नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ‘आत्मनिर्भर भारताची पहाट’ (लोकसत्ता- २९ मे) उगवल्याचा साक्षात्कार किंवा ‘नवा भारत.. नवे लक्ष्य.. नवा विश्वास’ हे पंतप्रधानांचे उद्गार शब्दांचे बुडबुडे म्हणून दुर्लक्षिता येणार नाहीत. कारण ते तमाम भारतीयांच्या अज्ञानावरील गाढ विश्वासाचा पुरावा आहेत. जनतेने भले पंतप्रधानपदी निवडून दिले असेल, पण आपण एक प्रचारक होतो, प्रचारक आहोत आणि प्रचारकच राहणार हे भान त्यांनी सुटू दिलेले नसावे, ही गोष्ट निश्चितच कौतुकास्पद. २०१४ साली निवडणुकीनंतर जुन्या संसदेच्या पायरीवर माथा टेकविणे आणि २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी नव्या संसदेतील राजदंडास दंडवत घालणे हे सहजासहजी घडलेले नसले आणि तो नियोजित प्रचार प्रकल्पाचा भाग असला, तरी बिघडले कोठे?
मात्र, मोदीजींच्या संकल्पनेतील हे ‘लोकशाहीचे मंदिर’ ज्या भारतीय राज्यघटनेच्या पायावर स्थिरावू शकते त्याच राज्यघटनेत, ‘या देशातील केंद्रीय प्रशासनाची सत्ता राष्ट्रपतींच्या अधीन असेल’ (अनुच्छेद ५३), ‘पंतप्रधानांची नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होईल’ (अनुच्छेद ७५) आणि ‘राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा मिळून या देशासाठी एक संसद असेल’ (अनुच्छेद ७९) अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत. थोडक्यात, पंतप्रधान हे बहुमतधारी पक्षाचे नेते, पण राष्ट्रपती मात्र बहुमतधारी पक्षासहित इतर सर्व पक्षांच्या सदस्यांसाठी आणि अगदी अपक्ष सदस्यांसाठीसुद्धा शिरोधार्य आहेत. यामुळेच प्रचारक म्हणून कुणाची कार्यशैली कितीही आकर्षक असली तरी पंतप्रधान म्हणून राष्ट्रपतींना डावलण्याची कृती ना घटनात्मक आहे, ना नैतिक. -वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (ता. वाई, जि. सातारा)
शोषणकर्त्यांना अभयच द्या!
शांततेने आंदोलन करणाऱ्या ‘कुस्तीगीर आंदोलकांना जंतरमंतरवरून हटवले’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ मे) वाचली. कुस्तीगीर महिलांचे लैंगिक शोषण होते यांसारख्या क्षुल्लक प्रश्नावर आंदोलन करून ‘दिल्लीच्या, देशाच्या कायदा-सुव्यवस्थेला तसेच देशाच्या एकता आणि अखंडतेला’ प्रचंड धोका निर्माण करणाऱ्या आणि देशाची बदनामी करणाऱ्या या कुस्तीगिरांना दिल्लीच्या पोलिसांनी आणि भारत सरकारने त्यांची जागा दाखवून दिली.. या कामासाठी दिल्ली पोलिसांना राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार दिला जावा! शिवाय, लैंगिक शोषणाविरुद्ध यापुढे कोणत्याही महिलेने आवाज उठवून देशात अस्थिरता माजवू नये म्हणून आता मोदी सरकारने एक कायदा नवीन संसद इमारतीत मंजूर करून घ्यावा, ज्याअंतर्गत भाजप परिवाराशी संबंधित कोणाही पुरुषाने कोणत्याही महिलेचे लैंगिक शोषण केल्यास ते कायदेशीर आणि देशभक्तीचे कृत्य मानून शोषणकर्त्यांला पूर्ण अभय दिले जावे आणि तक्रारदार महिलेला सक्तमजुरीची शिक्षा दिली जावी. असा कायदा केल्यास देशातील समस्त स्त्रियांवर आपल्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध आंदोलन करण्याची वेळच येणार नाही, तसेच लैंगिक शोषण करणाऱ्या भाजपजनांची प्रतिष्ठाही अबाधित राहील!-उत्तम जोगदंड, कल्याण</strong>
यशस्वी, यात शंकाच नाही
‘आत्मनिर्भर भारताची पहाट’ हे नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन सोहळय़ाचे वृत्त (लोकसत्ता- २९ मे) वाचले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या भाषणात ‘देशाच्या विकासयात्रेत काही अमर क्षण येतात’ असे म्हटले. परंतु त्याच वेळी हाकेच्या अंतरावर विश्वपदकविजेत्या कुस्तीगिरांचे आंदोलन चिरडले जाते. पुढे काही तारखा इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदवल्या जातात असेही म्हटले, परंतु २०१४ पासून पाशवी बहुमताच्या जोरावर विरोधकांना नामोहरम करीत स्वातंत्र्याचा इतिहास पद्धतशीरपणे पुसला जात आहे. नवीन संसद भवनातील सेन्गोलची विधिवत स्थापना हे जिवंत उदाहरण आहे. देशातील शेतकरी आंदोलन करत असताना डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली जुन्या आठवणी पुसून नवीन पिढीपुढे वेगळाच इतिहास ठेवला जात आहे.
त्यामुळे, विरोधक कितीही ओरडले तरी केवळ मोदी नावाच्या चलनी खणखणीत निर्णयामुळे २०२४ ची लोकसभा निवडणूकसुद्धा जिंकू शकणार असे वलयी वातावरण निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी झाली आहे यात शंकाच नाही- नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव
संसदीय कार्यप्रणालीवरील प्रेम
इतिहासाचे पुनरुज्जीवन केल्याच्या थाटात पंतप्रधानांनी धर्मदंडाची संसदेत केलेली स्थापना ही घटनात्मक राज्याच्या संकल्पनेला छेद देते. संसदीय प्रणालीच्या सर्वोच्च प्रतीक आणि देशाच्या प्रथम नागरिक असणाऱ्या राष्ट्रपतींना या ‘सोहळय़ाचे’ निमंत्रण नसणे यातून सत्ताधाऱ्यांचे संसदीय कार्यप्रणालीवरील ‘प्रेम’च दिसून येते. लोकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहात धर्मदंडाची स्थापना करून इतिहासाची चाके उलटी फिरवण्याच्या प्रयत्नात संसदीय मूल्ये पायदळी तुडविली जात आहेत याचेही भान सत्ताधाऱ्यांना नाही आणि हे पाहता येणारा काळ ‘आम्ही भारताचे लोक.. हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वत:प्रत अर्पण करीत आहोत’ या शब्दांची ताकद जाणणाऱ्या भारतीयांसाठी कसोटीचा असणार आहे. -कौस्तुभ तिलोत्तमा सोमकांत, लातूर
शवपेटीशी तुलना केल्याबद्दल खटला हवाच
नवीन संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात तीव्र मतभेद होते, हे सर्वज्ञात आहे. विरोधी पक्षांनी या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार घातला होता, पण राष्ट्रीय जनता दलाचे ट्विटर-खाते हाताळणाऱ्यांनी नवीन संसद भवनावर टीका करताना त्याची तुलना शवपेटीशी करून आपली पातळी दाखवून दिली. खरे तर संसदेचा अवमान केल्याबद्दल संबंधितांवर खटला दाखल केला पाहिजे. पण यावरून राजकारणाची दिशा व दशा स्पष्ट होते. –अशोक आफळे, कोल्हापूर</strong>
लोकांवरच अन्याय होणार असेल तर..
या देशातील लोकशाही आणि लोकांच्या न्याय्य हक्काचे प्रतीक असलेल्या संसद भवनाच्या उद्घाटनाला, या महिला कुस्तीगिरांवरील दंडेलशाही कारवाईमुळे काळिमा फासला गेला आहे. लोकांच्या या राज्यात लोकांवरच अन्याय होणार असेल तर नवनवी संसद भवने उभारली गेल्याचे कौतुक ते काय? या देशात ‘अंधानुयायी भक्तगण’ जितके आहेत त्यापेक्षाही, नीतिमूल्ये जोपासून देशावर ‘खरेखुरे प्रेम’ करणारे अधिक असू शकतात, याचे भान ठेवले गेले तरच हिंदूत्वाच्या विचारांनी ग्रासलेल्या राज्यकर्त्यांची आणि त्यांच्या भक्तांची धडगत आहे. त्यांची इष्टदेवता त्यांना सद्बुद्धी देवो! -दीक्षानंद हरिश्चंद्र भोसले, नवी मुंबई</strong>
आरोपांचा सोक्षमोक्ष लावून टाकावा
लैंगिक अत्याचाराचा आरोप असणारे भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर कारवाई व्हावी यासाठी अनेक महिने आंदोलन करावे लागणे हे देशासाठी नक्कीच ‘भूषणावह’ नाही. सरकारला या आंदोलनाची दखल घ्यावी असे का वाटत नाही? पोलिसांनी आंदोलक महिला कुस्तीपटूंवर लाठीमार, त्यांना धक्काबुक्की करून फरफटत खेचत नेऊन बसमध्ये ढकलणे व त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणे ही पदकविजेत्यांना दिलेली अपमानास्पद वागणूक आहे. आरोपी भाजपचा खासदार असल्यामुळे केंद्र सरकार त्यांना पाठीशी घालत आहे असा समज सर्वत्र पसरत आहे. म्हणूनच सरकारने महिला कुस्तीपटूंनी केलेल्या आरोपांचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लावून टाकावा. –बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई)
संसदीय लोकशाहीची दुर्धर वाट
लोकशाहीविषयी सवंग भाषण करताना माननीय पंतप्रधान हेही विसरले की, लोकशाही म्हणजे नुसत्या निवडणुका जिंकणे नसते; तर संसद म्हणजे केवळ सर्व प्रकारच्या सोईसुविधांनी युक्त अशी इमारत नसते. ज्या संविधानावर हात ठेवून आपण पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली त्या संविधानाला अनुसरून वर्तन करणे हा खरा लोकशाहीला अभिप्रेत अर्थ आहे. परंतु रविवारच्या उद्घाटन समारंभात पंतप्रधान ज्या प्रकारे साधू-संतांच्या गराडय़ात फिरताना दिसले ते संविधानाला अपेक्षित धर्मनिरपेक्ष वर्तन नव्हते. महिन्याभरापासून दिल्लीतच जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या महिला कुस्तीपटूंना अतिशय घृणास्पदरीत्या अटक केली जात असताना दुसरीकडे ‘लोकशाहीच्या मंदिरा’चे उद्घाटन सुरू होते, हा विरोधाभास आहे.
आत्ममुग्ध राज्यकर्त्यांचे आडमुठे वर्तन लोकशाही व्यवस्था बळकट करणारे नाही तर कमकुवत करणारेच ठरते. नुसत्या इमारती बांधून इतिहासात नाव लिहिले जात नाही तर ते थोर सत्कर्माने कोरावे लागते. एकंदरीतच संसद भवनाच्या उद्घाटन समारंभाचा एककल्ली कार्यक्रम पाहता, ही ‘आत्मनिर्भर भारताची पहाट’ नसून ‘संसदीय लोकशाहीची दुर्धर वाट’ आहे असेच म्हणावे लागते! –अॅड. गणेश एस. शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर
