‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच!’ (३१ मे) हे संपादकीय वाचले. ईशान्येकडील राज्यांचा इतिहास आणि तेथील जनमानस बघता, मणिपूरमधील बिघडलेली परिस्थिती आता पुढची काही दशके ‘पूर्वपदावर’ येणे शक्य वाटत नाही. आत्ताच्या या प्रश्नाला तिसरी बाजू आहे ती म्हणजे ‘धर्म’. तिकडे मैदानी प्रदेशातील वैष्णव त्यांच्या पद्धतीने जगत होते आणि ख्रिश्चन झाल्यावरही त्यांच्या पारंपरिक पद्धतीने जीवन जगणारे डोंगररांगावर राहणाऱ्या जमातींचे लोक त्यांच्या पद्धतीने जगत होते. तिकडे जाऊन वैष्णव विरुद्ध ख्रिश्चन अशी उभी फूट पाडण्यात कुणी ‘यशस्वी’ झाले असतील आणि त्याचा त्यांना आनंद झालाही असेल! पण आत्ताच्या या दुर्दैवी घटनांच्या निमित्ताने तिथे जी सामाजिक दुहीची बीजे पेरली गेली आहेत; त्याने पडलेली सामाजिक फूट जुळून यायला,तो काही ‘मुख्य प्रवाहातील’ भारत नाही ! आत्ताच्या दुर्दैवी घटनांबद्दल मैदानी प्रदेशातील माध्यमांना हाताशी धरून मैतेईंच्या (संपादकीयातला शब्द निराळा आहे) वाटय़ाला असलेल्या कमी भूभागाचे जे कारण सांगितले जाते, ते अनेक कारणांपैकी एक आहे. उलट चुराचांदपूर या कुकीबहुल भागात मैतेईंना जमिनी कुणी विकल्या, हा प्रश्न मध्यमांना का पडत नाही?
मणिपूरमध्ये भू-भागाची वाटणी आज विषम वाटत असली तरी, इंफाळ आणि तिच्या काही उपनद्यांच्या खोऱ्यातील ६५० चौरस मैल इतकी सुपीक जमीन आणि शेतजमीन ही मैतेईंच्या अधिपत्याखाली आहे. कारण तिथले राजे हे मैतेई होते. शिवाय सगळेच मैतेई हे वैष्णव नसून त्यात निसर्गपूजक, ख्रिश्चन (ओबीसी), मुस्लीम (पांगन) आहेत आणि त्यांच्यात अजून तरी ख्रिश्चन /मुस्लीम असा वाद नाही. हिमालयाच्या डोंगररांगावर सुमारे ३१ जमातींचे लोक राहतात, त्यात मुख्य जमाती म्हणजे कुकी आणि नागा. मणिपूरमधील कुकी आणि नागा यांच्यातील झगडा बराच जुना आहे. तसेच जमाती-जमाती अंतर्गत कुरबुरी आणि वाद होते. आत्ता जे मणिपूर पेटले आहे, त्याने एक महत्त्वाची बाब केली; ती म्हणजे डोंगररांगांवर राहणाऱ्या सगळय़ा जमातींमध्ये एकी निर्माण होत आहे. आत्ताच्या घटनांची झळ फक्त कुकींना बसली नसून मिझो आणि चिन यांनाही हानी पोहोचली आहे. मणिपूरमध्येही नागांच्या सातपेक्षा जास्त जमाती असून त्या आणि त्यांचे म्होरके अद्यापतरी सगळय़ा घडामोडींवर ‘लक्ष ठेवून’ आहेत. या निमित्ताने कुकी आणि अन्य जमातींकडून परत एकदा ‘स्वतंत्र, स्वायत्त विभागाची’ वा स्वतंत्र राज्याची जुनी मागणी पुढे येऊ लागलेली आहे. केंद्र सरकारने यात काही ‘निर्णय’ घेतलाच तर, भविष्यात लगेच ‘पॅन नागा’ प्रदेशाची मागणी पुढे येईल हे सांगायला कुण्या भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. तसे मणिपूर राज्य जास्तीतजास्त हजारेक चौरस मैलांचे असेल.
लोकसत्ताच्या २९ मे च्या अंकाच्या पहिल्या पानावर ‘मणिपूरमध्ये पुन्हा हिंसाचार, कुकी दहशतवाद्यांचे मैतेईंच्या वस्त्यांवर हल्ले’ ही बातमी वाचून प्रस्तुत पत्रलेखकाला त्याचवेळी काही प्रश्न पडले होते, जसे :
(१) लष्कर आणि कुकी अतिरेक्यांच्या चकमकींमध्ये ४० कुकी अतिरेकी ठार झाले; हे माध्यमांना राज्याचे मुख्यमंत्री कसे काय सांगू शकतात? माध्यमांना माहिती देण्यासाठी लष्कराचे प्रवक्ते वा जनसंपर्क अधिकारी मणिपूरमध्ये नाहीत का?
(२) काश्मीरमध्ये एक-दोन अतिरेकी मारल्यावर, ड्रोन पाडले तरी त्याची ‘राष्ट्रीय’ बातमी बनते. मणिपूरमध्ये दोन-चार नव्हे तर मुख्यमंत्री सांगतात की, ४० अतिरेकी मारले गेलेत. मारले गेलेले ‘अतिरेकी’ कुठल्या देशाचे आहेत ? माध्यमांना इतकी महत्त्वाची बातमी तर संरक्षणमंत्र्यांनी द्यायला हवी होती; तीही दिल्लीतील ‘मुख्य प्रवाहातील’ मध्यमांना.
(३) केंद्रीय गृहमंत्री तर ईशान्येकडील राज्यांतील दहशतवाद गेल्या नऊ वर्षांत संपुष्टात आल्याचे म्हणत असतात, त्यांच्या त्या दाव्याचे काय झाले? केंद्र सरकारने काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द केले तसे मणिपूरसाठी लागू असलेले कलम ३७१(सी) रद्द करणार का ? – शाहू पाटोळे, छत्रपती संभाजीनगर
राजकीय लाभासाठी समाजात दुही
‘मुख्यमंत्र्यांना हाकलाच!’ हा अग्रलेख वाचला. दूरदृष्टी असणाऱ्या भूतकालीन नेत्यांनी कधीही कट्टरतेला आणि जातीपातींना वाव दिला नाही, म्हणूनच ‘विविधतेत एकते’चे दर्शन इतकी वर्षे घडत होते. विकासाच्या नावे बोंबलून विकास होत नाही, म्हणून आता राजकीय लाभासाठी समाजात दुही निर्माण करण्याशिवाय पर्याय नाही. ईशान्येकडील राज्यांत भाजपची पाळेमुळे रोवण्यासाठी व त्यांचे वृक्षात रूपांतर करण्यासाठी ज्या ‘सेवकांनी’ अथक परिश्रम घेतले त्यांनीच कमी-अप्रत्यक्षपणे कट्टरतेचे बीज स्थानिकांच्या मनात रोवले. आपल्या सत्तापिपासू वृत्तीमुळे शेकडो लोकांचे बळी गेले व जात आहेत, तरीसुद्धा निर्लज्जपणे समाज माध्यमांवर आमच्या काळात किती कमी दंगली झाल्या त्याचे आलेख दाखवून, किती कमी काळात दंगली आटोक्यात आणल्या हे दाखवून परत राजकीय वातावरण निर्माण करण्यात आमच्याइतके पटाईत कोणीही नाही!-परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
पंतप्रधानांनी साधी दखलही घेऊ नये हे नवलच
भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाच्या अध्यक्ष व राज्यसभा खासदार पी.टी. उषा यांचा ‘पुनरुत्थानाची साक्षीदार’ हा लेख (लोकसत्ता, ३१ मे) वाचनात आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला नऊ वर्षे झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर नेतृत्वाचे गुणगान करणारे विविध लेख प्रसिद्ध होत आहेत. त्याच लेखमालिकेतील हा आणखी एक! या लेखात त्या असेही म्हणतात की, खेळाडूंशी वेळोवेळी होणारा पंतप्रधानांचा संवाद, मनोधैर्य वाढवणारे त्यांचे शब्द आणि खेळाडूंच्या प्रगतीमध्ये त्यांची सखोल रुची यामुळे क्रीडा समुदायाची अभिमानाची आणि जबाबदारीची भावना निर्माण झाली आहे. लेखातून पंतप्रधानांची सकारात्मक बाजू समोर येते. पण पंतप्रधान खेळ व खेळाडूंविषयी एवढी आत्मीयता बाळगत असतील तर गेला महिनाभर सुरू असलेल्या व नुकतेच पोलिसांनी मोडून काढलेल्या जंतरमंतर येथील खेळाडूंच्या आंदोलनाची साधी दखलही पंतप्रधानांनी घेऊ नये हे नवलच आहे. -दीपक काशीराम गुंडये, वरळी
म्हणे, खर्च केला म्हणून..
‘ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाईसाठी पाच दिवसांची मुदत’ ही बातमी (३१मे) वाचली. कुस्तिगिरांच्या पदक विसर्जनाच्या घोषणेवर या खेळांडूवर ‘करदात्यांच्या पैशाने प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा, साहित्यासाठी खर्च झाले आहेत म्हणून ही पदके केवळ त्यांची नसून संपूर्ण देशाची आहेत.. ’ अशी विधाने क्रीडा मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी केली, याचे आश्चर्य वाटले! ब्रिजभूषण हेही सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आहेत त्यांना मिळणाऱ्या वेतनासह सारे भत्ते व लाभ हे देशातील करदात्यांच्याच पैशातून दिले जात आहेत हे या अधिकाऱ्यांना माहीत नाही काय? कुस्तीगीर स्त्री खेळाडूंशी अधिकारी या नात्याने अनैतिक वागण्याच्या चौकशी व कारवाईचे आदेश द्यावे या साठी सरकारला जाब विचारण्याचा अधिकार या देशातील या पदक विजेत्या महान खेळाडूंना नसावा का? त्याच बरोबर खेळातील कर्तृत्वाच्या जोरावर व भारतीयांच्या अलोट प्रेमामुळे, भारतरत्न किताब मिळवणाऱ्या खेळाडूने या प्रकरणात बिगर राजकीय व त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशीसाठी सरकारला निवेदन देणे, ही त्या खेळाडूची सामाजिक जबाबदारी नाही का? -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>
कायद्यापुढे सारे समान असतात
‘लैंगिक शोषणाची ओरड..’ (३१ मे) या पत्राविषयी काही मुद्दे : ‘जुन्या संसदेत वावरणारे पापी, भोंदू’ असे ज्यांना पत्रलेखक म्हणतो, ते थेट जनतेतून निवडले गेलेले लोकप्रतिनिधी होते वा आहेत. याउलट तथाकथित ‘पुण्यवान, संत’ हे धर्मनिरपेक्षतेचा संकेत मोडणाऱ्या सरकारच्या मर्जीमुळेच नव्या संसदवास्तूत आले. कुस्तीगिरांचे आरोप गंभीर असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यासाठीच दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे हे पत्रलेखकाला माहीत हवे. या पत्रात पदक विजेत्या महिलांना स्वसंरक्षणासाठी सल्ले देताना व बाहुबली मंत्रिमहोदयांची बाजू रेटून नेताना ‘कायद्यापुढे सर्व समान असतात’ हे तत्त्व विसरले जात आहे. –गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर</strong>
केवळ वजनदार खासदार म्हणून?
‘चतु:सूत्र’ सदरातील हीना कौसर खान यांचा लेख (३१ मे) वाचला. बिल्कीस बानो हिने शरीराची विटंबना झाल्यावर, अडीच वर्षांच्या मुलाची हत्या पाहिल्यावरही हिमतीने पाय रोवून उभे राहून, विलंबाने का होईना, पण न्याय खेचून आणला. परंतु नादान शासनकर्त्यांनी अपराधी नराधमांना, कुठल्या तरी कायद्याची पळवाट काढून त्यांची जन्मठेपेची उरलेली शिक्षा माफ करून सोडून तर दिलेच, पण त्यानंतर त्यांचे सत्कार समारंभसुद्धा घडवून आणले. हीच परिस्थिती आता देशाच्या नामवंत महिला कुस्तीपटूंवर शासनाने आणली आहे. शेवटी धर्म कुठलाही असला तरी स्त्रियांची विटंबना चुकत नाही. इथे तर देशाचा विश्वात लौकिक वाढवणाऱ्या महिला खेळाडू आहेत. नवीन संसद वास्तूच्या उद्घाटनप्रसंगीच या महिला खेळाडूंना अपमानास्पद वागणूक मिळणे हे धक्कादायक आहे व तेही देशाचे पंतप्रधान क्रीडाप्रेमी असल्याचा बोलबाला असताना. स्त्रीस्वातंत्र्याची अहोरात्र महती गाणाऱ्या देशात, ब्रिजभूषण शरण सिंह या राजकारण्याची पाठराखण केवळ तो सत्ताधारी पक्षाचा वजनदार खासदार आहे म्हणून होत आहे की आणखी काही वेगळेच कारण आहे?-शरद फडणवीस, पुणे
