‘मतैक्याचे मृगजळ.’ हा अग्रलेख (२० जून) वाचला. एखाद्या देशाच्या सध्याच्या सरकारला हटवण्यासाठी त्यावर हल्ला करणे किंवा ते सरकार पदच्युत करणे यापेक्षा त्या सरकारच्या जागी नवीन सरकार स्थापन करणे अधिक आव्हानात्मक असते. सरकार उलथवून टाकण्याचा हेतू नसला तरी सरकारच्या आणि जनतेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून लष्करी इरादे पूर्ण करण्याचा प्रयत्न युक्रेनमध्ये होताना दिसतो. रशियन हल्ल्याला सामोरे जाण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय देश युक्रेनला लष्करी शस्त्रांनी मदत करत आहेत, पण त्यांनी युक्रेनचे हात पाठीमागे बांधून ठेवले आहेत. आतापर्यंत अमेरिका आणि इतर नाटो देश युक्रेनला जी शस्त्रे देत होते, त्यांचा वापर रशियाच्या अंतर्गत लक्ष्यांवर हल्ला करण्यासाठी केला जाणार नाही, अशी अट होती जेणेकरून रशियाने संतप्त होऊन अणुयुद्ध सुरू करू नये. पण युक्रेनला या युद्धात अडकवल्यानंतर ही मदत किती काळ सुरू ठेवली जाईल, रशियाला पोकळ करण्याचा मनसुबा किती दिवसांत पूर्ण होईल आणि रशियाच्या हल्ल्यानंतर भग्नावशेष झालेल्या युक्रेनला परत कसे उभे करता येईल, या प्रश्नांची उत्तरे कोणाकडेच नाहीत. व्हिएतनामपासून इराक, अफगाणिस्तान, युक्रेन आणि आता गाझापर्यंतच्या लष्करी कारवाया एका चक्रव्यूहाप्रमाणे आहेत ज्यात प्रवेश कसा करायचा हे अभिमन्यूला माहीत होते, पण बाहेर कसे जायचे हे माहीत नव्हते. युक्रेन ही आता अमेरिका आणि युरोप समोरची मोठी समस्या आहे. गाझाचेही तेच. गाझा ही इस्रायल, अमेरिका आणि या टोळीच्या इतर देशांसमोरची समस्या आहे. जगभरात जेव्हा मोठे लष्करी निर्णय घेताना नागरी समाजाला विचारात घेतलेच जात नाही. लष्करी निर्णयांमधून हे स्पष्ट होत नाही की आघाडीवरून माघार घेतल्यानंतर दैनंदिन जीवन पूर्ववत कसे करता येईल, करता येईल की नाही. पॅलेस्टाइन, जो जगातील सर्वांत जास्त बेचिराख झालेला प्रदेश आहे, जिथे संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांना न जुमानता अत्यंत कमी कालावधीत प्रचंड संख्येने नागरिक मारले गेले, तिथे युद्ध थांबवून इस्रायल आपले उद्दिष्ट कसे साध्य करेल? दुसरीकडे, अमेरिका आणि युरोप युक्रेनला दोन वर्षे सतत लष्करी आणि इतर मदत देत आहेत. रशियाला कमजोर करण्याच्या हेतूने ते युक्रेनच्या सैनिकांचा आणि नागरिकांचाही बळी देत आहेत. युद्ध या टोकाला नेल्यानंतर ते संपवून देशाची पुनर्बांधणी करण्याचा उपाय कोणाकडेही नाही. समस्या ही आहे की, विनाशकारी परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी सक्षम असलेली संयुक्त राष्ट्रे, जगातील महासत्तांच्या व्हिटो पॉवरमुळे निष्क्रिय झाली आहेत. अन्यथा, आजच्या काळात ही संघटना अत्यंत महत्त्वाची ठरली असती. अमेरिकेने इराक आणि अफगाणिस्तानवर हल्ले केले तेव्हाही संयुक्त राष्ट्रांनी ठाम भूमिका घेतली नव्हती आणि पॅलेस्टाइन प्रकरणात तर पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. युद्ध सुरू करणे सोपे असले तरी, रक्तपात थांबल्यानंतर शांतता प्रस्थापित करणे अत्यंत कठीण आहे, जे जगाने आता शिकले पाहिजे. ● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली आंतरराष्ट्रीय संस्था एवढ्या निष्क्रिय का? ‘मतैक्याचे मृगजळ’ हा अग्रलेख वाचला. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमिर पुतिन यांनी अत्यंत मोक्याच्या क्षणी युद्धविरामाचा प्रस्ताव मांडला. संपूर्ण युरोप व अमेरिका जी-७ देशांच्या परिषदेत व्यग्र असताना चतुर पुतिन मात्र आपले युद्धातील वर्चस्व कसे अबाधित राहील हा विचार करत होते. राजकीय शहाणपणाचे हे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणता येईल. आपण ठेवलेला प्रस्ताव युक्रेन आणि पर्यायाने अमेरिका मान्य करणारच नाहीत हे त्यांना माहीत होते व त्यांनी तो स्वीकारू नये अशीच त्यांची इच्छा असणार. पण तथाकथित शांततेचा प्रयत्न आपण केलाच नाही हा संदेश जागतिक स्तरावर आणि त्याच वेळेस रशियन जनतेतदेखील जाऊ नये याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. शांततेचा दिखावा केला. युक्रेनने ‘नाटो’त सहभागी होण्याचा हट्ट सोडला तर भविष्यात उरलासुरला प्रदेशही रशिया गिळंकृत करेल अशी भीती झेलेन्स्की यांना वाटते. ती भीती रास्तही आहेच. तो हट्ट नाही सोडला तरी युक्रेनचे आधीच अपरिमित नुकसान झाले आहे, ते आणखी वाढेल, याची खुणगाठ झेलेन्स्की यांनी बांधली असणारच. दुसरीकडे युरोपीय व स्कॅन्डिनेव्हियन देश तेल आणि नैसर्गिक वायूसाठी सध्या तरी मॉस्कोवर अवलंबून असल्याने तेही पुतिन यांच्यासोबत थेटपणे वैर पत्करण्यास तयार नाहीत. बाकी त्यांच्या तोंडी वल्गनांची व विरोधाची वाफ होईलच. त्याच वेळी आजघडीला सर्व चिमुकल्या देशांची एकत्रित सैन्य ताकदही तेवढी नाही की ते रशियाला तोंड देऊ शकतील. (रशिया युद्धग्रस्त असूनही!). बाकी अमेरिकेवर विसंबून राहून चालणार नाही, हे एव्हाना युक्रेनच्या अध्यक्षांना कळले असेलच. सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निष्क्रियपणाचा! अनेक वर्षांपूर्वी भारत-पाकिस्तानच्या प्रश्नातदेखील संयुक्त राष्ट्राने असाच घोळ घातला होता. त्यातून शिकून तरी वर्तमानातील पीडितांनी त्यांच्यावर अवलंबून न राहणेच इष्ट ठरेल. आजवर संयुक्त राष्ट्रांचे बहुतांश अध्यक्ष पाश्चात्त्य देशांचे होते. युक्रेनला मदतही पाश्चात्त्य देश करत आहेत, शस्त्रपुरवठाही तेच देश करत आहेत. त्याच वेळी विरोधाभास असा की शांततेसाठी प्रयत्नही तेच देश करत आहेत. मग तरीही तोडगा का निघत नाही हा प्रश्न झेलेन्स्की यांनी बायडन व पाश्चात्त्य देशांना खडसावून विचारायला हवा, पण ते धाडस त्यांच्यात नाही, हे कटू सत्य! कालबाह्य झालेल्या या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे वर्तमानातील उपयोगमूल्य किती, हा प्रश्न यानिमित्ताने ऐरणीवर येणे साहजिक आहे. त्या संस्थांच्या आजवरच्या यशापयशाचे परीक्षण होणे आवश्यक ठरते. त्याच वेळी छोट्या देशांनीही मोठ्यांच्या सावलीत किती काळ राहावे, हादेखील एक संशोधनाचा विषय ठरावा. सामोपचारानेच मार्ग काढण्याचा प्रयत्न संबंधित देशांना करावा लागेल, मग तो युक्रेन असो, पॅलेस्टाइन असो वा सातत्याने शेजारच्या उच्छादाच्या दडपणात असणारा दक्षिण कोरिया. दोन महासत्तांमध्ये आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे असेल तर तडजोडीशिवाय पर्याय नाही. सध्याच सत्ता स्थापन होऊन अद्याप स्थिरस्थावर न झालेल्या भारताच्या या विषयाच्या भूमिकेवर बोलणे कालसुसंगत ठरणार नाही पण तिसऱ्या जगातील देशही इतरांच्या युद्धात स्वत:चे हात किती प्रमाणात पोळून घेतील याची शाश्वती नाहीच. त्यामुळेच तडजोड म्हणजे पराभव नव्हे हे त्यांनी सर्वप्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. दरवेळी युद्धाला युद्धानेच उत्तर देण्याची गरज नसते, हे यानिमित्ताने अधोरेखित होते. ● संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड) अव्वल राहण्याच्या स्पर्धेपुढे सारे नगण्य ‘मतैक्याचे मृगजळ.’ अग्रलेख वाचला. जगात घडणाऱ्या विविध उलथापालथींत प्रत्येक लहान-मोठा देश स्वहित पाहत असतो. कायमचा शत्रू आणि कायमचा मित्र कोणीही नसतो. रशिया आणि युक्रेनने एकत्र बसून संवाद साधावा हे भारताचे धोरण योग्य आहे. अमेरिकेसहित काही देशांना ‘नाटो’ समूह प्रबळ राहावा आणि युक्रेन त्यात असावा असे वाटणे जितके स्वाभाविक तितकेच क्रायमियानंतर अत्यंत जवळचा असणारा युक्रेन आपल्या ताब्यात असावा असे रशियास वाटणे नैसर्गिक. वैश्विक रचनेत सध्याचे जग बहुध्रुवीय झाले आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रे मागे पडून विविध विभागीय समूह विविध हेतूंनी कार्यरत झाले आहेत. याला अपवाद फक्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीचा आहे. विकसित राष्ट्रे नकाराधिकाराचे शस्त्र वापरून आपापला दबदबा कायम ठेवत आहेत. अलीकडे अमेरिकेकडून वापरले जाणारे ‘डॉलर’सारखे आर्थिक निर्बंधशस्त्रदेखील बोथट होऊ लागले आहे. रशिया-चीनमधील मधुचंद्र, रशिया उत्तर कोरियामधील अर्थपूर्ण मैत्री आणि तैवानवरील चीनचे प्रभुत्व शिवाय इस्रायल हमास इराण सुंदोपसुंदी असे ठिणगी पडणारे विषय आहेत. नोव्हेंबरमधील अमेरिकेच्या निवडणूक निकालानंतर नवीन अध्यक्ष कोण होणार यावर या नाट्याचा पुढचा अंक ठरणार आहे. जगात अव्वल राहण्याच्या स्पर्धेत इतरांच्या मताला विचारतो कोण? ● श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई) युद्ध नको म्हणायचे आणि रणकंदन माजवायचे! ‘मतैक्याचे मृगजळ.’ हे संपादकीय वाचले. दोन वर्षांपासून जगातील अनेक भागांत संघर्ष सुरू आहेत. यात युवकांचे भविष्य उद्ध्वस्त होत आहे, महिलांचे हाल होत आहेत आणि आबालवृद्धांची दैना झाली आहे. अन्न नाही, पाणी नाही, छत नाही, मात्र विरोधी देशांवर गोळ्या चालवण्यासाठी शस्त्रास्त्रं भरभरून आहेत. चर्चेतून एकमताने तोडगा काढणे, हाच यातून बाहेर पडण्याचा योग्य मार्ग आहे. मात्र त्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. बहुध्रुवीय जागतिक राजकारणात प्रश्न सोडविण्यात ना रशियाला यश मिळताना दिसते, ना अमेरिकेला! तिसऱ्या आघाडीचे महत्त्व वाढत आहे. युद्ध कोणालाही नको आहे, तरीसुद्धा सलग २-३ वर्षे अनेक देशांत रणकंदन माजले आहे. ही रणांगणे धगधगती ठेवली जात आहेत ती कोणासाठी, याचा विचार झाला पाहिजे. युद्धसंकटाच्या गर्तेत अडकलेले देश कदाचित अमेरिकेत होऊ घातलेल्या निवडणुकांची वाट पाहत असावेत. ● अभिषेक सोनवणे, छत्रपती संभाजीनगर हा मध्यममार्गच लोकशाहीला पूरक ‘लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा विजय?’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख वाचला. ७५ वर्षांत देशात लोकशाही टिकली, याचे श्रेय सामान्य नागरिकांना जाते. गेल्या १० वर्षांत लोकशाहीच्या आडून एकाधिकारशाही सुरू होती. केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा विरोधी पक्षांतील नेत्यांच्या मागे लावून फोडाफोडीचे राजकारण करणे, विरोधकांची तुरुंगात रवानगी करणे, संविधान बदलासंदर्भात संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये करणे, धार्मिक दुहीतून मतांचे पीक काढणे, विरोधी पक्षमुक्त भारताची रणनीती, असे लोकशाहीविरोधी उद्याोग सुरू होते. त्याला मतदारांनी चाप लावला आहे. मात्र ‘हिंदूंनी हिंदूंना हरवले’ हे ‘नॅरेटिव्ह’ चुकीचे आहे. उदारमतवादी हिंदूंनी पुराणमतवादी हिंदूंवर कडी केली. भारतीय नागरिक कडव्या डाव्या किंवा जहाल उजव्या विचारांच्या आहारी जात नसून तो मुळात मध्यममार्गी आहे. हा मध्यमार्गच लोकशाहीसाठी पूरक आहे. या मध्यममार्गींनीच लोकशाही स्वातंत्र्य, संविधान, धर्मनिरपेक्षताच्या बाजूने कौल दिला आहे. ● डॉ. विकास इनामदार, पुणे .पण प्रवेश प्रक्रिया निकोप होईल? ‘संशोधनाभिमुख शिक्षणावर भर’ देण्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नालंदा विद्यापीठाच्या नवीन परिसराचे उद्घाटन करताना केल्याची बातमी (लोकसत्ता- २० जून) वाचली. भारत ज्ञान आणि शिक्षणाचे जागतिक केंद्र बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. दहा वर्षांपूर्वी आयआयटी, आयआयएम संस्थांची संख्या केवळ १० होती, त्यानंतरच्या कालावधीत आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांची संख्या वाढून २२ ते २३ पर्यंत पोहोचली, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजप सत्तेवर असताना शिक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी झाली असा या विधानांचा अर्थ आहे का? आयआयटी, आयआयएम आणि नामांकित वैद्याकीय महाविद्यालयांसारख्या उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी ज्या प्रवेश परीक्षा घेतल्या जातात, त्या परीक्षांचे सूत्रसंचालन करणाऱ्या एनटीएसारख्या संस्थावर सध्या पेपरफुटी, वाढीव गुण, परीक्षेसाठी वेळ वाढवून देणे, तोतया उमेदवारांनी परीक्षा देणे, असे आरोप होत आहेत. अशा प्रवेश परीक्षा शतप्रतिशत प्रामाणिकपणे घेण्यासाठी सरकार काय करणार आहे? सरकार संशोधनाभिमुख शिक्षणावर भर देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे; परंतु असे संशोधनाभिमुख शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये प्रवेश घेणे हे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या, सामान्य, गोरगरीब, विद्यार्थ्यांना सहजपणे साध्य होईल का? अशा प्रवेश परीक्षांमध्ये भरघोस गुण मिळवायचे तर महागड्या खासगी शिकवणी संस्थांच्या शोधात कोटा, नवी दिल्ली, लातूर अशी पायपीट करावी लागते. पालक राहत्या जागा, नाही तर जमीनजुमला, दागदागिने विकून, कर्जबाजारी होतात. त्यानंतरही यश मिळाले नाही तर मुले मानसिक संतुलन गमावून बसतात. अनेक विद्यार्थी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतात. ही स्थिती बदलावी यासाठी सरकार उत्सुक आहे का? प्रवेश प्रक्रिया निकोप असावी अशी सामान्य पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची अपेक्षा आहे, ती सरकार पूर्ण करेल का? आंतरराष्ट्रीय शिक्षण समूहाच्या संस्था भारतात शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत होणार आहेत असे पंतप्रधान म्हणतात. अशा संस्थांचे शैक्षणिक शुल्क गोरगरीब विद्यार्थ्यांना परवडणारे असेल का, याबाबतसुद्धा माहिती मिळाली पाहिजे. ● प्रशांत कुळकर्णी, मुंबई स्वत:च पाठ थोपटून घेण्यात काय अर्थ? शेतकऱ्याला लाभार्थी नव्हे, सक्षम करा’ हा लेख वाचला. स्वामीनाथन आयोग शिफारशींची अंमलबजावणी, खाद्यातेल -डाळींबाबत स्वयंपूर्णता आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार या भूलथापांना बळी पडून भारतीय मतदारांनी १० वर्षांपूर्वी मोदींना पंतप्रधानपदी बसविले खरे, पण त्यांनी फसवणूक केल्याचे दिसते. त्याचाच फटका त्यांना नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बसला. आजवर सहकारी वा विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेता मोदी एकाधिकारशाही चालवत. यापुढे त्यांना विचारपूर्वक पावले टाकावी लागतील. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागची कारणे शोधावी लागतील. शरद पवार यांच्यासारख्यांचा सल्ला घेणे लाभदायक ठरेल. मोफत धान्य योजना नागरिकांना आळशी बनवत आहे. किसान सन्मान निधीतसुद्धा मतांचे बेगमी राजकारण आहे. या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थ्यांची खरी संख्या शोधणे गरजेचे आहे. सरकारने स्वत:च स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्यापेक्षा जनतेने ती स्वेच्छेने थोपटणे महत्त्वाचे आहे. ● दत्ताराम गवस, कल्याण शेतकरी आजही आर्थिक पारतंत्र्यातच! ‘शेतकऱ्याला लाभार्थी नव्हे, सक्षम करा’ हा राजेंद्र जाधव यांचा लेख वाचला. शेतीच्या अवनतीचे मूळ सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांत दडलेले आहे. शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने त्याला विविध नियमांच्या व कायद्यांच्या साखळीने बंदिस्त केले आहे. कृषी क्षेत्राच्या आजच्या दारुण स्थितीला सरकारची कृषीविषयक धोरणेच जबाबदार आहेत. कर्जमाफीसारख्या लोकानुनयाच्या योजना आणून कृषी क्षेत्राचे सरकारवरील अवलंबित्व कायमच वाढवले जाते. कृषीप्रधान देशात शेतीशी संबंधित प्रश्नांचे मूळ शोधण्याचा प्रयत्न आजवर एकाही सरकारने केलेला नाही. बेभरवशाचे हवामान आणि प्रतिकूल कृषी धोरणे यात शेतकरी भरडला जात आहे. शेती ही शेतकऱ्याची व्यक्तिगत संपत्ती असली तरी त्या जमिनीची विक्री करण्याचे अथवा ती भाडेतत्त्वावर देण्याचे आणि तिचा भांडवल म्हणून उपयोग करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला राहिलेले नाही. परिणामी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात दीर्घ मुदतीच्या भू-विकास कर्जांचे प्रमाण कमी होऊन, अल्पमुदतीच्या पीक कर्जात मोठी वाढ झाली आहे. आपोआपच त्याचा परिणाम भांडवलनिर्मिती व शेती उत्पादनावर झाला आहे. आज केंद्र सरकारने २४ पिकांनाच हमीभाव जाहीर केला असला तरी केवळ गहू, तांदळासारख्या सहा पिकांचीच सरकार हमीभावाने खरेदी करते. इतर पिकांनाही अधिकचा भाव मिळू शकतो, पण इतर पिकांची खरेदी सरकार करत नाही. त्यातून शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होते. सरकारचे दरनियंत्रण व्यत्यय आणणारे ठरते. या दर नियंत्रणामुळेच बाजारपेठेत मागणी पुरवठ्याची स्थिती कृत्रिमरीत्या बदलत जाते त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसतो आहे. शेतकरीविरोधी कायदे करून शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठातील प्रवेशावर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न झाले. कृषी क्षेत्राला आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना आजही आर्थिक स्वातंत्र्य नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर कर्जमाफीचे तुकडे फेकण्याचे धोरण नेहमी सरकारकडून अवलंबिले जाते. ही आपल्या कृषीप्रधान देशाची शोकांतिका आहे. ● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड भाजपमधील लोकशाही धोक्यात ‘लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षता यांचा विजय?’ हा योगेंद्र यादव यांचा लेख (२० जून) वाचला. लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही, यामध्ये ४०० पारचा नारा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दोन समाजांमध्ये निर्माण झालेली धार्मिक तेढ आणि सर्वांत महत्त्वाचे सामूहिक नेतृत्वापेक्षा मोठा झालेला पंतप्रधानांचा चेहरा ही काही महत्त्वाची कारणे आहेत. गेल्या १० वर्षांमध्ये एका व्यक्तीची पक्षावर असणारी पकड अधिक बळकट झाली आहे, त्यामुळे भाजपसारख्या लोकशाही पद्धतीने चालणाऱ्या एकमेव पक्षात जी लोकशाही होती तीदेखील धोक्यात आली आहे, हीसुद्धा देशासमोरील चिंतेची बाब. ● महारुद्र आडकर, पुणे
