‘आणीबाणी लादणाऱ्यांनी संविधानावरील प्रेम दाखवू नये’ (लोकसत्ता- २६ जून) आणि ‘आणीबाणीच्या निषेधाचा अचानक प्रस्ताव’ (लोकसत्ता- २७ जून) ही वृत्ते वाचली. नव्या सरकारच्या स्थापनेसोबत अस्तित्वात आलेल्या अठराव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान मोदींनी आपले अपयश लपविण्यासाठी आणीबाणीवरून काँग्रेसला लक्ष्य करत शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर कडी करत नवनिर्वाचित लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मोदींच्या ऋणातून उतराई होण्याचे पहिले पाऊल टाकत आणीबाणीच्या निषेधाचा ठराव अचानक मांडून काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेंनी ‘सुंभ जळाला तरी पीळ जात नाही’ हे मोदी आणि भाजपविषयी व्यक्त केलेले मत रास्तच आहे, असे म्हणावे लागेल. मोदीजी पन्नास वर्षांपूर्वीच्या आणीबाणीचे स्मरण करून देत आहेत, परंतु जनतेने संपुष्टात आणलेली मागील दहा वर्षांची अघोषित आणीबाणी ते विसरल्याचे दिसते. संविधानाच्या मुद्द्यावरून डिवचले गेल्यामुळेच मोदी आता आणीबाणीवरून काँग्रेसला लक्ष्य करत आहेत, हे स्पष्टच आहे. आणीबाणीचे समर्थन कदापि करता येणार नाही, मात्र राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबून लोकशाहीचा गळा घोटल्याची टीका होत असली, तरीही त्या काळात सामान्यजन सुखीच होते. इंदिरा गांधींनी जशी लोकशाही पायदळी तुडवून आणीबाणी जाहीर केली, तशीच लोकशाहीची बूज राखत १९७७ ला लोकसभा निवडणूक जाहीर केली. निवडणुकांना आणि दारुण पराभवाला खंबीरपणे सामोऱ्या गेल्या आणि पुन्हा १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या. मोदींच्या सत्ताकाळात अघोषित आणीबाणीसारखेच वातावरण निर्माण झाले. आज ते पुन्हा सत्तास्थानी विराजमान झाले आहेत. त्यामुळेच विरोधकांना लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाचा सातत्याने गजर आणि जागर करावा लागत आहे.-श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा) आणीबाणी तेव्हाही नाकारली आणि आजही! ‘आणीबाणीच्या निषेधाचा अचानक प्रस्ताव’ हे वृत्त वाचले. ही निव्वळ एक राजकीय खेळी झाली. काँग्रेसने देशावर २१ महिने लादलेल्या घोषित आणीबाणीचा निषेध करणे ठीकच. पण गेली १० वर्षे देशावर भाजपने लादलेल्या अघोषित आणीबाणीचे काय? तिचासुद्धा निषेध व्हायलाच हवा. सत्तेचा अहंकार नागरिक सहन करत नाहीत, हे निवडणुकीतून पुन्हा सिद्ध झाले आहे. काँग्रेसचे तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बारुआ यांनी केलेली घोषणा ‘इंदिरा इज इंडिया; इंडिया इज इंदिरा’ हा व्यक्तिपूजेचा कळस होता. १९७५-७७ दरम्यान इंदिरा गांधींनी देशावर लादलेली आणीबाणी नागरिकांना पसंत पडली नाही. १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधींसकट काँग्रेसचा पराभव झाला. स्वातंत्र्यानंतरच्या देशात लोकशाही टिकली, याचे श्रेय सामान्य नागरिकांना जाते. गेल्या १० वर्षांत लोकशाहीआडून एकाधिकारशाही सुरू होती. केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा विरोधी पक्षांच्या मागे लावून फोडाफोडीचे राजकारण, विरोधी पक्ष नेत्यांची तुरुंगात रवानगी, संविधान बदलासंदर्भात संभ्रम निर्माण करणारी वक्तव्ये, धार्मिक दुही निर्माण करून मतांचे पीक काढणे, ‘विरोधी पक्ष मुक्त भारत’ची रणनिती वापरणे असे लोकशाहीविरोधी उद्याोग सुरू होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्वत:त ईश्वरी अंश असल्याचा साक्षात्कारही झाला. मतदारांनी या साऱ्याबद्दल नापसंती दर्शवून भाजपला आणि विशेषत: मोदींना जमिनीवर आणले. आता ‘एनडीए’ आणि ‘इंडिया’ आघाडीत काही प्रमाणात का असेना पक्षीय बलाबलाचे संतुलन निर्माण झाले आहे. हा लोकशाहीचा विजय आहे. आताही ‘हिंदूंनी हिंदूंना हरविले’ हे ‘नॅरेटिव्ह’ चुकीचे आहे. उदारमतवादींनी पुराणमतवादींवर कडी केली, असे म्हणता येईल. भारतीय मुळात मध्यममार्गी आहेत. हा मध्यममार्गच लोकशाहीसाठी पूरक आहे. सुज्ञ मतदारांनी लोकशाही स्वातंत्र्य, संविधान, धर्मनिरपेक्षतेच्या बाजूने कौल दिला आहे. विविधतेत एकता म्हणतात ती हीच! घोषित आणि अघोषित आणीबाणी नागरिकांनी नाकारली हेच सत्य आहे.- डॉ. विकास इनामदार, पुणे विरोधकांना सतत सावध राहावे लागेल लोकसभा निवडणुकीत ‘चारसो पार’च्या लक्ष्यापासून दूर राहाणे आणि स्वबळावर सत्ता स्थापन करू न शकणे याचे शल्य सत्ताधाऱ्यांच्या किती जिव्हारी लागले आहे, हेच नव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनापासून दिसून येत आहे. पंतप्रधानांनी अधिवेशनाआधी आणीबाणीचा उल्लेख करणे आणि अध्यक्षांनी अधिवेशानाची सुरुवातच आणीबाणीच्या निषेधार्थ ठराव मांडून करणे हा एक सारा सुनियोजित डाव होता, असे दिसते. २५ जूनचा संदर्भ लक्षात घेऊनच अधिवेशनाच्या तारखा ठरवलेल्या असण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. असा निष्कर्ष निघू शकतो की, सत्ताधाऱ्यांना विरोधी पक्षांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवण्याची इच्छा नाही. विरोधी पक्षांनी, विशेषत: काँग्रेसने तर असा वर्मी घाव बसण्याची तयारीच ठेवली पाहिजे. तोल ढळू देता कामा नये. नाही तर नवनव्या खेळी खेळणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांचीच सरशी होताना दिसेल.- श्रीकृष्ण साठे, नाशिक अध्यक्षही पंतप्रधानांची री ओढू लागले ‘आणीबाणीच्या निषेधाचा अचानक प्रस्ताव’ ही बातमी वाचली. हा मुद्दा आता कालबाह्य झाला आहे हे भाजपला लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी दाखवून दिले, तरीही भाजप तोच मुद्दा पुन:पुन्हा मांडताना दिसतो. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी का जाहीर केली, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. जयप्रकाश नारायण यांनी देशातील तरुणांना काँग्रेसचा पराभव करण्याची हाक दिली. त्यांच्या या प्रयत्नांना संघाने आणि जनसंघाने साथ देत वातावरण तापवण्याचे काम केले. जयप्रकाश नारायण यांनी लष्करालाही साद घातली. आरोपांची राळ उडविली गेली. मात्र त्या दोन- अडीच वर्षांच्या काळात सर्वत्र शांतता होती. बस- लोकल वेळेवर धावत होत्या. व्यापारी भाववाढ करू शकले नाहीत. सरकारी कार्यालये नियमित चालू लागली. कामगारांना मोर्चे काढावे लागले नाहीत. बाजारभाव नागरिकांना छळू शकले नाहीत. गुन्हेगारी नियंत्रणात आली. आज भाजपच्या काळात देशभर शेतकरी आत्महत्या करतात. नऊ कोटी तरुण बेरोजगार आहेत. नरेंद्र मोदी गेली दहा वर्षे आणीबाणीवर टीका करत आहेत. आता ज्यांच्याकडून निष्पक्षतेची अपेक्षा असते, ते लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला स्वत:च सत्ताधाऱ्यांची री ओढताना दिसतात. हे देशासाठी घातक आहे. - मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई) हिणविणाऱ्यांना राहुल गांधींचे सडेतोड उत्तर राहुल गांधी १८ व्या लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेता झाले आहेत. सत्ताधारी भाजपने १७ व्या लोकसभेत त्यांची खासदारकी रद्द करून त्यांना संसदे बाहेर काढले होते, परंतु त्यांनी न डगमगता कायदेशीर लढा दिला आणि संसदेत पुन्हा प्रवेश केला. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी देशभर पायी प्रवास करून मतदारांशी संवाद साधला, त्यामुळे काँग्रेसचे ९९ खासदार निवडून आले. मरगळलेल्या काँग्रेसला त्यांनी नवचैतन्य मिळवून दिले. गेली १० वर्षे सत्ताधाऱ्यांनी ज्यांना पप्पू म्हणून हिणविले, त्या राहुल गांधीनी स्वत:च्या पक्षाला सन्मानीय स्थान मिळवून देत विरोधी पक्षनेतेपद भूषवून टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिले आहे. संसदेत लोकसभा अध्यक्षांचे अभिनंदन करताना त्यांनी मोजक्या शब्दांत मृदू भाषेत संयमी भाषण केले. त्याच वेळी त्यांनी सभागृहात निवडून आलेल्या खासदारांचा आवाज दाबू नका कारण ते जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात, याची आठवणही अध्यक्षांना करून दिली. यापुढे भारतीय लोकशाहीची परिपक्वता अबाधित ठेवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी दोघांनीही समंजसपणा दाखवावा हीच अपेक्षा.- प्रवीण हिर्लेकर, डोंगरी (मुंबई) न्यायालयांचे विवेकी नियंत्रण महत्त्वाचे! ‘बीबींचा ‘शहाबानो क्षण!’हे संपादकीय वाचले. राजकीय पक्ष राजकारणी यांच्या राजकीय अपरिहार्यता असतात. उदाहरणार्थ- आरक्षण किंवा कृषी कर्ज माफी या विषयांवर भारतातील कोणत्याही कायदेमंडळ सदनामध्ये कधीच विरोध होणार नाही, याचे सरळ कारण असे की हे जनतेला आवडणारे आणि परिणामत: ‘राजकीय अपरिहार्यता’ असणारे विषय आहेत. मागील साधारण पाच वर्षांपासून प्रत्येक समाजात स्वत:ला मागास म्हणवून घेण्याची आणि त्याआधारे आरक्षण मिळविण्याचे प्रयत्न करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. या मुद्द्यालादेखील कोणत्याच राजकीय पक्षाने विरोध केल्याचे दिसत नाही, कारण त्यांना जनतेची मते हवी असतात. याचमुळे न्यायालयीन विवेक हा महत्त्वाचा ठरतो कारण न्यायालयांच्या ‘राजकीय अपरिहार्यता’ नसतात. भारतातदेखील जर न्यायालये नसती तर इंद्रा साहनी खटला नसता आणि आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादाही नसती. तसे झाले असते, तर आरक्षणाने कधीच १०० टक्क्यांचा टप्पा गाठला असता. केरळच्या शबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दादेखील याच परिप्रेक्ष्यात पाहता येईल. तिथे लोकाभिमुख सरकारच्या माध्यमातून प्रवेश दिला जाण्याची शक्यता नगण्य होती. कालचेच उदाहरण- मुंबई उच्च न्यायालयाने काही महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यास प्रतिबंध केलेल्या निर्णयास वैध ठरवले, निवडून आलेल्या सरकारकडून अशी पावले उचलण्यात दिरंगाई केली जाते कारण त्यांना निवडणुकांना सामोरे जायचे असते. म्हणूनच कोणत्याही लोकशाहीत लोकाभिमुख नसणाऱ्या परंतु समाजाच्या वास्तविक भल्यासाठी निर्णय घेण्याची क्षमता असणाऱ्या एका घटकाची आवश्यकता असते. न्यायालये ही गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतात.- अॅड. गिरिधर भन्साळी, मुंबई भारतालाही युद्धसज्ज राहावे लागेल ‘बीबींचा ‘शहाबानो क्षण!’ हा अग्रलेख वाचला. भारत आजघडीला संरक्षणदृष्ट्या आव्हानात्मक काळातून जात आहे. पाकिस्तान, तिबेट आणि चीनलगतच्या सीमेवरील परिस्थिती लक्षात घेता लष्कर, निमलष्कर यांच्या मागे लष्करी प्रशिक्षण घेतलेली एक भक्कम फळी उभी राहणे गरजेचे आहे. त्यानुसार १८ ते २५ वर्षे वयोगटातील युवकांना युद्धजन्य परिस्थितीसाठी तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवावा लागेल. त्यासाठी निवृत्त लष्करी, नाविक आणि हवाई अधिकाऱ्यांचे एक मंडळ स्थापन करावे. १० वी, १२वी आणि १५ वी नंतर किमान एक महिन्याचे शिबीर घेता येईल. शारीरिक तंदुरुस्ती, शस्त्र हाताळण्याचे कौशल्य आणि स्थानिक सुरक्षा यंत्रणेला मदत ही या प्रशिक्षणाची प्रमुख उद्दिष्टे असावीत. यात प्रवेश घेऊन तयार होत असलेल्या तरुणांना विद्यावेतन दिले जावे. अंदमान, निकोबार, लक्षद्वीप येथे लष्करी विमानतळ असावेत आणि हवेतून येणाऱ्या अग्निबाणांना हवेतच निकामी करण्याकरिता दिल्ली जवळ इस्रायलमध्ये आहे तसा आयर्न डोम असावा. अमेरिका व मित्र राष्ट्रे विरुद्ध रशिया, उत्तर कोरिया आणि चीन यांच्या संभाव्य संघर्षात भारताची युद्धभूमी होऊ नये याची खबरदारी आत्तापासून घेतली पाहिजे.-श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई) नेतान्याहू धर्मसत्तेविरोधात जाणार नाहीत ‘बीबींचा ‘शहाबानो क्षण!’ हा अग्रलेख (२७ जून) वाचला. इस्रायलमधील हरेडी पंथीयांना पुरविल्या जाणाऱ्या अनावश्यक सेवा आणि सुविधा बंद करून सर्वसामान्य नागरिकांसारखा दर्जा देण्यासाठी, अखेर न्यायालयास हस्तक्षेप करावा लागला. धर्मसेवेच्या आडून भोगवादी संस्कृतीला खतपाणी घालणाऱ्या हरेडी पंथीयांना, लष्करी सेवेत सामावून घ्यावे लागणारा ऐतिहासिक निर्णय देऊन न्यायालयाने सामाजिक चारित्र्याचे पावित्र्य राखले आहे. पण, सत्तांध नेत्यांना, असे निर्णय अव्यवहार्य आणि निरर्थक वाटतात. बहुमताच्या आधारे न्यायालयीन निर्णय फिरवून, सत्ताकांक्षी नेतृत्व अबाधित ठेवण्यासाठी बेंजामिन नेतान्याहू यांनी शर्थीचे प्रयत्न केल्यास त्यांना नक्कीच यश येईल आणि ते आपल्या सत्तेचा बुरूज राखतील, हेही निर्विवाद सत्य आहे.धर्मसत्तेमुळेच ते आज सत्तेत असल्याने, त्या सत्तेविरुद्ध निर्णायक भूमिका घेण्याचे धाडस ते करणार नाहीत. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी, यहुदींवर आपले वर्चस्व ठेवून, धर्मसत्तेची बूज राखून, सत्तेचा सूर्य तळपत ठेवला आहे. पण यातून इस्रायलचे भले कसे होणार?-डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर) रिझर्व्ह बँकेला न्यायालयात खेचले पाहिजे! ‘ऑडिटर आणि रिझर्व्ह बँक : कोण बरोबर कोण चूक?’ हा लेख (२७ जून) वाचला. देशात बऱ्याच नियामक संस्था कशा प्रकारे वागतात याचे रिझर्व्ह बँक हे सर्वोत्तम उदाहरण आहे. बँकेच्या तपासणी अधिकाऱ्यांचा आवाका, आपल्या आक्षेपानंतर आलेले स्पष्टीकरण तपासण्याची क्षमता, लवचीकता, व्यवहारात उपयुक्त चांगले कार्य करणाऱ्या बँकांना हताश करणे, चुकीच्या मार्गाने जाणाऱ्या संस्थांना ‘अ’ वर्ग देणे, त्या खड्ड्यात गेल्यावर स्वत:हूनच त्यावर कारवाई करणे, आपल्या तपासणी अधिकाऱ्यांवर कुठलेही दोषारोप न करणे, या ‘गुणांचा’ समुच्चय रिझर्व्ह बँकेच्या ‘अर्बन बँक्स डिपार्टमेंट’मध्ये (यूबीडी) परंपरागत आहे.वास्तविक अशा ऑडिटरने रिझर्व्ह बँकेला न्यायालयात खेचले पाहिजे. नको तिथे प्रचंड काळजी घेतली जाते आणि खरी कार्यवाही अपेक्षित असते तिथे मोकळीक दिली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या अशा कारभाराची जाहीर समीक्षा झालीच पाहिजे. अशी उदाहरणे वारंवार चर्चेस आणून बळी ठरलेल्या संस्थांसाठी या क्षेत्रात कार्यरत व्यक्तींनी एक मंच तयार करावा. हा मंच आपले मत रिझर्व्ह बँकेच्या मताशी ताडून त्याची सार्थकता प्रकाशित करेल. नवीन तंत्रज्ञान यास मदतच करेल. ‘द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटन्ट्स ऑफ इंडिया’तर्फे असा प्रयत्न होऊ शकतो.- सी. ए. सुनील मोने उत्तरदायित्व निर्धारणाची पद्धतच नाही! ‘ऑडिटर आणि रिझर्व्ह बँक : कोण बरोबर कोण चूक?’ हा लेख वाचला. एकूणच बँकिंग क्षेत्रात थोड्याफार फरकाने ऑडिटचा गोंधळ असाच आहे, या गोंधळाचे मुख्य कारण हे की, लेखापरीक्षणातील त्रुटींचे उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची प्रभावी पद्धत आपल्याकडे नाही. उदाहरण द्यायचे, तर लेखातील ‘त्या’ नागरी बँकेच्या ‘त्या वैधानिक लेखापरीक्षकां’चे देता येईल. ज्यांच्या ऑडिट अहवालात आणि नंतर रिझर्व्ह बँकेने स्वत: केलेल्या त्याच बँकेच्या लेखापरीक्षणात प्रचंड तफावत आढळली. त्या लेखापरीक्षकांविरुद्ध रिझर्व्ह बँकेने कोणती कारवाई केली? निदान ‘वैधानिक लेखापरीक्षक’ म्हणून त्यांना असलेली रिझर्व्ह बँकेची मान्यता तरी रद्द केली का? आधी २० कोटींचा नफा आणि नंतर काही कोटींचा तोटा- ही तफावत एवढी मोठी आहे, की रिझर्व्ह बँकेच्या लेखापरीक्षकांनी ताबडतोब आधीच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांना बोलावून, कारणे तपासून पाहाणे गरजेचे होते. तसे झाले नाही, कारण उत्तरदायित्व निर्धारणाची पद्धतच नाही.एकूणच सनदी लेखापरीक्षण व्यवसायात असलेला भ्रष्टाचारही याला कारण आहे. बँकांकडून काही विशिष्ट लेखापरीक्षण संस्थांनाच हे काम दरवर्षी दिले जाऊ नये, यासाठी आरबीआयने ‘मान्यताप्राप्त’ची पद्धत सुरू केली. रिझर्व्ह बँक स्वत:च मान्यताप्राप्त संस्थांच्या सूचीतून लेखापरीक्षक पाठवते. पण यामध्येही आपण त्या निवडक सूचीत असावे, राहावे, यासाठी हितसंबंध तयार होतात आणि भ्रष्टाचार बळावतो. बँकेच्या मुंबई विभागीय कार्यालयात वार्षिक वैधानिक लेखापरीक्षक आले, की त्यातील सदस्याने शिर्डी, गोवा, महाबळेश्वर ही नुसती नावे घेण्याचा अवकाश; की पुढची सगळी चोख व्यवस्था केली जाते. दरवर्षी कटाक्षाने, ‘लेखापरीक्षकांसाठी कुठलाही अनधिकृत अवाजवी खर्च करण्यात आलेला नाही,’ असे प्रमाणपत्र अहवालाला जोडले जाते. मागे खुद्द मोदींनी लेखापालांना उद्देशून ‘आपले काम प्रामाणिकपणे करून, लोकांनाही प्रामाणिकपणे कर भरण्यास प्रवृत्त करावे,’ असे आवाहन केले, त्याची पार्श्वभूमी ही आहे.-श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई) जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न? ‘ऑडिटर आणि रिझर्व्ह बँक : कोण बरोबर कोण चूक?’ हा उदय कर्वे यांचा लेख (२७ जून) वाचला. रिझर्व्ह बँक आणि वैधानिक लेखापाल यांच्यातील नफा- तोटा गणनातील तफावत का व कशी हा प्रश्न आहे? रिझर्व्ह बँकेने त्यांचे तपासणी निष्कर्ष लिखित पत्राद्वारे त्या बँकेला कळवले असणार. त्या पत्राचा व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाचा संदर्भ देऊन रिझर्व्ह बँकेला आता पुढे काय करायचे असा प्रश्न विचारला पाहिजे. कदाचित तो तसा विचारला गेलाही असेल. तसेच निकषानुसार नेमल्या गेलेल्या लेखापरीक्षकांनाही या तफावतीबद्दलचा खुलासा बँकेने विचारला पाहिजे. वैधानिक लेखापरीक्षकांनी केलेले काही अहवाल माझ्या वाचण्यात आले आहेत. त्यात ‘हे परीक्षण बँकेने दिलेल्या माहितीवर अवलंबून आहे’ अशा आशयाचे एक पलायनवादी वाक्य असते. हे वाक्य नमूद करून जबाबदारी झटकली जाते का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. बाकी कर्वे यांनी सुचवलेले सर्व उपाय महत्त्वाचे आहेत. ‘नागरी बँक असोसिएशन’ने त्यांचा जरूर पाठपुरावा करावा.-डॉ. अनिल जोशी, पंढरपूर
