‘शोधीत विठ्ठला जाऊ आता!’ हा अग्रलेख (१ जुलै) वाचला. लोकांनी राज्यकर्त्यांपुढे रोजच्या जगण्यासंदर्भातले प्रश्न उपस्थित करून भंडावून सोडण्यापेक्षा तीर्थयात्रेसारख्या योजनांतून देवदर्शनाला जाऊन भक्तीत तल्लीन होणे सरकारला परवडणारे आहे. हेच नागरिक उद्या ‘मतपेढी’ मजबूत करतील आणि राज्यकर्त्यांचा हेतू सार्थ होईल. नागरिकही विकासाकडे दूरदृष्टीने पाहण्यापेक्षा झटपट झालेल्या तात्पुरत्या कामांनाच विकास असे मानताना दिसतात. लाडकी बहीण योजना राबवल्यामुळे स्त्रियांचे सशक्तीकरण होईल का, हा प्रश्न तरीही शिल्लक राहातो कारण स्त्रियांचे हजारो प्रश्न आहेत - प्रामुख्याने कुटुंबाच्या जबाबदारीमुळे आर्थिक क्षेत्रातील तिचे योगदान दिवसेंदिवस कमी होताना दिसते आहे. ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स’च्या २०२४ आवृत्तीने सर्वेक्षण केलेल्या १४६ देशांपैकी भारताला १२९ क्रमांकावर ठेवले आहे. यामुळे भारत तळापासून १८ व्या क्रमांकावर आहे. महिलांना या योजनेद्वारे सरकारवर अवलंबून राहायला सरकारने भाग पाडले आहे. ● प्रा. शिल्पा सुर्वे, पुणे पेपरफुटीवरील चर्चा टाळण्यासाठी कोलांटी. ‘लालकिल्ला’ या सदरात लोकसभा अध्यक्षपदी ओम बिर्ला यांना निवडून मोदींना काय साधायचे याविषयीचे सूचक भाष्यही केलेले आहे. माझे मत असे की, सुरुवातीला त्यांचे निर्णय उलटले असल्याचे भाजपच्या लक्षात येणार नाही. संविधान बदलण्याचे भाजपवर चिकटलेले आरोप धुण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी आणीबाणीचा निषेध करणारा ठराव आणला. नियम आणि परंपरेप्रमाणे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेच्या आधी असा ठराव लोकसभा अध्यक्षांनी मांडणे अयोग्य आहे. जर अभिभाषणावरील चर्चेआधी अन्य ठरावांवर चर्चा घडवली जातेच आहे, तर पेपरफुटीच्या चर्चेला परवानगी नाकारताना ‘अभिभाषणाच्या आधी अशी चर्चा विरोधी पक्षनेत्यांनी मागणे नियमबाह्य आणि परंपरेच्या विरोधी’ असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री का सांगत होते? बिर्लांनीही ते मान्य करून पेपरफुटीवरच्या चर्चेला परवानगी नाकारली- एका दिवसांत उलटी भूमिका घेतली! पेपरफुटीचे दु:ख भोगणारे करोडो विद्यार्थी या कोलांटउड्या पाहात असतील आणि मोदी आणि बिर्ला त्यांच्या दु:खात सहभागी नाहीत हेही विद्यार्थ्यांना समजले असेल. ही अशी रणनीती भाजपला पराभवाकडे नेणारी ठरेल. ● जयप्रकाश नारकर, मु.पो.पाचल (ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी) प्रश्न कोणाच्या विश्वासाचा आहे? ‘राज्यघटनेवर अढळ विश्वास’ या मथळ्याखालील वृत्त वाचले. प्रश्न देशाच्या नागरिकांचा संविधानावर वा लोकशाहीवर विश्वास असण्याचा नव्हताच! तसेच मतदानाचा हक्क न बजावलेल्या देशाच्या उर्वरित नागरिकांच्या विश्वासाचाही प्रश्न नाही. प्रश्न आहे तो ज्यांच्याकडून लोकशाहीशी सुसंगत नसलेल्या कृती घडल्या त्यांचा विश्वास आहे का? न्यायालयाकडून घटनाबाह्य ठरवली गेलेली निवडणूक रोखे योजना आणि शेतीसंबंधित तीन कायदे घटनेवर विश्वास असेल तर कसे काय मांडले गेले, मंजूर करवून घेतले गेले व सहा वर्षं राबवले गेले, असे प्रश्न पडायला नकोत का? तसेच ३०३ जागांवरून २४० अशी घसरगुंडी का झाली असावी? मतदानाचा हक्क बजावलेल्यांतील ६५ टक्के नागरिकांपैकी मोठ्या संख्येने असे नागरिक नसतील का, की जे सरकारचा घटनेवर विश्वास नाही असे मानणारे असावेत आणि म्हणून २०१९च्या तुलनेत जागांमध्ये २०.७९ टक्क्यांनी घसरण झाली असावी? जनतेचा विश्वास गृहीत धरणाऱ्यांनी याचाही विचार करावा. ● श्रीकृष्ण साठे, नाशिक अखेर लॉईड यांना खोटे ठरवले! ‘१३ वर्षांच्या दुष्काळानंतर.! ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१ जुलै) वाचला. एकदिवसीय व टी-२० विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धांतला खरे तर सतरा वर्षांचा दुष्काळ संपवून भारतीय संघाने सांघिक कामगिरीच्या बळावर विजेतेपद पटकावले. काही दिवसांपूर्वीच इंग्लंडचे माजी खेळाडू आणि प्रसिद्ध समालोचक डेव्हिड लॉईड यांनी भारतीय संघाबद्दल टिप्पणी करताना म्हणाले होते की, ‘भारतीय संघात अनेक गुणवान खेळाडूंचा भरणा आहे मात्र त्यांना घाबरण्याची काहीही गरज नाही, कारण ते अतिबचावात्मक पवित्रा घेत असतात आणि त्या करणाने ते विजयापासून वंचित राहतात’ परंतु २०२४ च्या संपूर्ण स्पर्धेत आठही सामने जिंकून ‘अजिंक्य’ राहताना भारतीय संघाने अगदी सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा धारण करून तसेच दर्जेदार खेळ दाखवून लॉईड यांना खोटे ठरवले. विजयानंतर खेळाडूंचे कौतुक तर होत आहेच, परंतु या कौतुक सोहळ्यात भारतीय संघाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड यांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ● श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे वर्षासहल नियमनाची आवश्यकता भुशी धरण धबधब्याच्या प्रवाहात पाच पर्यटक बुडाल्याची बातमी (लोकसत्ता - १ जुलै) वाचली. गेल्या काही वर्षांत दऱ्याखोऱ्यातील अपघातामुळे वर्षासहली चिंतेचा विषय ठरत आहेत. नको त्या ठिकाणी पर्यटक मस्तीत वावरत असतात. अनियंत्रित पर्यटन रोखण्यासाठी धोक्याची ठिकाणे बंद ठेवून पर्यटकांना जाण्यापासून मज्जाव करावा. अभयारण्यातील धोकादायक धबधबे आणि निसरड्या वाटांचे अपघातप्रवण क्षेत्र काही काळासाठी बंद ठेवण्यात यावी. जबरदस्तीने जाणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात यावी. दुर्घटना घडल्यानंतर सर्वांना जाग येते. प्रशासनाला धारेवर धरले जाते. जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांची सुरक्षा जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्या पाहिजेत. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी कठोर नियमांची आवश्यकता आहे. अर्थात, मोजकीच ठिकाणे प्रशासनाच्या योग्य देखरेखीखाली येतीलही, पण पर्यटक नवनवीन ठिकाणे शोधत फिरत असताना प्रशासन काय करणार? तरीही नियमन वाढवण्याची गरज आहे. ● ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे) चित्रीकरण करण्यापेक्षा प्रसंगावधान हवे. लोणावळ्यातील पर्यटकांना मुलाबाळांसह जलसमाधीचे वृत्त वाचताना, चार चाकी गाडी चालवत ‘रील’ बनवताना तरुणीचा गाडी दरीत कोसळून झालेला मृत्यूही आठवला. रीलसाठी वा अन्य प्रकारांसाठी चित्रीकरण करताना किती धोका पत्करावा याला काही धरबंध हवाच. पण असे अपघात होत असताना तेथील इतर पर्यटकांनी केवळ चित्रीकरण करण्याऐवजी प्रसंगावधान बाळगून, शक्य होत असल्यास मदत किंवा प्रशासकीय यंत्रणांना तातडीने कळविले पाहिजे. ● गणेश एम. कदम, छत्रपती संभाजीनगर ‘सिबिल’पायी शेतकऱ्यांकडून वसुली सुरूच राज्यस्तरीय बँकर्स समिती व खरीप पीक आढावा बैठकीच्या बातमीत (लोकसत्ता- २६ जून) सहकारी बँकांसह सर्व बँकांना पीक कर्जवाटप करताना ‘सिबिल रिपोर्टची सक्ती करू नये’ असे आदेश देण्यात आलेले आहे. ज्या बँका सिबिल रिपोर्टची सक्ती करतील त्यांच्यावर सरकार गुन्हे दाखल करणार असल्याची तंबी मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीत दिल्याची ही बातमी आहे. मात्र माझा अनुभव निराळा आहे, तसाच अनेकांचाही असेल! जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून माझ्या गावातील वि.का.स. सोसायटीमार्फत गेल्या २० वर्षांपासून मी पीक कर्ज घेत असून त्याची नियमित परतफेड करीत आलेलो आहे. मागील वर्षापासून सदर बँकेने सिबिल रिपोर्ट घेतल्याचे दाखवून माझ्यासह लाखो पीक कर्जदारांकडून सक्तीने शुल्क वसूल केले आहे. त्याबाबत मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार आयुक्त व जिल्हा बँकेला मागील वर्षी निवेदन दिले होते. दुर्दैवाने त्याची कोणीच दखल घेतली नाही. जिल्हा बँकेतर्फे नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मला कळविण्यात आले की, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या मे २०२३ च्या निर्णयानुसार सिबिल रिपोर्ट घेऊन शुल्क वसूल करण्यात आले. मात्र या वर्षीसु्द्धा जिल्हा बँक राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या व राज्य शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन सिबिल रिपोर्टपायी प्रत्येक कर्जदाराकडून रु. १५१ ची अवैध वसुली करीत आहे. तरीसुद्धा राज्य शासनाकडून या बँकेवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, याचे आश्चर्य वाटते. राज्य शासनाचा जर लेखी आदेश असेल, तर जिल्हा बँकेने दोन लाख पीक कर्जदारांकडून घेतलेली रक्कम परत करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी सहकार्य करावे. ● माधवराव नारायण महाजन, जळगाव
