‘नियम आणि नियत!’ हे संपादकीय (३ जुलै) वाचले. संसदेतील किंवा संसदेबाहेरील जे कोणी केंद्रीय सत्ताधारी भाजपस राजकीयदृष्ट्या प्रतिकूल असतील त्यांना विविध केंद्रीय घटनात्मक यंत्रणांद्वारे छळून नामोहरम करणे, हा छंदच अलीकडे सत्ताधारी भाजपला जडला आहे. केंद्रीय सूत्रधार धन्याचे अदृश्य इशारे जाणून सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक झालेल्या यंत्रणांनी त्यांचे समाधान करण्यातच धन्यता मानली आहे, हेही खरेच! नेमक्या भाजपच्या विरोधकांवरच सतत कारवाईचा बडगा उगारला जाताना दिसतो. म्हणजे विरोधक भ्रष्ट असणार, हे मान्य करावेच लागेल; पण याचा अर्थ सर्वच सत्ताधारी राजकारणी एकदम धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत, हे कसे काय मानावे? झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कारवाईत पाच महिने तुरुंगात खितपत पडले, मात्र ते भाजपला शरण गेले असते, तर त्यांना पाच तास तरी तुरुंगवास भोगावा लागला असता का? केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि त्यांचे (बोलविते गुप्त!) सूत्रधार वारंवार तोंडघशी पडले आहेत. त्यातून धडा शिकण्याऐवजी ते निर्ढावले आहेत. ● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार) आणीबाणीत यापेक्षा वेगळे ते काय? ‘नियम आणि नियत!’ हे संपादकीय वाचले. लोकशाहीत कोणाला कोणी किती ‘आदर’ द्यावा याचे नियम आहेत. यंत्रणांना स्वायत्तता देण्यामागे त्यांनी सरकारपुढे मिंधे होऊ नये, हाच तर हेतू आहे. सरकारने पुरावा नसताना ईडी, सीबीआयच्या मदतीने ‘आले मना टाकले आत’ असे केल्यास आणीबाणीत आणि या परिस्थितीत फरक तो काय? मध्यंतरी न्यायाधीशांनी जामिनाचे महत्त्व स्पष्ट करताना सांगितले होते की, लोकशाही व्यवस्था कधीही पोलिसी राजवटीसारखी वाटता कामा नये. जामीन हा नियम आणि अटक हा अपवाद असावा, असेही म्हटले जाते. पोलीस आणि अन्य यंत्रणांचे कामकाज या तत्त्वावर चालणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री, लोकप्रतिनिधींचे असे हाल होत असतील तर सामान्यांची काय अवस्था होईल? ● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) आता तर ९० दिवस कोठडीत ठेवता येईल ‘नियम आणि नियत!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकसभा निवडणूक काळात मतदानाच्या दिवसापर्यंत अतिशय सक्रिय असलेले सक्तवसुली संचालनालय भाजप बहुमताचा आकडा गाठू न शकल्याचे पाहून अगदी शांत झालेले दिसते. सरकारी तपास यंत्रणा राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन कशा सक्रिय होतात, हे यावरून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातही आधीच्या सरकारांमधील गृहमंत्र्यांवर दस्तुरखुद्द पोलीस आयुक्तांनी केलेले १०० कोटींच्या खंडणीचे आरोप, या आरोपांच्या आधारे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना झालेली अटक, भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यावर परमवीर सिंग यांनी आरोप मागे घणे, वर्षभर तुरुंगवास भोगल्यावर देशमुख यांची जामिनावर सुटका; हाही ईडीच्या राजकीय हेतूने प्रेरित कारवाईचा उत्तम नमुना ठरेल. आताच्या नवीन न्याय संहितेत १५ दिवसांच्या कोठडीची मुदत ९० दिवसांपर्यंत वाढवली आहे. या नियमाचा वापर राजकीय अस्त्र म्हणून विरोधकांना नमवण्यासाठी मनसोक्त केला जाऊ शकतो, यात शंकाच नाही. ● किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक मध्यस्थांची फळी मोडून काढावी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विविध तहसील कार्यालयांत महिलांची झुंबड उडाल्याची बातमी वाचली. या योजनेसाठी विविध कागदपत्रांची जमवाजमव महिलांना करावी लागणार आहे. सोबतच या योजनेत नाव नोंदवण्यासाठी प्राथमिक अर्जही भरावा लागणार आहे. बहुतांश महिलांना याबाबत पुरेशी माहिती नसल्यामुळे त्या योजनेचा वेगळा लाभ घेऊ पाहणारे मध्यस्थ सक्रिय झाल्याचे चित्र समोर येत आहे. प्राथमिक अर्जासाठी जास्त दर आकारणे, तो भरून देण्यासाठी पैसे घेणे, दाखले मिळवून देण्यासाठी पैसे आकारणे असे आर्थिक उत्पन्नाचे मार्ग या मध्यस्थांनी शोधले आहेत. लाडक्या बहिणीच्या खात्यात अनुदान जमा होईपर्यंत या मध्यस्थांची मात्र आर्थिक चांदी झालेली असेल. तरी शासनातर्फे भरारी पथक नेमून मध्यस्थांची ही फळी रोखली पाहिजे. शासनाच्या माध्यमातूनच गरजू महिलांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व्यवस्थित मार्गदर्शन आणि मदत करण्यात यावी. ● दीपक काशिराम गुंडये, वरळी (मुंबई) हा अपप्रचार आता निष्प्रभ ‘हिंदू धर्मात मुखदुर्बळ अहिंसा नव्हती’ हे पत्र (३ जुलै) वाचले. त्यात राहुल गांधींच्या भाषणातील वाक्यांचा विपर्यास केला आहे. ‘खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा और नफरत फैलाते है!’ असे राहुल गांधी म्हणाले, तेव्हा ते समोर बसलेल्या सत्ताधाऱ्यांविषयी बोलत होते, हे तटस्थपणे विचार करणाऱ्यांना स्पष्टपणे समजले. राहुल असेही म्हणाले की भाजप किंवा मोदी म्हणजे सर्व हिंदू नव्हेत. त्यांच्या भाषणाचा मथितार्थ असा होता की हिंदू, मुस्लीम, ख्रिाश्चन, जैन हे सर्व धर्म सत्य, अहिंसा, प्रेम, सहिष्णुताच शिकवतात. भाजप मात्र हिंदू धर्माचा आश्रय घेऊन समाजात कट्टरता, हिंसा आणि भय निर्माण करत आहे. नेहमीप्रमाणे त्यांच्या भाषणातील मोजकी काही वाक्ये उचलून भाजप नेते आता राहुल गांधींनी हिंदू समाजाचा अपमान केला असा खोटा प्रचार करत आहेत, पण आता हा अपप्रचार निष्प्रभ झाला आहे. ● डॉ. स्वाती लावंड, मुंबई दोघांच्या वादात मुद्द्यांकडे दुर्लक्षच! गेल्या दोन दिवसांतील संसदेतील घडामोडी आश्वस्त आणि त्याच वेळी अस्वस्थही करणाऱ्या होत्या. विरोधी पक्षाच्या अस्तित्वाची जाणीव आणि विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची पंतप्रधानांना घ्यावी लागलेली दखल हे दोन्ही लोकशाहीसाठी समाधानकारक होते, पण दोन्ही पक्षांकडून चर्चा फक्त धर्माधारितच झाली हे खेदजनक! पंतप्रधानांना विरोधी पक्षनेते ‘बालकबुद्धी’चे वाटत असतील, तर त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना बगल देऊन सत्ताधारी चर्चा गंभीर विषयाकडे वळवू शकले असते. पण ते त्याच मुद्द्यांवर प्रतिवाद करत राहिले. या साऱ्यात संसदीय कामकाजाचा अनमोल वेळ वाया गेला. हे गांभीर्याचे लक्षण म्हणावे का? सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी गंभीर विषयांवर मुद्देसूद चर्चा करणे आवश्यक आहे. ‘अग्निवीर’ सारख्या विषयावर मुद्देसूद चर्चा न करता आरोप करणारे देशविरोधी आहेत असे म्हणून वेळ मारून नेणे आरोपांना बळकटी देते. ‘हुशार’ राजकारण्यांना हे कळत नाही का? संसद ही आम्हा नागरिकांची आहे. तिथे आमचे प्रश्न मांडले गेले पाहिजेत. ● पंकज सरोदे, पुणे अमेरिकेपुढील आव्हाने दोघांनाही डोईजड ‘ट्रम्प यांना ‘अभय’ कवच’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ जुलै) वाचला. फौजदारी स्वरूपाच्या खटल्यातून ट्रम्प सुटले तरी खासगी गैरकृत्याच्या खटल्यातून ते सुटतीलच असे नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपूर्वी पहिल्या वादविवाद चर्चेत बायडेन अडखळले तर ट्रम्प आक्रमक होताना दिसले. अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक आणि त्यातील काही महत्त्वाचे मुद्दे हे विरोधाभासांनी भरलेले आहेत. बायडेन (८१ वर्षे) विरुद्ध ट्रम्प (७८ वर्षे) या उतारवयातील उमेदवारांऐवजी तुलनेने तरुण उमेदवार अनुक्रमे डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षाला का मिळू शकले नाहीत? ट्रम्प यांच्यावर एकामागोमाग एक चालू असलेले गंभीर स्वरूपाचे न्यायालयीन खटले त्यांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यास रोखू शकत नसल्याचे चित्र समोर येत आहे. उलट त्यांच्या लोकप्रियतेत दिवसागणिक वाढ होताना दिसते. एकीकडे अल्पशिक्षित, अकुशल परकीय घुसखोरांना चुचकारून राजकीय आश्रय देणे तर दुसरीकडे उच्चशिक्षित, कुशल स्थलांतरितांच्या कायमस्वरूपी समायोजनाचा प्रश्न (ग्रीन कार्ड) वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे हे स्थलांतरितांसंदर्भातील सदोष धोरण उभयपक्षी तोट्याचे आहे. त्यात सुधारणा कधी होणार? चीनच्या वाढत्या आर्थिक, औद्याोगिक, तांत्रिक, भूराजकीय, लष्करी आव्हानांना तोंड देताना होणारी महासत्ता अमेरिकेची दमछाक, हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन या युद्धांतून अमेरिका मार्ग कसा काढणार, याचे उत्तरही शोधावे लागणार आहे. अमेरिका केंद्रित एकध्रुवीय जग आता बहुध्रुवीय होत चालले आहे. महासत्ता अमेरिकेपुढील मोठमोठी आव्हाने लक्षात घेता नेमस्त बायडेन किंवा आततायी ट्रम्प यांपैकी कोणीही ती पेलू शकतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे अमेरिकी नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ● डॉ. विकास इनामदार, पुणे
