‘असला कसला सत्संग?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (४ जून) वाचला. भोले बाबाविषयी बरीच माहिती पुढे आली आहे. सूरजपाल जाटव असे त्याचे मूळ नाव आहे. उत्तर प्रदेश पोलीस दलात तो पोलीस शिपाई होता. २८ वर्षांपूर्वी एका विनयभंगाच्या प्रकरणात दोषी ठरल्याने त्याला बडतर्फ करण्यात आले आणि तुरुंगवास भोगावा लागला. नंतर तो भोलेबाबा झाला. त्याचे अनेक अनुयायी तयार झाले. हाथरसच्या दुर्घटनेमुळे हे सारे वास्तव पुढे आले आहे. आता तरी या भक्तांचे डोळे उघडतील का? अंधश्रद्धा, बुवाबाजी कमी होईल का, हेच खरे प्रश्न आहेत. ● प्रदीप शंकर मोरे, अंधेरी (मुंबई) कारण सरकार गरजा भागवत नाही! ‘असला कसला सत्संग?’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख वाचला. या व अशा प्रकारच्या दुर्घटनांमध्ये आपले प्राण गमावणारे लोक गरीब असतात. रोजच्या जीवनातील समस्यांवर तोडगा मिळेल या आशेने ते बाबा-बुवांकडे वळतात. वास्तविक त्यांच्या समस्यांचे निराकरण सरकारकडून होणे गरजेचे असते. ते होत नाही. आज सरकारी दवाखाने आणि रुग्णालयांची अवस्था गंभीर आहे. परिणामी किमान बाबाच्या कृपेमुळे तरी आपला आजार बरा होईल या आशेने लोक बाबाचरणी लीन होतात. सरकार जनतेच्या प्राथमिक गरजा पुरविण्यास असमर्थ ठरल्याने असे घडते. चौकशी होईल, पण पुढे दोषींना शिक्षा होईलच याची शाश्वती नाही. २३ नोव्हेंबर १९९३ रोजी नागपूरला गोवारींच्या मोर्चाला थोपवून धरल्याने झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ मोर्चेकऱ्यांना प्राण गमवावे लागले होते. चौकशीनंतर कोणाला शिक्षा झाल्याचे जाहीर झाले नाही. सध्याची घटना व नागपूरची घटना यात साम्य आहे. केवळ वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगीकारल्याने दैनंदिन जीवनात भेडसावणाऱ्या समस्या सुटत नाहीत. आज गरज आहे ती राजकारण्यांना सत्संग शिकवायची. रेवड्या वाटण्याऐवजी ती रक्कम शाळा, रुग्णालये बांधण्यासाठी व अस्तित्वात असलेल्या शाळा आणि रुग्णालये अद्यायावत करण्यासाठी, त्यांच्या विस्तारासाठी व क्षमतावाढीसाठी उपयोगात आणली पाहिजे, याची जाणीव सत्संगातून झाल्यास भविष्यात चेंगराचेंगरी टाळता येईल. ● रवींद्र भागवत, कल्याण विवेकाची जोपासना हाच सत्संग ‘असला कसला सत्संग?’ हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख वाचला. मानसिकदृष्ट्या खचलेल्यांना सुखी करण्याचे दावे हे भोंदू बाबा करतात आणि भोळ्या भक्तांसाठी देवता बनतात. एकदा एखाद्याने त्यांना बाबा म्हणून स्वीकारले की मग काय, हे देव दाखवतील तीच पूर्व दिशा होते. अज्ञानाच्या अंधकारात चाचपडणाऱ्यांना समस्या समाधानाचे तथाकथित मार्ग दाखविले जातात. शिक्षणाचा गंध नसलेले हे लोक त्यांना पुजू लागतात. त्यांच्या सत्संगांना गर्दी करू लागतात व अशा दुर्घटनांना बळी जातात. बाबांचा वरदहस्त मिळावा म्हणून धडपडत राहतात. त्यासाठी ते कोणत्या थराला जातील, हे सांगता येत नाही. अज्ञानाचा त्याग करून ज्ञानाचा मार्ग अंगीकारणे, उत्तम गुणांची आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विवेकाची जोपासना करणे हेच खऱ्या सत्संगाचे सार आहे. ● शुभम दिलीप आजुरे, माढा (सोलापूर) जबाबदार व्यक्तींकडून भरपाई घ्यावी हाथरस दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ‘असला कसला सत्संग’ हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता- ४ जुलै) वाचला. अध्यात्माच्या माध्यमातून जनजागृती करतात, समाजाला दिशा देतात, भजन, कीर्तन यामधून जनजागृती केली जात असे. भक्तीमार्गाची शिकवण दिली जात असे. समाजात सत्प्रवृत्ती रुजविण्याचे प्रयत्न होत. त्यामुळेच बुवा, महाराज, साधू, संत यांच्याकडे जनता आदराने पहात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून जनतेच्या भावनांशी खेळत अनेक बुवाबाजांनी श्रद्धेचा बाजार मांडला आहे. हा आता पैसा कमावण्याचा धंदा झाला आहे. भव्यदिव्यतेच्या अट्टहासापायी, गर्दी जमवून जणू शक्तिप्रदर्शनच करणाऱ्या ढोंगी बाबांचा तर सुळसुळाटच झाला आहे. भोळ्या भक्तांना नादी लावून अनेक बुवा आपले साम्राज्य उभारतात आणि राजकारणी या बुवांच्या भक्तगणांकडे मतपेटीच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. त्यामुळे अनेक राजकीय पक्ष, नेते, कार्यकर्ते हे बुवांचे भक्त होतात. मग त्यांना शासन-प्रशासनाचे सहकार्य लाभते आणि भक्तांची नाही मात्र अशा बुवांची भरभराट होते. पंचतारांकित आश्रमांचे साम्राज्य उभे रहाते आणि मग एखाद्या सत्संगामध्ये दुर्घटना घडून निष्पापांचे बळी जातात. अनेक बुवा महाराज हे अनैतिक, अवैध धंदे करत असल्याचे पुढे आले आहे. काहींनी तर तुरुंगवास भोगला आहे, भोगत आहेत. आसाराम बापू, राम रहीम ही त्याची काही उदाहरणे. अशा भोंदूगिरीमुळे अध्यात्म मार्गाने जाणाऱ्या प्रामाणिक बाबांचाही सत्संग बदनाम होतो आहे. आपल्या कार्यक्रमात दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी घेण्यास हे बुवा तयार नसतात. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात नवी मुंबईतदेखील सत्संगसदृश कार्यक्रमात अशीच घटना घडली होती. हाथरसच्या घटनेने अशा सत्संगामध्ये गर्दीचे व्यवस्थापन, नियोजन, नियंत्रण हे सगळे प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. त्याचबरोबर वारंवार अशा घटना का घडतात याचाही विचार व्हायला हवा. केवळ भरपाई, मदत देऊन भागणार नाही. ज्यांच्यामुळे दुर्घटना घडते ते बाजूलाच राहतात आणि सरकारी तिजोरीतून पैसा द्यावा लागतो. हा खर्च घटनेस जबाबदार असणाऱ्यांकडून वसूल केला गेला पाहिजे. अनेक प्रकरणांत जबाबदार असणाऱ्यांनाच वाचविण्यासाठी यंत्रणा राबताना दिसतात. हाथरस प्रकरणातदेखील एफआयआर दाखल केला गेला, मात्र त्यात त्या बाबाचे नाव नाही. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यामधील पुसटशी रेषा ओळखता आली पाहिजे. ● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे) भोलेबाबा अद्याप मोकाट का? उत्तर प्रदेश सरकारने लोकांच्या भावनांचा बाजार मांडणाऱ्या बाबांवर सदोष मानववधाचा गुन्हा दाखल करणे गरजेचे होते, पण उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी ‘या मागे कोणाचे तरी षङ्यंत्र असावे’ अशी शंका उपस्थित केली. यामागे भोलेबाबा वाचवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. मृतांच्या नातेवाईकांना मदत जाहीर करण्यात आली. या मदतीने लाखमोलाचा जीव परत येणार आहे का? मृतांमध्ये महिला जास्त प्रमाणात आहेत. कार्यक्रम आयोजित करणाऱ्या बाबावर कारवाई करण्याचा विचारही दिसत नाही. भोलेबाबाला डोक्यावर मोठा राजकीय वरदहस्त असल्याशिवाय तो मोकाट राहणार नाही. काही काळ लोटला की लोक विसरतील आणि पुन्हा हाच बाबा उजळ माथ्याने सत्संग सुरू करेल. ८० हजारांच्या समूहासाठी परवानगी असताना सुमारे अडीच लाख लोक जमले. तिथे फक्त ४० पोलीस होते. असे असताना भोलेबाबावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, त्यामुळे यामागे कोणत्या तरी मोठ्या राजकीय व्यक्तीचा हात असावा, हा संशय बळावतो. ● प्रा. जयवंत पाटील,भांडुप गाव (मुंबई) धार्मिक गर्दीचे मतांमध्ये रोखीकरण ‘असला कसला सत्संग?’ (लोकसत्ता ४ जुलै) हा ‘अन्वयार्थ’ सदरातील लेख वाचला. त्यात सत्ताकारणाचा लंबक धर्मकारणाकडे झुकल्याने हे बळी गेल्याचे म्हटले आहे. छद्मा आध्यात्मिकता निष्पाप व धर्मभोळ्या भक्तांचे बळी घेत आहे. तथाकथित धार्मिक गुरू, मतांसाठी तेथील गर्दीचे रोखीकरण करणारे त्यांचे प्रायोजक राजकारणी, या सर्वांची ही अभद्र युती सामान्य माणसाच्या लक्षात येत नाही, तोपर्यंत असे बळी जातच राहतील. एखादा बाबा-बुवा धार्मिक भोंदूगिरीत पकडला गेल्यानंतरही त्याच्या मागे जाणारी जनता शहाणी न होता पुन्हा दुसऱ्या कोणत्यातरी बुवाच्या मागे जाते. धार्मिक गर्दीचे मतांमध्ये रोखीकरण करण्यासाठी राजकारण्यांनी लाखो रुपये खर्च करून तथाकथित आध्यात्मिक गुरूंचे असे मेळावे प्रायोजित केल्याचे आपण गेल्या निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रातही पाहिले आहे. विकसित भारताच्या वाटचालीच्या आणि विश्वगुरू होण्याच्या वल्गना करतानाच अशा बळींना श्रद्धांजली वाहण्याची वेळ यावी ही बाब ‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान’ अशी आहे. विवेक हरवलेल्या समाजाच्या अस्वास्थ्याचे ते लक्षण आहे. ● राजेंद्र फेगडे, नाशिक कश्यपी यांच्या मताशी असहमत ‘अंदाज खोटा. पावसाचा तोटा’ या बातमीसंदर्भात (लोकसत्ता, पुणे- ३ जुलै) भारतीय हवामानशास्त्र विभाग, पुणे, यांच्यातर्फे खुलासा करण्यात येत आहे. उपरोक्त बातमीत प्रसिद्ध झालेल्या, अनुपम कश्यपी यांच्या मतांशी, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग सहमत नाही. सदर मते कदाचित कश्यपी यांची वैयक्तिक असू शकतील. ● डॉ. मेधा खोले, प्रमुख, हवामान अंदाज विभाग, क्लायमेट संशोधन आणि सेवा कार्यालय, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (पुणे) सेबीला हे माहीत नव्हते? ‘नोटिशीचे नक्राश्रू!’ हे संपादकीय (४ जुलै) वाचले. सेबीने हिंडेनबर्गला नोटीस पाठवण्याची कृती स्वयंप्रेरणेने झालेली नसावी. शेअर बाजाराविषयीचे अर्धवट ज्ञान असर्णा़या तथाकथित प्रौढ बुद्धीच्या व्यक्तींच्या दबावाखाली ती झाली असावी आणि ‘अदानींवर हल्ला म्हणजे भारतावरील हल्ला’ या भूमिकेच्या समर्थनार्थ हा पोरकटपणा केला गेला असावा. हिंडेनबर्ग अहवालाने अदानींच्या शेअर्सचे भाव गडगडले त्यात अनेकांनी हात धुऊन घेतले. यांत दोन नावे ठळकपणे समोर आली होती- ‘किंग्डम कॅपिटल’ आणि ‘के इंडिया ऑपॉर्च्युनिटीज फंड’. यापैकी सेबीने ‘कॅपिटल’लाही नोटीस दिली हे योग्यच झाले. या कंपनीचा फंड मॅनेजर न्यूयॉर्कमधील मार्क ई किंगडॉन आणि त्याचे कुटुंबीय हे आहेत, हे जगजाहीर आहे. अमेरिकेच्या ‘एसईसी’ (सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशन)ला हे ऑन रेकॉर्ड माहीत आहे. मुद्दा आहे तो ज्या दुसऱ्या कंपनीला याचा फायदा झाला त्या कंपनीचा फंड मॅनेजर कोण? हे संपूर्ण बाजाराला ज्ञात असणारे ‘ओपन सिक्रेट’ सेबीला ऑन रेकॉर्ड माहीत नव्हते किंवा तसा बहाणा तरी सेबी करत होती. सेबीने ‘कॅपिटल’ला तर नोटीस दिली, पण ‘के फंड’ ला मात्र दिली नाही. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून हिंडेनबर्गने ‘के’ म्हणजे ‘कोटक महिंद्रा बँके’चे प्रवर्तक उदय कोटक यांना अधिकृतपणे जगासमोर आणले. त्यानंतर आता २ जुलैला ‘कोटक महिंद्रा’कडून सेबीला याची अधिकृतपणे माहिती दिली गेली. आता उदय कोटक यांच्या ज्या कंपनीने अदानीच्या शेअर्सचे भाव गडगडण्यातून फायदा कमावला त्याच कंपनीच्या प्रवर्तकाच्या मालकीची ‘कोटक महिंद्रा बँक’ त्याच वेळी ‘अदानी एंटरप्रायझेस’च्या तत्कालीन २० हजार कोटी रुपयांच्या ‘एफपीओ’ समभागांची जनतेत विक्री करत होती. यात गैर काही नाही. पण ज्या व्यक्तीला हे ज्ञात आहे की एका विशिष्ट कंपनीचे समभाग गडगडत आहेत आणि त्यातून ती स्वत: नफा कमवत आहे तीच व्यक्ती त्याच कंपनीचे समभाग मूळ किमतीपेक्षा अधिक किंमत घेऊन जनतेला विकत होती. जनतेची फसवणूकच करत होती. त्यामुळेच अदानी एंटरप्रायझेसने आपला एफपीओ गुंडाळला (बातमी- लोकसत्ता ३ फेब्रुवारी २०२३). त्याच वेळी ही शक्यता निर्माण झाली होती की एफपीओ तर गुंडाळला, आता अदानी भारतातून गाशा तर गुंडाळणार नाही ना? हे रोखण्यासाठी सेबीच्या नोटिशीचे हे नक्राश्रू! बाजार वर-खाली करणे हा विद्यामान केंद्र सरकारातील काही जणांचा हातखंडा होत चालला आहे. निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशाने हे पाहिले आहेच. ● अॅड. एम. आर. सबनीस, मुंबई शंकाच बळावण्याची शक्यता अधिक हिंडेनबर्गने अदानी समूहाला अमेरिकेत कायदेशीर कारवाई करण्याचे आव्हान दिले होते. जर सेबीला चौकशीनंतर अदानींच्या शेअर खरेदी-विक्री व गुंतवणुकीत काही आक्षेपार्ह आढळले नाही तर हिंडेनबर्गचे आव्हान स्वीकारणे अधिक योग्य ठरले असते. २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीविषयी राहुल गांधी यांनी संसदेत प्रश्न विचारला होता. सरकारने ना त्यांना उत्तर दिले, ना अदानी समूहाने हिंडेनबर्गविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली. अशा परिस्थितीत सेबीने हिंडेनबर्गला नोटीस पाठवणे हास्यास्पद आहे. निवडणूक रोख्यांचे बिंग सर्वोच्च न्यायालयाने फोडले आणि अनेक गोष्टींचा उलगडा झाला.समूहातील कंपन्यांच्या ताळेबंदातील फसवाफसवी, प्रत्यक्षात काहीही उद्याोग नसलेल्या कंपन्यांकडून झालेली प्रचंड गुंतवणूक, कंपन्यांच्या समभागांत अचानक व अकारण झालेली दरवाढ, हे फुगलेले समभाग पुन्हा तारण ठेवून त्यावर घेतले गेलेले कर्ज अशा आरोपांबाबत सेबी चौकशीमध्ये जे समोर आले ते जाहीर करणे आवश्यक आहे. हिंडेनबर्ग-अदानी प्रकरणात सर्व काही आलबेल नाही ही शंकाच सदर नोटिशीने बळावण्याची शक्यता अधिक. ● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार ‘घोषणांचा पाऊस, अंमलबजावणीचा दुष्काळ!’ हा लेख वाचला. हा अर्थसंकल्प म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून जनतेवर प्रभाव टाकण्यासाठी पाडण्यात आलेला घोषणांचा पाऊस आहे. याआधी ज्या घोषणा केल्या त्यांचीच पूर्तता व्यवस्थित झालेली नाही, तरीही नव्या घोषणा देण्यात येत आहेत. ७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज, दरडोई उत्पन्नात घसरण अशी महाराष्ट्राची अवस्था आहे. अशा स्थितीत घोषणांची अंमलबजावणी कितपत होईल? राज्यातील शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. दोन वर्षांत सव्वासहा हजार शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले आहे. एक रुपयात पीक विमा योजना आहे, पण बहुतेकांना एक तर भरपाई मिळत नाही आणि मिळाली तर अत्यंत तुटपुंजी असते. शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेचा तिढा सुटलेला नाही. दुधाचे भाव आधीच कमी झालेले असताना दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय केंद्राकडून घेतला गेला. साडेतीन लाख टन दूध पावडर पडून असताना आयात करण्याचा निर्णय घेण्याची काहीच गरज नव्हती. सोयाबीन, मका आणि खाद्यातेलासाठीसुद्धा कमी आयात शुल्कात आयातीसाठी सरकारकडून पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. त्याचा आर्थिक फटका थेट शेतकऱ्यांना बसणार आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम होत आहे. केंद्र सरकारने कृषीविषयक तीन कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती तेव्हा किमान आधारभूत किमतीबाबत कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. आंदोलनादरम्यानचे गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते. एम. एस. स्वामिनाथ आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याच्या आश्वासनाबरोबरच सरकारने शेतकरी आंदोलनात निधन झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे मान्य केले होते, मात्र सर्व आश्वासने कागदावरच राहिली आहेत. भाजपने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर घोषणांचा पाऊस पाडला जातो, पण अंमलबजावणी मात्र शून्य असते. ● स्वप्निल थोरवे, पुणे लाभार्थी केवळ धनाढ्यच! ‘फुकटचे कल्याण नको रे बाबा.’ हा किशोर जामदार यांचा लेख वाचला. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा मागोवा घेताना त्यांनी प्रथम महाराष्ट्रात आणली गेलेली आणि पुढे देशभरात लागू केलेली ‘रोजगार हमी योजना’ (पुढे महात्मा गांधी नरेगा योजना) महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उल्लेख केला, तो योग्यच आहे. पण त्याहीआधी, सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात १९७८ साली आणली गेलेली आणि १९८० पासून अंमलबजावणी सुरू झालेली ‘एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना’ ही अशा तऱ्हेच्या योजनांची आद्या जननी म्हणावी लागेल. प्रत्येक जिल्ह्यात, खेडेगाव/ ब्लॉक पातळीवर राबवली जाणे अपेक्षित असलेली ही योजना खरे तर इतकी उत्कृष्ट होती, की ही एकच योजना जरी इमानेइतबारे राबवली गेली असती, तरी देश पुष्कळ विकसित झाला असता. प्रत्येक जिल्ह्याचे सर्वेक्षण करून गरीब कुटुंबे निर्धारित करणे, ही त्या योजनेची पहिली पायरी होती. ही योजना प्रामाणिकपणे कार्यान्वित झाली असती तर एव्हाना अशी अवस्था आली असती, की बऱ्याचशा जिल्ह्यांत- आता या योजनेखाली येण्यासारखे एकही गरीब कुटुंब अस्तित्वात नाही असा अहवाल आला असता. पण तसे कधीच झाले नाही. कारणे असंख्य असली तरी महत्त्वाचे म्हणजे अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने झाली नाही. लाभार्थी हे खरे नसून, धनदांडग्यांचे सगेसोयरे, त्यांच्याकडे राबणारे मजूर किंवा डाव्या उजव्या हाता-पायाचे अंगठे देऊन तेच तेच पूर्वीचे लाभार्थी - असा प्रकार होता. राजीव गांधी म्हणाले होते, त्याप्रमाणे योजनेच्या माध्यमातून वितरित होणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील केवळ १५ पैसे प्रत्यक्ष लाभार्थ्याकडे पोहोचत होते. पूर्वी इंदिरा गांधींच्या काळात असलेल्या सीयू, सेपअप या शहरी, ग्रामीण बेरोजगारांसाठीच्या योजना- बँकांना दरवर्षी या योजनांखाली कर्ज वितरणासाठी लक्ष्य निर्धारित करून दिले जाते. सरकारी बँकांकडून दिली गेलेली ही कर्जे फेडण्यासाठी नसतात असा सार्वत्रिक समज पसरवला गेला होता. ही कर्जे अनुत्पादक झाल्यामुळे त्यासंबंधी काही चौकशी वगैरे होऊन कुणा बँक अधिकाऱ्यावर काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. उलट या योजनांची वार्षिक लक्ष्यपूर्ती न केल्याबद्दल जिल्हा पातळीवरील बँक समन्वयक समितीमध्ये बँक शाखाधिकाऱ्यांची जाहीर अपमानास्पद कानउघाडणी करण्याचे, त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे प्रकार नेहमीचेच होते. आता या योजनांची जागा मुद्रा योजनेने घेतली असली, तरी बाकी सर्व प्रकार तसेच आहेत. लक्ष्य निर्धारित कर्ज वितरण कर्जे बुडीत खाती जाण्याचा प्रशस्त राजमार्ग झाला आहे. या योजनांखाली हिरिरीने कर्ज वितरण करणारे, लक्ष्यपूर्तीच्याहीपलीकडे जाऊन, जिल्ह्यात कर्ज वितरणाचा महत्त्वाकांक्षी उच्चांक गाठणारे बँक अधिकारी भराभर पदोन्नती घेऊन जाणार व मागाहून त्यांच्याजागी येणारे अनुत्पादक कर्ज वसुलीला तोंड देत राहणार- असे दुष्टचक्र आहे. तथाकथित कल्याणकारी योजनांतील खरे लाभार्थी बीडीओपासून बहुतेक सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आणि बँक अधिकारी हेच आहेत. ● श्रीकांत पटवर्धन, मुंबई
