‘जनगणना हवीच..’ हा लेख ( रविवार विशेष, ७ जुलै ) वाचला. भारतात १८८१ साली पहिली जनगणना झाली. १९४१ च्या दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाचा अपवाद वगळता देशात नित्यनेमाने दर दहा वर्षांनी जनगणना झालेली आहे. अनेक संकटे आली गेली तरीदेखील या प्रक्रियेत कधी खंड पडला नाही ना कोणत्या सरकारने यात चालढकलपणा केला. देशात शेवटची जनगणना २०११ साली झाली. पण २०२१ ची जनगणना जिची प्रक्रिया २०२० पासूनच सुरू होणे अपेक्षित होते ती मोदी सरकारने करोनाचे कारण देत टाळली. करोना काळात अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांत ‘नजर जाईपर्यंत’ प्रचारसभा आयोजित केल्या गेल्या, धार्मिक कुंभमेळे भरवले गेले. पण सरकारी योजनांसाठी आवश्यक असा ‘आकडय़ांचा महाकुंभ’ असलेली जनगणना प्रक्रिया रखडली. करोना काळात अमेरिका, इंग्लंड अगदी चीन या देशांत जनगणना पार पडली. सरकारला प्रतिकूल असलेले अनेक आकडे, सर्वेक्षणातून बाहेर आलेली माहिती सरकार नाकारू शकते पण जनगणनेतून बाहेर आलेली माहिती कोणतेही सरकार नाकारू शकत नाही; इतपत या जनगणनेचे महत्त्व आहे. जनगणनेतून देशाची सामाजिक रचना सर्वाना कळेल आणि जातीय मतांचे समीकरण बदलेल अशी धास्ती सरकारला वाटत असावी. अशा राजकीय कारणांसाठी सरकार जी जनगणना टाळत आहे ती यंदाच्या लोकसंख्यादिनी (११ जुलै) तरी जाहीर होईल का?
ल्ल बाळकृष्ण शिंदे, पुणे
जनगणना नाही, तोवर हा ‘जुमला’च!
‘जनगणना हवीच..’ हा प्रा. अंजली राडकर यांचा लेख आणि ‘आरक्षण : वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका’ हा महेश झगडे यांचा लेख हे दोन्ही लेख एकमेकांना पूरक असेच आहेत. थोडक्यात मराठा आरक्षणविषयक ठोस निर्णय घेण्यासाठी जातनिहाय जनगणना हवीच. राज्यांमधील ओबीसींचे वाढवलेले आरक्षण रद्द ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने मागासलेपण सिद्ध केले नाही, हेच मत मांडले होते. राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या किती हा कळीचा मुद्दा आहे. जातनिहाय जनगणना करून हा चिघळलेला विषय चघळत न ठेवता एकदाचा संपवून टाका. आता सर्वपक्षीय बैठकीत जनगणना जी गेल्या १४ वर्षांत झालीच नाही ती घेण्याचा निर्णय सर्वानुमते पास करून सुरुवात करावी. जनगणनेने फक्त जातीपाती नव्हे तर घरातील वैयक्तिक माहिती मिळून स्त्रियांना, मुलांना, ज्येष्ठांना, तरुणांना गरजेच्या अनेक जनहिताय योजना आखता येतील. लोकसंख्येत, समाजात झालेले बदल समजून पुढील धोरणे ठरवता येतील. जनगणनेशिवाय दिलेले आरक्षण हा निवडणूक जुमलाच ठरणार आहे.
ल्ल श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
आरक्षणाचा टक्का नको, संधी वाढवा
‘आरक्षण : वस्तुस्थिती एकदाची सांगून टाका’ या लेखात महेश झगडे यांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रशासकीय नेतृत्वाने सर्वंकष आकडेवारी उपलब्ध करून दिली तरी, आरक्षणाची मागणी कमी व्हावी असे राज्यकर्त्यांना प्रामाणिकपणे वाटत असेल तर त्यांनी संधीची उपलब्धता वाढवावी. मोफत खिरापती अर्थात रेवडय़ा वाटण्यापेक्षा औपचारिक रोजगारासाठी सरकारी कार्यालये दोन किंवा तीन शिफ्टमध्ये चालवावीत. खासगी यंत्रणांमध्येही ५० टक्के आरक्षण लागू करावे आणि ‘अंत्योदय’सारख्या योजनांद्वारे प्रत्येकाच्या घरात सर्वाना शिक्षण, एकास नोकरी, दुसऱ्यास उद्योग-व्यवसाय मिळेल यासाठी धोरणे आखून ती अमलात आणावीत. तरच आरक्षणाची मागणी वाढणार नाही व ५० टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षणच समर्थनीय होईल. -डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे)
खेळावरचे प्रेम, विजयाचा आनंद हे उत्स्फूर्तच
क्रिकेटच्या जग्गजेत्यांविषयी जनसामान्यांनी व्यक्त केलेल्या उत्स्फूर्त आनंदावर ‘लोकसत्ता’कडून ‘उन्माद आणि उसासा’सारखीच टिप्पणी अपेक्षित होती! एखाद्या देशाचा कोणता खेळ जनतेच्या हृदयाजवळचा असावा व तो खेळ जिंकल्यावर त्याचा विजय कसा साजरा करायचा हे जनमानसच ठरवते. ब्राझील, स्पेन, अर्जेटिना इ. फुटबॉलप्रेमी देश साहजिकच तो खेळ जिंकल्यावर आनंद व्यक्त करणार. त्याला आनंद न मानता उन्माद का म्हणावे?
आवडत्या खेळाच्या विजयानंतर कसे व्यक्त व्हावे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न असतो फक्त सामाजिक नियम तोडू नये ही अपेक्षा असते. खेळावरचे प्रेम हे ओढूनताणून व्यक्त होत नसते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. टी २० क्रिकेटचे जग्गजेतेपद मिळाल्यावर भारतीय संघाप्रति प्रेम अंदाजे आठ लाखांच्या रेकॉर्ड जनसमुदायाने सामाजिक नियम न तोडता व पोलिसांच्या कृपेने कोणतीही दुर्घटना न घडू देता व्यक्त केले तर त्याला उन्माद म्हणणे अयोग्यच. अर्थातच या विराट जनसमुदायामुळे मुंबई पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडला व तो त्यांनी चोखपणे बजावला याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करणे गरजेचे आहे. समाजाला एकत्र आणण्याचे एखाद्या आवडत्या खेळातील विजयोत्सव हे माध्यम असते हे आपण मुंबई बॉम्बस्फोट मालिकेनंतरच्या इंग्लंड संघाच्या मुंबईतील क्रिकेट दौऱ्याने अनुभवले होते हे विसरता येणे अशक्य. -प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>
क्षणिक उन्माद म्हणजे निरोगी आनंद नव्हे
‘उन्माद आणि उसासा’ हे संपादकीय (६ जुलै) वाचले. वल्र्ड कप जिंकल्यानंतरचे भारतातील उत्सवी/उन्मादी कौतुक पाहाताना अनेकांना २०२३ सालचा वल्र्ड कप जिंकणाऱ्या ऑस्ट्रेलियन कर्णधार पॅट कमिन्सचे ऑस्ट्रेलिया विमानतळावरील फोटो आठवत असतील. काहीही गर्दी नाही, कौतुकाचे रेड कार्पेट नाही, वाद्यसंगीत, नाच वगैरे नाही.
‘हॅपिनेस इंडेक्स २०२४’ मध्ये ऑस्ट्रेलियाचा क्रमांक आहे १०, भारताचा १२६ (एकूण १४३ देशांपैकी) कदाचित ऑस्ट्रेलियातील हवा, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक इत्यादी जीवनावश्यक व्यवस्था तेथील नागरिकांना पुरेसा स्थायी आनंद देण्यास सक्षम आहेत. म्हणून खेळाचा आणि विजयाचा आनंद तेही घेत असले तरी त्याचा विकृत पूर येत नसावा. आपल्याकडे या सर्व व्यवस्था जणू सामान्यांना त्रास देण्यासाठीच अस्तित्वात असाव्यात अशी परिस्थिती बऱ्याचदा असते. मग दैनंदिन जीवनात तऱ्हेतऱ्हेच्या प्रश्नांनी घेरलेल्या माणसांना अशी उन्मादाची गुंगी क्षणिक का होईना हवीशी वाटत असेल. मरिन ड्राइव्ह काय किंवा हाथरस काय, बोचणाऱ्या प्रश्नांवरच्या आभासी उताऱ्यासाठी गर्दीत घुसमटणेही मान्य करण्याची त्यांची अगतिकता असेल. पण हा क्षणिक उन्माद शरीरावर एखाद्या रोगामुळे आलेल्या सुजेसारखा. हा काही स्थायी, निरोगी आनंद नव्हे. सांप्रतचे राजकारण आणि मूल्यव्यवस्थेच्या चिंधडय़ा पाहता भारतीय माणसाच्या जीवनाचा एकूण दर्जा आणि भारताचा हॅपिनेस इंडेक्स कसे वाढतील हा यक्षप्रश्नच! -के. आर. देव, सातारा
समाजाला यातला विरोधाभास दिसत नाही तोवर..
ज्या सामान्य जनतेच्या अभूतपूर्व प्रेमावर क्रिकेटपटू मोठे होतात त्या लोकांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी नळामार्फत मिळावे, त्यासाठी राष्ट्रपती, पंतप्रधान निदान संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना एक ओळीचे विनंतीपत्र तरी लिहावे.. ते न करता आपले क्रिकेट खेळाडू ‘वॉटर फिल्टर’ची जाहिरात चित्रवाणी वाहिन्यांवर करताना आपण सुखेनैव पाहतो आणि यात काहीतरी चुकते आहे, विरोधाभास आहे असे जोवर समाजाला वाटत नाही, तोवर सगळीकडेच अशी निर्बुद्ध गर्दी होत राहणार. -धनंजय मदन, पनवेल</p>
गर्दी जास्त, तेवढी ‘ब्रॅण्ड व्हॅल्यू’ अधिक!
आपल्या देशात क्रिकेटला धर्म मानू लागले आहेत, धर्म आला की भक्त तयार झालेच. मग त्या भक्तांनी आपली भक्ती कट्टरपणे दाखवणेही आलेच. ही सगळी उन्मादी गर्दी जमणे हेच यश मानले जाते, यामागे मात्र मोठे अर्थकारण असते. खेळाडू जेवढा प्रसिद्ध होईल तेवढी मोठी त्याची ब्रॅण्ड व्हॅल्यू वाढणार, आणि त्याचा उपयोग आपल्याला जाहिरातीसाठी करता येणार, हा काहींचा हिशेब यामागे असतो.
याचा फायदा वैयक्तिकरीत्या खेळाडूला, जाहिरात कंपनीला मिळण्यावर आक्षेप नसावा आणि कदाचित सरकारची तिजोरीही यातून भरत असावी; पण वाईट गोष्ट अशी की याच उन्मादी भक्तांच्या निस्सीम प्रेमाचा बाजार प्रत्यक्ष – अप्रत्यक्षपणे तोच खेळाडू, अभिनेता हा ऑनलाइन जुगार किंवा गुटख्यासारख्या व्यसनांसाठी करताना दिसतो. -शुभम काळे, गोंदवले खुर्द (जि. सातारा )
© The Indian Express (P) Ltd
