‘बेबंदशाहीचे ‘पूजा’पाठ!’ हा अग्रलेख (१२ जुलै) वाचला. पुस्तके वाचून नैतिकता अंगी बाणवता येत नाही. बुद्धिमतेच्या जोरावर अधिकारी होता येत असले, पण तेवढ्याच बळावर प्रशासनाचा गाडा हाकण्यास सक्षम होता येत नाही. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत ‘हुंडा घेणे अयोग्य’ या विषयावर निबंध लिहून सनदी अधिकारी झालेल्यांनीच पुढे कोट्यवधींचा हुंडा घेतल्याचे किस्से आहेत.
पूजा यांना वैद्याकीय तपासणीकरिता सहा वेळा बोलावले गेले, मात्र त्या गेल्या नाहीत. नंतर त्यांचे खासगी रुग्णालयाने दिलेले प्रमाणपत्र आयोगामार्फत स्वीकारण्यात आले. अशा घटनांमुळे आयोग विश्वासार्हता गमावून बसतो. सर्व प्रकारच्या परीक्षांतील घोटाळे घाऊक स्वरूपात चव्हाट्यावर येऊ लागले आहेत. स्वत:ला विश्वगुरू म्हणवून घेणाऱ्यांच्या सत्तेत कररूपाने जमा होणाऱ्या पैशाचा अशा मुजोर अधिकाऱ्यांवर अपव्यय होत आहे. राज्य सेवा आयोगातून भरती होणाऱ्यांतही अशा अधिकाऱ्यांना तोटा नाही. हे अधिकारीही बदलीच्या ठिकाणी गेले की नवखे असले तरीही निवासस्थानात आपल्या मर्जीप्रमाणे बदल करून घेतात. ज्या देशात अनेक तरुणांच्या हाताला काम नाही, तिथे असले अधिकारी मोक्याच्या जागा अडवून बसणार असतील, तर यंत्रणांवरील विश्वास उडणारच.
● विशाल गणप्पा तुप्पद, जालना.
अपप्रवृत्तींना वेळीच पायबंद का नाही?
‘लाल दिव्याच्या गाडीप्रकरणी खेडकरांना दंड’ ही बातमी (लोकसत्ता,१२ जुलै) वाचली. काही गैर घडले की प्रशासकीय यंत्रणा जागी होते व कामाला लागल्याचा आव आणते. आग लागली की फायर ऑडिटचे आदेश दिले जातात, इमारत अथवा पूल कोसळला की स्ट्रक्चरल ऑडिटचे आदेश निघतात, दवाखान्यांमध्ये रुग्णांकडे दुर्लक्ष होऊन मृत्यू झाले की दवाख्यान्यांचे ऑडिट, दारुड्याच्या गाडीने पादचाऱ्याला चिरडले की बारवर हातोडा असे प्रकार सुरू आहेत. थोडक्यात काय तर काहीतरी घडल्याशिवाय प्रशासनास जाग येत नाही. लाल दिव्याचा गैरवापर होतो आहे याची कल्पना पोलिसांना प्रकरण चव्हाट्यावर आल्यानंतर आली. खेडकरांचे वाहन गेले काही महिने रस्त्यावर राजरोसपणे फिरत होते तेव्हा पोलिसांना ते दिसले नाही? आता तरी पोलिसांनी व परिवहन अधिकाऱ्यांनी रस्त्यावर लाल दिवा लावलेले वा ‘महाराष्ट्र शासन’ असे स्टिकर लावलेले वाहन दिसले, तर त्याची तपासणी करण्याचा नेहमीचा शिरस्ता पाळावा. खेडकर प्रकरणाच्या निमित्ताने अशा अपप्रवृत्तींवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची संधी पोलीस व परिवहन विभागाला मिळाली आहे. त्याचा लाभ संबंधित विभागांनी घ्यावा.
● रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण)
काही जण अधिक समान
‘बेबंदशाहीचे ‘पूजा’पाठ!’ हे संपादकीय वाचले. देशातील सर्व महत्त्वाच्या प्रवेश परीक्षा, स्पर्धा परीक्षांचा बोजवारा उडाला आहे. वास्तविक व्यवस्थेपुढे सर्व समान असावयास हवेत; पण पूजा खेडकर याबाबत अधिक समान ठरतात. त्यांचे लाड जरा अधिकच प्रमाणात झाले. कायद्याचे राज्य आणि नैतिकता या देशात औषधापुरतीही उरलेली नाही. बहुतेक सर्वच घटनात्मक यंत्रणा आणि सरकारी संस्था पार पोखरल्या गेल्या आहेत. सरकार आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात कमी पडत आहे. पूजा खेडकर तर बेबंदशाहीच्या महामेरू आहेत. त्यातूनच आता सामाजिक ऱ्हास सुरू झाला आहे. त्याला पायबंद घालण्याची जबाबदारी एकट्या सरकारवर नसून, सर्वसामान्य नागरिकांवरही आहे, हे प्रत्येकाने लक्षात घेतले पाहिजे.
● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
वरदहस्तामुळेच असे बेलगाम वर्तन
‘बेबंदशाहीचे ‘पूजा’पाठ!’ हे संपादकीय वाचले. घटनेने नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविली आहे, तेच जर नियम धाब्यावर बसवत असतील, तर ही धोक्याची घंटा आहे. असे वर्तन कोणाच्या तरी वरदहस्ताशिवाय शक्य नाही. अशी कोणतीच व्यवस्था नाही, जी भ्रष्ट होणार नाही. साहजिकच सनदी अधिकारीही त्याला अपवाद राहिलेले नाहीत. पूजा खेडकर यांनी खऱ्या अर्थाने आरक्षणाचा दुरुपयोग केला आहे. अशा प्रकरणांमुळेच आरक्षणाचा अट्टहास वाढलेला दिसतो. कोणत्याही चांगल्या गोष्टीचे श्रेय घेण्यास ज्याप्रमाणे सरकार तत्पर असते त्याप्रमाणे असल्या प्रकरणांपासून अलिप्त अथवा चार हात दूरसुद्धा राहता येणार नाही याची जाणीव सरकारला जेवढ्या लवकर होईल तेवढे उत्तम, अन्यथा लोकांचा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांवरही विश्वास राहणार नाही.
● परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
सीए, सीएस परीक्षा पद्धती उत्तम
‘बेबंदशाहीची पूजा!’ हा अग्रलेख (१२ जुलै) वाचला. यूपीएससी, आयआयटीप्रमाणेच अखिल भारतीय स्तरावर घेतल्या जाणाऱ्या सीए, आयसीडब्ल्यूए, सीएस या तिन्ही परीक्षा पद्धती आरक्षणविरहित आहेत. कोणीही परीक्षा द्या ४० टक्के किमान आणि सर्व विषयांत मिळून ५०ची सरासरी गाठली तर उत्तीर्ण. केवळ पेपरफुटीचा संशय आला तरी अख्खी परीक्षा रद्द होते. ही पद्धत आजपर्यंतच्या काळात म्हणजेच जवळपास ७५ वर्षे नाव कमावून आहे याचीही नोंद घ्यावी. यामध्ये हस्तक्षेप, टीका बऱ्याच वेळा केली गेली, पण आयसीएआयने दाद दिली नाही. अगदी हिंदीमध्ये प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्यात आली, तरीही दर्जा घसरला नाही. शासनाअंतर्गत अशी संस्था तयार करणे कठीणच आहे.
● सीए. सुनील मोने, अंधेरी (मुंबई)
दबाव गट स्थापन करावेत
‘टेंडर प्रजासत्ताक’ हा अग्रलेख वाचला. अशा विचारांना मी पॅथॉलॉजी रिपोर्ट्स म्हणतो. पण निदान झाल्यावर डॉक्टरांची भूमिकाही तितकीच महत्त्वाची असते. ते रुग्णाला औषध सुचवतात आणि बहुतेक ती औषधे घेऊन रुग्ण बरा होतो. कारण रुग्णाला बरे होण्याची इच्छा असते. आपल्या उदाहरणातील रुग्णाला बरा होण्याची अजिबात इच्छा नाही, त्यामुळे तो कोणतेही औषध स्वेच्छेने घेणार नाही. मग अशा वेळी काय करता येईल? मोठ्या प्रमाणात जनजागृती!
याचा बंदोबस्त करायचा प्रयत्न असेल तर पंचायत पातळीपासून नागरिकांचे दक्ष गट स्थापन केले पाहिजेत. पण याची सुरुवात पुणे शहरापासून केली पाहिजे. कारण पुण्यात दबाव गट स्थापून महापालिकेला किंवा शासनाला अयोग्य निर्णय बदलण्यास भाग पाडण्याची परंपरा आहे. मुळामुठेच्या सुशोभीकरणासाठी सुमारे ५०० कोटी मंजूर झाले आहेत. इतक्या पैशाचे काय केले जाणार आहे याचा हिशोब महापालिकेकडे मागितला पाहिजे आणि त्यानंतर हे खर्च किती फुगवलेले आहेत याची माहिती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींशी चर्चा करून ठरवली पाहिजे आणि याचा जाब दबाव गटाने पालिकेतील अधिकाऱ्यांना विचारला पाहिजे. या हालचालींना यश आले तर ही पद्धत सगळीकडे प्रचलित होऊ शकेल. लोक रस्त्यावर उतरल्याशिवाय हे प्रकार थांबणार तर नाहीतच, पण दिवसेंदिवस वाढतच जातील.
● सुधीर आपटे, सातारा
महिलांवरील अन्याय हा धर्मातीत प्रश्न
‘शाहबानो’ला न्याय’ हा अन्वयार्थ वाचला. आपल्याकडील अनेक कायदे स्त्रियांच्या बाजूने असले तरी कायद्याने मंजूर केलेली पोटगी अनेकदा अत्यंत तुटपुंजी असते, अनेकदा तीही मिळत नाही. तरीही आपल्या लेकी-सुनांवर ही वेळ येऊ नये, त्या शिकाव्यात, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात, त्यांचे अवलंबित्व संपावे यासाठी फारसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. स्त्रियांवरचे अन्याय, अत्याचार हा खरे तर धर्मातीत प्रश्न आहे, हे मान्य केले तर काहींना ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’च्या १२५ व्या कलमानुसार न्याय आणि काहींना ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोटाशी संबंधित अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६’ नुसार न्याय, असे का, हा प्रश्न उरतोच. पण कलम १२५ अंतर्गत पोटगी हा भारतातील कोणत्याही धर्माच्या स्त्रीचा अधिकार आहे, असा निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने शाहबानो काळापासून न्यायासाठी खोळंबलेल्या सर्व मुस्लीम स्त्रियांना न्याय दिला आहे. (दरम्यान नव्या ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ मध्ये ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिते’चे कलम १२५ हे कलम १४४ म्हणून जसेच्या तसे ठेवण्यात आले आहे.)
● प्रभाकर वारुळे, नाशिक
