‘नियामक नियमन’ हा अग्रलेख वाचला. कायद्याचे राज्य आहे की नाही हेच मुळी देशातील नियामक संस्था आपल्या कर्तव्याचे पालन संविधानाच्या कक्षेत राहून करतात की नाही यावरून स्पष्ट होते. भारतातील नियामक संस्थांनी सरकारदरबारी आपल्या निष्ठा वाहून लांगूलचालनाची परिसीमा गाठल्याचे दिसून येते. ‘ईडीने तर सर्व पातळ्या ओलांडल्या आहेत. २०१३ पर्यंत कोणालाही फारशी ठाऊक नसलेली ही संस्था आता सत्ताधाऱ्यांसाठी विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याचे प्रमुख शस्त्र ठरली आहे. २०१४ नंतर ईडीच्या कारवायांमध्ये २७ पटींनी वाढ झाली आहे. ईडीने आपल्या ‘कार्यकुशलते’ने राज्य सरकारे डळमळीत केली. ईडीचे तत्कालीन संचालक संजयकुमार मिश्रा म्हणूनच तर सरकारच्या गळ्यातील ताईत झाले होते. त्याबद्दल बक्षिशी म्हणून सरकारने त्यांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती बेकायदा ठरविल्यानंतरही सरकार मिश्राच हवेत म्हणून याचना करत होते.
केजरीवाल यांच्यावरील कारवाईचे न्यायालयात वाभाडे निघाले आहेत. गमतीचा भाग म्हणजे ईडीने कारवाई केलेला सत्ताधारी पक्षात आला की ईडी लगेच ‘क्लोजर रिपोर्ट’ फाइल करते. सीबीआयने विश्वासार्हता गमावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संस्थेला पिंजऱ्यातील पोपट असे म्हटले होते. एसबीआयने निवडणूक रोखे प्रकरणात सरकारधार्जिणी भूमिका घेण्याच्या नादात आपल्या कर्तव्याला तिलांजली दिली. अदानी प्रकरणाच्या चौकशीत सेबीचे पुरते हसे झाले. ऊर्जित पटेल यांनी दबावाला कंटाळून राजीनामा दिला. नोटाबंदीचे समर्थन करणारे तत्कालीन वित्त सचिव शक्तिकांत दास यांना आरबीआय गव्हर्नर केल्यापासून आरबीआयच्या खजिन्याच्या चाव्या सरकारच्या हाती आल्या. एलआयसीला अदानींच्या कंपनीत गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले गेले. यामुळे एलआयसीचे नुकसान झाले. एकूण काय तर भारतात सध्या तरी नियामक संस्था आपल्या बालिश अन् मनमानी कारभारामुळे आपलेच हसे करून घेत आहेत.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
ही गंभीर मुस्कटदाबी!
‘नियामक नियमन’ हा संपादकीय लेख (१५ जुलै) वाचला. सर्वोच्च न्यायालय हे खरेच आशेचा शेवटचा किरण ठरत आहे. न्या. कृष्णा अय्यर यांचे जामीन देण्याबाबतचे १९७७ -७८ मधील निकालपत्र हा मैलाचा दगड ठरला. ज्यामध्ये म्हटले आहे जामीन हा नियम तर तुरुंगवास हा अपवाद (बेल नॉट जेल) आहे. जामीन मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी मात्र सहा महिन्यांनंतर हा निर्णय आणि असेच विचित्र निर्णय वरचेवर दिले जात आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत असेच घडले. उमर खालीद जवळपास चार वर्षे तुरुंगात आहे आणि असे हजारो कच्चे कैदी आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा यांचे सभापती यांना असलेल्या अधिकारांचा किती आणि कसा गैरवापर होतो हे मागील तीन वर्षांत प्रखरपणे जाणवले. गोरगरिबांना न्याय मिळावा तसेच तो विनाविलंब मिळावा यासाठी विविध न्यायाधिकरणे (ट्रिब्युनल्स) आणि ग्राहक मंच अशा पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. राजकीय प्रभाव, हस्तक्षेप यांच्यामुळे जर उच्च न्यायालयांची अशी परिस्थिती असेल तर पर्यायी व्यवस्थांची अवस्था दयनीय असणार हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. कारण अशा न्यायाधिकरणावर नेमणुका सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीने होतात. २०२३ मध्ये सदस्य व अध्यक्ष यांच्या नेमणुकांअभावी महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्हा ग्राहक आयोगांत तक्रारनिवारण होऊ शकले नाही. निवडक कारवाई करणारे प्रशासन आणि अनपेक्षित निर्णय देणारी न्यायपालिका म्हणजे गंभीर मुस्कटदाबी आहे.
● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
चाप लावला हे उत्तमच झाले
‘नियामक नियमन’ हा अग्रलेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने या अन्याय्य व्यवस्थेचा आणि त्यातील अधिकाऱ्यांचा कान पिळला, हे उत्तम झाले. गेल्या एक-दोन वर्षांत सत्ताधारी पक्षाद्वारे आपले विरोधक पूर्णत: संपवून देशात हुकूमशाहीसदृश वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. या तोडाफोडीत मोलाचा हातभार लावला तो ईडीने. सत्ताधारी पक्षाच्या वॉशिंग मशीनमध्ये आलेले मळकट कपडे ईडीच्या वॉशिंग पावडरने किती आणि कसे स्वच्छ होऊन बाहेर पडले, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ईडी या तपासयंत्रणेचा सत्ताधारी पक्षाने वैयक्तिक हितासाठी वापर करून घेतला. ईडीनेसुद्धा त्यांच्यावर सोपवलेली अनैतिक जबाबदारी चोख पार पाडली. न्यायालयाने या साऱ्या गैरप्रकारांना चाप लावला, हे उत्तमच झाले.
● ऋत्विक तांबे, बोरीवली (मुंबई)
नकारात्मक नॅरेटिव्ह भाजप नेत्यांकडूनच
‘भाजप नॅरेटिव्हच्या शोधात’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१५ जुलै) वाचला. विधान परिषदेतील ११ पैकी ९ जागा जिंकल्याने भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाने शेफारून जायचे कारण नाही. खरे पाहता मिलिंद नार्वेकर यांचा विजय हाच या निवडणुकीचा शीर्षबिंदू आहे. शिवसेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)ला शेकापचे जयंत पाटील नकोच होते. उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी शरद पवार यांच्यासमोर नांगी टाकली नाही आणि आपणही थोडेफार राजकारण करू शकतो, हे यशस्वीपणे दाखवून दिले. लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुत्व, हिंदू-मुस्लीम, विरोधकांना काळा पैसा मिळतो, ते उद्या तुम्हाला लुटतील इत्यादी सर्वच नॅरेटिव्ह वापरली. ही वेळ आली ‘चारसो पार’वर भाजपमधूनच आलेल्या प्रतिक्रियांमुळे! सबब स्टार प्रचारक मोदी आणि इतर तोंडाळ भाजप नेते यांना आवरणे हेच विधानसभा निवडणुकीत भाजपसमोर खरे आव्हान आहे. कारण विरोधकांना नॅरेटिव्ह तेच पुरवतात.
देवेंद्र फडणवीस यांची ‘कर्मे’ आणि गृहमंत्री म्हणून त्यांचे अपयश लोकांसमोर ताजे आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कपाळीचा ‘गद्दार’ हा शिक्का मिटण्याची शक्यता नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अजितदादांची कुटुंबाविषयीची कृतघ्नता लोक अद्याप विसरलेले नाहीत. राज ठाकरे यांची प्रतिमा सुपारी घेणारा धोरणहीन नेता, अशी भाजपनेच करून ठेवली आहे. भाजपतील सामूहिक नेतृत्व तर कधीच लयाला गेले आहे. नड्डा यांच्या वक्तव्याने संघ दुखावलेला आहे. महागाई, बेरोजगारी, शेती या आघाड्यांवर भाजप अयशस्वी ठरला आहे. सगळ्यांत मोठी हानी मोदींच्या भाषणबाजीने केली आहे. भाजपने नॅरेटिव्हचा शोध घेण्याऐवजी नवीन तरुण, तडफदार, स्वच्छ प्रतिमेच्या उमद्या चेहऱ्याचा लवकरात लवकर शोध घ्यावा.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
केंद्रीय हस्तक्षेपावर नियंत्रण अपरिहार्य
‘विधानसभेसाठी भाजप ‘नॅरेटिव्ह’च्या शोधात’ हा महेश सरलष्कर यांचा लेख (१५ जुलै) वाचला. नवे नॅरेटिव्ह हेच असले पाहिजे की यापुढे केंद्रीय नेतृत्व राज्याच्या राजकारणात ढवळाढवळ करणार नाही. राज्याच्या राजकारणाचा जो काही विचका आतापर्यंत झाला आहे, तो केवळ केंद्राच्या सूचनांना हो ला हो केल्यामुळे झाला आहे! केंद्र आर्थिक मदत करते म्हणजे त्यांचे सगळेच ऐकले पाहिजे असे नाही. राज्याच्या हिताच्या गोष्टींसाठी आग्रह धरणे आवश्यक आहे व ही जबाबदारी फडणवीसांसह शिंदे व अजित पवार यांची आहे. ज्येष्ठांसाठी ‘तीर्थ दर्शन’ योजना ताबडतोब बंद केली पाहिजे. लाडकी बहीण योजनेव्यतिरिक्त इतर घोषित योजनांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे. कायम मोदींचे ऐकणे हे स्वत:च्याच पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरेल. राज्य आम्ही सामूहिकरीत्या चालवू हे दिसू दिले पाहिजे.
● मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
विधान परिषद निकालांमुळे आघाडी जमिनीवर
लोकसभा निवडणुकीतील विजयाने महाआघाडीतील दोन्ही काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये अहंकार निर्माण झाला होता! विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील पराभवामुळे ते जमिनीवर आले आहेत. शरद पवार यांचा अंदाज यावेळी चुकला, हे निश्चित! महाआघाडीच्या नेत्यांनी ही निवडणूक बिनविरोध होऊ देणे शहाणपणाचे ठरले असते. त्यामुळे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मेजव्यान्या रंगल्या नसत्या व आर्थिक देवाण घेवाणीवरही बंधने आली असती. विधान परिषद निवडणुकीत स्वपक्षाचे आमदार आपले उमेदवार निवडून देतात व विधानसभा निवडणुकीत लोकांमधून आमदार निवडून येतात. त्यामुळे या दोन्ही निवडणुकांची तुलना होऊ शकत नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. लोकांना या निवडणुकांमध्ये स्वारस्य राहिलेले नाही. कारण निवडणुकांतील सत्य मागे पडले आहे आणि शिल्लक राहिला आहे, तो फक्त सट्टाबाजार. एक काळ महाराष्ट्रावर साखरसम्राटांचे वर्चस्व होते. ते संपले व आता त्या जागी नवीन सम्राट निर्माण झाले आहेत.
● प्रवीण नारकर, चरई (ठाणे)
© The Indian Express (P) Ltd
