लोकमानस: अर्थसंकल्पातून आर्थिक अरिष्टे!

● प्रदीप करमरकर, नौपाडा, ठाणे.

…तोपर्यंत अशीच अनागोंदी चालणार?

च सोडून देऊन चालत नाही.

स्वातंत्र्यानंतर समाजवादी धोरणांची सुरुवात चांगल्या उद्दिष्टांनी झाली असेलही, पण नंतर अंमलबजावणीत प्रामाणिकपणा राहिला नाही. त्याचे ‘लायसन्स परमिट राज’ झाले. मग आपण १९९१मध्ये सारे खापर समाजवादावरच फोडून ते औषधच सोडून दिले आणि दुसरे- खासगीकरणाचे औषध सुरू केले. नरसिंह राव, मनमोहन सिंग यांना त्यावरून कात्रीत पकडण्याचा प्रयत्न वाजपेयींनी तेव्हा केला नाही. कदाचित अर्थव्यवस्थेचे पाणी सर्वांच्याच डोक्यावरून जात असल्याने मुकाटपणे ‘धनकों’चे ऐकण्याशिवाय कोणालाच काही पर्याय नसावा! त्यानंतर अर्थव्यवस्थेची प्रकृती थोडी सुधारल्यावर तो खासगीकरणाचा मार्गही आपण प्रामाणिकपणे धरून ठेवला नाही. दूरसंचार वा रिटेल क्षेत्रातील सुधारणा, शेती सुधारणा, कामगार कायदे, कर्जमाफी, करमाफी अशा कुठल्याही संवेदनशील विषयाला कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांनी हात लावायचाच अवकाश, की त्या त्या वेळेच्या विरोधकांनी ती संधी मानून त्याविरोधात रान उठवले. याला अपवाद कोणीही नाही. त्यामुळे ना धड प्रामाणिक समाजवाद, ना धड करकरीत खासगीकरण अशी त्रिशंकू अवस्था झाली आहे. त्याला ‘संमिश्र अर्थव्यवस्था’ असे गोंडस नाव देऊन वास्तव बदलत नाही. दोन्हीकडचे दुर्गुण तेवढे वाट्याला येतात. औषधांच्या या धरसोडीमुळे प्रकृती खालावत जाईल याची चिंता कोणालाही नाही. कदाचित देशाची आर्थिक प्रकृती परत १९९१ सारखी अत्यवस्थ झाली तरच काही एकवाक्यता येईल. तोपर्यंत अर्थकारणाचे फक्त राजकारण होऊन अशीच अनागोंदी सुरू राहील असे वाटते.

● प्रसाद दीक्षित, ठाणे

आता ‘जिसका साथ उसका विकास’

‘अधिक राजकीय’ हे संपादकीय (२४ जुलै) वाचले. आता केंद्र सरकारने आपले धोरण ‘सबका साथ सबका विकास’वरून बदलून आता ‘जिसका साथ उसका विकास’ असे केल्याचे दिसते. परंतु हेदेखील खरेच की, वर्षानुवर्षे देशात झालेले विकासाच्या केंद्रीकरणाचे आता कुठे विकेंद्रीकरण होत आहे. जो विकासाच्या बाबतीत प्रादेशिक असमतोल निर्माण झाला होता तो कुठेतरी कमी होण्यास मदत होऊन सर्वसमावेशक विकास नक्कीच साध्य होऊ शकेल.

महाराष्ट्र केंद्राला सर्वाधिक जीएसटी प्राप्त करून देतो. त्यामुळे या राज्यातील मराठवाड्याबाबतचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठीच्या धरण जोड प्रकल्प, जलयुक्त शिवार या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रयत्न अपेक्षित आहेत. हे प्रकल्प या भागाच्या शाश्वत विकासासाठी वरदान ठरू शकतात. राजकीय तणावामुळे असे महत्त्वाचे प्रकल्प बंद करणे योग्य नव्हे. भारताच्या राज्यघटनेत कलम ३७१मध्येदेखील स्वतंत्र मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची तरतूद आहे. परंतु याबाबतीत उदासीनताच दिसते.

ज्या उद्याोगांना पाण्याची कमी प्रमाणात गरज असते, त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. माहिती व तंत्रज्ञान उद्याोगांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मराठवाड्यातील उच्चशिक्षितांचे स्थलांतर कमी होईल. अर्थकारणास चालना मिळेल आणि प्रादेशिक असमतोल कमी होण्यास नक्कीच मदत होईल. माहिती व तंत्रज्ञान उद्याोगाचा विकास ग्रामीण भागातदेखील होऊ शकतो.

● गणेश मिटकरी,बोरीसावरगाव (बीड)

कमवण्याचा अधिकार उद्याोगपती, सरकारलाच
‘आठवेल का सारे…’ हा अग्रलेख (२५ जुलै) वाचला. केंद्र सरकारने बचत खात्यावरचे, मुदत ठेवीवरचे, पीपीएफवरचे व्याज कमी केले त्यामुळे सेवानिवृत तसेच सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले. अनेकांनी बँकांतली गुंतवणूक काढून जास्त उत्पन्न मिळेल या आशेने म्युच्युअल फंडाद्वारे भांडवली बाजारात गुंतवण्यास सुरुवात केली. भांडवली बाजार वधारू लागला. त्याचा फायदा सर्वसामान्य माणसाला होऊ लागला. सर्वसामान्यांचे उत्पन्न थोडे वाढू लागले, ही बाब सरकारच्या डोळ्यांत खुपू लागली आहे. सरकार एकीकडे रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी लाखो कोटी रुपये लाभांश म्हणून घेते. तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांकडून टॅक्स ओरबाडून घेते. तसेच सरकारने अल्प मुदत व दीर्घ मुदतीच्या दोन्ही प्रकारच्या गुंतवणुकीवर भरमसाट कर वाढवून पुन्हा लूट करण्यास सुरुवात केली आहे. मागल्या दाराने वारसाकर आणत इंडेक्सेशनचा फायदाही काढून घेतला आहे. त्यामुळे कमावण्याचा अधिकार फक्त उद्याोगपती आणि सरकारलाच आहे. देशातील जनतेला नाही, असा अप्रत्यक्ष संदेश केंद्र सरकारने जनतेला दिला आहे.

● धनराज खरटमल, मुलुंड (मुंबई.)

भाजपने महाराष्ट्राचा नाद सोडला?

‘आठवेल का सारे…’ हा अग्रलेख वाचला. नेहरूंवर बेछूट टीका करता करता भाजपला निदान आर्थिक बाबतीत तरी त्यांच्या समाजवादी मार्गाने वाटचाल करावी लागली हा काळाचा ‘न्याय’ होय. निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट कमी करणे, बेरोजगारांना विद्यावेतन व शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या अल्प व दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील करांत केलेली वाढ या साऱ्या गोष्टींनी हा अर्थसंकल्प काँग्रेसी भासला. भाजपने काँग्रेसच्या न्यायपत्राचे सखोल वाचन केल्याचे चिदम्बरम यांनी बोलूनही दाखवले. शिवाय बिहार, आंध्र या लाडक्यांवर खैरात व महाराष्ट्रादी दोडक्यांची उपेक्षा हा खास ‘मोदी टच’ दिसला. महाराष्ट्रावरील अन्यायाची हाकाटी करण्याचे आयते कोलीत विरोधकांहाती देताना लवकरच होणाऱ्या निवडणुकीत महाराष्ट्राचा नाद भाजपने सोडून दिला की काय अशीही शंका आली.

● अरुण जोगदेव, दापोली

नुकसान टाळण्यासाठी शहांची भेट?
‘शहांच्या टीकेमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता?’ ही बातमी (लोकसत्ता, २५ जुलै) वाचली. अमित शहा यांनी पुण्यात झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनात शरद पवार यांना ‘भ्रष्टाचाऱ्यांचे सरदार’ असे संबोधल्यानंतर अजित पवार यांनी लगोलग दिल्लीला जाऊन अमित शहांची भेट घेतली. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मोदींनी शरद पवारांचा उल्लेख ‘भटकती आत्मा’ असा केला होता. हे महाराष्ट्राला मुळीच आवडले नसल्याचे निवडणूक निकालांतून दिसले. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ही भेट झाली असावी.

● प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण

तेव्हा देशहिताचा विसर पडला होता का?

‘संसद अधिवेशनात विरोधकांनी पक्षापेक्षा देशहिताला प्राधान्य दिले पाहिजे’ हे मोदींचे वक्तव्य (लोकसत्ता- २३ जुलै) वाचले. ‘सौ चुहे खा के…’ ही म्हण आठवली. गेल्या दहा वर्षांत लोकसभेतील मोदींच्या बहुतांश भाषणांत काँग्रेसविरोध, परिवारवादावर टीका यावरच भर दिसून आला. १० वर्षांत कोणत्याही विधेयकावर सांगोपांग चर्चा झाली नाही. खासदारांचे घाऊक निलंबन करण्यात आले. भाजपने विरोधात असताना ‘घोटाळा झाला’ म्हणून कोळसा, टूजी यावर संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्याची मागणी लावून धरली होती. सरकारला समित्या स्थापन करण्यास भाग पाडले होते, पण १० वर्षांच्या कार्यकाळात राफेल, पीएम केअर्स संदर्भात आरोप होऊनही संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली नाही. विरोधात असताना जेटली तर जाहीरपणे म्हणाले की संसदेत गोंधळ घालणे हा विरोधकांचा हक्क आहे, संसद चालवणे ही आमची नाही तर सरकारची जबाबदारी आहे. त्यावेळी हा देशहिताचा धर्म कुठे गेला होता?

● सुहास शिवलकर, पुणे

आवाज दाबल्याचा दावा कितपत खरा?

‘माझा आवाज दाबण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न’ हे पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचे वृत्त (लोकसत्ता २३ जुलै) वाचून नवल वाटले. जो राजा आहे, त्यानेच प्रजा (विरोधक) माझा आवाज दाबतात, अशी तक्रार केली, तर मग विरोधक अथवा जनतेने कोणाकडे दाद मागायची? ही हतबलता म्हणजे मोदींचे अपयश समजायचे का? मोदींचे हे वक्तव्य वाचून काही प्रश्न पडले. अधिवेशनात जेव्हा विरोधक एखादा गंभीर प्रश्न किंवा समस्या उचलून धरतात, त्यावेळी प्रश्नकर्त्याला जास्त वेळ बोलू दिले न जाता, गप्प का बसवले जाते? समस्येचे सरकारकडून योग्य निराकरण न झाल्याने, मग गडबड, गोंधळात कामकाज स्थगित होते. २०१९ साली मविआ सरकारचा कारभार सुरळीत सुरू असताना, भाजपने अचानक सत्ताधारी पक्षातून दोन पक्षांचे आमदार फोडून सत्ता स्थापन केली. निवडणूक आयोगानेही भाजप सरकारला झुकते माप दिले, ही विरोधकांची मुस्कटदाबी नव्हती का? मणिपूर गेले काही महिने धुमसत आहे. मैतेई आणि कुकी या दोन जमातींतील वादातून हिंसाचार उफाळला, जाळपोळदेखील झाली. सर्वात लाजिरवाणा प्रकार म्हणजे, दोन स्त्रियांना निर्वस्त्र करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. विरोधकांनी याबाबतीत रान उठवले. पंतप्रधान मोदींनीदेखील तिथे जाणे अपेक्षित होते. पण ते तिथे गेले नाहीत. याला काय म्हणावे? आवाज न ऐकणे ही एकप्रकारे मुस्कटदाबीच नव्हे का? या सर्व बाबी पाहता, विरोधकांनी माझा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला या पंतप्रधानांच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, असा प्रश्न पडतो?

● गुरुनाथ वसंत मराठे,बोरिवली (मुंबई)

पक्षीय मतभेद टाळणे अशक्यच!

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ‘आपापल्या पक्षांसाठी लढणे थांबवावे आणि पुढील पाच वर्षे देशासाठी लढावे,’ असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. आवाहन तसे योग्यच आहे. पण संपूर्ण देशभरात पुढील पाच वर्षांत कुठे ना कुठे विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणारच आहेत. त्यावेळी प्रचाराच्या निमित्ताने इतर लोकप्रतिनिधींसह खासदारही मैदानात उतरणार हे नक्की. खुद्द पंतप्रधानही बहुतेक सर्व निवडणुकांच्या प्रचारात अग्रक्रमाने सहभागी होत असतात. त्यावेळी आपापल्या पक्षाची बाजूृ मांडताना विरोधी पक्षांवर टीका करणे हे ओघाने येतेच. संसदेत सत्ताधारी पक्षाच्या चुकीच्या धोरणांवर विरोधी पक्ष टीका करतच असतात, ते त्यांचे कर्तव्यच असते. प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाची विरोधी पक्षात असताना तशीच तर भूमिका असते. त्यामुळे पक्षीय विरोध आणि मतभेद हे असणारच.

● दीपक काशिराम गुंडये, मुंबई

…कारण, नावात बरेच काही आहे!

‘‘कांवड’-वाद शमेल; पण आव्हाने?’ हा मृणाल पांडे यांचा लेख (२३ जुलै) वाचला. कांवड यात्रेच्या मार्गावर खाद्या विक्री करणाऱ्या दुकानांनी आपल्या फलकावर मालकाचे नाव लिहिलेच पाहिजे, असा आदेश काढण्यावरून जो वाद झाला तो न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने तूर्त शमला आहे. नाझी जर्मनीच्या इतिहासातील एका गोष्टीची आठवण झाली.

१९३०च्या दशकाच्या पूर्वार्धात जर्मनीत नाझीवादाचे वारे वाहू लागले होते. परिणामी आपण नाझींचे लक्ष्य होऊ अशी भीती जर्मनीतल्या ज्यूंमध्ये पसरू लागली होती. मग त्यांनी धार्मिक संदर्भ असलेली आपली नावे बदलली. नाझी अधिकाऱ्यांच्या हे लक्षात आल्यावर त्यांनी १९३८ मध्ये नवा कायदा केला. त्यानुसार नवजात ज्यू मुलग्यांसाठी १८५ नावे आणि मुलींसाठी ९१ नावे जर्मन शासनाने निवडली. ज्यूंनी आपल्या मुला- मुलींची नावे ठेवताना त्यातलीच नावे निवडली पाहिजेत, अशी सक्ती केली.

ज्या ज्यूंची नावे जानेवारी १९३९ मध्ये त्यांच्या अधिकृत यादीतल्या नावांपेक्षा वेगळी असतील त्यांनी काय करायचे? तर पुरुषांनी आपल्या नावापुढे ‘इस्रायल’ आणि महिलांनी ‘सारा’ हे नाव धारण केले पाहिजे अशी सक्ती केली. या सर्व उचापतींचा हेतू एकच होता तो म्हणजे नावाच्या साहाय्याने ज्यूंना शोधून काढून त्रास देणे, विस्थापित करणे किंवा ठार मारणे. १९९२ मध्ये बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केल्यानंतर मुंबईत जी दंगल उसळली होती त्यावेळी काही सोसायट्यांनी मुस्लीम बांधवांना वाचवण्यासाठी आपल्या सदस्यांची नावे असणाऱ्या पाट्या काढून टाकल्याचे आठवते.

तरुण पिढीतले काही जण आपले नाव लावताना फक्त आई-वडिलांचे नाव देऊन आडनाव वगळतात; कारण आपल्याकडे आडनावावरून जातीचा बोध होऊ शकतो. एकीकडे ही स्तुत्य नामप्रथा समाजात हळूहळू प्रवेश करत आहे; तर दुसरीकडे मुस्लिमांना लक्ष्य करणारा आदेश काढला जात आहे. नाव जाहीर करण्याची सक्ती करणे हा मुस्लिमांसाठी त्रासदायक प्रकार आहे. न्यायालयाने याला तूर्त स्थगिती दिली, ही दिलासादायक बाब आहे.

● अशोक राजवाडे, मुंबई

यंदाच्या ‘नीट’चा महत्त्वाचा धडा

‘सर्व काही ‘नीट’ सुरू आहे?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ जुलै) वाचला. यानिमित्ताने देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या बाजारपेठेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला. ‘नीट’, ‘जेईई’ किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा या देशातील प्रमुख स्पर्धा परीक्षा आहेत. या परीक्षांतून विद्यार्थ्यांचे करियर आकार घेते. यावर खासगी कोचिंग क्लासेसची विशाल बाजारपेठ विकसित झाली आहे. लाखो रुपये खर्चून क्लास लावणे अपरिहार्य असल्याची स्थिती या बाजारपेठेने निर्माण केली आहे. परीक्षांमधील गैरव्यवहारांत या साखळीचाही वाटा असल्याचे समोर आले आहे. हाही यंदाच्या ‘नीट’चा महत्त्वाचा धडा आहे.

● प्रभाकर वारुळे, नाशिक

हा निर्णय घटनाविरोधी!

‘सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘शाखे’त जाण्यास केंद्र सरकारची परवानगी’ ही बातमी (लोकसत्ता, २३ जुलै) धोक्याची घंटा वाजवणारी आहे. यामुळे प्रत्येक सरकारी कार्यालयात/ आस्थापनेत संघाशी संबंधित असलेले आणि नसलेले असे तट पडतील. वरचा अधिकारी संघ शाखेत जाणारा असेल तर तो त्याच्या खालच्या पदांवरील संघात जाणाऱ्या सहकाऱ्यांवर विशेष कृपादृष्टी ठेवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यांना बढतीत प्राधान्य दिले जाऊ शकते. त्यामुळे दुजाभाव निर्माण होऊन बेबनाव वाढेल व कामावर परिणाम होईल.

कार्यालयात काम करून घेण्यासाठी गेलेल्या सामान्य माणसालादेखील तो संघाशी संबंधित नसल्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातील. उद्या सैन्यदलात आणि पोलीसदलातही हे लोण पसरले तर किती भीषण परिणाम होतील याची कल्पनाच केलेली बरी. सरकारने गेल्या काही वर्षांत जे काही अविचारी निर्णय घेतले आहेत, त्याचे परिणाम जनता अजूनही भोगत आहे. आतातरी भानावर यावे आणि हा निर्णय रद्द करावा. सरकारी वेतन घेणाऱ्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी उघडपणे धार्मिक विचारसरणीला मोकळे रान मिळणे घटनाविरोधी आहे, असे वाटते याचे दीर्घकालीन परिमाण देशाला विनाशाकडे नेतील. सेवानिवृत्तीनंतर प्रत्येकजण आपल्या पसंतीच्या संघटनेस वाहून घेऊ शकतो. नोकरीत असताना ते करणे हा जनतेशी द्रोह आहे. विरोधी पक्षांनी हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडणे गरजेचे आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनीही या विरोधात आवाज उठविणे आवश्यक ठरते.

● गोविंद मेघे, वाई (सातारा)

न जाणाऱ्यांवर नाराजी ओढवली तर?

कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला राजकीय पक्षाशी संपर्क ठेवण्यास प्रतिबंध आहे. ‘लोकसेवक’ म्हणून काम करताना त्याला नि:पक्षपाती राहणे शक्य व्हावे, हे त्यामागचे कारण. कोणी या नियमाचे उल्लंघन करताना आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध कारवाई करणेदेखील सरकारला त्यामुळे शक्य होते. पण वरील निर्णयाने केंद्र सरकारने या नियमांनाच हरताळ फासला आहे. याने सरकारी कामकाजात अनागोंदी माजण्याची शक्यता आहे. यातील आणखी एक धोका असा की, जे कर्मचारी संघ शाखेत जाणार नाहीत, त्यांच्यावर सरकारची नाराजी ओढवू शकते. ते सरकारविरोधी गणले जाऊ शकतात.

● अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)