‘भाजपमध्ये घमासान?’ हा लेख (लाल किल्ला : २९ जुलै) वाचला. उत्तर प्रदेशात गुजरात लॉबी आणि योगी आदित्यनाथ यांच्यात थेट संघर्ष सुरू आहे. लोकसभेच्या निकालानंतर उत्तर प्रदेशात भाजपच्या पराभवावर बराच काळ मौन पाळले गेले. पण सरकार स्थापन होताच, तेथील नेत्यांनी पराभवासाठी अप्रत्यक्षपणे योगी आदित्यनाथ यांना जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न सुरू केला.
मोदी आणि शहा यांनी त्यांना हवे तेव्हा हव्या त्या मुख्यमंत्र्यांना पदावरून दूर केले आहे. गुजरातमध्ये आधी दोन मुख्यमंत्री बदलण्यात आले, त्यानंतर संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलण्यात आले. त्याच प्रमाणे उत्तराखंडमध्येही दोन मुख्यमंत्री बदलण्यात आले. हरियाणात मनोहरलाल खट्टर यांना हटवून नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. मात्र कुठेही निषेधाचा आवाज ऐकू आला नाही. इतकेच नाही तर मध्य प्रदेशात प्रचंड बहुमताने निवडणूक जिंकणारे शिवराजसिंह चौहान यांनाही बंड करण्याचे धाडस दाखवता आले नाही. पण या पद्धतीने योगी आदित्यनाथ यांना हटवण्याची हिंमत गुजरात लॉबीत नाही का?
योगी आदित्यनाथ हिंदुत्वाचा फायर ‘ब्रँड चेहरा’ आहेत. त्यामुळे भविष्यात ते स्वत:ला भाजपच्या हिंदुत्वाचे खरे दावेदार म्हणून सादर करू शकतात. त्यांना सोशल इंजिनीअरिंग कसे करावे हे माहीत नाही. या कौशल्याशिवाय सत्ता मिळवणे अशक्य आहे. दरम्यान, मागास जातीतून आलेल्या अनेक नेत्यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्यावर अचानक हल्लाबोल केला. योगी सरकार ओबीसी आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप अनुप्रिया पटेल यांनी केला. ओमप्रकाश राजभर आणि संजय निषाद यांनी तर योगी सरकारने त्यांना निवडणुकीत पराभूत करण्यात हातभार लावल्याचा आरोप केला. कंत्राट आणि कंत्राटी नोकऱ्यांमध्येही आरक्षणाचे पालन करावे, अशी मागणी केशवप्रसाद मौर्य यांनी केली. या माध्यमातून गुजरात लॉबीला योगी आदित्यनाथ यांना मागासविरोधी असल्याचे सिद्ध करायचे असावे. आधी विरोधकांकडून आणि आता स्वपक्षीयांकडून आरक्षण न देण्याच्या आणि ओबीसी समाजाची अवहेलना केल्याच्या आरोपाला बळ देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. योगी आदित्यनाथ हे ठाकूरवादी आणि विशेषत: मागासविरोधी असल्याचे सिद्ध केल्यानंतर त्यांच्या जाण्याची तारीख निश्चित होणार आहे. अशा प्रकारे सापही मरेल आणि काठीही तुटणार नाही !
● तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली
भाजपही काँग्रेसचा कित्ता गिरवणार?
‘भाजपमध्ये घमासान?’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२९ जुलै) वाचला. भाजपमध्ये गडकरी सोडल्यास अमित शहा आणि योगी आदित्यनाथ हे पुढील पंतप्रधान होण्याची मनीषा बाळगून असल्याचे दिसते. त्यामुळे या दोघांत अंतर्गत कुरघोडी सुरू राहणारच! योगी आणि फडणवीस दिल्लीत येणे शहा यांना परवडेल का, असा प्रश्न पडतो. त्यातच लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातदेखील भाजपला स्वप्नातही वाटला नव्हता एवढा धक्का बसला. काँग्रेसमध्ये जसे एकमेकांचे पाय ओढले जात, तसेच भाजपमध्येही होताना दिसते. वरवर सारेकाही ठीक दिसत असले, तरीही प्रत्यक्षात बरेच काही घडत असावे. भाजप नेत्यांव्यतिरिक्त नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनाही पंतप्रधानपदाची आशा आहेच. त्यामुळे ही शांतता वादळापूर्वीची आहे, यात शंकाच नाही. काँग्रेसचाच कित्ता भाजपमध्येही गिरविला जाईल, असे दिसते.
● सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
शहांचे मोदींच्याच पावलावर पाऊल
‘भाजपमध्ये घमासान?’ हा लेख वाचला. भाजपमध्ये सध्या उत्तराधिकारी कोण यावरून शीतयुद्ध सुरू आहे, असे म्हणता येईल. याआधी नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचताना भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांना ज्या प्रकारे बाजूला केले तेच आता अमित शहा करू पाहत आहेत. मोदींनंतर भाजपचे नेतृत्व आपल्याकडे यावे, यासाठी अमित शहा आतापासून स्वत:चा मार्ग मोकळा करत असल्याचे दिसते. मग ते शिंदेंना मुख्यमंत्री करून फडणवीसांचे खच्चीकरण करणे असो वा उत्तर प्रदेशमध्ये नेतृत्वबदलाची चर्चा असो. पण देवेंद्र फडणवीस या शर्यतीत आहेत, अशी फारशी शक्यता वाटत नाही. फडणवीसांपेक्षा योगी हे या पदाच्या शर्यतीत कित्येक पट पुढे असल्याचे दिसून येते. योगींचे आक्रमक हिंदुत्व, हिंदू-मुस्लीम ध्रुवीकरण, कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी प्रयत्न या जमेच्या बाजू असून ते लोकप्रिय आहेत. त्यामुळे येत्या काळात योगी हे आपल्यासाठी अडथळा निर्माण होऊ शकतात हे ओळखूनच योगींचे पंख छाटण्याचे काम सध्या सुरू आहे, असे म्हणता येईल.
● स्वप्निल थोरवे, पुणे
पंतप्रधानपदासाठी ‘इंडिया’तून किती नावे?
‘भाजपमध्ये घमासान?’ हा ‘लाल किल्ला’मधील लेख वाचला. मुळात आघाडी सरकार कसे चालते हे १९७७ पासून भारतीय जनता बघते आहे. अगदी यूपीएच्या सत्तेतही सर्व पक्ष काही हायकमांडच्या आदेशानुसार वागत नव्हते, हेही वास्तव आहे. या पार्श्वभूमीवर एनडीए सरकारमध्ये आंध्र व बिहारचा वरचष्मा असण्यात खटकण्यासारखे काय आहे? पंतप्रधान कोण होणार असा प्रश्न इंडिया आघाडीला विचारला तर किती नावे पुढे येतील? कुणीही एकमताने राहुल गांधींचे नाव घेणार नाही, हे तर नक्की. त्यामुळेच मोदींनंतर कोण हा प्रश्न भाजपचे धुरीण सोडवतील आणि ते उत्तर कालांतराने सर्वांसमोर येईलही. आता या क्षणी मोदी पंतप्रधान आहेत आणि ते राज्यशकट कसा हाकतात, हे महत्त्वाचे आहे.
● माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)
रॉयल्टीवर कर लावला जाईल?
‘निकालाच्या मर्यादा!’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. रॉयल्टी हा कर नाही हे मान्य केल्यावर आणखी एक वाद संपुष्टात येईल असे वाटते. तो म्हणजे देयकामध्ये रॉयल्टी कर नसल्याचे तत्त्व मान्य केल्यावर, त्यावर जीएसटी कायद्यानुसार जीएसटी लावणे बंधनकारक होईल. आजवर रॉयल्टी हा कर समजून करावर कर लागू शकतो का, या तर्काने रॉयल्टीवर जीएसटी लावणे टाळले जात होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अन्य विविध निकालांत संमिश्र भाष्य केले आहे. या मुद्द्यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.
● सीए. सुनील मोने, अंधेरी (मुंबई)
केंद्राची सापत्न वागणूकही कारणीभूत
‘निकालाच्या मर्यादा!’ हा अग्रलेख (२९ जुलै) वाचला. ‘मिनरल एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी’ विरुद्ध ‘स्टील ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ या खटल्याच्या निकालाने प्रत्येक बाबतीत ‘मीच मी’ अशा केंद्राच्या वृत्तीला लगाम लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने निदान खनिजांच्या बाबतीत तरी केले. ज्या असमानतेचा युक्तिवाद सरकारकडून न्यायालयात केला गेला तशाच प्रकारे केंद्र सरकार राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी सतत, पदोपदी वागताना आढळते.
केंद्र सरकारकडून सापत्न वागणूक सतत मिळत असेल आणि हक्काचा पैसा जाणीवपूर्वक राज्यांना विशेषत: विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांना उशिरा मिळत असेल तर ‘रेवड्या’ वाटण्याच्या कार्यक्रमात स्थगिती येऊ नये यासाठी राज्य सरकारे वाटेल तशी मनमानी करून खाण कंपन्यांवर कर आकारणी करतीलच करतील. सत्तापिपासू वृत्ती जोपर्यंत कमी होत नाही आणि गेल्या काही वर्षांत वाढलेली जिरवाजिरवीची मानसिकता कमी होत नाही, तोपर्यंत राजकारण, अर्थकारण प्रामाणिक पारदर्शी होणे अवघड. म्हणून प्रत्येक निवाड्यासाठी न्यायालयीन दार ठोठावणे क्रमप्राप्त आहे.
● परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
परिणामांचाही विचार करावा लागेल
‘निकालाच्या मर्यादा!’ हे संपादकीय वाचले. न्यायालयाच्या अलीकडच्या निकालानंतर खनिज संपत्ती आणि राज्यांच्या अधिकारांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. खंडपीठाच्या या निकालाचा अर्थ असा की, खनिज संपन्न राज्ये आता आपल्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधू शकतील. त्यामुळे या राज्यांची आर्थिक स्थिती सुधारू शकते. मात्र, याचा दुसरा अर्थ असाही होऊ शकतो की, राज्यांमध्ये खनिज साठे असलेल्या भागात पर्यावरणीय समस्या उद्भवू शकतात. एकीकडे, राज्य सरकारांना आपल्या भूमीतील संसाधनांचा वापर करण्याचा अधिकार असतोच. दुसरीकडे, देशातील सर्व राज्यांचा विकास होणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारचे नियंत्रण आवश्यक असते. त्यामुळे या निकालाचे परिणाम काय होतील हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
● अजित तरवटे, परभणी
