अहमदनगर शहराचे नामकरण आता ‘अहल्यादेवी नगर’ होणार असल्याचे वृत्त (१ जून) वाचले. मलिक नाईब निजाम-उल मुल्क हा मूळचा विजयनगरचा ब्राह्मण. पुढे त्याने इस्लाम स्वीकारला. त्याचा मुलगा ‘अहमद’ याने १४९६ मध्ये बहामनी साम्राज्यातून फुटून अहमदनगर येथे निजामशाही स्थापन केली. दौलताबाद ते जुन्नर या मार्गावर ‘बिंकर’ हे एक खेडे होते. त्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणास ‘अहमदनगर’ हे नाव देऊन माळीवाडा, मोरचूदनगर, नालेगाव, सर्जेपुरा, चाहुराणा इ. खेडय़ांना सांधून अहमदशाहने हे शहर वसविले. एक प्रकारे अहमदनगर शहराचे नाव स्वयंभू होते. त्याला औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांप्रमाणे इस्लामी आक्रमकांची शेखी मिरवण्याची पार्श्वभूमी नाही.
गोपीचंद पडळकरांनी अहमदनगरच्या ‘नामांतराचे पिल्लू’ सोडण्यापूर्वी त्याची पुसटशीही चर्चा इथल्या सामान्य नागरिकांमध्ये नव्हती. एखाद्या शहराला पुण्यश्लोक अहल्यादेवींचे नाव दिले जात असेल तर तो त्या शहराचा गौरव आहे. मात्र इतिहास नाकारून एका बकाल शहराला राष्ट्रीय अस्मितेचे प्रतीक असणाऱ्या अहल्यादेवींचे केवळ नाव देऊन आपण या लोकविलक्षण राणीचे वारस म्हणवण्यास पात्र ठरू शकत नाही. आपल्या दुर्दैवी सामाजिक प्रथेप्रमाणे ‘सध्या’ अहल्यादेवी केवळ ‘धनगर’ समाजाच्या आहेत! या समाजाला निवडणुकीपूर्वी वाढीव आरक्षणाचे गाजर दाखवले, पण ते कायदेशीररीत्या पूर्ण करता येऊ शकत नाही याची जाणीव झाली, की मग त्या-त्या समाजांतील महापुरुष शोधून त्यांचा सरकारी पातळीवरून जयजयकार केला जातो. जातीपातींच्या राजकीय कप्प्यांत बंदिस्त करून आपण या महान पूर्वजांचा दररोज अपमान करत आहोत.
शहरात झालेला पहिला उड्डाणपूल पहायला जवळपास दोन महिने आम्ही नगरकर गर्दी करत होतो, एवढे आम्ही विकासापासून दूर आहोत. केवळ राजकीय डाव म्हणून शहराचे नामकरण करण्याऐवजी (यामुळे होणारा करोडोंचा प्रशासकीय खर्च वेगळाच!) शिंदे-सरकारने अहमदनगर शहरातील खड्डय़ांत लपलेले दोनेक रस्ते शोधले असते तर ते शहरवासीयांच्या दुवांचे मानकरी ठरले असते. येत्या निवडणुकांपूर्वी पुण्याचे ‘जिजाऊ नगर’ आणि महाराष्ट्राचे ‘भगवेराष्ट्र’ झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. –किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर
विवेकनिष्ठांनो, तुम्हालाच उमगत नाही..
दहावीच्या अभ्यासक्रमातून ‘लोकशाही आणि आवर्तसारणी हद्दपार’ ही बातमी (२ जून ) रोजी वाचली. १) अभ्यासक्रमातून मुघलांचा इतिहास वगळणे, २) दलित चळवळीतील लेखकांची नावे हटविणे, ३) गुजरात दंगलीशी संबंधित मजकूर हटविणे, ४) अभ्यासक्रमातून नक्षलवादी चळवळींचा भाग हटविणे इत्यादीमधून विवेकनिष्ठ आणि भविष्यातील पुढील पिढीला वास्तवापासून दूर नेऊन एनसीईआरटी (राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद)ला नेमके काय करायचे आहे, हे अद्याप विवेकनिष्ठांना उमगलेले दिसत नाही. त्यातच नव्याने घाट म्हणून की काय तर दहावीसारख्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर राज्यशास्त्रातून लोकशाही, विविधता मूल्य तसेच अकरावीचा पाया असलेला आणि विज्ञानातील महत्त्वपूर्ण भाग असलेला आवर्तसारणीसारखा भाग एनसीईआरटीने हद्दपार केला.
यातून नेमके कुणाला दोषी ठरवायचे? एनसीईआरटीला, शासनाला, आवर्तसारणीचे प्रमेय ज्यांनी मांडले उदा. मेंडेलिफ अशा शास्त्रज्ञांना की, ज्यांनी लोकशाही, विविधता, मूल्य यांचे देणे दिले त्यांना की जे उद्याच्या भारताचे भविष्य आहेत त्यांना.. हे येणारा काळच सांगेल ! हा एक नक्की की यामागे काही शास्त्रशुद्ध आणि विवेकनिष्ठ तथ्य असेल तर ते एनसीईआरटीने जाहीर कळवावे. जेणेकरून अजून तरी विद्यार्थिविश्वाचा त्यावर विश्वास आहे!-सत्यसाई पी. एम. गेवराई, जि. बीड
बहुमताचा जोर दाखवण्यात गैर काय?
‘नव्या इमारतीने जुन्या अपेक्षा पाळाव्यात’ या अरिवद दातार यांच्या लेखातील (१ जून) आकडेवारी चिंताजनक आहे. नवीन सरकार (२०१४ नंतर)च्या कार्यकाळात विधेयके केवळ एकाच सभागृहात मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न दिसतो असे वाटते. असे होण्यामागे आपल्या संसदीय ढाच्यात काही त्रुटी आहेत असे लेखकास खरेच वाटत नाही का?
मुळात सर्व बाबतीत चेक अॅण्ड बॅलन्स ही रचना अंगीकारताना कालापव्यय होणार ही गोष्ट पूर्णपणे दुर्लक्षित झाली आहे असे वाटते. विधेयक कितीही समाजहिताचे असले तरी त्याचे प्रारूप ठरवणे, मग ते चर्चेत येणे, आवश्यक वाटल्यास ते तज्ज्ञांच्या समितीकडे जाणे, पुन्हा पटलावर येणे आणि चर्चा होऊन पुन्हा दुसऱ्या सभागृहात आल्यावर संमत होईल याची खात्री नाही कारण पुन्हा आवश्यक संख्याबळ..! या सर्व दिव्यातून कायदा संमत झालाच तरी अंमलबजावणीच्या पातळीवर काय होईल ते सांगणे कठीण.
सरकार मग ते कुठल्याही पक्षाचे असो, त्याने बहुमताच्या जोरावर काही गोष्टींना फाटा देण्याचा मार्ग निवडला असेल तर त्यात गैर काय? कारण मुळात सत्ता आहे तर काही करून दाखवणे शक्य आहे आणि तेही सामान्य माणसाला दिसेल, जाणवेल असे, नाही तर आहेच शासनावर अकार्यक्षमतेचा शिक्का. सर्व प्रकारच्या कालापव्ययाचा थेट परिणाम अर्थकारणावर होतो. तो टाळणे कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला शक्य नसते. कदाचित या भीतीपोटी असे शॉर्टकट्स वापरले जात असावेत. जोडीला लोकशाही व्यवस्थेच्या काही अंगभूत मर्यादा आहेत याची जाणीव समाजातही नाही ही वस्तुस्थिती आहे. असे असताना काही त्रुटी दूर करण्यासाठी घटनेचे पुनरावलोकन करणे गरजेचे आहे असे लेखकास वाटत नाही का? –संदीप दातार, बदलापूर
त्यांच्या विनाशाला आपणच जबाबदार
‘राज्यातील ४५ पक्षी- प्रजाती संकटात’ ही बातमी (१ जून) वाचली. लहानपणी, गिधाडे, टिटवी यासारखे पक्षी सर्रास पाहण्यात येत असत. गावाकडे एखाद्या प्राण्याचे मृत शरीर नदीकाठी/ ओढय़ानजिक टाकले की काही वेळातच गिधाडे येत, त्या मृत शरीराची विल्हेवाट क्षणार्धात लागत असे व काही रोगराई पसरण्याची भीती दूर होत असे. आता नैसर्गिक अधिवासात गिधाड पाहिल्याचे आठवतच नाही.
टिटवीसारख्या खास करून चंद्रप्रकाशात रात्री गोंधळ घालणाऱ्या पक्ष्याची आठवण खास करून येते. तिचे वास्तव्य नदीकाठी, पाणथळ जागेत असे. आता सर्व नद्या प्रदूर्षित झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांची अन्नसाखळीच नष्ट होऊ लागली आहे. खास करून १९७० च्या दशकानंतर केलेल्या कीटकनाशकांच्या अति वापराचे दुष्परिणाम माणसांसहित प्राणी, पक्षीसुद्धा भयंकररीत्या भोगत आहेत. हे सर्व मानवनिर्मित आहे आणि ते रोखले नाही तर भविष्यात असे अनेक पक्षी, प्राणी आणि मानव जातही नष्ट होईल. -अशोक फडतरे, ठाणे</strong>
दोष फक्त मुलीच्याच कुटुंबाचा?
‘पुरुषी हिंसा लहानपणापासूनचीच ..’ हे पत्र (२ जून) वाचले. स्त्रियांची बाजू उचलून धरणाऱ्या त्या पत्रात असे वाक्य आहे.. ‘वयाच्या १४ व्या वर्षांपूर्वीच या मुलीला प्रियकर होता. तेव्हा कुटुंबाने आणि समाजाने मुलींना प्रेम-संबंधांकडे जबाबदारीने बघायला शिकवले नाही.’ या वाक्यात कथित प्रियकराला त्याच्या कुटुंबानेही योग्य ती जबाबदारीची जाणीव करून दिलेली नाही हे म्हटलेले नाही; फक्त मुलीच्याच कुटुंबाचा उल्लेख आहे.
पत्राच्या एकूण मांडणीवरून पत्रलेखकाचाही तसा हेतू नसावा हे दिसते आहे, परंतु मुलीलाच प्रथम आणि अधिक दोष देण्याची प्रवृत्ती जाणता अजाणता किती खोल रुजलेली आहे हे त्यातून जाणवते. ही मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत पुरुषप्रधान वृत्ती व त्यातून निर्माण हिंसा कमी होणार नाही. –विनिता दीक्षित, ठाणे
‘पीएचडीं’वर अंकुश हवाच होता; पण..
‘प्राध्यापक नियुक्ती, पीएचडीवर आता ‘यूजीसी’कडून लक्ष : नियमावलीचे उल्लंघन रोखण्यासाठी समितीची स्थापना’ (३० मे) हे वृत्त वाचले. या समितीचे स्वागतच करायला हवे. मात्र देशभर नोव्हेंबर २०२२ च्या आकडेवारीनुसार एकूण १०७० विद्यापीठे असून त्यातील ५४ केंद्रीय विद्यापीठे, ४५९ राज्यशासित विद्यापीठे, १२७ अभिमत विद्यापीठे आणि ४३० खासगी विद्यापीठे आहेत. खासगी विद्यापीठे ४० टक्के इतकी आहेत आणि ही टक्केवारी दिवसेंदिवस वाढतच जाणार. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसीची) एक समिती एवढय़ा मोठय़ा संख्येने असलेल्या विद्यापीठांच्या प्राध्यापक नियुक्त्यांवर आणि पीएचडी पदव्यांच्या नियमावलीवर कसे लक्ष ठेवणार, हा प्रश्नच आहे.
विशेषत: राजस्थानात खासगी विद्यापीठांचे पेव फुटले आहे आणि त्यामुळे झटपट पीएचडी करू इच्छिणाऱ्या स्नातकांचा ओढा राजस्थानकडे आहे ही बाब लपून राहिलेली नाही. त्यामुळे यूजीसीच्या समितीचे स्वरूप ‘प्रोअॅक्टिव्ह’ न राहता ‘रिॲक्टिव्ह’ राहील – म्हणजे यूजीसीकडे कुणी तक्रार केली तरच यूजीसी त्या तक्रारीची छाननी करील, असे दिसते! या तक्रारी खऱ्या किंवा खोटय़ासुद्धा असू शकतात. त्यामुळे या तक्रारींची यथायोग्य पडताळणी करणेही भागच. तसेच खोटी तक्रार करणाऱ्या अर्जदाराविरुद्धसुद्धा कारवाई करण्याची तरतूद असणे आवश्यक आहे.
मात्र अशा समितीची गरज निर्माण झाली होती, त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागतच. – डॉ. विकास इनामदार,पुणे
