‘जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १ ऑगस्ट) वाचला. जातीचा अनिर्बंध प्रभाव हे भारतीय, विशेषत: हिंदूंच्या समाजव्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. ‘जी जात नाही, ती जात’ असेही म्हटले जाते. राहुल गांधी यांनी ‘हलवा’ पार्टीवरून गदारोळ केला नसता, तरीही चालले असते. पण त्यांनी लोकसभेपुढे ठेवलेले मुद्दे अयोग्य नाहीत.
ज्या देशात औपचारिक राष्ट्रीय समारंभास, देशाच्या सर्वोच्च प्रमुखाला निमंत्रण देणेच उघडपणे टाळले जाते, त्या देशात अनौपचारिक शासकीय समारंभात सर्वांना निमंत्रण देण्याचे सोयीस्कररीत्या विस्मरण होणे अशक्य नाही. गेली काही वर्षे आंतरजातीय प्रेमविवाह निदान काही राज्यांत अथवा शहरांमध्ये-अपरिहार्य म्हणून का होईना, परंतु स्वीकारले जाऊ लागले आहेत. पण ठरवून होत असलेल्या विवाहांत आजही स्वजातीतच सोयरीक धुंडाळली जाते, हे सत्य आहे. जोपर्यंत स्वखुशीने विविध जातींमध्ये रोटी-बेटी व्यवहार होत नाहीत, तोपर्यंत जातींचा विळखा सैल होणार नाही.- आल्हाद धनेश्वर
राजकारणासाठी सोयीचे, देशासाठी अपायकारक
‘जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!’ हा अग्रलेख (१ ऑगस्ट) वाचला. गेल्या १० वर्षांत समाजातील दुभंग द्रुतगतीने वाढला त्याचे श्रेय राज्यकर्त्यांना जाते, कारण बेरोजगारीच्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्याऐवजी राजकीय पक्षांनी जातीआधारे आरक्षणासाठी आंदोलनांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. तसेच नोकरभरती, उच्च शिक्षणासाठी होणारे परीक्षांमधील पक्षपात, ढिसाळ कारभार यांचाही मोठा हातभार लागला. एकीकडे हिंदू राष्ट्राचा उन्माद आणि दुसरीकडे जातीआधारे सामाजिक दुभंग-अशा परिस्थितीत अविवेकाचे शिरोमणी अनुराग ठाकूर, स्मृती इराणी, रमेश भिदुरी इत्यादींनी वेळोवेळी आगीत तेल ओतले.
भाजपची चिडचिड ही संसदेतील अधिक सशक्त व आक्रमक विरोधी पक्षांमुळे होत आहे. पंतप्रधानांनी ठाकूरांचे कान टोचण्याऐवजी भाषण अवश्य पहावे असा आग्रह करणे आक्षेपार्ह तर आहेच तसेच संसदेच्या नोंदीतून काढून टाकलेल्या मजकुराला प्रसिद्धी दिल्यामुळे तो संसदीय परंपरेचा औचित्यभंगसुद्धा ठरू शकतो. उलटपक्षी राहुल गांधी यांनी अधिक समंजस भूमिका घेत ‘मी अनुराग ठाकूर यांनी माफी मागावी अशी मागणी करणार नाही,’ असे सांगितले. खरे तर सभागृहातच अशा वाचाळ सदस्यांना अध्यक्षांनी कानपिचक्या दिल्या पाहिजेत पण तिथेही पक्षपातीपणा स्पष्टपणे दिसतो. समाज अविवेकी होत दुभंगणे हे राजकारणासाठी काही काळ सोयीचे ठरले तरी देशासाठी मात्र नक्कीच अपायकारक आहे याचे भान राज्यकर्त्यांना असले पाहिजे.-अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
जातीहितांचे रक्षण हा प्राधान्यक्रम
‘जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!’ हे संपादकीय वाचले. आधुनिक काळात जात ही एक संस्था म्हणून कार्यरत आहे. जात कितीही झटकण्याचा प्रयत्न केला तरी ती पुन्हा दुप्पट वेगाने आकार घेते. राजकारणात जात हा घटक उत्तरोत्तर ती अधिकच बलवान होत आहे. त्यामुळे आज जातीच्या आधारावर मतपेढी उभारणे, त्याच आधारावर उमेदवार ठरवणे कोणत्याही राजकीय पक्षाला गैर वाटत नाही.
त्यातून मग प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली राजकीय व जातीची संस्कृती निश्चित केली. हा घटक राजकारणात यशस्वी ठरू लागल्यानंतर संपूर्ण देशभरात जातीपातीच्या आधारे ध्रुवीकरण सुरू झाले आणि त्यातून राजकारणाचा पोतही बदलला. जात केवळ राजकारणापुरतीच मर्यादित राहिली नसून तिने शिक्षण, समाजकारण व अर्थकारणही व्यापले आहे. जात व धर्माचा मुद्दा राजकारणात प्रभावी ठरल्यानंतर विविध जाती वेगाने संघटित झाल्या. जातीहितांचे रक्षण करणे हा त्यांचा प्राधान्यक्रम झाला. संख्येच्या आधारावर त्यांनी राजकीय सौदेबाजी सुरू केली. त्यातून निवडणुकीत जात अतिशय महत्त्वाची ठरू लागली. एकंदरीत विवेकहीन राजकारण लोकशाही आणि देशासमोर मोठे आव्हान ठरू पाहत आहे.-डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
जातीपातीचे राजकारण करून विश्वगुरू होणार?
‘जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!’ हा अग्रलेख वाचला. लोकसभेत जातपात किंवा धर्म या मुद्द्यावर चर्चा होता कामा नये. लोकसभा ही जनतेचे प्रश्न सोडविण्याची जागा आहे. येथे सरकारने प्रशासनातील त्रुटींवर समर्पक उत्तरे देऊन योग्य कारवाई करणे अपेक्षित असते. मात्र लोकसभेत आजकाल मूळ मुद्द्यांना बगल देऊन वैयक्तिक मुद्द्यांवर गाडी घसरताना दिसते. हे परिपक्व लोकशाहीचे लक्षण नाही.
लोकसभेतील कामासाठी प्रत्येक मिनिटामागे लाखो रुपये खर्च होतात. साहजिकच अर्थहीन चर्चा व वादविवादांमुळे मूळ प्रश्न सुटत तर नाहीतच, उलट जनतेच्या पैशांचा अपव्यय होतो. लोकसभा सुरळीत चालविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी विरोधी नेत्यांना विश्वासात घेऊन, कामकाजात शिस्त आणणे महत्त्वाचे ठरते. काही सभासद वाचाळ असतात. वैयक्तिक टीका करून चर्चेला भलतेच वळण देतात. अनुराग ठाकूर यांचे वक्तव्य हे याचे बोलके उदाहरण. आपण इंग्रजांकडून लोकशाही स्वीकारली, परंतु लोकशाही मूल्ये अद्याप पुरेशी मुरलेली नाहीत. असेच सुरू राहिले, तर आपण विश्वगुरू कसे होणार?-चार्ली रोझारिओ, नाळा (वसई)
अन्यथा हा केवळ दुटप्पीपणा ठरेल
‘जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!’ हा अग्रलेख वाचला. राहुल गांधी आणि अनुराग ठाकूर यांच्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विवेकाचा दर्जा प्रकर्षाने समोर आला. मोदी हे स्वत:ला मागासवर्गीय म्हणवतात. त्यांनी ते अनेकदा अभिमानाने व जाहीररीत्या नमूदही केले आहे. मोदींनी जातीचे राजकारण केले, तर त्यात काही वावगे नाही आणि विरोधी पक्षांनी केले की, त्यांची जात काढायची, हा दुटप्पीपणा आहे. जातीव्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे, यावर सर्वांचे एकमत असल्याचे वरवर दिसते, पण ही व्यवस्था नष्ट कशी करायची, याची ठोस उपाययोजना कोणाकडेही नाही, उलट या व्यवस्थेला खतपाणीच घातले जाते.
आज भारतात चार वर्णांत विभागलेल्या सहा हजारांहून अधिक जाती आहेत. त्यातील चौथ्या शूद्र वर्णातच सर्वाधिक जाती आहेत. त्यातही भेद निर्माण करून उच्चनीचता निर्माण करण्यात आली आहे. जातींतील भेदभावावर बोलताना रा. स्व. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत ‘ब्राह्मण समाजाने प्रायश्चित्त केले पाहिजे,’ असेही म्हणाले होते. आरक्षणाला आणि जातिनिहाय जनगणनेला विरोध करताना जातीचा अभिमान बाळगण्याचे समर्थन करणाऱ्या अनुराग ठाकूर आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिका विरोधकांनी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या हलवायांच्या जातींकडे केलेला अंगुलिनिर्देश चुकीचा नव्हता, हेच दर्शवतात.
भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ‘अवतारी पुरुष’ या मुद्द्यावर जसे कान टोचले, तसेच जातींचा अभिमान बाळगणाऱ्या भाजप नेत्यांची कानउघाडणी करायला हवी. त्याचबरोबर ज्यांनी जाती आणि जातिभेद निर्माण केले, त्यांनीच ते मोडण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यामुळे जातीव्यवस्था नष्ट झाली पाहिजे; प्रायश्चित्त घेतले पाहिजे; अशी मोघम वक्तव्ये न करता जातीअंतासाठी ठोस कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी केली पाहिजे. अन्यथा संघ हाच जातींचा अभिमान बाळगणाऱ्या व्यवस्थेचा समर्थक आहे, असा समज बळावेल आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी जातीव्यवस्थेबाबत व्यक्त केलेली मते, हा संघाच्या दुटप्पीपणाचा एक भाग आहे, हे सिद्ध होईल.-किशोर बाजीराव थोरात, नाशिक
पूर्वसुरींकडून विवेक शिकावा
‘जातीचा विवेक आणि विवेकाची जात!’ हा अग्रलेख वाचला. थिल्लरपणा कितीही लोकप्रिय असला, तरीही आपण त्याचा कधीही अवलंब करू नये, हा विवेक असणारे अनेक लोकप्रतिनिधी संसदेत वावरले आहेत. त्यांच्या संयत वागण्याच्या चित्रफिती समाजमाध्यमांवर आहेत. त्यांच्या बोलण्याचा अभ्यास केला, तरीही बरेच काही पदरात पडेल.-अभिजीत भाटलेकर
प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर हेच घडले
‘डोळसांचे डिजिटलायझेशन!’ हा अग्रलेख वाचला (३१ जुलै). विदा-सुरक्षा, अविचारीपणाने केलेली खरेदी, रोजगारावरील परिणाम असे पैलू तर रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातच आहेत. त्याचे मानसिक आणि सामाजिक परिणाम संबंधित क्षेत्रांतील तज्ज्ञ सतत दाखवून देत आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील धुरीणांनी तर एआय आणि त्याचे नैतिक/ अनैतिक पैलूही पुढे आणले आहेत. त्यातील काही दिग्गजांनी एआयवरील संशोधन काही काळ चक्क कायद्यानेच थांबवावे असेही सुचवले आहे.
जेम्स वॅटने वाफेच्या इंजिनाचा शोध लावला. पुढे विद्याुत मोटारींचा शोध लागला. हातमागाचे यंत्रमाग झाले. कष्टाची कामे हलकी झाली; पण तेव्हाही लाखो हातांचे काम गेले. त्याचेही अनेक मानसिक, सामाजिक दुष्परिणाम झाले. यंत्रावरील अपघात व कारखान्यांतील सुरक्षेचे प्रश्नही तेव्हा निर्माण झाले. पुढे संगणकाचा शोध लागल्यावर कितीतरी कारकुनांचे काम गेले. परंतु तेव्हा कधीही वैज्ञानिक प्रगतीच थांबवावी, त्याचा सर्वव्यापी स्वीकार करूच नये, काही कामे हातांनीच करणे सुरू राहिले पाहिजे असे काही कोणी म्हणाले नाही. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवून चालणार नाही, नवे तंत्रज्ञान शिकावेच लागेल, काही रोजगार गेले तरी कितीतरी नवे रोजगार निर्माण होतील, असेच म्हटले गेले. इतकेच काय, पण अणू तंत्रज्ञानाने अवघे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर आले आहे तरी त्याचे शांततापूर्ण उपयोग किती आहेत हे सांगत संबंधित देश त्यातील प्रगती स्वत: थांबवायला आजही तयार नाहीत!
आता डिजिटलायझेशन आणि एआय अशा टप्प्यावर आहे की व्यवस्थापक, सनदी लेखापाल, कथा-पटकथा लेखक, संगीतकार, चित्रकार, शिक्षक, संगणकीय आज्ञावल्यांची निर्मिती व देखभाल करणारे अशा अनेक उच्च विद्याविभूषित (व्हाइट कॉलर) रोजगारांची गरज नजीकच्या भविष्यात अत्यंत कमी वा नाहीशी होऊ शकते. या प्रगतीच्या दुष्परिणामांची, ती प्रगती थांबवण्याची अशी चर्चा नेमकी आत्ताच का सुरू व्हावी असा प्रश्न पडतो. आजवर ज्या वर्गाला तंत्रज्ञानातील प्रगतीची फक्त गोमटी फळेच मिळाली, पण त्याचा जाच सहन करावा लागला नाही अशा वर्गाला त्या प्रगतीची आच आता लागू पाहते आहे हेच त्याचे कारण असावे असे वाटते.- प्रसाद दीक्षित, ठाणे
भारताच्या भूमिकेकडे जगाचे लक्ष
‘पेटत्या पश्चिम आशियात आणखी एक भडका’ हा अन्वयार्थ (१ ऑगस्ट) वाचला. हमासचा राजकीय प्रमुख इस्माइल हानियाची हत्या करून इस्रायलने गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या युद्धात आघाडी घेतली आहे. हानिया मूलत: मवाळ स्वभावाचा मानला जातो आणि हमासचे इतर देशांसोबत संबंध कसे असावे याबाबत तो निर्णय घेत असे.
इस्रायलच्या हल्ल्याच्या भीतीने हानियाने २०१९ मध्येच कतारमध्ये राजाश्रय घेतला होता. मोसाद आपल्या मागावर आहे, याची त्याला पूर्ण कल्पना होती. पण त्याची हत्या परदेशी भूमीवर झाल्याने आखात मात्र आगीतून फुफाट्यात जाणार आहे. शिवाय परदेशी भूमीवर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी मोसाद कधीच घेत नाही, असा इतिहास आहे. साप-मुंगसाचे नाते असलेल्या इराण-इस्रायलमध्ये यापूर्वी विविध गटांच्या माध्यमातून संघर्ष सुरू होता यापुढे तो थेटपणे होईल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे शांतता चर्चेत मोठा अडथळा आला आहे. हमास आणि इस्रायल यांना चर्चेच्या टेबलवर आणण्याचे काम अमेरिका, कतार आणि काही प्रमाणात चीनने केले होते, ज्यावर आता पाणी फेरले गेले. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांनी हेजबोलाच्या माध्यमातून इस्रायलविरुद्ध युद्ध छेडले. नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मसुद पेझेश्कियान हे तुलनेने मवाळ आहेत पण इराण रिव्होल्युशनरी गार्ड मात्र कट्टर आहेत. अंतर्गत समस्यांनी ग्रासलेल्या इराणला विविध वांशिक गटांमार्फत इस्रायलमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नव्हती पण ज्यूंचे अस्तित्वच आसपास नको या सुडाने पेटलेल्या धर्मांध सत्ताधाऱ्यांना कोण समजावणार? हा खरा प्रश्न आहे. दुसरीकडे अमेरिकेतील येत्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यास इराण आंतरराष्ट्रीय पटलावर अधिकच सावध भूमिका घेईल. याआधीही ट्रम्प यांनी इराणसोबत अणुकरारातून माघार घेऊन आणि इराणवर कठोर निर्बंध लादून त्यांच्या पश्चिम आशियाविषयक धोरणाची झलक दाखवली होतीच. ट्रम्प विजयी झाल्यास आधीच बेडकाप्रमाणे फुगलेल्या बेंजामिन नेतान्याहूंची गुर्मी अधिकच वाढेल. या सर्व गोष्टींतून युद्धाला अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळेल, सामान्य इस्रायली किंवा पॅलेस्टिनी नागरिकांचे हित साधले जाणारच नाही पण या रक्तरंजित संघर्षात त्यात गुंतलेल्या एका मोठ्या लष्करी साधनसामग्री पुरवणाऱ्या लॉबीचे मात्र भले होईल हे नक्की! आंतरराष्ट्रीय संबंध किती गुंतागुंतीचे होत आहेत याचे हे आदर्श उदाहरण म्हणता येईल. याच निमित्ताने भारतीय परराष्ट्र धोरणाची कसोटी लागेल. कारण एकाच वेळी इराण आणि इस्रायल या परस्परविरोधी देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध असणारा भारत हा एकमेव देश आहे! भविष्यात इराणकडून तेल तर घ्यायचे आहे, पण इस्रायलकडून लष्करी तंत्रज्ञानही हवे आहे या द्विधा परिस्थितीत भारत काय भूमिका घेतो याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.- संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)
अन्यथा दक्षता अधिकारीही चाचपडत राहील
प्रत्येक पोलीस ठाण्यात ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष’ हे वृत्त (लोकसत्ता, ३१ जुलै) वाचले. याबाबत राज्याचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या वतीने जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नुकत्याच ज्या सूचना जारी केल्या आहेत, त्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करावे की २०१३ साली पारित झालेल्या जादूटोणाविरोधी कायद्यातील तरतुदींची केवळ अंशत: अंमलबजावणी करण्यासाठी जवळपास १० वर्षांहून अधिक काळ घेतल्याबद्दल दु:ख व्यक्त करावे असा प्रश्न पडतो.
या कायद्याच्या कलम ५(१)नुसार पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्या कार्यक्षेत्रात पोलीस निरीक्षक दर्जाचा दक्षता अधिकारी नेमण्याच्या तरतुदीची अंमलबजावणी करावी या सूचनेचाही समावेश वरील सूचनांमध्ये आहे. त्यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीतील एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडेल. परंतु कलम ११नुसार या कायद्याची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी, शासनाने नियम जारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे काम प्रलंबित आहे. हे नियम जारी करावेत यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती गेली १० वर्षे पाठपुरावा करत आहे. सरकारच्या सोयीसाठी या नियमांचा मसुदादेखील अंनिसने शासनाकडे जमा केला आहे. तरीही हे नियम का जारी केले जात नाहीत? या कायद्याबाबत अनेक पोलीस ठाण्यांत गोंधळाची स्थिती असते असा तक्रारदारांचा आणि कार्यकर्त्यांचा अनुभव आहे. त्यासाठी कार्यकर्ते या कायद्याची चित्रमय पुस्तिका पोलिसांना देऊन, त्यांच्याशी चर्चा करून, पोलिसांसाठी आणि पोलीस पाटलांसाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करतात. अंमलबजावणी निर्दोष व्हावी यासाठी स्वखर्चाने काम करतात. त्यामुळे शेकडो गुन्हे व्यवस्थित दाखल होण्यास मदत झाली आहे आणि अनेक प्रकरणांमध्ये शिक्षाही झाली आहे. हे नियम अजूनही अस्तित्वात नसल्याने दक्षता अधिकाऱ्यास चाचपडत काम करावे लागणार आहे. प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने हे नियम तातडीने जारी केले पाहिजेत. तसेच या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनाने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे कार्य करणाऱ्या सर्व संघटनांना योग्य प्रतिनिधित्व दिले पाहिजे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या सर्वोच्च त्यागाला यामुळे न्याय मिळेल.- उत्तम जोगदंड, कल्याण
केवळ खेडकरांना डच्चू देणे पुरेसे नाही
‘खेडेकरांना आयएएसमधून डच्चू’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २ ऑगस्ट) वाचले. गेले काही दिवस प्रशिक्षणार्थी सनदी अधिकारी पूजा खेडकर प्रकरण चर्चेत आहे. दिव्यांग आणि ओबीसी असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र, स्वत:चे, आपल्या आई- वडिलांचे नाव, पत्ता, मोबाइल क्रमांक, ईमेल आयडी यात वारंवार बदल करून आयएएसची परीक्षा देणे हे प्रकार केल्याचे आरोप सिद्ध झाल्यावर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली हे योग्यच झाले. पण हा सर्व खोटेपणा वेळीच का लक्षात आला नाही? एक-दोन नव्हे तर अनेक गैरप्रकार करण्यात आले आहेत. तरीही ते कोणाच्याच लक्षात आले नाहीत ही न पटणारी गोष्ट आहे.
हा खोटेपणा करण्यासाठी पूजा खेडकरला कोणी मदत केली, गैरप्रकाराकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करण्यात आले का, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. कारण पूजाएवढीच तिच्या खोटेपणाकडे दुर्लक्ष करणारी मंडळीही दोषी आहेत. त्यामुळे पूजावर कारवाई करून हे प्रकरण संपविणे योग्य ठरणार नाही. प्रमाणपत्र दिल्याची तारीख, त्यात केलेले खोटे फेरफार, त्याचा नमुना अशा बाबींची यूपीएससीकडून केवळ प्राथमिक चौकशी केली जाते हा खुलासा पटणारा आहे का? त्यामुळे अशी बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. कणखर, पारदर्शी सनदी अधिकारी नियुक्त करणाऱ्या संस्थेत इतके कच्चे दुवे असणे ही दुर्दैवाची बाब आहे. हे प्रकरण शोधण्यासाठी माहिती अधिकाराचा वापर करावा लागावा, हे भूषणावह नाही, कारण प्रश्न विश्वासार्हतेचा आहे.- अशोक आफळे, कोल्हापूर
