अनुसूचित जाती/ जमातींचे उपवर्गीकरण, अतिमागासांना प्राधान्य आदी चर्चेत न्या. भूषण गवई यांच्या निकालपत्रामुळे ‘क्रीमीलेयर’चाही मुद्दा आला आहे. सध्या ज्या ओबीसी कुटुंबांना ‘क्रीमीलेयर’चे निकष लागू आहेत. डॉक्टर, वकील, व्यवस्थापन सल्लागार, अभियंता इत्यादी व्यावसायिक; शेतजमीन, पडीक जमीन किंवा इमारतींची मालकी असलेले; उत्पन्न/संपत्ती कर भरणारे; सरकारी सेवेत असणारे; किंवा ज्यांचे उत्पन्न ८ लाख रु.वर आहे – असे ते निकष. मात्र केंद्र व महाराष्ट्र शासनाने काही नियम अशी तरतूद केली की, पगार आणि शेतीतील उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा जास्त असेल तरी ते ‘नॉन क्रीमीलेयर’मध्येच राहतील. म्हणजेच शेती आणि पगार वगळता इतर उत्पन्न जर आठ लाखांपेक्षा जास्त असेल तरच ते क्रीमीलेयर!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या निर्णयांमुळे खरे तर सरकारने भ्रष्टाचारालाच कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे. या निर्णयांमुळे आज महाराष्ट्रातील अनेक अति उच्च उत्पन्न असणारे व्यावसायिक ज्यांचे कमीत कमी सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४० लाखांवर आहे तेही सहजपणे त्यांचे उत्पन्न शेतीतून दाखवून सर्रासपणे नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र मिळवून घेतात.
उदा. एक विद्यामान प्रोबेशनरी उपजिल्हाधिकारी. त्यांचे आई-वडील दोन्ही जिल्हा परिषद शिक्षक. वार्षिक पगार २४ लाख, दोन दुकाने भाड्याने दिलेली, फार्म हाऊस, दोन प्लॉट्स तसेच नऊ एकर बागायती शेतजमीन- मात्र तरीही ते नॉन क्रीमीलेयरमध्ये! पूजा खेडकरांची लबाडी पकडली गेली, पण व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या त्रुटींचा फायदा घेऊन अशा अनेक घुसखोर पूजा आजही सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. यातही काही नमुने काम कमी आणि सरकारी सेवेच्या ‘मलई’चा आनंद घेत प्रेरक वक्ते, लेखक, इन्फ्ल्युएन्सर, यूट्यूबर बनले आहेत.
वास्तविक ओबीसी प्रवर्गात क्रीमीलेयर आणि ‘नॉन क्रिमीलेयर’ ही व्यवस्था आर्थिक आधारावर विभागणी करते मात्र सरकारच्या ‘सब खूश’ धोरणांमुळे आरक्षणाचा लाभ गरीब ओबीसींपेक्षा श्रीमंत अतिश्रीमंत ओबीसींनाच होत आहे. पण यामुळे ओबीसीतील क्रिमीलेयरला काही अर्थ तरी उरला आहे का आज?- शरद रामचंद्र चंद्रात्रे, पुणे
समाजाऐवजी संसाधनांचे वर्गीकरण करा
‘उपवर्गीकरणाबाबतच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत का करायला हवे?’ आणि ‘क्रांतिकारी निकालाचे आव्हानात्मक वास्तव’ या (रविवार विशेष- ४ ऑगस्ट) लेखांतून दोन्ही बाजूंनी विचारमंथन झाले आहे, परंतु असे निकाल, त्यानंतरच्या चर्चा यांमध्ये ‘संविधान लागू होऊन ७० वर्षे उलटल्यावरही समाजातील जातवास्तव बदलले आहे का’ याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. गावखेड्यांमध्ये आजही जात वास्तव तसेच आहे, शहरी भागातही थेट नेसले तरी आडवळणाने जातिभेद होतोच.
आरक्षणाचा मूळ मुद्दा सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यातूनच जातिभेद दूर करणे हा होता, परंतु आज आरक्षण हे सरकारी नोकरी मिळण्याचे आणि सवलतीत शिक्षण पूर्ण करण्याचे एकमेव माध्यम बनून राहिले आहे. वास्तविक कमी होऊ लागलेल्या सरकारी नोकऱ्या आणि महाग होऊ लागलेले शिक्षण याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वच समाजांमधील गरीब घटकांची दुर्गती होत चालली आहे; पण आरक्षण हे जणू काही प्रगतीचे अमृत असल्यासारखे चित्र निर्माण करण्यात राजकारणी यशस्वी झाले आहेत, जेणेकरून मूळ मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होईल, राज्यातील मराठा समाजाचे आंदोलन हे याचेच फलित आहे.
वास्तविक वर्गीकरण होणे गरजेचे आहे ते संसाधनांमध्ये. मुळात जातिभेद दूर होणे, सर्व समाजांची सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगती होणे ही काळाची गरज आहे, या दृष्टीने विचारमंथन होणे गरजेचे आहे, असे झाले तरच आपण समृद्ध राष्ट्र उभे करू शकू, नाहीतर सगळ्या बाबी उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार होतील.- रोहित चव्हाण, वाशी (नवी मुंबई)
‘पीव्हीटीजी’ उपवर्गीकरणाचे पुढे काय झाले?
‘आरक्षणाला नवा आयाम’ ही व संबंधित बातम्या (२ ऑगस्ट) ‘‘जात’ककथा’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) आणि योगेंद्र यादव व मधु कांबळे यांचे लेख (४ ऑगस्ट) वाचूनही काही म्हणावेसे वाटते. अनुसूचित जमातींमध्ये काही अतिमागास असलेल्या जमातींचे उपवर्गीकरण हे याआधीच केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ढेबार कमिशनने सुचवलेल्या ‘पीव्हीटीजी’ (पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप) मध्ये केलेले आहे. त्यानुसार देशभर आतापर्यंत ७५ जमातींचा समावेश हा ‘पीव्हीटीजी’मध्ये करण्यात आला असून हे एक प्रकारचे उपवर्गीकरणच आणि एखाद्या विशिष्ट अनुसूचित जमातीला पुढे आणण्यासाठी उचललेले सकारात्मक पाऊल ठरते. या ‘पीव्हीटीजीं’साठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून अनेक योजना राबविल्या गेल्या, कोट्यवधींचा खर्च केला; परंतु त्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या का? नाही पोहोचल्या तर त्यांचे कारण काय आहे? त्यांची सध्याची परिस्थिती काय आहे? याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. घटनेने आरक्षण प्रदान केलेल्या तमाम जाती जमातींचा आवश्यक विकास न होण्यामागे, त्या अजूनही मुख्य प्रवाहात न येण्यामागे प्रशासकीय यंत्रणांकडून योजना व सवलतींच्या अंमलबजावणीचे व सरकारी धोरणांचे योग्य क्रियान्वयन न झाल्याचे अपयश आहे, की आरक्षणाचे लाभ हे विशिष्ट जाती जमातींनी घेतल्याचेच प्रमुख कारण आहे, याचा निष्पक्षपणे सखोल अभ्यास व चिंतन, तथ्यात्मक माहितीचे संकलन करून विचारविनिमय झाला पाहिजे. न्यायालयाच्या निकालाबद्दल पूर्णपणे आदराचीच भावना आहे, परंतु राज्यांनी चुकीचा अर्थ लावून त्यांची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी, जातीय राजकारण करून या निकालाचा दुरुपयोग करू नये!
दुसरा मुद्दा असा की, नोकरी व शिक्षणासाठीचे आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरण राजकीय आरक्षणातदेखील तर्कसंगत ठरते. तिथेही उपवर्गीकरण करून, काहींना सामाजिक व आर्थिक निकषांवर खुल्या प्रवर्गात टाकणे न्यायोचित ठरेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील राखीव मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या आणि कोट्यवधींची संपत्ती असणाऱ्यांचे काटेकोर उपवर्गीकरण व्हायला हवे.-गुलाबसिंग पाडवी, नंदुरबार
सामाजिक मागासलेपणाची दखल हवी
अनुसूचित जातींमधील सामाजिक मागासलेपणा हा ऐतिहासिक आणि संरचनात्मक असतो. या पार्श्वभूमीवर, ‘क्रीमीलेयर’सारखी आर्थिक निकषांवर आधारित चाळणी, या सामाजिक मागासलेपणाला योग्य न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला अडथळा ठरू शकते. या निकालाची अंमलबजावणी करताना, राज्य सरकारांनी ‘समूह की कुटुंब’ या दुविधेचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. अधिक गरजूंना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासोबतच, सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांनाही धरून राहावे. अनुसूचित जातींमधील असमानता दूर करण्यासाठी, केवळ आरक्षण पुरेसे नाही. शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या निकालानंतर, या दिशेने अधिक प्रभावी पावले उचलली जाणे अपेक्षित आहे.- अजित लक्ष्मणराव तरवटे, वाडीदमई (परभणी)
तरीही सुखाचा प्रवास का लाभत नाही?
प्रतिवर्षाप्रमाणे गणेशोत्सव</strong> काळात यंदा एसटी महामंडळाने ४,३०० जादा, तर रेल्वे प्रशासनाने २० स्पेशल गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. असे निर्णय दरवर्षी गणेशोत्सव वा सणासुदीला घेतले जातात. मात्र, तरीसुद्धा गणेशभक्तांना, कोकणी प्रवाशाला कधी सुखाचा प्रवास का लाभत नाही? यातायात केल्याविना रिझर्व्हेशन मिळतेच असे नाही. चेंगराचेंगरी, तू तू मैं मैंच्या एकांकिका, तासनतास ठप्प होणारा प्रवास, प्राथमिक गरजांच्या प्रचंड गैरसोयी आदी अनेक समस्यांना दरवर्षी तोंड दिल्याशिवाय प्रवास चुकत नाही हा अनुभव आहे.- विश्वनाथ पंडित, ठाणे</p>
पदकतालिकेतली शोककळा कशामुळे? ‘लोकसत्ता’तील ऑलिम्पिक ‘पदकतालिका’ बघितली (४ ऑगस्ट) आणि मन खिन्न झाले. ऑलिम्पिक स्पर्धेत आतापर्यंत अमेरिकेने ५१ पदके जिंकली आहेत, तर सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारताला केवळ तीन पदके मिळवता आली आहेत! या शोकांतिकेची मुख्य कारणे सदोष निवडपद्धती, खर्चीक सहभाग व सराव असुविधा हीच असावीत का, त्यामुळे गुणवत्ता असूनही गुणवंतांना संधी मिळत नाही अशीच आपली गत आहे का?- मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
या निर्णयांमुळे खरे तर सरकारने भ्रष्टाचारालाच कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून दिले आहे. या निर्णयांमुळे आज महाराष्ट्रातील अनेक अति उच्च उत्पन्न असणारे व्यावसायिक ज्यांचे कमीत कमी सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४० लाखांवर आहे तेही सहजपणे त्यांचे उत्पन्न शेतीतून दाखवून सर्रासपणे नॉन क्रीमीलेयर प्रमाणपत्र मिळवून घेतात.
उदा. एक विद्यामान प्रोबेशनरी उपजिल्हाधिकारी. त्यांचे आई-वडील दोन्ही जिल्हा परिषद शिक्षक. वार्षिक पगार २४ लाख, दोन दुकाने भाड्याने दिलेली, फार्म हाऊस, दोन प्लॉट्स तसेच नऊ एकर बागायती शेतजमीन- मात्र तरीही ते नॉन क्रीमीलेयरमध्ये! पूजा खेडकरांची लबाडी पकडली गेली, पण व्यवस्थेने जाणीवपूर्वक निर्माण केलेल्या त्रुटींचा फायदा घेऊन अशा अनेक घुसखोर पूजा आजही सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. यातही काही नमुने काम कमी आणि सरकारी सेवेच्या ‘मलई’चा आनंद घेत प्रेरक वक्ते, लेखक, इन्फ्ल्युएन्सर, यूट्यूबर बनले आहेत.
वास्तविक ओबीसी प्रवर्गात क्रीमीलेयर आणि ‘नॉन क्रिमीलेयर’ ही व्यवस्था आर्थिक आधारावर विभागणी करते मात्र सरकारच्या ‘सब खूश’ धोरणांमुळे आरक्षणाचा लाभ गरीब ओबीसींपेक्षा श्रीमंत अतिश्रीमंत ओबीसींनाच होत आहे. पण यामुळे ओबीसीतील क्रिमीलेयरला काही अर्थ तरी उरला आहे का आज?- शरद रामचंद्र चंद्रात्रे, पुणे
समाजाऐवजी संसाधनांचे वर्गीकरण करा
‘उपवर्गीकरणाबाबतच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वागत का करायला हवे?’ आणि ‘क्रांतिकारी निकालाचे आव्हानात्मक वास्तव’ या (रविवार विशेष- ४ ऑगस्ट) लेखांतून दोन्ही बाजूंनी विचारमंथन झाले आहे, परंतु असे निकाल, त्यानंतरच्या चर्चा यांमध्ये ‘संविधान लागू होऊन ७० वर्षे उलटल्यावरही समाजातील जातवास्तव बदलले आहे का’ याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. गावखेड्यांमध्ये आजही जात वास्तव तसेच आहे, शहरी भागातही थेट नेसले तरी आडवळणाने जातिभेद होतोच.
आरक्षणाचा मूळ मुद्दा सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यातूनच जातिभेद दूर करणे हा होता, परंतु आज आरक्षण हे सरकारी नोकरी मिळण्याचे आणि सवलतीत शिक्षण पूर्ण करण्याचे एकमेव माध्यम बनून राहिले आहे. वास्तविक कमी होऊ लागलेल्या सरकारी नोकऱ्या आणि महाग होऊ लागलेले शिक्षण याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सर्वच समाजांमधील गरीब घटकांची दुर्गती होत चालली आहे; पण आरक्षण हे जणू काही प्रगतीचे अमृत असल्यासारखे चित्र निर्माण करण्यात राजकारणी यशस्वी झाले आहेत, जेणेकरून मूळ मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होईल, राज्यातील मराठा समाजाचे आंदोलन हे याचेच फलित आहे.
वास्तविक वर्गीकरण होणे गरजेचे आहे ते संसाधनांमध्ये. मुळात जातिभेद दूर होणे, सर्व समाजांची सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगती होणे ही काळाची गरज आहे, या दृष्टीने विचारमंथन होणे गरजेचे आहे, असे झाले तरच आपण समृद्ध राष्ट्र उभे करू शकू, नाहीतर सगळ्या बाबी उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार होतील.- रोहित चव्हाण, वाशी (नवी मुंबई)
‘पीव्हीटीजी’ उपवर्गीकरणाचे पुढे काय झाले?
‘आरक्षणाला नवा आयाम’ ही व संबंधित बातम्या (२ ऑगस्ट) ‘‘जात’ककथा’ हे संपादकीय (३ ऑगस्ट) आणि योगेंद्र यादव व मधु कांबळे यांचे लेख (४ ऑगस्ट) वाचूनही काही म्हणावेसे वाटते. अनुसूचित जमातींमध्ये काही अतिमागास असलेल्या जमातींचे उपवर्गीकरण हे याआधीच केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या ढेबार कमिशनने सुचवलेल्या ‘पीव्हीटीजी’ (पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप) मध्ये केलेले आहे. त्यानुसार देशभर आतापर्यंत ७५ जमातींचा समावेश हा ‘पीव्हीटीजी’मध्ये करण्यात आला असून हे एक प्रकारचे उपवर्गीकरणच आणि एखाद्या विशिष्ट अनुसूचित जमातीला पुढे आणण्यासाठी उचललेले सकारात्मक पाऊल ठरते. या ‘पीव्हीटीजीं’साठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून अनेक योजना राबविल्या गेल्या, कोट्यवधींचा खर्च केला; परंतु त्या योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या का? नाही पोहोचल्या तर त्यांचे कारण काय आहे? त्यांची सध्याची परिस्थिती काय आहे? याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. घटनेने आरक्षण प्रदान केलेल्या तमाम जाती जमातींचा आवश्यक विकास न होण्यामागे, त्या अजूनही मुख्य प्रवाहात न येण्यामागे प्रशासकीय यंत्रणांकडून योजना व सवलतींच्या अंमलबजावणीचे व सरकारी धोरणांचे योग्य क्रियान्वयन न झाल्याचे अपयश आहे, की आरक्षणाचे लाभ हे विशिष्ट जाती जमातींनी घेतल्याचेच प्रमुख कारण आहे, याचा निष्पक्षपणे सखोल अभ्यास व चिंतन, तथ्यात्मक माहितीचे संकलन करून विचारविनिमय झाला पाहिजे. न्यायालयाच्या निकालाबद्दल पूर्णपणे आदराचीच भावना आहे, परंतु राज्यांनी चुकीचा अर्थ लावून त्यांची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी, जातीय राजकारण करून या निकालाचा दुरुपयोग करू नये!
दुसरा मुद्दा असा की, नोकरी व शिक्षणासाठीचे आरक्षणांतर्गत उपवर्गीकरण राजकीय आरक्षणातदेखील तर्कसंगत ठरते. तिथेही उपवर्गीकरण करून, काहींना सामाजिक व आर्थिक निकषांवर खुल्या प्रवर्गात टाकणे न्यायोचित ठरेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांतील राखीव मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या आणि कोट्यवधींची संपत्ती असणाऱ्यांचे काटेकोर उपवर्गीकरण व्हायला हवे.-गुलाबसिंग पाडवी, नंदुरबार
सामाजिक मागासलेपणाची दखल हवी
अनुसूचित जातींमधील सामाजिक मागासलेपणा हा ऐतिहासिक आणि संरचनात्मक असतो. या पार्श्वभूमीवर, ‘क्रीमीलेयर’सारखी आर्थिक निकषांवर आधारित चाळणी, या सामाजिक मागासलेपणाला योग्य न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला अडथळा ठरू शकते. या निकालाची अंमलबजावणी करताना, राज्य सरकारांनी ‘समूह की कुटुंब’ या दुविधेचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. अधिक गरजूंना आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासोबतच, सामाजिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांनाही धरून राहावे. अनुसूचित जातींमधील असमानता दूर करण्यासाठी, केवळ आरक्षण पुरेसे नाही. शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सक्षमीकरणासाठी व्यापक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. या निकालानंतर, या दिशेने अधिक प्रभावी पावले उचलली जाणे अपेक्षित आहे.- अजित लक्ष्मणराव तरवटे, वाडीदमई (परभणी)
तरीही सुखाचा प्रवास का लाभत नाही?
प्रतिवर्षाप्रमाणे गणेशोत्सव</strong> काळात यंदा एसटी महामंडळाने ४,३०० जादा, तर रेल्वे प्रशासनाने २० स्पेशल गाड्या चालवण्याची घोषणा केली आहे. असे निर्णय दरवर्षी गणेशोत्सव वा सणासुदीला घेतले जातात. मात्र, तरीसुद्धा गणेशभक्तांना, कोकणी प्रवाशाला कधी सुखाचा प्रवास का लाभत नाही? यातायात केल्याविना रिझर्व्हेशन मिळतेच असे नाही. चेंगराचेंगरी, तू तू मैं मैंच्या एकांकिका, तासनतास ठप्प होणारा प्रवास, प्राथमिक गरजांच्या प्रचंड गैरसोयी आदी अनेक समस्यांना दरवर्षी तोंड दिल्याशिवाय प्रवास चुकत नाही हा अनुभव आहे.- विश्वनाथ पंडित, ठाणे</p>
पदकतालिकेतली शोककळा कशामुळे? ‘लोकसत्ता’तील ऑलिम्पिक ‘पदकतालिका’ बघितली (४ ऑगस्ट) आणि मन खिन्न झाले. ऑलिम्पिक स्पर्धेत आतापर्यंत अमेरिकेने ५१ पदके जिंकली आहेत, तर सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेल्या भारताला केवळ तीन पदके मिळवता आली आहेत! या शोकांतिकेची मुख्य कारणे सदोष निवडपद्धती, खर्चीक सहभाग व सराव असुविधा हीच असावीत का, त्यामुळे गुणवत्ता असूनही गुणवंतांना संधी मिळत नाही अशीच आपली गत आहे का?- मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे
