वंचित विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याचा ‘शिक्षण हक्क कायद्या’ने (आरटीई) दिलेला हक्क महाराष्ट्र सरकारने रद्द केला, त्यास उच्च न्यायालयाने संविधानविरोधी ठरवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात ‘दाद मागण्या’चा प्रयत्न राज्य सरकारने केला होता. अखेर, राज्य सरकारने हिरावून घेतलेला हा हक्क सर्वोच्च न्यायालयानेही पुन:प्रस्थापित केला आहे (बातमी : लोकसत्ता- १० ऑगस्ट). खासगी शाळांपासून एक कि.मी.च्या परिघात सरकारी शाळा असल्यास, आर्थिक सक्षम नसलेल्या विद्यार्थ्यांना अल्पखर्चात खासगी शाळेत प्रवेशाची हमी (आरटीई) मिळणार नाही, असा हा निर्णय राज्यात होण्यापूर्वी साधारण एक लाख विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेत शिकण्याची संधी मिळत होती. संविधान बदलणार असल्याचा ‘खोटा प्रचार’ लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांनी केला, असा दावा भाजप व महायुतीतील पक्ष अद्यापही करतात. वंचित विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा हक्क डावलण्यासाठी संविधानाचे उल्लंघनच महायुतीच्या सरकारने केलेले नाही काय? ज्यांनी सर्वसामान्यांच्या शिक्षणासाठी सर्वकाही केले, अशा शाहू, फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांचा सरकार उद्घोष करत असते; पण प्रत्यक्षात शिक्षणापासून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचा आणि शिक्षणाचे बाजारीकरण करण्याचा हेतू स्पष्ट आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला हे योग्यच ; पण संविधानला धोका आहे तो कसा हे या प्रकरणातून उमगते.-जयप्रकाश नारकर, मु. पो. पाचल (जि. रत्नागिरी) व्यवस्थात्मक निष्काळजीचे उदाहरण ‘संचिताचे जळीत!’ हे संपादकीय (१० ऑगस्ट) वाचले. केशवराव भोसले नाट्यगृह आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले ही सल विसरता येण्यासारखी नाही. या दुर्दैवी घटनेबाबत उघड झालेला तपशील केवळ धक्कादायकच नव्हे तर संतापजनक आहे. या नाट्यमंदिरात जवळपास १२ सीसीटीव्ही कॅमेरे होते. मात्र इतक्या महत्त्वाच्या वास्तूसाठी केवळ सात सुरक्षारक्षक होते आणि त्यांपैकी रात्रपाळीसाठी केवळ एक कर्मचारी होता. इतक्या महत्त्वाच्या नाट्यमंदिरासाठी ही तोकडी सुरक्षा काय ध्वनित करते? आता चौकशी होईल, दोषींना शिक्षा होईल (काही चलाखीने सुटतीलही). पण या दुर्दैवी घटनेचे दायित्व कुणावर? शहराच्या वैभवशाली कला संस्कृतीचा वारसा सांगणाऱ्या या नाट्यमंदिराची सुरक्षा व्यवस्था ही व्यवस्थात्मक निष्काळजीचे उत्तम उदाहरण आहे. यानंतर आता मुंबई, पुणे, नाशिक, कराड आदी ठिकाणच्या नाट्यगृहांचे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ होईल. पण तेवढ्याने वेळीच जाग आल्याची हमी मिळेल - अशोक आफळे, कोल्हापूर नाट्य परिषदेने लक्ष घालावे ‘संचिताचे जळीत!’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. आता तरी, अ. भा. मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांनी या घटनेकडे लक्ष ठेवावे. तेथे पुन्हा नाट्यगृहच होईल याची खबरदारी घ्यावी. मध्यंतरी मुंबईत परळमधील कामगार रंगभूमीच्या इतिहासाचा साक्षीदार असलेले ‘दामोदर हॉल’ नाट्यगृह पाडण्याचा घाट घातला गेला, तेव्हा तेथे अद्यायावत सोयी असणारे नाट्यगृहच बांधले जावे म्हणून प्रशांत दामले कलाकारांना घेऊन उपोषणाला बसणार होते त्याचे पुढे काय झाले?= श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) मग कशी जपली जाणार संस्कृती? ‘संचिताचे जळीत!’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. कोल्हापूरच्या संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाला त्यांच्या जयंतीच्या आदल्या रात्रीच ‘प्रशासकीय अनास्थेचा बळी’ व्हावे लागले. आपल्याकडे नाट्यगृहासारख्या सांस्कृतिक वारसा जपणाऱ्या कलाकृतींकडे राज्यकर्ते फारसे जीव तोडून लक्ष घालत नाहीत. खरेतर नाटक, लोककला यांतून प्रेक्षकांची सांस्कृतिक, वैचारिक भूक भागवण्याचे ते केंद्र असते. परंतु धार्मिक स्थळांसाठी जी घवघवीत तरतूद केली जाते त्या प्रमाणात अशा सांस्कृतिक केंद्रासाठीसुद्धा करणे अपेक्षित असते; पण त्याबद्दल नेहमीच उदासीनता दिसून येते मग कशी जपली जाणार संस्कृती?- ऊर्मिला पाटील, कल्याण सिसोदिया यांचा जामीन दिलासादायक दिल्लीच्या शैक्षणिक क्रांतीचे जनक व माजी उपमख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना तब्बल १७ महिन्यांच्या कोठडीवासानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. केंद्र सरकारने ‘ईडी व सीबीआय’ यांचा गैरवापर करत आप सरकारच्या अनेक मंत्र्यांना तुरुंगात डांबले होते, ते आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बाहेर सुटत असून सध्या भ्रष्टाचारी, अत्याचारी जेलमध्ये आणि जनसेवा करणारे प्रामाणिक नेता जेलमध्ये असा उफराटा प्रवास मोदी सरकारच्या कार्यकाळात चालू आहे. आगामी काळात येणाऱ्या हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू व कश्मीर विधानसभा निवडणुकीत यामुळे आप व इंडिया आघाडीचा फायदा होईल, असे दिसते. - स्वप्निल घिया, नाशिक ‘म्हाडा’कडून जनतेची क्रूर चेष्टा. ‘म्हाडाची अल्प उत्पन्न गटात महागडी घरे’ ही बातमी (लोकसत्ता - १० ऑगस्ट) वाचून, ही जनतेची क्रूर चेष्टा सुरू आहे असेच वाटते. सर्वप्रथम ‘अल्प उत्पन्न’ म्हणजे महिना ७५ हजार रु. कौटुंबिक उत्पन्न तरच अर्ज करता येईल. कामगारांसाठीचा ‘किमान वेतन कायदा’ सांगतो की अंदाजे दिवसाला आठ तासांचे ७०० रुपये कुशल कामगारांना मिळावेत. मग त्यांनी घर कसे घ्यायचे? ७५००० रु. महिना पगार असेल, तरी बँक जास्तीत जास्त साठ पगारांइतके कर्ज देते म्हणजे ४५ लाख. आता उरलेले दीड कोटी कोण देणार व हप्ते दिल्यावर खाणार काय? शेवटी, एखाद्याकडे पैसे असतील तर तो छोटे घर वरळीत कशाला घेईल?-चंद्रकांत ठाकूर, सांताक्रूझ (मुंबई) सर्वपक्षीय ‘लाडका कंत्राटदार’ योजना ‘कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी नव्या मनोरुग्णालयाचा घाट?’ हा हमीद दाभोलकर यांचा लेख (११ ऑगस्ट) वाचला. महाराष्ट्रात (आणि देशपातळीवरही) खड्ड्यांतल्या रस्त्यांपासून ते मनोरुग्णालयांपर्यंत सर्वव्यापी, सर्वकालीन, सर्वपक्षीय सर्वात यशस्वी योजना ‘लाडका कंत्राटदार’ हीच आहे हेच यातून सिद्ध होते.- प्रवीण नेरुरकर, माहीम(मुंबई) मनोरोग हीच विदेशी अंधश्रद्धा! डॉ. हमीद दाभोलकर यांचा ‘कंत्राटदाराच्या भल्यासाठी नव्या मनोरुग्णालयाचा घाट’ हा लेख (रविवार विशेष- ११ ऑगस्ट) वाचला. मानसोपचारांच्या नावाखाली मनोरोग या विदेशी अंधश्रद्धेच्या विषवल्लीची भलामण करणारा हा लेख सर्वसामान्य लोकांची (त्यात उच्चवर्णीय, मागासवर्गीय, सधन, अभावग्रस्त, शहरी, खेडूत, सुशिक्षित, अडाणी सर्व) दिशाभूल करणारा आहे. डॉक्टरांनी महाराष्ट्रातील आत्महत्यांची आकडेवारी देऊन मानसिक रोगांवरील उपचारांची आवश्यकता सांगितली आहे. विकसित देशांमध्ये घराजवळ मानसिक आरोग्य सुविधा देण्याचे प्रयत्न चालले असताना आपला उलट दिशेने प्रवास चालू असल्याचे म्हटले आहे. रोग उपचारांच्या बाबतीत विकसित देशांप्रमाणे विकसनशील देशांनी पद्धत अवलंबायची तर सर्वप्रथम रोग, त्यावरील औषधे, उपचार, परिणाम याची माहिती डॉक्टरांनी रुग्ण व कुटुंबीयांना द्यायला हवी. मात्र आपल्याकडे अजूनही काही सायकियाट्रिस्ट मनोरुग्णाच्या नकळत अन्नपदार्थात मिसळून औषधे देण्याचा सल्ला कुटुंबीयांना देतात. मुळात शारीरिक आजारांचे निदान करण्यास जशा विविध अद्यायावत शास्त्रसंमत चाचण्या असतात तसे मनोरोगांचे निदान व निश्चिती करण्यासाठी कोणतीही शास्त्रसंमत, वैज्ञानिक चाचणी नाही. आपल्याकडे सुशिक्षित लोकांमध्येही औषधांबाबत उदासीनता दिसून येते. सायकियाट्रिस्ट करेल ते मनोरोग निदान चिकित्सेविना अंधपणे स्वीकारले जाते व त्यावर देईल ती औषधे सेवन करताना औषधांच्या दुष्परिणामाने बिघडत जाणारी प्रकृती हा मनोरोगाचा भाग समजला जातो. शहरी सुशिक्षितांची ही गत तिथे खेडेगावांत जिथे शरीराच्या रोगांवर इलाज करणारे डॉक्टरही नाहीत तिथे मानसिक आरोग्याचे धंदेवाईक विदेशी खूळ अवतरले तर त्या लोकांच्या आरोग्याची काय दशा होईल? आरोग्य, अर्थ, कौटुंबिक समस्या छोट्या-मोठ्या प्रमाणात सर्वांना असतात. समस्या निवारणासाठी बुवा, भोंदू पूर्वीपासून होते आता वैद्याक पदवीधर सायकियाट्रिस्टची भर पडली आहे. रजनी अशोक देवधर, ठाणे
