लोकमानस: हे राजकारण आता तरी थांबवा…

महाराष्ट्र सरकारवर मार्च २०१४ पर्यंत २.९४ लाख कोटींचे कर्ज होते. वर्ष २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ते ७.८२ लाख कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. आज अनेक अत्यावश्यक खर्चांना कात्री लावली जाते. मुंबई गोवा महामार्गाचे काम २०-२२ वर्षांपासून पैशांअभावी रखडले आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेवर होत नाही. शासनाच्या कुठल्याही खात्यात नियमित नोकरभरती होत नाही. पैशाअभावी सर्व नोकरभरती रोजंदारी/ कंत्राटी पद्धतीवर चालू आहेत. पण निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी नेते व पक्ष कुठल्या थराला जातील हे सांगता येत नाही. एक पक्ष ३००० देतो म्हटल्यावर दुसरा पक्ष ५००० ची बोली लावेल. पैसे कुठून आणणार हे कुणीच सांगणार नाही. शेवटी रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत व अत्यावश्यक सेवांना कात्री लावली जाईल. करभार प्रचंड प्रमाणात वाढेल. जनतेचे खालावलेले जीवनमान अधिक खाली जाईल. तेव्हा आता सर्व नेते व पक्ष यांना ठणकावून सांगितले पाहिजे की आमची गरज मूलभूत सुविधा आहे. फुकट योजना नाही.- निशिकांत मुपीड, कांदिवली पूर्व (मुंबई)

योजनेमुळे ‘महायुती’ची बाजू भक्कम!

पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना दरमहा १५०० रुपयांवरून ३००० रु. देण्याचा शब्द, नोव्हेंबरमध्ये येणाऱ्या शासनाला पाळावाच लागणार, यात शंका नाही. निवडणुकीपूर्वी ‘आघाडी’ ही मदत, दरमहा ५००० रु. पर्यंत वाढवण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु शिंदेंनी या चढाओढीत भाग न घेण्याचा विवेक दाखवणे गरजेचे आहे. कारण जी काही सहानुभूती मतदारांकडून शिंदेंना मिळणे अपेक्षित होते, ती मिळाली आहे. दरडोई उत्पन्नातील तफावत कमी करण्यासाठी ही योजना आवश्यक होतीच, फक्त निवडणुकीने या योजनेस चालना मिळाली, ही समाधानाची बाब! या योजनेमुळे ‘महायुती’ची बाजू भक्कम झाली असली असून आता वायफळ वक्तव्ये करून किंवा वरिष्ठ स्तरावर वारंवार मतयाचना करून, हा ‘अॅडव्हांटेज’ घालवू नये!- अरविंद शं. करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

ईपीएस-९५ धारक ‘जनहिता’त नाहीत?

लोकसभेत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत आपलेच सरकार कसे येईल याची तजवीज करताना महाराष्ट्राचे सध्या लाडके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या तिजोरीतील खडखडाटाकडे अजिबात पाहिलेले नाही. प्रशासकीय अधिकारीसुद्धा त्याला आवर घालत नाहीत, ही शोकांतिका आहे. जनहित पाहताना लाडकी बहीण योजनेबरोबर किमान ज्यांनी निवृत्त होईपर्यंत इमानेइतबारे सक्तीने कर भरला, अशा आता वार्धक्याकडे वाटचाल करणाऱ्या व सतत ११ वर्षे अन्याय सहन करीत दुर्लक्षित राहिलेल्या महाराष्ट्रातील ईपीएस ९५ च्या निवृत्तीधारकांकडे तरी पाहायचे होते. ज्येष्ठ नागरिकांचा विचार कोणताच पक्ष करत नाही, पण तेसुद्धा मतदार आहेत हे कोणी विसरू नये.- यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर(नवी मुंबई )

… तर अत्याचाऱ्यांना धाक बसेल कसा?

‘मुली, तू जन्मूच नकोस..’ हे शनिवारचे संपादकीय (१७ ऑगस्ट) वाचल्यानंतरही काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. ज्या वेळी आरोपी व्यक्ती कोणत्या पक्षाची आहे, त्याची व्यवस्थेत कुणापर्यंत पोहोच आहे, हे पाहून प्रतिक्रिया दिल्या जातात; गुन्हा कोणत्या राज्यात घडला आणि त्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार आहे हे पाहून प्रकरण किती उचलून धरायचे हे ठरवले जाते; ज्यांच्यावर आरोप झाले वा कोणत्या प्रदेशात घटना घडली याकडे बघून जर कारवाई करण्याचे वा न करण्याचे ठरवले जात असेल तर अत्याचार करणाऱ्यांना धाक बसणार कसा? अशा काळात, आरोपींना यथावकाश कठोर शिक्षा होऊनही अशा घटना कमी होणार कशा?

राज्यकर्त्यांनी, आणि राजकीय विरोधकांनी आणि त्यांच्या परिघावरील स्वयंसेवी वगैरे म्हटल्या गेलेल्या सामाजिक संघटनांनी आपले की परके हे बघून भूमिका घेतली; केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यातही आपल्या हिताचे काय एवढेच पाहिले; कधी स्थापित सरकारांविरुद्ध असंतोष निर्माण करणे व सरकारे उलथवून टाकण्यासाठी आयतेच हाताशी आलेले प्रकरण एवढेच अंतस्थ हेतू ठेवून वरकरणी समाजहिताचा मुखवटा पांघरणाऱ्या राजकीय पक्षांना त्यांचे मनसुबे साध्य कसे होतील याचीच फक्त काळजी लागलेली असते. समाजहित, महिलांची सुरक्षा, गुन्हेगारांना धाक, समानता, स्वातंत्र्य वगैरे गोष्टी तोंडी लावण्यापुरत्या!- प्रा. पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर

मुलींच्या स्वातंत्र्याचा विचार कधी करणार?

‘मुलगी शिकली प्रगती झाली’ हे ऐकताना छान वाटते; पण तीच मुलगी शिकून पुढे विचारशक्तीचा नाश झालेल्या, कर्मकांड करणाऱ्या माणसांकडून मारली जाते, हे ऐकताना तेवढ्याच प्रमाणात मनाला वेदना होत आहेत. मुलींना नेहमीच त्यांच्या मर्यादा दाखवल्या जातात, पण हे कितपत योग्य आहे? स्त्रिया प्रत्येक क्षेत्रात पुढे गेल्या आहेत भारताचे नाव जगामध्ये उंचावण्याचे कार्य करत आहेत. प्रश्न आहे तो त्यांच्या स्वातंत्र्याचा. अशा देशाच्या किती रणरागिणी मातीमोल झाल्यावर त्यांच्या स्वातंत्र्याचा विचार करण्यात येणार आहे?- सेजल दिनेश नागवेकर, सांताक्रूझ पूर्व (मुंबई)

पुरुषप्रधान संस्कृती काय कामाची?

कोलकाता, उत्तराखंड बलात्कारांसारख्या बातम्या आल्या की जीव क्षणाक्षणाला जातो की काय, असे जाणवते. ज्यांना मुली नाहीत ते सुखावतात. पण ज्यांना मुलगी आहे आणि तिच्यासाठी स्वतंत्र विश्व निर्माण करण्याचे अधिकार दिले आहेत ते पालक काळजीने कासावीस होत असतात. समाजातील पुरुषप्रधान संस्कृतीला झुगारून व्यक्ती म्हणून तिला घडविण्याची जबाबदारी समाजाची आहे. पण सगळ्याच पातळ्यांवर (कायदा, प्रशासन, प्रसारमाध्यमे ) पुरुषप्रधान संस्कृती कुचकामी ठरते आहे. तिला मोडीत काढण्याची खूप मोठी जबाबदारी महिलांवर आहे.-मंगल चंद्रभान दराडे (जि. सिंधुदुर्ग)

मुली, तू नक्कीच जन्म घे…

‘मुली, तू जन्मूच नकोस…’ हे संपादकीय (१७ ऑगस्ट) वाचले. भारतीय किंवा इतर देशातीलही संस्कृतीमध्ये स्त्रीला हे दुय्यम स्थान होते. हे सर्वज्ञात आहे. प्रत्येक समाजाचा स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा स्त्री एक उपभोग्य वस्तू आहे, असाच होता, हे कबूल करावे लागते. मात्र मला वाटते की, ‘पुरुषांच्या विकृत मानसिकतेची शिकार होण्यापेक्षा तू जन्मच घेऊ नकोस’ असे म्हणण्यापेक्षा ‘या पुरुषी विकृत मानसिकतेला ठेचण्यासाठी मुली तू नक्कीच जन्म घे…’ असे आता म्हणावे लागेल.- प्रा. सचिन बादल जाधव, वडाळा (मुंबई)

हे ‘मर्दानी’ ओझे कसे निर्माण होते?

‘मुली, तू जन्मूच नकोस…’ हे संपादकीय शब्दश: किंवा अक्षरश: नव्हे; पण भावना व्यक्त करणारे म्हणून खरे आहे. शेलेच्या ‘बेस्ट लॉट इज नॉट टु बी…’ या प्रसिद्ध ओळीत किंवा मोक्षाच्या इच्छेतही हाच आशय आहे. हे क्षणिक भावनिक उद्रेक बाजूला ठेवून विचार करणे गरजेचे आहे. एकदोन फरक सोडले तर स्त्रीच्या व पुरुषाच्या शरीरात काही वेगळे नाही तरी एवढे कुतूहल, आकर्षण आणि स्त्रीच्या शरीरावर मालकी, ताबा मिळवण्यात मर्दानी हे सर्व बॅगेज किंवा ओझे कसे निर्माण होते? जाहिराती, वाङ्मय, समाजातील स्त्रीपुरुषांमधील दैनंदिन व्यवहारात मोकळिकीचा अभाव या साऱ्या गोष्टींचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. नाहीतर हे स्मशानवैराग्य सदरातील औटघटकेचे शहाणपण ठरेल!- गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)