‘पिंजऱ्यातले पिंजऱ्यात.’ हा अग्रलेख वाचला. सध्या ‘ठेव व्याजदर’ युद्ध सुरू आहे. कारण अनेक बँकांनी चांगले व्याजदर देणाऱ्या योजनांची जाहिरात सुरू केली आहे. काही वर्षांपूर्वी असलेल्या पाच-साडेपाच टक्के दरांनी आता थेट साडेसात-आठ टक्क्यांपर्यंत झेप घेतली आहे. म्युच्युअल फंड या संकल्पनेचा, त्यातील विविध योजनांचा नीट अभ्यास करून डोळसपणे गुंतवणूक करणारे किती आणि ‘म्युच्युअल फंड सही है’च्या जाहिरातींमुळे गुंतवणूक करणरे किती? रोख तरलतेचा (लिक्विडिटी) विचार केला तर बँकांतील रक्कम लगेच वापरता येते. म्युच्युअल फंडातही तरलता आहे, पण युनिट्स विकल्यानंतर पैसे खात्यात जमा होण्यास २-३ दिवस तरी लागतातच. कर्जांत वेगाने वाढ होऊ लागली आहे कारण पूर्वीचे लोक ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावेत’ या विचारांचे होते. त्यांच्या नंतरची पिढी ‘निदान पाय व्यवस्थित पसरता येतील इतके मोठे अंथरूण हवेच’ या विचारांची, तर आत्ताची पिढी ‘अंथरूण कशाला, त्यापेक्षा प्रशस्त डबल बेडच घेऊया’ या विचारांची आहे. हा बदल साहजिक आहे; साठ- सत्तर वर्षांपूर्वी निवृत्त होताना दोन- चार हजार रुपये पगार असे, आताची सुरुवातच लाखांच्या पॅकेजने होते. त्यामुळे अगदी मोबाइल घ्यायचा झाला तरी कर्ज काढले जाऊ लागले आहे.- अभय विष्णू दातार, मुंबई सरकारनेही पुढाकार घ्यावा ‘पिंजऱ्यातले पिंजऱ्यात.’ हा अग्रलेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. बँकांतील ठेवींवर तीन ते सहा टक्के असे नाममात्र व्याज दिले जाते. टीडीएस कापून मिळणारा फायदा नाममात्र असतो. रिटर्न भरल्यावरही टीडीएस पूर्ण परत मिळेल याची खात्री नसते. याउलट खासगी ठेवीमध्ये जास्त दामदुप्पट व्याज मिळू शकते. बँकेप्रमाणे दीर्घकाल ठेवी ठेवाव्या लागत नाहीत. अनेक योजनांत मुदत पूर्ण होण्याआधीही रक्कम परत मिळविण्याची सोय असते. साहजिकच अनेकजण या खासगी योजनांकडे वळतात. तरी बँकेतील ठेवींचे प्रमाण वाढावे असे वाटत असेल तर बँकांनी ठेवीवरील व्याजदर वाढवावा. ते शक्य नसेल तर सरकारने पूर्वीच्या किसान योजनेप्रमाणे योजना सुरू करून या योजनेतील ठेवींवरील कर माफ करावा. शिवाय काही योजनांत अडचणीच्या वेळी मुदतीपूर्वी व्याजासह ठेवी परत मिळतील अशी सुविधा ठेवावी. यामुळे बँकेतील ठेवींचे प्रमाण जलदगतीने वाढू शकेल.- अरविंद जोशी, पुणे बँकांनी धोरणांवर पुनर्विचार करावा ‘पिंजऱ्यातले पिंजऱ्यात.’ हा अग्रलेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. घटत्या ठेवी आणि वाढते कर्ज या विरोधाभासामुळे देशातील बँकिंग प्रणालीपुढे उभे राहिलेले आव्हान लक्षात घेण्याजोगे आहे. बँकांतील ठेवी कमी होण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे व्याजदरांचे कमी प्रमाण. यानिमित्ताने लोकांना बँकेत पैसे ठेवण्याची प्रेरणा कमी होते. ‘कर्ज-पत गुणोत्तर’ संतुलित ठेवणे बँकांसाठी अवघड होत आहे. बँकांना त्यांच्या सुरक्षित ठेव आणि रिझर्व्ह बँकेकडे जमा कराव्या लागणाऱ्या निधीमुळे कर्ज देण्यासाठी मर्यादित रक्कम उपलब्ध होते, ज्यामुळे बँकांची किफायतशीरता कमी होऊ शकते. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांच्या चिंतेला याच कारणांनी आधार आहे. बँकांनी आपली योजना आणि धोरणे यावर पुनर्विचार करून ठेवीदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मात्र, हे करताना बँकांनी कर्जवितरणात समतोल राखणे गरजेचे आहे, अन्यथा आर्थिक स्थिरतेला धक्का बसू शकतो. लेखात मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार, बँकिंग प्रणालीच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी ठेवीदारांना बँकांमध्ये परत आकर्षित करणे आणि त्याच वेळी कर्ज वितरणाचे व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करणे ही मोठी जबाबदारी आहे. यासाठी अधिक व्यापक योजना आणि प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.- फ्रान्सिस आल्मेडा, निर्मळ (वसई) कायद्याला मानवी चेहरा असणे आवश्यक ‘समान नागरी कायदा आणि संविधान सभा’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२१ ऑगस्ट) वाचला. भाजपच्या जाहीरनाम्यात असलेल्या उल्लेखामुळे पंतप्रधानांनी या मुद्द्याचा लाल किल्ल्यावरील भाषणात उल्लेख केला. भारतीय समाजात व राजकारणात गेली अनेक वर्षे या मुद्द्यावर उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पुरोगामी धर्मनिरपेक्ष पक्ष, स्त्री व धार्मिक संघटना या विषयांवर मतप्रदर्शन करत असतात तर हिंदुत्ववादी पक्ष व संघटना राजकीय स्वार्थासाठी विषयाचे राजकारण करतात. संविधानाच्या कलम ४४ मध्ये ‘शासनाने नागरिकांसाठी व देशासाठी समान नागरिक कायदा करण्याचा प्रयत्न करावा’ अशी तरतूद घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. या विषयाला सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक असे अनेक पदर आहेत आणि म्हणूनच आजपर्यंत या वादग्रस्त मुद्द्याला कोणत्याही सरकारने पूर्ण ताकदीने हात घातलेला नाही. या कायद्याच्या यशस्वितेसाठी योग्य सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक वातावरण तयार झाले पाहिजे, तसेच हा कायदा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांशी व धर्मस्वतंत्र्याशी सुसंगत असला पाहिजे. घटनाविरोधी व मानवी हक्कांना बाधक ठरतील अशा तरतुदी अवश्य दूर झाल्या पाहिजेत. (उदा. स्त्री-पुरुष समानता, पोटगीचा हक्क, बहुपत्नीत्व हा गुन्हा, वारसा व मालमत्ता समान हक्क इ.). एखादा धार्मिक कायदा जेव्हा सामाजिक न्यायाच्या व मानवी हक्कांच्या विरुद्ध जातो तेव्हा तो नक्कीच बदलला पाहिजे आणि म्हणूनच हा विषय चर्चेला घेताना किंवा हा कायदा अमलात आणण्यापूर्वी कायद्याचा संपूर्ण मसुदा तयार होऊन त्यावर योग्य चर्चा होणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी कुठल्याही कायद्याला मानवी चेहरा असावा अशी अपेक्षा असते.- पायस फ्रान्सिस मच्याडो, वसई बहिणींसाठी एक नियम, वृद्धांसाठी दुसरा? लाडकी बहीण योजना सध्या रोजच विविध कारणांनी चर्चेत येताना दिसते. त्याविषयी काही प्रश्न- (१) ही योजना २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांसाठी असल्याने ज्या महिलांचे वय पुढील दोन वर्षांत ६५ पेक्षा अधिक होईल, त्यांनाही योजनेचा लाभ देणे सरकार सुरूच ठेवणार का? सुरू ठेवल्यास उत्तमच, मात्र ६५ वर्षांवरील महिलांसाठी इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना आहे. ते कारण देत ही योजना सरकारने बंद केल्यास त्यांना ‘इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजने’त सरसकट विनाअट सामावून घेतले जाईल का? की त्यांना त्या योजनेसाठी नवीन अर्ज सादर करावा लागेल? (२) त्यांनी नवीन अर्ज केल्यास इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजनेच्या २००८ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे दारिद्र्य रेषेखाली असल्याच्या दाखल्याची अट शिथिल करून लाडकी बहीण योजनेप्रमाणेच ६५ वर्षांपुढील महिलांसाठीही २.५ लाखांची उत्त्पन्न मर्यादा सरकार ग्राह्य धरेल का? खरे तर, या विषयावर सरकारने आताच, निवडणुकीआधीच आपली भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक होते. निवडणुकांनंतर सत्ताधारी पक्ष सामान्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करतो, या वास्तवाला मतदार आता सरावले आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील २.५ लाखांचे कौटुंबिक उत्पन्न असलेल्या महिला जर गरीब मानल्या जात असतील तर मग ६५ वर्षांच्या पुढील महिलांसाठीच ‘बीपीएल’ दाखल्याची अट का? त्यांचेही उत्पन्न २.५ लाख रुपयांच्या आत असल्यास लाडकी बहीण योजनेप्रमाणेच वृद्धांनाही इंदिरा गाधी वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजनेसाठी पात्र का मानण्यात येऊ नये? जीआरमध्ये थोडीशी सुधारणा करून ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठीदेखील लाडकी आई/ लाडकी आजी/ लाडके आजोबा योजना आणण्याची तत्परता सरकारने दाखवावी.-गुलाबसिंग पाडवी, नंदुरबार पुराव्यांचे संकलन करण्याची गरज सण-उत्सवांत मोठ्या प्रमाणात होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी डीजे व लेझर बिमवर बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळल्याची बातमी (लोकसत्ता- २१ ऑगस्ट) वाचून खेद झाला. याचिकाकर्ते याबाबत पुरेसा पुरावा सादर करू शकले नाहीत असे तांत्रिक कारण यामध्ये आहे. खरे तर असे पुरावे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ‘आवाज’सारख्या स्वयंसेवी संस्था आणि राज्य पोलीस यांऱ्याकडे असणार. त्यांचे व्यवस्थित संकलन करून पुन्हा एकदा न्यायालयात जाता येईल का याचा विचार झाला पाहिजे. न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकारच्या योग्य त्या प्राधिकरणाकडे निवेदन करण्याची सूचना दिली आहे, त्यावरही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.- डॉ. अनिल जोशी, पंढरपूर
