‘शिवपुतळाप्रकरणी मोदींची माफी’ हे वृत (लोकसत्ता- ३१ ऑगस्ट) वाचले. पुतळा पडल्याच्या घटनेबद्दल पंतप्रधानांनी दु:ख व्यक्त करून, घडलेल्या प्रकाराबद्दल नतमस्तक होऊन माफी मागितली. मग दुसऱ्याच वाक्यात सावरकरांचा उल्लेख करून सावरकरांना ‘शिव्याशाप देऊन अपमानित करणारी मंडळी’ माफी मागायला तयार नसल्याकडे लक्ष वेधले. अशा मंडळींना पश्चात्तापही होत नसल्याचा आरोप पंतप्रधानांनी केला. खरेतर इथे सावरकरांचा विषय काढणे असंबद्ध होते. कारण, जर नेहरूंवर राजकीय टीका होऊ शकते, तर सावरकरांवरही होऊ शकते. दोन्हीही राजकीय व्यक्तिमत्त्वे आहेत. सावरकरांनी स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला असेल तर नेहरूंनीही त्याच कारणासाठी ११ वर्षे तुरुंगवास भोगला आहे. पण छत्रपती शिवाजी महाराज या सर्वाला अपवाद आहेत. कारण ते फक्त राजे नाहीत. महाराष्ट्रभूमीत पुनर्जागरणाचा एक मोठ्ठा टप्पा त्यांनी पूर्णत्वास नेलो. समाजाला आत्मभान देण्याचे महान कार्य त्यांच्या हातून झालेले आहे. छत्रपतींच्या हातून घडलेल्या प्रत्येक कार्याला नैतिक अधिष्ठान, दूरदृष्टी होती आणि ती कालातीत आहे. सावरकरांच्या बाबतीत तसे म्हणता येत नाही. कारण त्यांनीच लिहिलेल्या त्यांच्याच ‘सहा सोनेरी पाने’ पुस्तकात छत्रपतींच्या कार्याविषयी सावरकरांनी निव्वळ तात्कालिक परिणाम मिळवण्यासाठी काही विधाने केलेली दिसतात. याच पुस्तकात शिवाजी महाराजांनाच यश मिळण्यामागे ‘काकतालीय न्याय’ (कावळा बसणे आणि फांदी तुटणे) असू शकतो असे सावरकर म्हणतात आणि परस्त्रीला सन्मानाने परत पाठवण्त्च्या कृतीला (कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेबाबत) ‘सद्गुणविकृती’ असे सावरकरांनी म्हटले आहे. मग मोदींनी महाराजांच्या पुतळ्यासंदर्भाने माफी मागताना त्याच सावरकरांचा संदर्भ का दिला? छत्रपतींचा विचार हा स्वाभिमानी व्यक्तीच्या जीवन जगण्याचा आधार असतो. गलिच्छ राजकारण्यांच्या दरिद्री राजकारणाने तो तसूभरही ढळत नसतो याचे भान राजकारण्यांनी ठेवावे.- राजकुमार देवराव राऊत, नांदेड जिथे जातील तिथे खूश करणारी वक्तव्ये. वाढवण बंदराचे भूमिपूजन पालघर येथून करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा पडल्याच्या घटनेचा उल्लेख केला. दिलगिरी व्यक्त करताना महाराष्ट्रात पाऊल ठेवताच मी या घटनेबद्दल दिलगिरी व्यक्त केली. याचा अर्थ काय घ्यावा? म्हणजे दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी महाराष्ट्रात पाय ठेवण्याची वाट बघत होते? जर त्यांना या घटनेबद्दल खरोखरच दु:ख झाले होते, तर त्यांनी घटना घडताच अशी दिलगिरी का व्यक्त केली नाही? जिथे जातील तिथल्या लोकांना खूश करणारी वक्तव्ये करण्याची पद्धत पंतप्रधानांनी २०१४ पासून अवलंबिली आहे. सुरुवातीला जनता या गोष्टींनी प्रभावित होत असेल. पण आता परिस्थिती तशी राहिलेली नाही.- अशोक साळवे, मालाड (मुंबई) पश्चात्तापाची भावना असती तर. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आठ महिन्यांत पडल्यावर माफी मागणे ही निवडणुका डोळ्यांसमोर असताना कोणताही धोका पत्करायचा नाही म्हणून केलेली संधिसाधू मखलाशी असावी. स्वत:ची चूक मान्य करण्याची वृत्ती अथवा पश्चात्तापाची भावना त्यामागे असती, तर करोनाकाळ, शेतकरी आंदोलन, निश्चलनीकरण, धगधगणारे मणिपूर अशा अनेक कारणांमुळे झालेले मृत्यू आणि समस्त समाजास झालेला प्रचंड शारीरिक व मानसिक त्रास यांसाठीही माफी मागितली गेली असती.- भानू चौधरी, जळगाव न्यायालयाच्या चकरा कशाला? मागा माफी. ‘शिवपुतळाप्रकरणी मोदींची माफी’ ही बातमी वाचली. त्यांनी माफी मागितल्यामुळे खरेतर विषय संपण्यास हरकत नसावी. पण विरोधकांना हा मुद्दा तापवत ठेवून त्याचे राजकारण करायचे आहे हे स्पष्ट आहे. काँग्रेसचे एक माजी मुख्यमंत्री तर म्हणाले की, मोदी यांनी सशर्त माफी मागितली. त्यांना एक सुचवावेसे वाटते ते म्हणजे राहुल गांधी यांनीसुद्धा सावरकरप्रकरणी सशर्त माफी मागायला काय हरकत आहे. महाराष्ट्रातील जनता त्यांना माफ करेल. पण माफी मागणे सोडून ते न्यायालयाच्या चकरा मारत आहेत.-संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई) अशा वेळी मिळेल ते खा ‘कशी फोडणार निवृत्तिवेतनाची कोंडी?’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’मधील लेख (१ सप्टेंबर) वाचला. केंद्र सरकारने आता युनायटेड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) लागू केली त्याला काही लोकांचा विरोध आहे, पण देशात जीवनाच्या अंतापर्यंत आयकर भरणारे पेन्शनविना जगतात, हे वास्तव त्यांना जाणवते का? नशीबवानांना सरकारी नोकरी मिळते व निवृत्तीनंतरसुद्धा त्यांना पेन्शन मिळते, त्यातही महागाई भत्ता वाढवून मिळतो हे विकसनशील देशातील आश्चर्य म्हणावे लागेल. आज देशात कोट्यवधी ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक विवंचनेने ग्रासलेले आहेत ज्यांना सामाजिक सुरक्षेची जास्त गरज आहे. अशावेळी केलेल्या सेवेचे फळ म्हणून जे निवृत्तिवेतन मिळेल ते आनंदाने स्वीकारले पाहिजे.- माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) नाहीतर ‘आम्हाला लग्नच नको.’ ‘दहा ते २१!’ हे संपादकीय (३१ ऑगस्ट) वाचले. स्त्री जीवन सुखी करण्यासाठी झटणाऱ्या राजा राममोहन राय, महात्मा फुले, आगरकर, महर्षी कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांसारख्या समाजसुधारकांचा उल्लेख त्यात आहे. परंतु अलीकडे आपापल्या जातींच्या जाळ्यात अडकवल्या गेलेल्या महापुरुषांच्या महत्तेकडे समाज लक्ष देईनासा झाला आहे. मुलींचे लग्नाचे वय २१ करण्याच्या हिमाचल प्रदेश विधानसभेने संमत केलेल्या कायद्याचे समाजानेसुद्धा स्वागतच केले पाहिजे. अन्यथा आमच्या विकासाच्या आड येणारे लग्नच आम्हाला नको असा आज हळूहळू सुरू झालेला काही मुलींचा विचार पुढे मोठा मोठा होत गेला तर आश्चर्य नको.-डॉ. कैलास कमोद, नाशिक विवाह हे स्त्रीचे विस्थापनच नाही का? ‘दहा ते २१!’ (३१ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. आधुनिक स्त्रियांच्या स्थितीचा विचार करायचा झाल्यास व भारतीय विवाह संस्थेचे बारीक अवलोकन केल्यास विवाह हे स्त्रीचे सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक विस्थापनच नाही का? विवाहामुळे स्त्रियांची संपूर्ण ओळखच बदलत असते. तिचे नाव, कुटुंब, वैयक्तिक व लोकशाही स्वातंत्र्य, आवडीनिवडी, छंद याचा पुष्कळदा अंत होत असतो. स्त्रियांना बहुधा विवाहानंतर समाजात दुय्यम नागरिक व निर्वासिताप्रमाणे जगावे लागते व अशासारख्या गोष्टी समाजामध्ये आनंदाच्या मानल्या जातात. महिला दिनाचा गोंडस संदेश देऊन स्त्रीमुक्तीचा आनंद साजरा करणाऱ्या आपल्या भारतीय व्यवस्थेत व पुरुषसत्ताक मानसिकतेत खूप मोठे बदल होणे गरजेचे आहे, तरच बालविवाह सुधारणासारख्या कायद्याचे स्वागत करताना आनंद वाटेल. मणिपूर, बदलापूर व पश्चिम बंगालसारखा स्त्रियांचा आक्रोश जर थांबणार नसेल आणि पुरुषप्रधान व सामाजिक, जातीय अन्यायकारक प्रथांच्या भिंतींना तडा जाणार नसेल तर हा आनंद क्षणिक असेल.- पायस फ्रान्सिस मच्याडो, कोफराड (विरार) ‘एक निवडणूक’ संघराज्यास मारक ‘एक देश, एक निवडणूक. प्रश्न मात्र अनेक!’ हा माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांचा लेख वाचला. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. राज्यांच्या हक्कांना बाधा न येता राष्ट्रीय ऐक्य आणि सामर्थ्य यांची संप्राप्ती व्हावी म्हणून संघराज्याची चौकट आपण स्वीकारली आहे. या रचनेमुळे केंद्र व राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांची व विविध विचारांची सरकारे असू शकतात. देशपातळीवर नियमित होणाऱ्या निवडणुका या सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना एक प्रकारे जनमताचा कानोसा घेण्याची संधीच देत असतात. एकत्रित निवडणुका प्रादेशिक पक्षांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने बाधक ठरू शकतात. केवळ राष्ट्रीय मुद्दे केंद्रस्थानी येऊन स्थानिक मुद्द्यांना बगल दिली जाऊ शकते. स्थानिक प्रश्नांना प्रचारात स्थान न मिळाल्यामुळे ही पद्धत जनमताच्या विरुद्ध ठरू शकेल. सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा व राज्य विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त झाल्यास उभा राहणारा कायदेशीर पेच. या पद्धतीमुळे संघराज्य पद्धतीला तडे जातील का, याचाही विचार करायला हवा. केवळ राजकीय हितसंबंधांपोटी या संकल्पनेची चर्चा आणि अंमलबजावणी होऊ नये. -डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
