‘बीड जिल्ह्यात पुन्हा बालविवाह’ ही बातमी (लोकसत्ता- १२ जून) वाचली. आज भ्रूणहत्यांसंदर्भात जेवढी जनजागृती झाली आहे, तेवढी बालविवाहांसंदर्भात झालेली नाही. महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याने बालविवाह ही समस्या मागच्या शतकातली होती आणि सध्या ही समस्या संपली अशीच काहीशी समजूत आपल्या सरकारची आणि समाजाची झालेली दिसते. या समजुतीमुळे सध्या महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण किती, याची चर्चा ना प्रसारमाध्यमे करतात, ना सरकार त्याविषयी गंभीर आहे.आजही महाराष्ट्रात बालविवाहांचे प्रमाण लक्षणीय असून मराठवाडय़ात ते सर्वाधिक आहे. बालविवाह ही समस्या केवळ पोलिसांनी छापे टाकून, पालकांना अटक करून सुटणार नाही. कारण बालविवाह ही समस्या सामाजिक असल्याने ती संवेदनशीलतेने हाताळावी लागणार आहे. त्यासाठी सामाजिक परिस्थितीचे भान ठेवावे लागेल. आज बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कायदा केलेला असला तरी त्यातून पळवाटा शोधून असे विवाह उरकले जातात. बालविवाह रोखण्यासाठी कठोर कायदा असला तरी त्याला समाजाची व व्यक्तीची मानसिकता बदलण्याची जोड हवी. समाजातील रूढी, प्रथा-परंपरा वंशपरंपरेने पुढे जातात. त्या काही कायद्याने बदलता येत नाहीत, त्यासाठी समस्येच्या मुळाशी जाऊन समाजाची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. – डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
हे देवावर लाठी चालवण्यासारखेच नव्हे?
वारकऱ्यांवर लाठीमाराचा आरोप, काँग्रेस व राष्ट्रवादीकडून निषेध, हे वृत्त (लोकसत्ता- १२ जून) वाचले. विठुरायाच्या चरणी नतमस्तक होण्यासाठी निघालेल्या वारकऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीहल्ला करणे, हे माणुसकीचे लक्षण नव्हे. शिवाय विठूमाई झालेल्या वारकऱ्यांवर लाठी चालवणे म्हणजे, देवावर लाठी चालवण्यासारखेच नव्हे? संताप या गोष्टीचा येतो की, पोलीस वारकऱ्यांवर लाठीहल्ला करताना दिसत आहेत. तरीही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत की, लाठीचार्ज झालाच नाही. त्यामुळे विरोधकांनी न झालेल्या गोष्टीचे राजकारण करू नये. ते असेही म्हणाले की, मागील वर्षी महाविकास आघाडीच्या काळात, चेंगराचेंगरी होऊन काही महिला जखमी झाल्या होत्या. त्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे तसेच प्रत्येक मानाच्या दिंडीला ७५ पासेस देण्यात आले आहेत. तरीही काही तरुणांनी तिथे घुसण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात हे चुकीचेच आहे. यातून फडणवीसांना असे सूचित करायचे आहे का, की आमच्या काळात कोणतेही अनुचित प्रकार घडले नाहीत. शेवटी एवढेच सांगावेसे वाटते की, फडणवीस यांनी विरोधकांविरुद्ध प्रत्येक गोष्टीत सुडाचे राजकारण करू नये. विरोधकांकडे एक बोट दाखविताना बाकीची बोटे स्वतकडे असतात, हे विसरू नये.-गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
लघुउद्योगांनाही ‘राहत पॅकेज’ द्या
‘मुखदुर्बलांची उपेक्षा’ हा अग्रलेख (१२ जून) वाचला. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग हे क्षेत्र भारतात सर्वात जास्त रोजगारनिर्मिती करते. मोठय़ा उद्योगांचे तसे नाही. सरकारने लघु उद्योगांकडे लक्ष द्यायला हवे. त्यांच्यापुढील आव्हाने व समस्यांकडे सरकारने डोळेझाक करू नये. लघु उद्योजकांकडे आर्थिक संपन्नता नसणे ही एक मोठी समस्या असून सरकारने बाजारात स्पर्धा टिकून राहील असे धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत. देशातील मोजक्याच बडय़ा उद्योजकांना सवलती देणे योग्य नसून अधिकाधिक सवलती लघु उद्योजकांना द्यायला हव्यात. लघु उद्योजकांचा संबंध थेट स्थानिक बाजारपेठेशी येतो. त्यामुळे या क्षेत्राकडून मिळालेल्या सूचनांकडे सरकाने लक्ष देण्याची गरज आहे. एका लघु उद्योगाने एखादे कर्ज बुडवल्यास अर्थव्यवस्थेवर तेवढा मोठा परिणाम होत नाही, जेवढा मोठय़ा उद्योगपतीचे एखादे कर्ज बुडीत खात्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाल्यास होतो. त्यातच भारतात कर्जबुडव्यांची संख्या कमी नाही. काही महिन्यांपूर्वी सरकारने पेट्रोलियम कंपन्यांना राहत पॅकेज दिले होते. त्यामुळे त्या कंपन्यांचा तोटा भरून निघण्यास मदत झाली होती. असेच एखादे राहत पॅकेज या लघु उद्योगांना द्यायला हवे. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ३० टक्के वाटा या लघु उद्योगांचा आहे. -रुपेश सीमा मराठे, धुळे
‘या’ कर्जाबाबत सारेच बेफिकीर
सूक्ष्म उद्योगांची उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक मर्यादा २५ लाख तर सेवा क्षेत्रातील १० लाख आहे. एकत्रित क्षेत्रात हीच मर्यादा एक कोटी आणि उलाढाल ५ कोटी आहे. मध्यम उद्योगांसाठी हीच मर्यादा अनुक्रमे गुंतवणूक पाच कोटी आणि दोन कोटी आणि एकत्रित १० कोटी व ५० कोटी आहे. बँकांची समस्या अशी, की या क्षेत्रांच्या कमाल मर्यादेपर्यंतचे उद्योग बँकांना कधी मिळतच नाहीत तर यातील किमान मर्यादेपर्यंतचेच उद्योग शोधून शोधून सापडतात. किंबहुना जे सापडतात त्यांना या वर्गवारीत मारूनमुटकून बसवले जाते. यातले बहुतांश उद्योग हे वैयक्तिक पदरमोड करून उभारलेले असतात आणि त्यांना बँकांच्या कर्जाचा ताप नकोच असतो. बँकांनाच त्यांची लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी अशा उद्योगांची गरज असते. परिणामी अशा उद्योगांना हे कर्ज नाहीच, अनुदान आहे, यात परतफेडीची कोणतीही जबाबदारी नाही या समजुतीनेच, जबरदस्तीने कर्ज दिले जाते आणि कालपरत्वे हे कर्ज अनुत्पादक करून अखेरीस बुडीत केले जाते.
आरबीआयला सादर करावयाच्या रिटर्न्समध्ये एकदा का लक्ष्यपूर्ती नोंदली गेली आणि मग तिथून सरकारला लक्ष्यपूर्ती अहवाल सादर झाला की आरबीआय आणि सरकार दोघेही खूश आणि बँका बुडीत कर्जाची विल्हेवाट लावण्यात मग्न असा एकूण हा मामला आहे. खरे म्हणजे संबंधित उद्योजकांना दिलेला हा पैसा हा त्यांच्या उद्योगवाढीसाठी दिलेला असून त्यातून होणाऱ्या नफ्यातून त्यांनी तो बँकेला परत करायचा आहे, हेच त्यांच्या गळी उतरवले जात नाही. याला स्पष्ट कारण म्हणजे बँकेने दिलेल्या पैशांतून आपला उद्योग आणखी पुढे कसा वाढवावा, याचे वेळोवेळी ‘विनामूल्य’ मार्गदर्शन करणाऱ्या तज्ज्ञांची आणि त्या उद्योगवाढीचे नियमितपणे मूल्यमापन करणाऱ्या यंत्रणेची या उद्योगांना गरज आहे आणि नेमकी त्याचीच आपल्याकडे वानवा आहे. परिणामी पक्षीय कर्जवाटप मेळाव्यात एकदा का कर्जवाटपाचा सोपस्कार पार पडला की त्या पैशांबाबत सारेच बेफिकीर होतात ही वस्तुस्थिती आहे. – ॲड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
अनावश्यक कर्जातून अनावश्यक कामेच!
‘मुखदुर्बलांची उपेक्षा’ हा अग्रलेख वाचला. सूक्ष्म ते मोठय़ा कोणत्याही उद्योगास वाढीसाठी किंवा तगून राहण्यासाठी आवश्यक तेवढेच कर्ज मंजूर झाले पाहिजे. एखाद्या उद्योगाची नफा कमावण्याची टक्केवारी त्याच्या भांडवल गुंतवणुकीशी निगडित असते. अनावश्यक जास्त भांडवल कर्जरूपाने उपलब्ध होते तेव्हा त्याचा वापर किकबॅक, जाहिरातबाजी, अनावश्यक सजावट यासाठी होऊन नफ्याची टक्केवारी घसरते. अनेकदा ती उणे होते. अशा वेळी कर्जाची परतफेड कशी होणार? –श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
वाजपेयींना जमले ते मोदींना साधेल?
‘आता कसे मित्र आठवले?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१२ जून) वाचला. मित्रपक्षांवर त्यांचे अस्तित्वच संपवून टाकू पाहणारे आक्रमक घाव घातल्यानंतर हे मित्र भाजपच्या जवळ येतील? मोदी-शहा यांचा भाजप मैत्री सांभाळणारा जिवलग मित्र म्हणून आपली ओळख निर्माण करू शकला आहे का?
भाजपने काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा, धोरण आणि राजकारण अगदी २०१४ पासूनच सुरू ठेवल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर इतर भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्षांनाही संपवण्याचे राजकारण भाजप करताना दिसतो. हेच प्रयोग भाजपच्या मित्रपक्षांवरही करण्यात आले आहेत. शिवसेनेसारखा २५ वर्षे जुना मित्र मुळापासून संपवणारा घाव घालताना भाजपने पुढचा-मागचा विचार केला नाही. भाजप चांगला मित्र होऊ शकत नाही, अशी प्रतिमा भारतीय राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी विविध विचारसरणीच्या मित्रांना जवळ करून सरकार स्थापन करू शकले आणि ते चालवू शकले. मोदींना ते जमेल का? अटलबिहारी वाजपेयी भाजपमध्ये असले तरी त्यांची दृष्टी सर्वसमावेशक, भारतीय संविधान मूल्यांवर विश्वास असणारी व राजकीय मित्रांचे गुणदोष पोटात घेऊन संयमाने देशाला व पक्षाला पुढे नेणारी होती. मोदीजी अटलजींसारखे राजकारण करू शकतील का? –विजय लोखंडे, भांडुप (मुंबई)
भाजपजवळ जाणाऱ्यांना गर्भित इशारा?
‘पहिले आव्हान एकजुटीचे’ हा अन्वयार्थ (१२ जून) वाचला. कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून सुप्रिया सुळे आणि प्रफुल्ल पटेल यांची वर्णी लावून शरद पवार यांनी सुप्रिया सुळेंना कमी लेखू नका हाच संदेश दिला आहे. जो भाजपच्या जवळ गेला त्याची पक्षात काय जागा असते, हे दाखवून देण्याचासुद्धा प्रयत्न केला आहे. मी केवळ भाकरी फिरवतच नाही तर तव्यावरून खालीसुद्धा काढू शकतो, त्यामुळे माझ्यापेक्षा कोणीही स्वत:ला मोठे समजू नये हाच गर्भित इशारा या भाकरी फिरवण्यामागे आहे! –अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
