‘महायुतीलाही वेळ मिळेल; पण.’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२ सप्टेंबर) वाचला. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची उभारणी करण्यापूर्वी, करताना आणि केल्यानंतर कोणती दक्षता घ्यावी याविषयी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी अनभिज्ञ असतील, यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही. पुतळा दुर्घटनेचे जगाला दु:ख झाले. वाढवण बंदराच्या भूमिपूजन समारंभात पंतप्रधानांनी शिवरायांची माफीही मागितली, मात्र तेवढ्याने महाराष्ट्राचा संताप, प्रक्षोभ, दु:ख कमी होईल का, याविषयी शंका वाटते. माफी मागितल्यामुळे घटनेचे नकारात्मक परिणाम आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत भोगावे लागणार नाहीत, अशी अपेक्षा करता येत नाही. माफी मागतानाच संबंधित मंत्र्यांचे राजीनामेसुद्धा घेतले असते, तर न्याय झाल्यासारखे वाटले असते. सरकारने जखमेवर फुंकर घातल्याची भावना दृढ झाली असती, परंतु तसे काहीच झाले नाही. त्याऐवजी सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी वाचाळवीरांच्या आवेशात एकामागून एक वाग्बाण सोडून जखमेवर मीठ चोळण्याचेच काम केले. अशा वाचाळवीरांना कोण आवरणार, हा मुख्य प्रश्न आहेच.- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई) महत्त्वाकांक्षेच्या भरात राजकीय चुका ‘महायुतीलाही वेळ मिळेल; पण.’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (२ सप्टेंबर) वाचला. आज भाजपची राज्यात कधी नव्हे इतकी दयनीय अवस्था झाली आहे. अतिआत्मविश्वास व काहीही करून सत्ता मिळविण्याच्या महत्त्वाकांक्षेमुळे त्यांनी अनेक राजकीय चुका केल्या व ही स्थिती ओढवून घेतली. लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात जात सरकार पाडले, पक्ष फोडले. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांनाच सोबत घेतले. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका हा याचाच थेट परिणाम असल्याने महायुतीसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. मराठा आंदोलन हाताळण्यात आलेले अपयश, राज्यातून गुजरातला पळवून नेलेले उद्याोग व त्यामुळे महाराष्ट्राचे झालेले नुकसान यांसारख्या मुद्द्यांमुळे भाजपविरोधी भावना बळावू लागल्या आहेत. त्यातच, महाराजांचा पुतळा कोसळल्याने जनतेत रोष वाढला. हे प्रकरणही चुकीच्या पद्धतीने हाताळले गेले. परिणामी सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिमेवर थेट नकारात्मक परिणाम झाला. या पार्श्वभूमीवर, केवळ ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर विसंबून सत्ता टिकेल अशी स्थिती नाही. याउलट, लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने महाविकास आघाडीची उमेद वाढवली आहे. त्यांच्यासमोरील आव्हानेही मोठी आहेत. महायुतीविरोधात असलेला रोष तेवत ठेवताना त्यांनी आपले अंतर्गत वाद सांभाळले पाहिजेत. ‘मोदींची गॅरंटी’ चालत नसल्याने भाजपला स्थानिक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करणे अपरिहार्य ठरणार आहे. चुकीची आर्थिक धोरणे, राज्यावरील कर्जाचा वाढता बोजा, रोजगार आणि महागाई हे मुद्दे आगामी निवडणुकांत निर्णायक ठरू शकतात.- हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा) संस्कृतीशून्यतेला बळ मिळण्याचा धोका महाविकास आघाडीच्या ‘जोडे मारा’ आंदोलनाला उत्तर देण्यासाठी महायुतीने ‘खेटर मारा’ आंदोलन करणे योग्य आहे, असे वाटत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते म्हणून पाहिले जाते. महाराष्ट्राचे नेते म्हटले की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, श्रीपाद अमृत डांगे, यशवंतराव चव्हाण, भाई बर्धन, नितीन गडकरी यांची नावे आठवतात. एकनाथ शिंदे यांचा व माझा परिचय नाही. वर्धा येथील साहित्य संमेलनात त्यांच्याशी केवळ एक मिनिटापुरती भेट झाली होती. ती त्यांच्या स्मरणात राहण्याचे कारण नाही. मात्र एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांच्याविषयी माझ्या मनात अतिशय कुतूहल निर्माण झाले होते. प्रत्येक ठिकाणी मदतीला धावून जाण्याची त्यांची वृत्ती भावते. असे असताना शिंदे ज्या महायुतीचे नेते आहेत, त्या युतीने खेटरे मारा आंदोलन करणे धक्कादायक आहे. भविष्यातील नेतृत्व खुणावत असताना त्यांनी अशा क्षुल्लक गोष्टींत अडकून पडणे योग्य नाही. शरद पवार यांनी जोडे मारा आंदोलन करणे आणि एकनाथ शिंदे यांनी त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी खेटरे मारा आंदोलन करणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला धक्का देणारे आहे. या दोन नेत्यांच्या कृतीमुळे संस्कृतीशून्यतेला बळ मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.- डॉ. गिरीश गांधी, पुणे चिप उद्याोगाला भूराजकीय महत्त्व ‘ईयूव्ही’त ‘एएसएमएल’ची एकाधिकारशाही’ हा ‘चिप चरित्र’मधील अमृतांशु नेरुरकर यांचा लेख (२ सप्टेंबर) वाचला. जपान नको म्हणून नेदरलँड्सकडे अमेरिकेने ईयूव्ही लिथोग्राफी तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले खरे, मात्र आजमितीला सेमीकंडक्टरच्या निर्मितीसाठी लागणारी अत्यंत आधुनिक ईयूव्ही लिथोग्राफी मशिन्स बनवणाऱ्या एएसएमएल या डच कंपनीची जगात मक्तेदारी आहे. एका यंत्राची किंमत ३० कोटी डॉलर्स ते ६० कोटी डॉलर्सच्या दरम्यान असते. इतकी मोठी भांडवली गुंतवणूक करून सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन करणाऱ्या जगातील तीन मोठ्या कंपन्या टीएसएमसी (तैवान), सॅमसंग (दक्षिण कोरिया) आणि इंटेल (अमेरिका) या आघाडीवर आहेत. यात टीएसएमसीचा वाटा ६० टक्के आहे. लोकशाही तैवान स्वतंत्र देश म्हणून राहू इच्छितो. मात्र कम्युनिस्ट चीन एकाधिकारशाही, लष्करशाही, दमनशाही, विस्तारवाद जोपासत असून तैवानवर लष्करी आक्रमण करण्याच्या पवित्र्यात आहे. मात्र अमेरिकेने तैवानला संरक्षण पुरविले आहे. अमेरिकेतील प्रशासनाने २०२२च्या चिप्स अॅक्टनुसार सेमीकंडक्टर उद्याोगाला आर्थिक पाठबळ जाहीर केले आहे. लोकशाही अमेरिका आणि कम्युनिस्ट चीन यांच्यातील ‘चिप युद्धा’त अमेरिका किमान १० वर्षे आघाडीवर आहे. याचे प्रमुख कारण चिपनिर्मिती करणारा तैवान आणि त्यासाठी लागणारी ईयूव्ही लिथोग्राफी मशिन्स पुरवणारा नेदरलँडस हे चिप उद्याोगातील दोन प्रमुख देश अमेरिकेच्या बाजूने आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबरच चिप उद्याोगाला भूराजकीय आणि प्रादेशिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.-डॉ. विकास इनामदार, पुणे अर्थव्यवस्थेबाबत जुमलेबाजी अधिक ‘करणें ते अवघें बरें.’ हा अग्रलेख (२ सप्टेंबर) वाचला. भारतातील एकूण देशांतर्गत उत्पादन चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या तिमाहीत ६.७ टक्क्यांच्या नीचांकी पातळीवर आले असून ही गेल्या पाच तिमाहींतील सर्वांत निराशाजनक कामगिरी ठरली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा अंदाजही चुकला. तरीही कितीही पीछेहाट झाली तरी आपणच कसे जगात भारी आहोत हे सांगण्याची सरकारलाच भारी हौस. आणि आता तर आपण २०२९ ला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था होणार याचे ढोल वाजवले जात आहेत. खोलात जाऊन पहिल्यास आपल्या देशाची लोकसंख्या १४१ कोटींच्या पार गेली आहे. एक मोठी बाजारपेठ म्हणून भारताकडे पहिले जाते. विकास हवा असेल तर पारदर्शीपणा, निर्णयांची जबाबदारी घेणे, कायद्याचे राज्य आणि घटनात्मक संस्थांचे स्वातंत्र्य खूप महत्त्वाचे असते. महागाई सतत वाढतेच आहे, त्यामुळे अनेकांची बचत रोडावली आहे. बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या स्थानावर येणार असले ढोल वाजवण्यापेक्षा नोकऱ्या निर्माण होतील हे पहिले गेले पाहिजे. बँकांमधील बचत आटली आहे, रिझर्व बँकेनेही चिंता व्यक्त केली आहे. पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी लाखो कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते, मात्र त्यानंतरही सुविधांचा दर्जा समाधानकारक असतो का? कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी लाल गालिचे अंथरले जातात, मोठी करसवलत दिली जाते, या क्षेत्राने प्रचंड नफाही कमावला पण गुंतवणूक मात्र केली नाही. परिणामी नोकऱ्या निर्माण झाल्या नाहीत. रोजगारनिर्मितीबाबत या सरकारची गेल्या दहा वर्षांतील कामगिरी अत्यंत सुमार आहे. भारतात येणारी परदेशी गुंतवणूक का रोडावली याचा सरकारने गंभीर आढावा घेणे गरजेचे आहे. ‘मेक इन इंडिया’ची दुर्दशा झाली आहे. अशी गंभीर स्थिती असताना कधी अमृतकाळाचे तुणतुणे वाजवायचे, तर कधी आपली अर्थव्यवस्था जगात कशी एकदम भारी होणार आहे याचे ढोल. हेच काम आजवर सरकारचे सर्व मंत्रीगण तसेच रिझर्व्ह बँक आणि निती आयोग यांनी अगदी इमानेइतबारे केले आहे. सरकारच्या ‘मथळा व्यवस्थापना’मुळे अर्थव्यवस्थेचे खरे रूप अद्याप तरी झाकलेलेच आहे.-प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
