‘जोडे, खेटरे, पायताण, वहाणा, चप्पल इ.’ हा अग्रलेख (३ सप्टेंबर) वाचला. समाजमनाला वेदना देणारी घटना घडली की तिचे पडसाद उमटतातच. अशा गंभीर प्रसंगी सरकारने तातडीने विरोधी पक्षांना आदराने चर्चेसाठी बोलावले तर प्रश्न सामंजस्याने सुटू शकतो. चमकोगिरी करणाऱ्या उथळ विचारांच्या नेतेमंडळींना व वादाला खतपाणी घालणाऱ्या माध्यमांना त्यामुळे चाप बसू शकतो. महाराष्ट्राच्या आराध्यदैवताचा पुतळा उभारताना सरकारने आवश्यक ती काळजी घेतली नाही. मोदींचेही माफीचे वक्तव्य राजकारणाने दूषित होते. भ्रष्टाचार झाला यात शंका नाही. किमान ज्यांच्या नावाने राजकारण करतात त्यांचा पुतळा उभारताना तरी काळजी घेतली जाणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्र्यांच्या प्रतिक्रिया त्यांची वैचारिक अधोगती दर्शविणाऱ्या होत्या. साधारणपणे ‘जोडे मारा’, ‘काळे फासा’ स्वरूपाची आंदोलने पक्षाचे कार्यकर्ते मोठ्या हौसेने करतात. इथे मात्र ज्येष्ठ नेतेही त्यात सहभागी झाले. उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीस व अजित पवार यांना सौम्य जोडे मारले, मात्र शिंदे यांच्या पोस्टरवर मनसोक्त जोडे मारले. पक्ष हिरावून घेतल्याचे शल्य असणारच. ही दुर्घटना घडताच सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने माफी मागून गुन्हेगारांना अटक करणे गरजेचे होते. त्याऐवजी वाऱ्याने पुतळा कोसळला, १०० फुटी उभारू वगैरे वक्तव्ये आगीत तेल ओतणारी ठरली. थोडक्यात, राजकीय श्रेयासाठी घाईगडबडीने पुतळा उभारून मोदींच्या हस्ते अनावरण करण्याचा घाट अंगलट आला, असेच म्हणावे लागेल.-यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई) सत्ताधाऱ्यांच्या वैफल्याचे दर्शन ‘जोडे, खेटरे, पायताण, वहाणा, चप्पल इ.’ हा अग्रलेख (३ सप्टेंबर) वाचला. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मालवणातील पुतळा कोसळल्यापासून सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांचे अशोभनीय राजकीय वर्तन दिसून आले. केंद्राने नौदलाकडे बोट दाखविल्यानंतर विरोधकांनी जोडे मारो आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. पंतप्रधानांनी सावरासावर करायची म्हणून माफी मागताना नव्या वादाला तोंड फोडले. इतके सगळे सुरू असताना सत्ताधाऱ्यांनी तरी गप्प बसून प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न करावा, तर त्याऐवजी त्यांनीही आंदोलनाला आंदोलनाने प्रत्युत्तर देऊन वैफल्याचे दर्शन घडविले. दोन्ही बाजूंच्या राजकारण्यांनी बुद्धिप्रामाण्यवाद जागृत ठेवून विचार आणि कृती करावी ही अपेक्षा!- प्रणाली कुलकर्णी-लोथे, शीव (मुंबई) आपण ‘पुरोगामी’ राहिलो आहोत का? ‘जोडे, खेटरे, पायताण, वहाणा, चप्पल इ.’ हा अग्रलेख (३ सप्टेंबर) वाचला. ‘पुरोगामी’ (?) हे बिरुद आपल्या राज्याबद्दल वारंवार वापरणाऱ्या सर्व पक्षांच्या तथाकथित धुरीणांनी आपण या बिरुदाला जागतो का, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील खऱ्या प्रश्नांना भिडण्याऐवजी केवळ भावनिक मुद्द्यांवरून परस्परांवर चिखलफेक करण्यातच दोन्ही बाजू मग्न दिसतात. मधु दंडवते, नाथ पै, एस. एम. जोशी, रामभाऊ म्हाळगी, मृणाल गोरे, उत्तमराव पाटील, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन यांचा वारसा आजच्या पिढीचे राजकीय नेते विसरले आहेत. विरोधकांचा शेलक्या शब्दांत समाचार घेताना, त्यांनी कधीही प्रगल्भतेला फाटा दिल्याचे स्मरणात नाही. आज मात्र राजकीय टीकाटिप्पणीपासून आंदोलनांपर्यंत साऱ्याचाच दर्जा घसरलेला दिसतो.- अनिल राव, जळगाव केवळ राजकीय मुद्दा ‘जोडे, खेटरे, पायताण, वहाणा, चप्पल इ.’ हे संपादकीय वाचले. महाराजांचा पुतळा कोसळल्याचे गांभीर्य ना सत्ताधाऱ्यांना उरले आहे ना विरोधकांना. दोन्ही बाजूंसाठी हा केवळ राजकीय मुद्दा झाला आहे. आतातर महायुतीच्या व महाआघाडीच्या नेत्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी पूर्वी कोण काय म्हणाले, याचे दाखले देत परस्परांची निंदानालस्ती सुरू केली आहे. ही राजकारण रसातळाला जात चालल्याची लक्षणे आहेत. विरोधकांनी आंदोलन केले ठीक, पण त्याला प्रतिउत्तर म्हणून सरकारने रस्त्यावर उतरणे लांच्छनास्पद आहे. असंगाशी संग केल्याचा काय परिणाम होऊ शकतो, याचा अंदाज आतातरी भाजपला आला असेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या मुद्द्यापासून दूरच राहण्याचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो. वाद बाजूला ठेवून दोन्ही बाजूंनी एकत्रित येऊन झालेल्या प्रकरणावर पडदा टाकणे गरजेचे आहे.- श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई) असंख्य मलाला तयार होणे गरजेचे ‘चला, मूक अफगाण स्त्रियांचा आवाज बनू या’ हा जतिन देसाई यांचा लेख (३ सप्टेंबर) वाचला. अमेरिकी सैन्य माघारी परतल्यानंतर अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा अंधारच्या दरीत लोटला जात आहे. तालिबानी सरकार स्थापन झाल्यापासून अनेक जाचक अटींमुळे अफगाणिस्तानातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यातही स्त्रियांची मुस्कटदाबी अधिक चिंताजनक आहे. तालिबानी कोणत्या जगात वावरतात हे त्यांनाच ठाऊक असावे. पाकिस्तानातील मलाला युसुफझाईचा लढा अशा संकटात सापडलेल्या महिलांसाठी प्रेरणादायी आहे. आता अफगाणिस्तानात असंख्य मलाला तयार होणे गरजेचे आहे. अनेक महिलांनी एकत्र येऊन सातत्याने विरोध दर्शविला तर स्त्रियांना मोकळा श्वास घेता येईल.- श्रीकांत शंकरराव इंगळे, पुणे. आपण खरोखरच धर्मनिरपेक्ष आहोत का? ‘अन्वयार्थ’ सदरातील ‘गोंधळ, गोंधळी यांना थारा नकोच!’ (३ सप्टेंबर) हा लेख वाचला. भारत देश हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. अशा वेळी कुठल्याही जातीयवादी कृत्याला थारा देता कामा नये. आपल्या देशात अल्पसंख्याक समाजाला योग्य न्याय मिळतो का, यावर विचार होणे गरजेचे आहे. अल्पसंख्याकांवर हल्ले होतात का, खोटे-नाटे आरोप केले जातात का, त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचे नुकसान केले जाते का, याची प्रामाणिक उत्तरे शोधणे गरजेचे आहे. पाश्चिमात्य देशांत धर्म ही व्यक्तिगत बाब असून तिचे जाहीर अवडंबर माजविले जात नाही. तिथे धर्मांचा विचार न करता व्यक्तीच्या गुणांना प्राधान्य दिले जाते. अन्यथा विविध देशांतून आलेल्या व्यक्ती तिथे सर्वोच्च पदी पोहोचताना दिसल्या नसत्या. याउलट आपण स्वत:ला धर्मनिरपेक्ष म्हणवतो, पण पावलोपावली धर्माचे अवडंबर माजवतो. आपण खोरखरच धर्मनिरपेक्षतेचे अवलंबन करतो का, याचा प्रामाणिकरणे विचार होणे गरजेचे आहे.- चार्ली रोझारिओ, नाळा (वसई) म्हणजे भाजपचे राजकारण तेच संघाचेही? ‘भाजपबरोबरचे मुद्दे ही कौटुंबिक बाब’, ही बातमी (३ सप्टेंबर) वाचली. यानिमित्त भाजप आणि संघ परिवार हे एक कुटुंब आहेत हे पुन्हा एकदा नव्याने अधोरेखित झाले. तसेच, भाजपने ज्या प्रकारचे राजकारण गेल्या दशकभरात केले ते संघाचेही आहे, यावरही शिक्कामोर्तब होत आहे, हे बरे झाले. जातीनिहाय जनगणनेसाठी संघ अनुकूल आहे असे मत सुनील आंबेकर यांनी व्यक्त केले आहे. ही उपरती संघाला उशिरा का होईना झाली ही समाधानाची बाब आहे. मग, जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीस, देशाला विभाजित करणारी, माओवादाशी जवळीक साधणारी, अशी लेबले लावण्यापर्यंत आणि संसदेत विरोधी पक्ष नेत्याची जात काढण्यापर्यंत संघ कुटुंबाच्या सदस्यांची मजल कशी गेली? त्या वेळेस संघ गप्प का बसला? नेमका आताच संघाच्या भूमिकेत बदल कसा झाला? जातीनिहाय जनगणनेचा उपयोग राजकारणासाठी करू नये अशी अपेक्षा आंबेकर यांनी व्यक्त केली आहे. ही अपेक्षा खरोखरच अतिशय उदात्त आहे. परंतु आतापर्यंतच्या जनगणनांमध्ये धार्मिक आधारावर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीचा यथेच्छ उपयोग करून घेऊन, हिंदुत्वाच्या नावावर राजकारण करून, मतांचे आणि मनांचे धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करून झाल्यावर, आता जातीनिहाय आकडेवारीवरून राजकारण केले जाऊ नये ही अपेक्षा करणे, हे म्हणजे सौ चुहे खा कर बिल्ली हजको चली, असे होत नाही काय? देशभर महिलांवर होत असलेल्या अत्याचारांबाबत संघाच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे सांगून कोलकाता येथील घटनेबाबत प्रत्येक जण चिंतेत असल्याचे आंबेकर सांगतात. यावरून देशातील अन्य अत्याचारांबाबत मात्र संघास फारशी चिंता वाटत नसावी असा निष्कर्ष निघू शकत नाही काय? तसेच संघदेखील महिलांवरील अत्याचारांबाबत राज्यसापेक्ष भूमिका घेऊन महिलांवरील अत्याचाराचे राजकारण करीत आहे, हे चित्र एकूणच महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक नाही काय?- उत्तम जोगदंड, कल्याण
