लोकमानस: घाईगडबड महागात पडू शकते!

कायदे सक्षम, पण राबविणाऱ्या यंत्रणा पक्षपाती

‘निर्भया, अभया, अपराजिता आणि…’ हा अग्रलेख (५ सप्टेंबर) वाचला. विविध राज्यांनी बलात्कारासंदर्भात विविध कायदे केले आहेत. संसदेनेही २०१३ मध्ये लैंगिक अत्याचार आणि बलात्कारासंदर्भातील फौजदारी कायद्यात सुधारणा केल्या. तरीही हे गंभीर गुन्हे कमी झालेले नाहीत. कायदे केले की आपले काम झाले, अशी सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांची मानसिकता दिसते. पण प्रश्न आहे, कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होते का? कायदे सर्वांना समान पद्धतीने लागू होतात का? समाजातील प्रभावी व्यक्तींना कायद्यांतून सूट मिळताना का दिसते? महिलांच्या शोषणाचे, त्यांच्यावर अत्याचार केल्याचे आरोप असलेल्या लोकप्रतिनिधींची संख्या लक्षणीय आहे. त्यांच्यापैकी किती जणांची पारदर्शी पद्धतीने चौकशी होते? भाजपचे माजी खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर महिला कुस्तीगिरांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी किती पारदर्शी पद्धतीने आणि वेगाने झाली, हे देशाने पाहिले आहेच. कायदे कितीही कठोर केले तरीही ते राबवणाऱ्या यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे काम केले नाही, तर त्याचा काहीही परिणाम होत नाही. आपण बदलापूरच्या प्रकरणात पाहिले… ना पोलिसांनी त्यांचे काम प्रामाणिकपणे केले ना शाळा व्यवस्थापनाने. ज्यांच्यावर न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी आहे त्याच यंत्रणा बेजाबादार आणि अप्रामाणिक असल्याचे अशा घटनांतून स्पष्ट होते. राज्यकर्त्यांनी नवे कायदे करण्यापेक्षा आपल्या तपासयंत्रणा अधिक सक्षमपणे आणि प्रामाणिक असाव्यात, यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.-अॅड. भूषण मिलिंद घोंगडे,दुधगाव (परभणी)

महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्षच होते!

‘निर्भया, अभया अपराजिता आणि….’ हा अग्रलेख (५ सप्टेंबर) वाचला, कोलकातातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराने देशाला हादरवून सोडले. लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी विविध राज्यांनी विविध विधेयके पारित केली आहेत, पण बहुतेकांचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकलेले नाही. ‘एक देश एक निवडणूक’, ‘समान नागरी कायदा’ यावर चर्चा झडतात, मात्र महिलांच्या सुरक्षिततेकडे मात्र दुर्लक्षच होते. मग ती दिल्लीची घटना असो, मणिपूरची असो राजस्थानमधील असो वा महाराष्ट्रातील! ‘इंडियन पिनल कोड’चे रूपांतर ‘भारतीय न्याय संहिते’त करण्यात आले, पण स्त्रियांवरील अत्याचार कमी झाले नाहीत. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी अशा प्रकरणांच्या सुनावण्या जलद गतीने करण्यात याव्यात आणि प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत.-मंगला ठाकरे (नंदुरबार)

तंत्रज्ञानातून न्यायप्रक्रियेला गती द्यावी

‘निर्भया, अभया…’ हे संपादकीय वाचले. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आभासी न्यायालयांद्वारे न्यायदानप्रक्रियेला गती देणे शक्य आहे. सर्व दस्तऐवज डिजिटल स्वरूपात आभासी न्यायालयात सादर केले जाऊ शकतात. आभासी न्यायालयात न्यायालयीन कामकाजातील सर्व युक्तिवाद ऐकण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग आणि टेलिकॉन्फरन्सिंगचा वापर केला जातो. खटल्यांवरील निकालही एकतर प्रत्यक्ष कोर्टरूममध्ये किंवा इतर ठिकाणी ऑनलाइन माध्यमांतून दिले जाऊ शकतात. पंतप्रधानांना अपेक्षित जलद न्याय मिळण्यासाठी जिल्हा न्यायालये सर्व सुविधांनी अद्यायावत करणे आवश्यक आहे. पण याचबरोबर पोलिसांनी तात्काळ तक्रार दाखल करून घेऊन योग्य ते पुरावे गोळा करणे, त्यांची छाननी करून ते सादर करणे या बाबतींत ढिलाई व वेळकाढूपणा होणार नाही हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे.- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे

उशिरा का असेना चर्चा करा!

‘चर्चा हाच पर्याय हे आता तरी पटले?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ सप्टेंबर) वाचला. मुख्यमंत्री हे राज्यातील सर्वच नागरिकांचे असतात. ते कुणा एका पक्षाचे वा समूहाचे नसतात याचा (जाणूनबुजून?) विसर मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांना पडल्याचे दिसते. तसे नसते तर सव्वा वर्षापूर्वी मणिपूर या स्वराज्यात मैतेई आणि कुकी-झो या दोन जमातींत वांशिक दंगल उद्भवताच दोन्ही पीडित गटांना एकत्र बसवून तोडगा काढण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी स्वामिनिष्ठेचा अतिरेक केला नसता. उघडपणे स्व-जातीची बाजू घेत आपल्या प्रतिगामी धोरणांनी आणि पक्षपाती वक्तव्यांनी अकारण राज्य धुमसत तर ठेवलेच नसते.

मुख्यमंत्री असे वागत असताना त्यांच्या पक्षाच्या नेतृत्वाने आणि केंद्र सरकारने काय केले? त्यांना साधे राजधर्माचे स्मरणही करून दिले नाही. मणिपूरमध्ये आजही सुरू असलेला वांशिक संघर्ष ही त्याचीच परिणती आहे. देशाच्या ईशान्य सीमेवर अस्थिरता किंवा संघर्ष उद्भवणे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. यासाठी केंद्र सरकारने (उशिरा का होईना!) स्वपक्षीय मुख्यमंत्र्यांना त्वरित पदमुक्त करून दोन्ही पीडित समाजांत चर्चा घडवून आणली तरच मणिपूरमधील कोंडी फुटू शकते, अन्यथा सीमाभागातील एका महत्त्वाच्या राज्यात वांशिक संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहण्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढत जाईल एवढे मात्र खरे!- बेन्जामिन केदारकर,नंदाखाल (विरार)

मणिपूरला भेट न देण्याचा निर्धार पक्का?

‘चर्चा हाच पर्याय हे आता तरी पटले?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (५ सप्टेंबर) वाचला. इतके दिवस मणिपूरमधील दोन जमातींमध्ये संघर्ष होत होता आणि त्यामुळे दंगली आणि हिंसाचार घडवून आणला जात होता, परंतु आता हवाईमार्गे ड्रोन हल्ले सुरू झाले आहेत. परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. गेल्या महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दोन्ही जमातींना एकत्र आणण्याविषयी चर्चा केली परंतु त्यानंतर काही प्रगती झाली नाही.

यापूर्वी दोन्ही गटांच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीसाठी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांना आमंत्रणदेखील देण्यात आले नव्हते. केंद्रातील सरकारचा मणिपूरमधील आपल्याच पक्षाच्या सरकारवरदेखील विश्वास नाही. मग तेथील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस का करण्यात येत नाही? लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्तानेदेखील पंतप्रधान मणिपूरला गेले नाहीत. या राज्याला भेट न देण्याच्या निर्धारापासून ते किंचितही ढळलेले नाहीत. ते रशिया- युक्रेन युद्धाबाबत दोन्ही देशांच्या नेत्यांना प्रत्यक्ष भेटून गळाभेटी घेतात, ब्रुनेई, सिंगापूरसारख्या छोट्या देशांना भेटी देतात, परंतु मणिपूरकडे मात्र ढुंकूनही पाहत नाहीत. असे का?- शुभदा गोवर्धन, ठाणे

डोंगर खुणावत असल्याची कुजबुज खरी?

‘चर्चा हाच पर्याय हे आता तरी पटले?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. केंद्र सरकार उघड्या डोळ्यांनी अनागोंदी पाहत आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह पक्षपाती असल्याचे वारंवार सिद्ध होऊनही केंद्र सरकार त्यांना पूर्ण मोकळीक देत आहे, याचा अर्थ काय होतो? मणिपूरमध्ये मैतैई समाजाचे प्राबल्य असल्यामुळे त्याच समाजाच्या मुख्यमंत्र्यांना हात लावायचे धारिष्ट्य मोदी-शहा दाखवत नाहीत का? त्यांना कुकी झो समाजाचा निवास असणारे डोंगर खनिजांसाठी खुणावत असल्याची कुजबुज खरी आहे? मुख्यमंत्र्यांच्या दूताने सध्याचे वातावरण चर्चेसाठी योग्य नाही, असे म्हटल्याचे लिहिले आहे. गाझाप्रकरणी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू वास्तव सुधारण्याऐवजी आपली खुर्ची वाचविण्याची जी भूमिका घेतात, तीच मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह घेत आहेत, असे दिसते.- सुहास शिवलकर, पुणे

निवडक मुद्द्यांवर सहमती आवश्यक

‘अफगाण स्त्रिया झुगारणार तालिबानचे नवे निर्बंध?’ हे ‘विश्लेषण’ वाचले. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर तेथे धर्मांधांना जणू मोकळे रानच मिळाले आहे. मध्ययुगीन आणि कालबाह्य विचारांचे ओझे वाहत सरकार चालविणाऱ्या तालिबानने नवीन फतवा काढून आपले खरे रंगच दाखवल्याचे दिसते. एकीकडे मुस्लीम जगातील सौदी अरेबिया, इजिप्तसारखे तेलसंपन्न देश महिलांवरील निर्बंध शिथिल करत आहेत. त्यांची सरकारे महिलांसाठी नवी क्षितिजे खुली करत आहेत आणि त्या वेळी त्याच धर्माचे तालिबानी शासनकर्ते मात्र महिलांची मुस्कटदाबी करण्यात धन्यता मानत आहेत. अफगाणिस्तानातील नागरिकांना चांगले जीवन लाभण्यासाठी विकासाभिमुख सरकारची आवश्यकता आहे. पाकिस्तान व पाश्चात्त्य देश याबाबत मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. भारत तिथे अनेक सामाजिक उपक्रम राबवत आहे आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून मदत करत आहे. तालिबानने यात अद्याप तरी अडथळा आणलेला नाही. भारताने तालिबानशी निवडक मुद्द्यांवर सहमती करून आणि आजवर आपण केलेल्या मदतीचा उल्लेख करून काही करार केल्यास तेथील सामाजिक परिस्थिती बदलू शकते. शिवाय भारताला पाकिस्तानलाही शह देता येईल. अफगाणिस्तानमार्गे मध्य आशियात प्रवेश करणे सोपे होईल. या निर्बंधांविरोधात महिला रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता फारच कमी आहे. कारण सध्या या महिलांचे नेतृत्व कोणाकडेच नाही किंवा त्यांच्या बाजूने लढा देईल असा कोणताही घटक अफगाणिस्तानात सध्या तरी नाही. या महिला असंघटित असल्याने त्यांनी आंदोलन करण्याची किंवा केलेच तर त्यात सूट मिळण्याची शक्यता सध्या तरी धुसर वाटते.- संकेत पांडे, असर्जन (नांदेड)

संविधानातील समता वास्तवात आलीच नाही!

स्त्रियांचे दुय्यम नागरिकत्व हा डॉ. राजेश्वरी देशपांडे यांचा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (४ सप्टेंबर) वाचला. केवळ भारतातच नाही तर जगभरात महिलांना पुरुषांच्या तुलनेत द्वितीय श्रेणीचे नागरिक मानले जाते आणि त्यांच्याकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. पाश्चात्त्य संस्कृतीतसुद्धा, सोनेरी केस असलेल्या गोऱ्या स्त्रियांना ‘ब्लाँड’ हे संबोधन वापरून त्यांच्या काल्पनिक मूर्खपणाबद्दल अंतहीन विनोद केले जातात. जगभरातील महिलांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे वाहनचालक मानले जाते, असे मानले जाते की त्यांच्यात विनोदबुद्धी खूपच कमी असते. हे सर्व इतके सर्रास झाले आहे की, स्त्रियादेखील असे विनोद करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. भारतात कायद्याने महिलांना समान अधिकार दिले आहेत, पण वास्तव यापेक्षा फारच वेगळे आहे.

अनेकदा महिला सरपंचाचा किंवा नगराध्यक्षाचा पती कशी गुंडगिरी करतो, या बातम्या येत असतात. कायदा लागू झाल्यानंतर महिला राखीव जागेवर महिला पंच-सरपंच किंवा नगरसेवक-महापौर बनते, परंतु तिचा नवरा किंवा घरातील अन्य पुरुष सदस्यच तिच्या नावाने कार्यालय चालवतात, गुंडगिरी करतात आणि महिलेच्या संमतीशिवाय शक्य त्या सर्व मार्गांनी पैसे उकळतात. कायद्याने जरी खेड्यापाड्यांत आणि शहरांत महिलांना समान दर्जा दिला असला, तरी घरात त्या अजूनही गुलाम आहे. सामान्य स्त्रियांच्या तुलनेत स्त्री जेव्हा कार्यकर्ता होते किंवा कमावू लागते वा राजकारणात, सार्वजनिक जीवनात एका विशिष्ट उंचीवर पोहोचते तेव्हा तिच्या विरोधात बिनदिक्कत हजारो काल्पनिक गोष्टी रंगविल्या जातात. तिच्या कामाची व्याप्ती जसजशी वाढत जाते, तिला अधिक लोकांशी संवाद साधावा लागतो, तिला कामासाठी ठिकठिकाणी जावे लागते, तशी ती शाब्दिक प्रतारणेची अधिकच बळी ठरते. तिच्या प्रत्येक यशाचे श्रेय तिच्यापेक्षा उच्च पदावर असलेल्या पुरुषाच्या मेहरबानीला दिले जाते, जणू स्त्रीमध्ये पुढे जाण्याची, उच्चता गाठण्याची किंवा यशस्वी होण्याची क्षमताच नाही. एखादी स्त्री थोडी जरी सुंदर झाली, तर तिच्या प्रत्येक यशाचा संबंध तिच्या दिसण्याशी जोडला जातो. पदोन्नती मिळाली तर लोक ‘कार्पोरेट क्लाइंबर’ म्हणतात आणि प्रत्येक पदोन्नतीबरोबर त्या स्त्रीच्या वागण्याला अधिकच घाणेरडे ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू असते. स्त्रीला कर्तृत्वामुळे संधी मिळाली तरी त्याचा संबंध तिच्या देहाशी जोडला जातो.

ही संपूर्ण प्रक्रिया पुरुषांतील असुरक्षिततेच्या भावनेतून उद्भवते. सक्षम स्त्री पाहिल्यानंतर त्यांच्यात न्यूनगंड निर्माण होतो. कारण स्त्रियांनी पुरुषांच्या हाताखाली काम केले पाहिजे, असा विचार अनेक पिढ्यांपासून रुजवलेला आहे. मुलीने आधी वडिलांचे, नंतर पतीचे आणि नंतर मुलाचे गुलाम व्हावे या मनुस्मृतीच्या शिकवणीवर आजही अनेकांचा विश्वास आहे. शाळेच्या पुस्तकात ‘कमला जल भर’ वाचणारी मुले पुरुष झाल्यावर जेव्हा कमला अभ्यासात त्यांच्यापेक्षा पुढे निघून जाते तेव्हा तिची बदनामी करायला सुरू करतात. तेव्हा स्त्रियांची दुय्यम दर्जाच्या वागणुकीपासून मुक्तता करायची असल्यास त्याची सुरुवात घरातून करावी लागेल.-तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

हयातीत घरे मिळणार नसतील तर…

सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. ‘लाडके’चा सपाटा लावण्यात आला आहे. आश्वासनांच्या खैरातीत पुन्हा एकदा ‘गिरणी कामगारांसाठी घरे’ अंतर्गत पूर्वीच्या अनेक मृगजळी प्रस्तावांपाठोपाठ आता खासगी विकासकांपुढे ‘पीपीपी’चे दाणे टाकत, आणि ‘दर्जेदार’ असे गोंडस विशेषण लावत पुन्हा आभासी चित्र उभे केले गेले आहे. तब्बल एक लाखांहून अधिक गिरणी कामगारांच्या घरांचे स्वप्न प्रत्यक्षात कधी साकार होणार याविषयी साशंकताच आहे. बहुतेक गिरणी कामगार सत्तरीपार पोहोचले आहेत. वृद्धत्वाकडे झुकले आहेत. अनेक जण निवर्तलेही. बरेच आपापल्या गावी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत स्थायिक झाल्याने कुठे व कधी घर मिळेल या विचाराने शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या व्यथित आहेत. त्यांची पुढची पिढी आपापल्या व्यापात गुंतली आहे. मृगजळ वाटू लागलेले घर मिळविण्यात त्यांना स्वारस्य उरलेले नाही. निदान हयात असलेल्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हयातीत त्यांच्या भरावयाच्या आर्थिक हिश्शाची रक्कम वगळता उर्वरित रक्कम अदा केल्यास मूळ हयात गिरणी कामगार लाभार्थी ठरून हा हिस्सा त्यांच्या वाढत्या वैद्याकीय खर्चासाठी उपयुक्त ठरेल. ओघाने ते घरजंजाळातून मुक्त होतील.- किरण प्र. चौधरी, दहिसर (मुंबई)

मनमानी अराजकता निर्माण करणारी

‘बुलडोझरला लगाम’ हा लेख (४ सप्टेंबर) वाचला. बुलडोझरला सुरुवातीलाच लगाम घालणे गरजेचे होते. एखाद्या व्यक्तीवर आरोप आहे म्हणून वा तिच्यावरील आरोप सिद्ध झाला म्हणून वा त्या व्यक्तीचे घर अनधिकृत असले तरी ते जमीनदोस्त करणे हे जंगलराज आहे, बेकायदा आहे. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची जबाबदारी वेगळ्या यंत्रणेवर असते. इंग्रजांच्या राजवटीत हिंसक कारवाया करणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांची घरेदारे जप्त केली जात, पण ती पाडली जात नव्हती. भारतातील स्वकीय शासकांनी चालविलेली ही मनमानी अराजकता निर्माण करणारी आहे.- प्रल्हाद मिस्त्री, नाशिक