‘४५ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना गती’ हे वृत्त (लोकसत्ता – २३ सप्टेंबर) वाचले. त्यात राज्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची यादी वाचली. विशेष म्हणजे, यात राज्य सरकारला प्राधान्याने दळणवळणाच्या दृष्टीने आवश्यक क्षेत्रे विकसित करण्याची गरज दिसते आहे. मागील काही महिन्यांत अपूर्ण राहिलेल्या रस्ते प्रकल्पांचा वाढणारा खर्च पाहता ऐन निवडणुकीपूर्वीच्या काळातली ही कामे म्हणजे ‘नगदी पिके’असावीत असे वाटते. बरे हे प्रकल्प मंजूर केले, त्यांची भूमिपूजने झाली म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली असे मानावे काय? सदर वृत्तात नेहमीप्रमाणे हजारो कोटींच्या खर्चाची रेलचेल दिसली. सात लाख कोटींच्या कर्जात बुडालेल्या राज्याची ऐपत हा खर्च करण्याइतपत आहे का, हा लाखमोलाचा प्रश्न पडतो. त्याहून महत्त्वाचे ठरते ते राज्याचे स्वयंपूर्ण असणे. आज तरी राज्य साऱ्या बाबतीत दिल्लीवर अवलंबून असल्याचे चित्र आहे . तेव्हा राज्य स्वयंपूर्ण होणे गरजेचे. केवळ चकचकीत चित्र रंगवून व मोठमोठ्या घोषणांनी, वायद्यांनी राज्याचा विकास होईल या भ्रमात न राहिलेले बरे.- शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई)
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भ्रष्टाचार गाडण्याची भाषा करणारे…
पुण्यात सिटी पोस्ट आवारात समाधान चौकात पुणे महापालिकेचा रस्त्याने जात असलेला एक अख्खा टँकर मागच्या बाजूने रस्त्याला भगदाड पडून जमिनीत उतरला. या घटनेमुळे सदर रस्त्याचे किंवा इतर सरकारी कामे काय दर्जाची असतात हे पुन्हा दिसून आले. हे जरी पुण्यात घडले असले तरी असा प्रसंग कोठेही कधीही घडू शकतो. दीड-दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत घाटकोपर येथील एका सोसायटीच्या आवारात चारचाकी वाहन पार्क करताना तेथील जमीन खचून ते जमिनीच्या आत उतरले होते. प्रत्येक कामात भ्रष्टाचार इतक्या खालच्या थराला गेला आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळाही यातून सुटला नाही. आम्ही जमिनीवरचे रस्ते पदपथ जर नीट बनवू शकत नाही तर मग सगळ्या शहरांमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो, मोनो रेल्वे, वाहतूक पूल, स्काय वॉक, भुयारी मार्गांवर कसा विश्वास ठेवायचा? या कामांमध्ये किती भ्रष्टाचार होत असेल? आपल्या देशात भ्रष्टाचार कायमचा गाडण्याची भाषा करणारे तो गाडण्यासाठी (की वाढवण्यासाठी ?) भ्रष्टाचारी नेत्यांना शिक्षा देण्यासाठी सन्मानाने सत्तेत वाटा देतात; तर आणखी काय होणार?-मनमोहन रो. रोगे, ठाणे
अनुच्छेद ३२५ मध्ये दुरुस्ती कशासाठी?
‘त्यांनी सांगितले, यांनी करून टाकले !’ या पी. चिदम्बरम यांच्या लेखात (‘समोरच्या बाकावरून’- २२ सप्टेंबर) ‘एक देश एक निवडणुकी’साठी राज्यघटनेतील बदलले जाणाऱ्या अनुच्छेदांचा उल्लेख आहे. यापैकी अनुच्छेद ८२ जनगणनेनुसार लोकसभा, विधानसभेच्या जागा ठरविण्याबाबत आहे. ८३ लोकसभेच्या कालावधीसाठी आहे. १७२ विधानसभेच्या कालावधीसाठी आहे. ३२४ निवडणुकीच्या नियंत्रणा विषयी आहे. ३२७ निवडणूक विषयी संसदेला असलेल्या अधिकाराविषयी आहे. तर अनुच्छेद ३२५ मतदार यादी बनविताना धर्म, जात, वंश आणि लिंग यांचा भेदभाव केला जाणार नाही याविषयी आहे. अनुच्छेद ३२५ मध्ये कोणती दुरुस्ती अपेक्षित आहे, हे मात्र समजत नाही. अनुच्छेद ३२५ मध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे भेदभाव निर्माण होण्याची भीती मात्र आहे.- युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
‘न खाऊंगा न खाने दूँगा’ कधी?
‘माझ्या तीन पिढ्यांनी वीजदेयक भरलेले नाही’ हे नवनियुक्त केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे वक्तव्य पुरेसे बोलके आहे. ‘लाच मागणाऱ्याएवढाच देणाराही दोषी असतो’ हे यांना ठाऊक नसावे. तळे राखणाऱ्यांची पाणी चाखण्याची/ पिण्याची बेसुमार तहान ही वीजमंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या आता तरी लक्षात येईल. ‘न खाऊंगा न खाने दूँगा’ हे अमलात येईल अशी आशा करणे एवढेच आपल्या हाती आहे.-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
पोलिसांनी आता तरी कारवाई करावी
‘नेमके काय साजरे केले?’ (२१ सप्टेंबर) हे संपादकीय वाचले. लोकप्रतिनिधी वा नेतेच ‘सर्व हिंदू सण दणक्यात साजरे करा, कायद्याचे काय करायचे आम्ही बघून घेऊ,’ म्हणत असतील, आणि प्रथापरंपरांच्या नावाखाली हे राजरोसपणे, अगदी नामवंत लोकांकडून त्याचे समर्थ केले जाणार असेल तर कायदा आणि कायदा राबवणारे काय करणार? पोलीस खाते यावर नक्की वचक बसवू शकते. पण बदलीची भीती त्यांनी बाळगली नाही तर हे शक्य आहे. उत्सव काळात प्रचंड गर्दीत अशा ठिकाणी पोलीस कारवाई झाल्यास कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येऊन, नवीनच समस्या तयार होऊ शकते, अशा वेळी पोलिसांना सबुरीचा पवित्रा घ्यावा लागत असावा. पण नंतर, आता तरी अशा नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून, पोलिसांना जनतेला चांगला संदेश देता येणे शक्य आहे. अशा कारवाईला चांगली प्रसिद्धीही मिळाली पाहिजे. कारवाई होते यावर लोकांचा विश्वास बसायला हवा. अन्यथा त्या कायद्यांना आणि नियमांना काय अर्थ उरतो? न्यायालय याची नक्की दखल घेईल असा विश्वास वाटतो. कारण आता प्रकरण हाता बाहेर गेले आहे.- मोहन गद्रे, तळेगाव दाभाडे
ही तयारी सणांची की रणांगणाची?
नेमके काय साजरे केले? हे शनिवारचे संपादकीय (२१ सप्टेंबर) वाचले. जेव्हा सार्वजनिक जीवनातील अराजकता कायमस्वरूपी वाढते तेव्हा एका धर्माविरुद्ध दुसऱ्या धर्माचे अराजक प्रदर्शनही वाढतच जाते. एकीकडे दारूची नशा, तर दुसरीकडे धर्मांधतेची नशा, आणि या सगळ्यांबरोबरच जेव्हा बेरोजगारांना भरपूर मोकळा वेळ असतो, भावी आयुष्याची काहीच आशा नसते, तेव्हा कायदा मोडणे हा सहज स्वभाव होऊन जातो. हे तरुण धार्मिक आणि राजकीय घटनांकडे जोडले जात आहेत. आजच्या तरुण पिढीला धर्म आणि राजकारणाचे आवरण वापरून त्याच्या खऱ्या शक्यता पाहण्यापासून रोखले जात आहे. ज्यांच्या जीवनात कोणतेही ध्येय किंवा गंतव्य नाही अशा लोकांना कोणत्याही गर्दीचा किंवा मिरवणुकीचा भाग बनवणे खूप सोपे आहे आणि आजही तेच घडत आहे. कोणताही सण आला की रुग्णवाहिका सज्ज, पोलीस सज्ज, अग्निशमन दल सज्ज, रुग्णालये सज्ज, तेव्हा आम्ही साज साजरे करीत आहोत की एखाद्या रणांगणाची तयारी करीत आहोत हेच समजत नाही.
या देशात आता डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांच्या मताची गरज नाही. लोकांचे डोळे, कान, मन किंवा हृदय शाबूत राहावे याची काही गरज भासत नाही. लोकांना यापुढे बघता, ऐकता किंवा विचार करता येत नसेल, तरीही काही हरकत नाही. यासाठी सरकारी आरोग्य विम्यामध्ये वेगळी व्यवस्था करण्यात येईल. डोळे, कान आणि मनाची काळजी करून धार्मिक गोंगाटाची हिंसा थांबवणे योग्य नाही, ही श्रद्धेची बाब आहे… मग या देशात आणि राज्यात डॉक्टर, शास्त्रज्ञ आणि न्यायाधीशांची काय गरज आहे?- तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
येचुरी यांचा साधेपणा…
‘एकेक फोन गळावया…’ हा गिरीश कुबेर यांनी सीताराम येचुरींविषयी लिहिलेला लेख (अन्यथा- २१ सप्टेंबर) वाचताना येचुरींशी झालेल्या भेटी मला आठवत होत्या. ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’मध्ये असताना बऱ्याचदा संसदीय समित्यांचे सदस्य आणि अध्यक्ष म्हणूनही येचुरी आमच्या कार्यस्थळी आले, तेव्हा या सार्वजनिक उपक्रमाचा नोडल ऑफिसर या नात्याने माझे त्यांच्याशी बोलणे होई. संसदीय समितीचे अध्यक्ष म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांचा दर्जा… पण येचुरी मात्र सर्वांशी हसतखेळत बोलायचे. समितीची भेट वर्षातून एकदाच, त्यामुळे आमचा परिचय तसा नावापुरता. पण त्यांचे मोठेपण असे की ते हा परिचय विसरले नाहीत. एकदा समितीच्या बैठकीआधी प्रभादेवीच्या ‘भूपेश गुप्ता भवना’त त्यांचे भाषण असल्याने ‘तिथूनच निघू- तुम्ही तिथेच या’ असा निरोप त्यांनी दिला. मी प्रभादेवी भागातच राहात असल्याने भाषणालाही गेलो, श्रोत्यांमध्ये बसलो. भाषण लांबले, नंतरही काहीजण त्यांच्याभोवती प्रश्न विचारत थांबले. तर तिथूनच त्यांनी मला नावाने हाक मारून विचारले, ‘‘पाच मिनिटांनी निघालो तर चालेल ना?’’ किती मनाचा मोठेपणा! वास्तविक संसदीय समिती अध्यक्षांना उशीर झाला तर कोण तक्रार करणार… पण या साध्या कृतींतून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व दिसे. अन्य पक्षांतील खासदारही किती मान द्यायचे हे मी पाहिले आहे. असे राजकारणी आज विरळाच.-ज्ञानेश कानविंदे, मुंबई
भ्रष्टाचार गाडण्याची भाषा करणारे…
पुण्यात सिटी पोस्ट आवारात समाधान चौकात पुणे महापालिकेचा रस्त्याने जात असलेला एक अख्खा टँकर मागच्या बाजूने रस्त्याला भगदाड पडून जमिनीत उतरला. या घटनेमुळे सदर रस्त्याचे किंवा इतर सरकारी कामे काय दर्जाची असतात हे पुन्हा दिसून आले. हे जरी पुण्यात घडले असले तरी असा प्रसंग कोठेही कधीही घडू शकतो. दीड-दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत घाटकोपर येथील एका सोसायटीच्या आवारात चारचाकी वाहन पार्क करताना तेथील जमीन खचून ते जमिनीच्या आत उतरले होते. प्रत्येक कामात भ्रष्टाचार इतक्या खालच्या थराला गेला आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळाही यातून सुटला नाही. आम्ही जमिनीवरचे रस्ते पदपथ जर नीट बनवू शकत नाही तर मग सगळ्या शहरांमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो, मोनो रेल्वे, वाहतूक पूल, स्काय वॉक, भुयारी मार्गांवर कसा विश्वास ठेवायचा? या कामांमध्ये किती भ्रष्टाचार होत असेल? आपल्या देशात भ्रष्टाचार कायमचा गाडण्याची भाषा करणारे तो गाडण्यासाठी (की वाढवण्यासाठी ?) भ्रष्टाचारी नेत्यांना शिक्षा देण्यासाठी सन्मानाने सत्तेत वाटा देतात; तर आणखी काय होणार?-मनमोहन रो. रोगे, ठाणे
अनुच्छेद ३२५ मध्ये दुरुस्ती कशासाठी?
‘त्यांनी सांगितले, यांनी करून टाकले !’ या पी. चिदम्बरम यांच्या लेखात (‘समोरच्या बाकावरून’- २२ सप्टेंबर) ‘एक देश एक निवडणुकी’साठी राज्यघटनेतील बदलले जाणाऱ्या अनुच्छेदांचा उल्लेख आहे. यापैकी अनुच्छेद ८२ जनगणनेनुसार लोकसभा, विधानसभेच्या जागा ठरविण्याबाबत आहे. ८३ लोकसभेच्या कालावधीसाठी आहे. १७२ विधानसभेच्या कालावधीसाठी आहे. ३२४ निवडणुकीच्या नियंत्रणा विषयी आहे. ३२७ निवडणूक विषयी संसदेला असलेल्या अधिकाराविषयी आहे. तर अनुच्छेद ३२५ मतदार यादी बनविताना धर्म, जात, वंश आणि लिंग यांचा भेदभाव केला जाणार नाही याविषयी आहे. अनुच्छेद ३२५ मध्ये कोणती दुरुस्ती अपेक्षित आहे, हे मात्र समजत नाही. अनुच्छेद ३२५ मध्ये दुरुस्ती केल्यामुळे भेदभाव निर्माण होण्याची भीती मात्र आहे.- युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे
‘न खाऊंगा न खाने दूँगा’ कधी?
‘माझ्या तीन पिढ्यांनी वीजदेयक भरलेले नाही’ हे नवनियुक्त केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांचे वक्तव्य पुरेसे बोलके आहे. ‘लाच मागणाऱ्याएवढाच देणाराही दोषी असतो’ हे यांना ठाऊक नसावे. तळे राखणाऱ्यांची पाणी चाखण्याची/ पिण्याची बेसुमार तहान ही वीजमंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या आता तरी लक्षात येईल. ‘न खाऊंगा न खाने दूँगा’ हे अमलात येईल अशी आशा करणे एवढेच आपल्या हाती आहे.-गजानन गुर्जरपाध्ये, दहिसर पश्चिम (मुंबई)
पोलिसांनी आता तरी कारवाई करावी
‘नेमके काय साजरे केले?’ (२१ सप्टेंबर) हे संपादकीय वाचले. लोकप्रतिनिधी वा नेतेच ‘सर्व हिंदू सण दणक्यात साजरे करा, कायद्याचे काय करायचे आम्ही बघून घेऊ,’ म्हणत असतील, आणि प्रथापरंपरांच्या नावाखाली हे राजरोसपणे, अगदी नामवंत लोकांकडून त्याचे समर्थ केले जाणार असेल तर कायदा आणि कायदा राबवणारे काय करणार? पोलीस खाते यावर नक्की वचक बसवू शकते. पण बदलीची भीती त्यांनी बाळगली नाही तर हे शक्य आहे. उत्सव काळात प्रचंड गर्दीत अशा ठिकाणी पोलीस कारवाई झाल्यास कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येऊन, नवीनच समस्या तयार होऊ शकते, अशा वेळी पोलिसांना सबुरीचा पवित्रा घ्यावा लागत असावा. पण नंतर, आता तरी अशा नियमभंग करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करून, पोलिसांना जनतेला चांगला संदेश देता येणे शक्य आहे. अशा कारवाईला चांगली प्रसिद्धीही मिळाली पाहिजे. कारवाई होते यावर लोकांचा विश्वास बसायला हवा. अन्यथा त्या कायद्यांना आणि नियमांना काय अर्थ उरतो? न्यायालय याची नक्की दखल घेईल असा विश्वास वाटतो. कारण आता प्रकरण हाता बाहेर गेले आहे.- मोहन गद्रे, तळेगाव दाभाडे
ही तयारी सणांची की रणांगणाची?
नेमके काय साजरे केले? हे शनिवारचे संपादकीय (२१ सप्टेंबर) वाचले. जेव्हा सार्वजनिक जीवनातील अराजकता कायमस्वरूपी वाढते तेव्हा एका धर्माविरुद्ध दुसऱ्या धर्माचे अराजक प्रदर्शनही वाढतच जाते. एकीकडे दारूची नशा, तर दुसरीकडे धर्मांधतेची नशा, आणि या सगळ्यांबरोबरच जेव्हा बेरोजगारांना भरपूर मोकळा वेळ असतो, भावी आयुष्याची काहीच आशा नसते, तेव्हा कायदा मोडणे हा सहज स्वभाव होऊन जातो. हे तरुण धार्मिक आणि राजकीय घटनांकडे जोडले जात आहेत. आजच्या तरुण पिढीला धर्म आणि राजकारणाचे आवरण वापरून त्याच्या खऱ्या शक्यता पाहण्यापासून रोखले जात आहे. ज्यांच्या जीवनात कोणतेही ध्येय किंवा गंतव्य नाही अशा लोकांना कोणत्याही गर्दीचा किंवा मिरवणुकीचा भाग बनवणे खूप सोपे आहे आणि आजही तेच घडत आहे. कोणताही सण आला की रुग्णवाहिका सज्ज, पोलीस सज्ज, अग्निशमन दल सज्ज, रुग्णालये सज्ज, तेव्हा आम्ही साज साजरे करीत आहोत की एखाद्या रणांगणाची तयारी करीत आहोत हेच समजत नाही.
या देशात आता डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांच्या मताची गरज नाही. लोकांचे डोळे, कान, मन किंवा हृदय शाबूत राहावे याची काही गरज भासत नाही. लोकांना यापुढे बघता, ऐकता किंवा विचार करता येत नसेल, तरीही काही हरकत नाही. यासाठी सरकारी आरोग्य विम्यामध्ये वेगळी व्यवस्था करण्यात येईल. डोळे, कान आणि मनाची काळजी करून धार्मिक गोंगाटाची हिंसा थांबवणे योग्य नाही, ही श्रद्धेची बाब आहे… मग या देशात आणि राज्यात डॉक्टर, शास्त्रज्ञ आणि न्यायाधीशांची काय गरज आहे?- तुषार निशा अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व
येचुरी यांचा साधेपणा…
‘एकेक फोन गळावया…’ हा गिरीश कुबेर यांनी सीताराम येचुरींविषयी लिहिलेला लेख (अन्यथा- २१ सप्टेंबर) वाचताना येचुरींशी झालेल्या भेटी मला आठवत होत्या. ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’मध्ये असताना बऱ्याचदा संसदीय समित्यांचे सदस्य आणि अध्यक्ष म्हणूनही येचुरी आमच्या कार्यस्थळी आले, तेव्हा या सार्वजनिक उपक्रमाचा नोडल ऑफिसर या नात्याने माझे त्यांच्याशी बोलणे होई. संसदीय समितीचे अध्यक्ष म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांचा दर्जा… पण येचुरी मात्र सर्वांशी हसतखेळत बोलायचे. समितीची भेट वर्षातून एकदाच, त्यामुळे आमचा परिचय तसा नावापुरता. पण त्यांचे मोठेपण असे की ते हा परिचय विसरले नाहीत. एकदा समितीच्या बैठकीआधी प्रभादेवीच्या ‘भूपेश गुप्ता भवना’त त्यांचे भाषण असल्याने ‘तिथूनच निघू- तुम्ही तिथेच या’ असा निरोप त्यांनी दिला. मी प्रभादेवी भागातच राहात असल्याने भाषणालाही गेलो, श्रोत्यांमध्ये बसलो. भाषण लांबले, नंतरही काहीजण त्यांच्याभोवती प्रश्न विचारत थांबले. तर तिथूनच त्यांनी मला नावाने हाक मारून विचारले, ‘‘पाच मिनिटांनी निघालो तर चालेल ना?’’ किती मनाचा मोठेपणा! वास्तविक संसदीय समिती अध्यक्षांना उशीर झाला तर कोण तक्रार करणार… पण या साध्या कृतींतून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व दिसे. अन्य पक्षांतील खासदारही किती मान द्यायचे हे मी पाहिले आहे. असे राजकारणी आज विरळाच.-ज्ञानेश कानविंदे, मुंबई
