‘कर्मभूमीतील धर्मकसोटी!’ हा अग्रलेख (२३ सप्टेंबर) वाचला. माझा व माझ्या मुलाचा उल्लेख यामध्ये असल्यामुळे यावर काही लिहावे की लिहू नये या विचारात होतो. अग्रलेखावर लिहून आपला दर्जा व किंमत वाढावी यासाठी हा लेखनप्रपंच.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हा अग्रलेख म्हणजे सुरम्य कल्पनाविलासाचा नमुना आहे. यामध्ये आपण उपहासाचाही उपयोग केला आहे. ४२ वर्षांच्या, प्रगल्भ आणि विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदाराचा उल्लेख आपण ‘बाल’, ‘कु. नितेश’, ‘चिमखडे बोल’ अशा शब्दांत केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सौजन्याने पंतप्रधानांना विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळेल हा एक कल्पनाविलासाचा मासला. ‘अजितदादा यांच्याकडून कु. राणे याच्याविरोधात श्रेष्ठींकडे तक्रार केली असल्याची माहिती दिली जाते’ हासुद्धा कल्पनाविलासाचा नमुना. माहिती दिली जाते, ती कोणाकडून याचा काहीही उल्लेख नाही. ‘ही सारी तयारी आहे अजितदादा यांनी महायुतीतून प्रस्थान ठेवावे याची’ हा संपूर्ण परिच्छेद कल्पनाविलासाचे इमल्यावर इमले चढवितो. मला वाटते वर्तमानपत्राच्या भाषेत याला ‘टेबल न्यूज’ म्हणतात.
या अग्रलेखामध्ये आपण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचाही उल्लेख केला आहे. लोकसभा निकालांमध्ये काँग्रेस, उबाठा शिवसेना आणि शप राष्ट्रवादी यांच्या बाजूने मुस्लीम मतदारांनी एकगठ्ठा मतदान केले, याबद्दल मात्र आपण ब्रसुद्धा उच्चारत नाही. हिंदुत्व हा भारतीय जनता पक्षाचा आत्मा आहे. हिंदुत्वाचे रक्षण करणे व हिंदूविरोधी प्रवृत्तींना आळा घालणे हे आमचे कर्तव्यच आहे. तुम्ही मात्र एकांगी कल्पनाविलासातून हिंदूविरोधी भूमिका मांडत राहणार आहात. हा काही कल्पनाविलास नाही तर तुमचा इतिहास आहे. तुमच्याकडून तरी दुसरी कसली अपेक्षा ठेवावी? बाकी अग्रलेख व आपल्या स्तंभातून दारूचे गोडवे गाणाऱ्यांकडून कल्पनाविलासाचे इमलेच उभे राहणार.- नारायण राणे, खासदार
आश्वासनांना मुरड घालावीच लागते
श्रीलंकेचे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसनायके हे डाव्या विचारसरणीचे मानले जातात. स्वच्छ प्रशासन आणि समन्यायाचे आश्वासन त्यांनी श्रीलंकन जनतेला दिले आहे. मूळ श्रीलंकन उद्याोगांना नफ्यातील व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन, नवीन शिक्षक भरती इत्यादी आश्वासने त्यांनी निवडणुकीच्या काळात दिली. प्रचारादरम्यान दिलेली आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर पूर्ण करणे जमतेच असे नाही. सत्तेत आल्यानंतर अनेक धोरणबाह्य गोष्टींशी सलगी करावी लागते. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणानुसार धोरणांना मुरड घालावी लागते. देशांतर्गत गुंतवणूक लक्षात घेत मोठ्या प्रमाणात बाहेरील उद्याोगांना झुकते माप द्यावे लागते, कर्ज पाहिजे असेल तर आयएमएफने घातलेल्या अटींचे काय करायचे ते ठरवावे लागते. सर्वसमावेशक विकास, प्रगती, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बाजार याचे भान ठेवणे आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे हे बाहेर असताना जितके सोपे वाटते तितके ते सत्ता हाती आल्यानंतर वाटत नाही. जनतेला पतपुरवठा करणे, अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे, देशी उद्याोगांचा तोटा कमी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय चलनाची चणचण या गोष्टींकडे तेथील सरकारला तातडीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. लोकलाटेवर आरूढ होऊन निवडून आल्यानंतर अप्रिय निर्णय घेणे भल्याभल्यांना जमत नाही. भारतीय राजकारणातही दीर्घकाळ विरोधी बाकांवर बसलेला भाजप, सत्तेवर आला त्यावेळी अर्थव्यवस्थेसंबंधी आधीच्या बाता आणि सत्तेतील धोरणे आणि त्या धोरणांची पाठराखण करताना त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांना, अरुण जेटली यांना उद्देशून, चिदम्बरम यांनी ‘वास्तव जगात स्वागत आहे…’ असे ट्वीट केले होते. ते सर्वत्रच समर्पक ठरणारे आहे.- प्रा. पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर (कोल्हापूर )
आर्थिक स्थैर्याच्या निकषावर मूल्यमापन
‘दक्षिणेचा ‘वाम’पंथ!’ हा अग्रलेख (२४ सप्टेंबर) वाचला. विचारसरणींचा अंत झालेल्या आजच्या सत्योत्तर काळातही इतिहासाचा अंत:प्रवाह डावीउजवी वळणे घेतच आहे हे ग्रेट ब्रिटन व आता श्रीलंकेतील घडामोडींनी दाखवून दिले. आर्थिक हलाखीचे चटके सोसणाऱ्या जनतेने बदलासाठी शेवटच्या आशेने हा अनपेक्षित डावा कौल दिला आहे. आर्थिक अस्थैर्य हाताळण्यात नवे नेतृत्व कितपत यशस्वी ठरते यानुसार दिसनायके यांचे मूल्यमापन काळच करेल. १९९१मध्ये अशाच आर्थिक संकटातून भारतीय जनतेला तारणाऱ्या नरसिंह राव व मनमोहन सिंग यांच्या मध्यममार्गी, शांत पण खंबीर नेतृत्वाचे स्मरण आजच्या परिस्थितीत होणे अपरिहार्य. वर्तमानात भारताला चीनचा गंभीर धोका असताना नेपाळमागोमाग श्रीलंकेचे ‘डावी’कडे झुकणे चिंताजनक ठरते. आपल्या अस्वस्थ शेजाऱ्यांप्रमाणे भारतही आर्थिक विषमता, बेरोजगारी व महागाई या समस्यांनी त्रस्त आहे. त्यांच्यावर मात करण्याचे आव्हान राजकीय शक्ती घटलेल्या मोदी सरकारसमोर आहे. एकूणच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर ‘नया भारता’च्या आकाशात चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत हे नक्की.- अरुण जोगदेव, दापोली
हा तर सत्तेचा निरंकुश वापर
‘बदला पूर्ण’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ सप्टेंबर) वाचली. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळी झाडली, असे म्हटले जात असले, तरीही हे स्पष्टपणे ‘एन्काउंटर’च आहे, असे दिसते. या घटनेविषयी आनंद व्यक्त करणाऱ्यांनी काही मुद्द्यांचा विचार करावा. या घटनेत मारला गेलेला अक्षय शिंदे हा ‘आरोपी’ होता. त्याच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले असते तर त्याच्यावर ‘गुन्हेगारा’चा शिक्का बसला असता. ज्या गुन्ह्यात तक्रार दाखल करण्यात पोलीस टाळाटाळ करत होते तिथे ही अचानक झटपट न्यायाची(?) प्रक्रिया कुणासाठी? न्यायालयांमध्ये न्याय मिळत नाही, पोलीस नीट तपास करत नाहीत, हे सारे खरे असले, तरी त्यामुळे आरोपीला गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच मारून टाकणे योग्य ठरते का? या ‘एन्काउंटर’चे उदात्तीकरण करून आपण सत्तेच्या निरंकुश वापराला आमंत्रण देत आहोत हे नक्की.- किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर
बेजबाबदार कारभाराचा ठोस पुरावा
‘विरोधकांची भूमिका निंदनीय’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ सप्टेंबर) वाचली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोषीला फाशी द्यावी अशी कालपर्यंत मागणी करणारे विरोधक आज आरोपीची बाजू घेत आहेत, अशी प्रतिक्रिया देणे दुर्दैवी नव्हे तर निंदनीय. फाशी देण्यासाठी प्रथम आरोपीला दोषी सिद्ध करावे लागते. यासाठी एक निश्चित आणि सर्वमान्य न्याय प्रक्रिया आहे. परंतु पोलिसांशी झालेली चकमक वैध असल्याचे सिद्ध व्हावे लागते, करावे लागते. एन्काउंटर दरम्यान अनेक मानव अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची दाट शक्यता असते आणि पीडित पक्षाशी न्याय करण्यास संबंधित न्याय व्यवस्था, गृह विभाग, कायदे राबविणाऱ्या यंत्रणा असमर्थ असल्याचा आभासही त्यातून निर्माण होतो. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि एकंदर सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. बदलापुरात आतषबाजी करणाऱ्यांनी पीडितांना तक्रार नोंदवण्यास कैक तास लावणाऱ्या पोलीस प्रशासनाने निषेध नोंदवणाऱ्या संतप्त जमावातील अनेकांना काही तासांतच गजाआड केले हे विसरू नये. अक्षय शिंदेचे कथित एन्काउंटर हा पोलीस प्रशासन आणि गृह खात्याच्या बेलगाम आणि बेजबाबदार कारभाराचा ठोस पुरावाच नाही का, यावर विचार होणे गरजेचे आहे.- भूषण सरमळकर, दहिसर
घोळक्याचा जल्लोष म्हणजे न्याय नव्हे
‘विरोधकांची भूमिका निंदनीय’ हे वृत्त वाचले. तीन-चार दशकांपूर्वी मन्या सुर्वे, बाबू रेशीम यांचा पोलीस चकमक म्हणजेच ‘एन्काउंटर’च्या माध्यमातून निपटारा झाला. मन्या सुर्वेपासून अक्षय शिंदेपर्यंत झालेल्या एन्काउंटर प्रसंगाच्या वर्णनात (कथानकात म्हटल्यास वावगे ठरू नये) फारसा फरक दिसत नाही. एखाद्या व्यक्तीने पोलिसांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्याएवढी आमची पोलीस यंत्रणा कुचकामी आहे का?
सदर घटनेनंतर बदलापुरात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. घोळक्याच्या मानसशास्त्रात एखाद्या घटनेची मोठी प्रतिक्रिया शक्य असते. परंतु, तो कायमस्वरूपी उपाय नसतो. मध्यंतरी, उत्तर प्रदेशात अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात बुलडोझर चालवून प्रश्न निकालात काढणे सुरू झाले तेव्हाही जनतेचा प्रतिसाद असाच होता. वास्तविक तो प्रश्न काय किंवा आताचा बदलापुरातील मुद्दा काय, हे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न होते व आहेत. हे प्रश्न अनुत्तरित राहणे राज्याच्या दृष्टीने घातक.- शैलेश न. पुरोहित, मुंबई
हा अग्रलेख म्हणजे सुरम्य कल्पनाविलासाचा नमुना आहे. यामध्ये आपण उपहासाचाही उपयोग केला आहे. ४२ वर्षांच्या, प्रगल्भ आणि विधानसभेवर निवडून आलेल्या आमदाराचा उल्लेख आपण ‘बाल’, ‘कु. नितेश’, ‘चिमखडे बोल’ अशा शब्दांत केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या सौजन्याने पंतप्रधानांना विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अधिक वेळ मिळेल हा एक कल्पनाविलासाचा मासला. ‘अजितदादा यांच्याकडून कु. राणे याच्याविरोधात श्रेष्ठींकडे तक्रार केली असल्याची माहिती दिली जाते’ हासुद्धा कल्पनाविलासाचा नमुना. माहिती दिली जाते, ती कोणाकडून याचा काहीही उल्लेख नाही. ‘ही सारी तयारी आहे अजितदादा यांनी महायुतीतून प्रस्थान ठेवावे याची’ हा संपूर्ण परिच्छेद कल्पनाविलासाचे इमल्यावर इमले चढवितो. मला वाटते वर्तमानपत्राच्या भाषेत याला ‘टेबल न्यूज’ म्हणतात.
या अग्रलेखामध्ये आपण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचाही उल्लेख केला आहे. लोकसभा निकालांमध्ये काँग्रेस, उबाठा शिवसेना आणि शप राष्ट्रवादी यांच्या बाजूने मुस्लीम मतदारांनी एकगठ्ठा मतदान केले, याबद्दल मात्र आपण ब्रसुद्धा उच्चारत नाही. हिंदुत्व हा भारतीय जनता पक्षाचा आत्मा आहे. हिंदुत्वाचे रक्षण करणे व हिंदूविरोधी प्रवृत्तींना आळा घालणे हे आमचे कर्तव्यच आहे. तुम्ही मात्र एकांगी कल्पनाविलासातून हिंदूविरोधी भूमिका मांडत राहणार आहात. हा काही कल्पनाविलास नाही तर तुमचा इतिहास आहे. तुमच्याकडून तरी दुसरी कसली अपेक्षा ठेवावी? बाकी अग्रलेख व आपल्या स्तंभातून दारूचे गोडवे गाणाऱ्यांकडून कल्पनाविलासाचे इमलेच उभे राहणार.- नारायण राणे, खासदार
आश्वासनांना मुरड घालावीच लागते
श्रीलंकेचे नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष अनुरा कुमारा दिसनायके हे डाव्या विचारसरणीचे मानले जातात. स्वच्छ प्रशासन आणि समन्यायाचे आश्वासन त्यांनी श्रीलंकन जनतेला दिले आहे. मूळ श्रीलंकन उद्याोगांना नफ्यातील व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन, नवीन शिक्षक भरती इत्यादी आश्वासने त्यांनी निवडणुकीच्या काळात दिली. प्रचारादरम्यान दिलेली आश्वासने सत्तेत आल्यानंतर पूर्ण करणे जमतेच असे नाही. सत्तेत आल्यानंतर अनेक धोरणबाह्य गोष्टींशी सलगी करावी लागते. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकारणानुसार धोरणांना मुरड घालावी लागते. देशांतर्गत गुंतवणूक लक्षात घेत मोठ्या प्रमाणात बाहेरील उद्याोगांना झुकते माप द्यावे लागते, कर्ज पाहिजे असेल तर आयएमएफने घातलेल्या अटींचे काय करायचे ते ठरवावे लागते. सर्वसमावेशक विकास, प्रगती, राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बाजार याचे भान ठेवणे आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे हे बाहेर असताना जितके सोपे वाटते तितके ते सत्ता हाती आल्यानंतर वाटत नाही. जनतेला पतपुरवठा करणे, अर्थव्यवस्था रुळावर आणणे, देशी उद्याोगांचा तोटा कमी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय चलनाची चणचण या गोष्टींकडे तेथील सरकारला तातडीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. लोकलाटेवर आरूढ होऊन निवडून आल्यानंतर अप्रिय निर्णय घेणे भल्याभल्यांना जमत नाही. भारतीय राजकारणातही दीर्घकाळ विरोधी बाकांवर बसलेला भाजप, सत्तेवर आला त्यावेळी अर्थव्यवस्थेसंबंधी आधीच्या बाता आणि सत्तेतील धोरणे आणि त्या धोरणांची पाठराखण करताना त्यावेळच्या अर्थमंत्र्यांना, अरुण जेटली यांना उद्देशून, चिदम्बरम यांनी ‘वास्तव जगात स्वागत आहे…’ असे ट्वीट केले होते. ते सर्वत्रच समर्पक ठरणारे आहे.- प्रा. पी. ए. पाटील, जयसिंगपूर (कोल्हापूर )
आर्थिक स्थैर्याच्या निकषावर मूल्यमापन
‘दक्षिणेचा ‘वाम’पंथ!’ हा अग्रलेख (२४ सप्टेंबर) वाचला. विचारसरणींचा अंत झालेल्या आजच्या सत्योत्तर काळातही इतिहासाचा अंत:प्रवाह डावीउजवी वळणे घेतच आहे हे ग्रेट ब्रिटन व आता श्रीलंकेतील घडामोडींनी दाखवून दिले. आर्थिक हलाखीचे चटके सोसणाऱ्या जनतेने बदलासाठी शेवटच्या आशेने हा अनपेक्षित डावा कौल दिला आहे. आर्थिक अस्थैर्य हाताळण्यात नवे नेतृत्व कितपत यशस्वी ठरते यानुसार दिसनायके यांचे मूल्यमापन काळच करेल. १९९१मध्ये अशाच आर्थिक संकटातून भारतीय जनतेला तारणाऱ्या नरसिंह राव व मनमोहन सिंग यांच्या मध्यममार्गी, शांत पण खंबीर नेतृत्वाचे स्मरण आजच्या परिस्थितीत होणे अपरिहार्य. वर्तमानात भारताला चीनचा गंभीर धोका असताना नेपाळमागोमाग श्रीलंकेचे ‘डावी’कडे झुकणे चिंताजनक ठरते. आपल्या अस्वस्थ शेजाऱ्यांप्रमाणे भारतही आर्थिक विषमता, बेरोजगारी व महागाई या समस्यांनी त्रस्त आहे. त्यांच्यावर मात करण्याचे आव्हान राजकीय शक्ती घटलेल्या मोदी सरकारसमोर आहे. एकूणच, या साऱ्या पार्श्वभूमीवर ‘नया भारता’च्या आकाशात चिंतेचे ढग दाटून आले आहेत हे नक्की.- अरुण जोगदेव, दापोली
हा तर सत्तेचा निरंकुश वापर
‘बदला पूर्ण’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ सप्टेंबर) वाचली. पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळी झाडली, असे म्हटले जात असले, तरीही हे स्पष्टपणे ‘एन्काउंटर’च आहे, असे दिसते. या घटनेविषयी आनंद व्यक्त करणाऱ्यांनी काही मुद्द्यांचा विचार करावा. या घटनेत मारला गेलेला अक्षय शिंदे हा ‘आरोपी’ होता. त्याच्यावरील आरोप न्यायालयात सिद्ध झाले असते तर त्याच्यावर ‘गुन्हेगारा’चा शिक्का बसला असता. ज्या गुन्ह्यात तक्रार दाखल करण्यात पोलीस टाळाटाळ करत होते तिथे ही अचानक झटपट न्यायाची(?) प्रक्रिया कुणासाठी? न्यायालयांमध्ये न्याय मिळत नाही, पोलीस नीट तपास करत नाहीत, हे सारे खरे असले, तरी त्यामुळे आरोपीला गुन्हा सिद्ध होण्याआधीच मारून टाकणे योग्य ठरते का? या ‘एन्काउंटर’चे उदात्तीकरण करून आपण सत्तेच्या निरंकुश वापराला आमंत्रण देत आहोत हे नक्की.- किरण बाबासाहेब रणसिंग, अहमदनगर
बेजबाबदार कारभाराचा ठोस पुरावा
‘विरोधकांची भूमिका निंदनीय’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ सप्टेंबर) वाचली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोषीला फाशी द्यावी अशी कालपर्यंत मागणी करणारे विरोधक आज आरोपीची बाजू घेत आहेत, अशी प्रतिक्रिया देणे दुर्दैवी नव्हे तर निंदनीय. फाशी देण्यासाठी प्रथम आरोपीला दोषी सिद्ध करावे लागते. यासाठी एक निश्चित आणि सर्वमान्य न्याय प्रक्रिया आहे. परंतु पोलिसांशी झालेली चकमक वैध असल्याचे सिद्ध व्हावे लागते, करावे लागते. एन्काउंटर दरम्यान अनेक मानव अधिकारांचे उल्लंघन होण्याची दाट शक्यता असते आणि पीडित पक्षाशी न्याय करण्यास संबंधित न्याय व्यवस्था, गृह विभाग, कायदे राबविणाऱ्या यंत्रणा असमर्थ असल्याचा आभासही त्यातून निर्माण होतो. त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि एकंदर सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. बदलापुरात आतषबाजी करणाऱ्यांनी पीडितांना तक्रार नोंदवण्यास कैक तास लावणाऱ्या पोलीस प्रशासनाने निषेध नोंदवणाऱ्या संतप्त जमावातील अनेकांना काही तासांतच गजाआड केले हे विसरू नये. अक्षय शिंदेचे कथित एन्काउंटर हा पोलीस प्रशासन आणि गृह खात्याच्या बेलगाम आणि बेजबाबदार कारभाराचा ठोस पुरावाच नाही का, यावर विचार होणे गरजेचे आहे.- भूषण सरमळकर, दहिसर
घोळक्याचा जल्लोष म्हणजे न्याय नव्हे
‘विरोधकांची भूमिका निंदनीय’ हे वृत्त वाचले. तीन-चार दशकांपूर्वी मन्या सुर्वे, बाबू रेशीम यांचा पोलीस चकमक म्हणजेच ‘एन्काउंटर’च्या माध्यमातून निपटारा झाला. मन्या सुर्वेपासून अक्षय शिंदेपर्यंत झालेल्या एन्काउंटर प्रसंगाच्या वर्णनात (कथानकात म्हटल्यास वावगे ठरू नये) फारसा फरक दिसत नाही. एखाद्या व्यक्तीने पोलिसांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न करण्याएवढी आमची पोलीस यंत्रणा कुचकामी आहे का?
सदर घटनेनंतर बदलापुरात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. घोळक्याच्या मानसशास्त्रात एखाद्या घटनेची मोठी प्रतिक्रिया शक्य असते. परंतु, तो कायमस्वरूपी उपाय नसतो. मध्यंतरी, उत्तर प्रदेशात अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात बुलडोझर चालवून प्रश्न निकालात काढणे सुरू झाले तेव्हाही जनतेचा प्रतिसाद असाच होता. वास्तविक तो प्रश्न काय किंवा आताचा बदलापुरातील मुद्दा काय, हे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न होते व आहेत. हे प्रश्न अनुत्तरित राहणे राज्याच्या दृष्टीने घातक.- शैलेश न. पुरोहित, मुंबई
