लोकमानस: धार्मिक गट जात्यात, उर्वरित सर्वच सुपात

हाच प्रयोग रस्ते कंत्राटदारांबाबतही करा

‘…ते देखे योगी!’ हे संपादकीय (२६ सप्टेंबर) वाचले. अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी असे पदार्थ तयार करणाऱ्यांची नावे, पत्ते जाहीर करण्याचा अजब फतवा उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने काढला आहे आणि यामागील कारणे सुपरिचित आहेत. कावड यात्रा मार्गातील दुकाने, खाद्यापदार्थ विक्रेते, हॉटेल, ढाबे इत्यादींवर नावाचा उल्लेख असाच वादग्रस्त ठरला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने योगी सरकारचे कान उपटत स्थगिती दिली. तरीदेखील योगी सरकारला यायला हवे ते शहाणपण आलेले दिसत नाही, हेच या ताज्या अन्नपदार्थ भेसळ रोखण्यासाठी काढलेल्या फतव्यावरून दिसून येते.

उलटपक्षी कावड यात्रा मार्गाविषयी काढलेल्या फतव्याचे हा अन्नपदार्थ भेसळ रोखण्यासाठीचा फतवा हे एका अर्थी भ्रष्ट रूप आहे. अन्नपदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी असे पदार्थ बनवणाऱ्याचे नाव, पत्ता जाहीर करण्याची ही नामी कल्पना खरे तर पूल, रस्त्यांवर पडणारे खड्डे यासाठी वापरली जावी. पूल व रस्ते बांधणारे अभियंते व कंत्राटदारांची नावे, पत्ते, मोबाइल क्रमांकांचे फलक सदर पूल, रस्त्यांवर लावले जावेत. गुजरातपाठोपाठ उत्तर प्रदेश ही आता हिंदुत्वाची नवी प्रयोगशाळा म्हणून उदयास आली आहे. याच हिंदुत्वाच्या प्रयोगशाळेची व्याप्ती देशात इतर भाजपशासित राज्यांतदेखील होऊ लागली तर नवल वाटू नये.- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

सामाजिक फाळणीसाठीचा विवेकशून्य निर्णय

‘…ते देखे योगी!’ हा अग्रलेख वाचला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाच नव्हे तर अख्या भाजपलाच निवडून येण्याचे डोहाळे लागले आहेत. त्यामुळेच नको त्या निर्णयाचे आदेश देऊन, हिंदुत्वाचा जागर केला जात आहे. खाद्यापदार्थ बनविणाऱ्या साखळीचा तपशील फलकावर लावल्यास, भेसळीवर आपसूकच नियंत्रण ठेवले जाणार असल्याचा अफलातून शोध लागला आहे, तो या डोहाळ्यांतूनच. या शोधाच्या आनंदात सारेच भाजपवासीय मश्गूल आहेत. जणू काही नामफलक हा भेसळ न झाल्याचा दाखलाच आहे. त्यामुळे आता अन्न व औषध प्रशासनाचीदेखील गरज नाही. शिवाय हा विभाग बंद केल्यास सरकारी महसूलदेखील वाचेल तो वेगळाच, असेही म्हणण्यास योगी समर्थक मागेपुढे पाहणार नाहीत.

एखाद्याला एखादा विशिष्ट पदार्थ सेवन करण्याची इच्छा नसेल, तर त्याला तो जबरदस्ती वा फसवणुकीने सेवन करावा लागू नये. पण मग तिरुपती येथील प्रसादाच्या लाडूंचे काय? तिथे सारेच कट्टर हिंदू धर्मीय असताना त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित का झाले? धर्मांधता पसरवून, संस्कृतीच्या पारंपरिक आचरणाचे धडे नव्याने देऊन, राज्यकर्ते कोणत्या सामाजिक व्यवस्थेची घडी बसवत आहेत? सतत एकच एक गोष्ट बिंबवली की कालांतराने ती खरी वाटू लागते. भाजप याचा पुरेपूर फायदा घेत आहे. जनतेच्या न्यायालयातील मापदंड बदलत जातात, तेव्हा सामाजिक दुही निर्माण करणे सोपे असते. हिंदू-मुस्लीम भेद निर्माण करून, हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारेच खरे देशभक्त असल्याची वदंता पसरवून, सामाजिक चैतन्य हिरावून घेतले जाते, तेव्हा त्यात विवेकशून्य मानसिकतेचे प्रतिबिंब दिसते. असे विचार जनमानसावर बिंबवले की सामाजिक फाळणी करता येते. त्यातून एकगठ्ठा मतांचा मलिदा गिळंकृत करता येतो.- डॉ. नूतनकुमार सी. पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

ही तर बेबंदशाही!

‘…ते देखे योगी!’ हा संपादकीय लेख वाचला. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारच्या अशाच आदेशास स्थगिती दिली होती, तरीही नवीन आदेश जारी करण्याची हिंमत योगी सरकार करते याचे आता आश्चर्य वाटत नाही. कारण तेथे निवडक बांधकामांवर अतिक्रमण किंवा शिक्षा म्हणून बुलडोझर फिरवणे आणि एन्काउंटर करणे हे नित्याचेच आहे. पोलीस व प्रशासन यांना अंकित करत न्यायालयीन आदेशाला केराची टोपली दाखवणारे राज्यकर्ते हुकूमशाही प्रवृत्तीचे असतात. लेखात लिहिल्याप्रमाणे मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र त्याच मार्गाने वाटचाल करत आहेत. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने तथाकथित एन्काउंटरबाबत सरकारला काही कठीण प्रश्न विचारले तसेच ‘हा एन्काउंटर नव्हता’ अशी टिप्पणी केली. त्यानंतरही महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांच्या हातात पिस्तूल घेतलेल्या प्रतिमा असलेले बॅनर्स लागले, यावरून या अधोगतीची प्रचीती येते. जनतेने कायदा हातात घेतला तर त्याला अराजक म्हणतात पण राज्यकर्ते न्यायालयीन आदेश पायदळी तुडवत असतील, तर त्यास बेबंदशाही म्हटले पाहिजे.- अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

सारे काही निवडणुकीसाठी

‘हे एन्काउंटर नव्हे!’ हे वृत्त, (लोकसत्ता, २६ सप्टेंबर) वाचले. बदलापूर प्रकरणातील आरोपीचे एन्काउंटर स्वसंरक्षणासाठी झालेले नसून कोणाला तरी वाचवण्यासाठी, काही तरी लपविण्यासाठी कुणाच्या तरी इशाऱ्यावरून पोलिसांनी केलेला हा खून असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. न्यायालयानेही हे एन्काउंटर नसल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे.

पोलीस राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर काम करतात हे उघड सत्य आहे. हायप्रोफाइल प्रकरण असो वा कोणाचे हितसंबंध असलेली प्रकरणे असोत पोलिसांची भूमिका अनेकदा संशय निर्माण करणारीच असते. बदलापूर प्रकरणातदेखील आता अशाच प्रकरणांत जमा झाले आहे. अक्षयचे कृत्य अतिशय निंदनीयच आहे, त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही, पण कुठल्याही गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याची एक घटनात्मक प्रक्रिया आपण मान्य केली आहे, त्याच प्रक्रियेचा अवलंब आजवर केला जात आहे. जनतेला काय वाटते यापेक्षा ही प्रक्रिया अधिक महत्त्वाची आहे. या प्रकरणावर समाज दोन मतप्रवाहांत विभागला गेला आहे. काहींनी ‘बदला पुरा’ म्हणत जल्लोष केला आहे, तर अनेकांना न्याय प्रक्रियेला बगल देणे चुकीचे वाटते. नोकरीत असताना राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर काम केल्यास सेवानिवृत्तीनंतर हेच नेते कुठे तरी ‘सोय’ लावून देतात, हे आता सर्वच सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अंगवळणी पडले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक आता यावरून मतांचे राजकारण करू पाहत आहेत. जाहिरातबाजी करून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

‘देवा’चा ‘न्याय’ म्हटले जात आहे. एकीकडे बंदूक हातात घेतलेल्या गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे पोस्टर झळकले तर दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडूनदेखील जाहिरातबाजी केली जात आहे. अर्थात हे सारे विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवूनच होत आहे, हे स्पष्टच आहे.- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

शिंदे, फडणवीस यांना स्तुती मान्य?

‘दहिसरमधील ‘बदला पुरा’ फलक हटवले’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ सप्टेंबर) वाचली. राज्यात अनेक ठिकाणी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांचे कौतुक करणारे फलक लावण्यात आले आहेत. कार्यकर्त्यांनी असे काही करणे स्वाभाविकच, मात्र त्यासाठी त्यांनी प्रशासनाची परवानगी घेतली असण्याची शक्यता धूसर आहे.

अनधिकृत बॅनर्स लावून शहरांचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. तरीही दहिसर येथील ‘बदला पुरा…’ असा संदेश असलेले फलक हटविल्यानंतर स्थानिक स्थानिक आमदार मनीषा चौधरी यांनी ते पुन्हा लावण्याची मागणी केली, हे वाचून आश्चर्य वाटले. लोकशाहीतील कायदेमंडळाच्या सदस्य असलेल्या आमदार चौधरी यांच्या वर्तनाचे समर्थन कसे करता येईल? या साऱ्या कौतुकावर शिंदे आणि फडणवीस काहीच बोलत नाहीत याचा अर्थ बॅनर्सच्या माध्यमातून होणारी स्तुती त्यांना मान्य आहे का?- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

‘वंचित’ची निदर्शने निषेधार्ह!

‘वंचित’च्या निदर्शनांची दिशा काय?’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (२६ सप्टेंबर) वाचला. त्यामध्ये त्यांनी ‘वंचित’च्या एकूणच राजकारणाबरोबर अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांची चर्चा केली आहे. त्यामुळे मी त्यामध्ये आणखी भर घालू इच्छित नाही. ‘रक्ताचा एकही थेंब सांडल्याशिवाय समाजामध्ये मूलभूत परिवर्तन घडवून आणणे, म्हणजे लोकशाही,’ ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकशाहीची केलेली व्याख्या ‘वंचित’चे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना निश्चित माहिती असणार. त्यामुळे, ‘वंचित’चे राजकारण बरोबर आहे, असे जाहीरपणे सांगण्याचा जसा ‘वंचित’च्या समर्थकांना अधिकार आहे, तसाच ते चुकीच्या मार्गाने जात आहे, असे मांडण्याचा इतरांनाही अधिकार आहे. ‘वंचित’चे राजकारण भाजपला अनुकूल’ अशी भूमिका लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी काँग्रेसतर्फे वार्ताहर परिषद घेऊन मी मांडली. महाराष्ट्रात त्याचे अनुकूल प्रतिसाद उमटले. तेव्हा, जे बुद्धिवंत किंवा कार्यकर्ते ‘वंचित’ची राजकीय भूमिका चुकीची असल्याचे किंवा तिच्याशी आपण असहमत असल्याचे मत मांडत आहेत, त्यांना लक्ष्य करणे, त्यांच्या घरासमोर निदर्शने करणे योग्य नाही. आज काही अतिरेकी जात-जमातवादी संघटना देशात जी दहशत निर्माण करत आहेत, त्यांच्यात आणि यांच्यात फरक काय? ते जितके निषेधार्ह आहे, तितकीच ‘वंचित’ची निदर्शने दहशतवादी आणि म्हणून निषेधार्ह आहेत.- भालचंद्र मुणगेकर, पुणे

खरोखरच न्याय झाला का?

‘हे एन्काउंटर नव्हे!’ ही उच्च न्यायालयाची टिप्पणी आणि ‘थेट डोक्यात गोळी झाडण्याच्या कृतीवरही बोट’ हे वृत्त, (लोकसत्ता, २६ सप्टेंबर) वाचले. पोलिसांच्या या चुकीच्या कृतीमुळे, भविष्यात त्यांची कारकीर्द धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थेट व त्वरित न्याय मिळाल्यामुळे समाधान व्यक्त केले जाऊ शकते, मात्र खरोखरच न्याय झाला का? न्यायालयाने रीतसर फाशी अथवा जन्मठेपेची शिक्षा दिली असती तर ते अधिक उचित ठरले असते.

आता या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा मृत्यू झाला असला, तरी हे प्रकरण अद्याप संपलेले नाही. गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. आणखी काही सहआरोपी होते का, याचे उत्तर मिळणे कठीण झाले आहे. आरोपीच्या बाबतीत, न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचीही उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रकरणातील इतर संशयित, शाळा प्रशासन आणि पोलिसांनी केलेल्या वेळकाढूपणाचे काय? त्यांच्यावरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. तसे होईल, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने, न्यायाचे वर्तुळ पूर्ण झाले असे म्हणता येईल.- गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

निदर्शनांऐवजी संवाद हवा

‘वंचित’च्या निदर्शनांची दिशा काय?’ हा लेख वाचला. वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी याचा विचार करून संवाद सुरू करावा. कोणत्याही पक्षाने, सततच्या पराभवानंतर मतदारसंघनिहाय विश्लेषण करून काही राजकीय डावपेच आखून समविचारी पक्षांशी आघाडी करणे आवश्यक आहे.- दिनेश कांबळे, मुंबई

‘पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक’ धोरण अन्यायकारक

‘शिक्षणसेवक पद्धत अन्यायकारक’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ सप्टेंबर) वाचली. नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी तीन वर्षे परिवीक्षा कालावधी, म्हणजे प्रोबेशन पीरिएड असतो. मात्र जबाबदारीने शिकवण्याचे, पाठ्यक्रम पूर्ण करण्याचे काम आणि कामगिरीचा दर्जा याचा संबंध पगाराशी जोडणे चुकीचेच ठरते. तीन वर्षे शिक्षणसेवक म्हणून फक्त आठ हजार रुपये महिना देऊन बोळवण करणे हे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राष्ट्राला शोभणारे नाही. तीन वर्षे कुटुंबाचे पालन-पोषण करायचे कसे? देशातील इतर अप्रगत राज्यांमध्ये शिक्षणसेवक असा तुटपुंज्या मानधनावर अवहेलना करणारा प्रकार नाही. नवनियुक्त शिक्षकांची आर्थिक अवहेलना लक्षात घेऊन शिक्षणसेवक कालावधी रद्द करावा किंवा या कालावधीमध्येदेखील पूर्ण वेतन द्यावे, ही मागणी रास्तच आहे.

याप्रमाणेच पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक संख्या हे धोरण प्रत्येक शाळेत शिक्षकांची संख्या घटवण्याचे धोरण आहे. भाषा, गणित, विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र असे विषय एकच शिक्षक शिकवू शकत नाही. त्यामुळे पूर्वीच्या एका वर्गाला दीड शिक्षक या तत्त्वानेच शिक्षक संख्या असावी यासाठीदेखील शिक्षक संघाने निवेदन दिले पाहिजे. गरज पडल्यास आंदोलन करावे. पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक हे धोरण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणारे आहे. देशाला जागतिक महासत्ता बनवण्याचे उद्दिष्ट केवळ घोषणा देऊन साध्य होणार नाही. अशा प्रकारे शिक्षणाला दुय्यम महत्त्व देणाऱ्या प्रत्येकच धोरणाचा विरोध शिक्षक संघाने करावा.

आश्चर्य म्हणजे कुठलेही शिक्षक आमदार, पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अथवा कोणत्याही शिक्षक संघटनेने पटसंख्येच्या प्रमाणात शिक्षक नियुक्ती या धोरणाचा विरोध केलेला नाही. मग राज्य सरकारच्या शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वाली कोण? देशात पैसे मोजून खासगी शाळेत शिकतील त्यांनाच चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळणार आहे का?-अमित सरोदे, यवतमाळ

शिक्षकांसाठी पैसे नाहीत, ‘लाडक्यां’साठी आहेत?

‘शिक्षणसेवक पद्धत अन्यायकारक’ हे वृत्त वाचले. शिक्षक संघाने बऱ्याच वर्षांनी एका गंभीर प्रकरणाला हात घातला आहे. शिक्षणसेवक पद्धत कशी अन्यायकारक आहे याची डझनभर कारणे देता येतील पण काही ठळक कारणे खालीलप्रमाणे:-

(१) शिक्षण विभाग दरवर्षी शिक्षक भरती करण्याचा आदेश काढतो. प्रत्यक्षात, पाच वर्षांतून एकदाच भरती होते आणि ती भरतीही वर्षांनुवर्षे चालत राहते. त्यातही शिक्षणसेवक पदावर नियुक्ती दिल्याने शिक्षकांना तुटपुंज्या मानधनावर तीन वर्षे काढावी लागतात .

(२) दर पाच वर्षांनी शिक्षक भरती होत असल्याने शिक्षक होणाऱ्या उमेदवारांचे सरासरी वय ३० वर्षे असते. त्यांच्यावर इतर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या असल्याने त्यांना चांगले मानधन मिळण्यासाठी त्यातही तीन वर्षांची वाट पाहावी लागते.

(३) महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते, मात्र उत्तर प्रदेश व बिहारसारख्या मागास म्हटल्या जाणाऱ्या राज्यांतही शिक्षणसेवक हे पद नाही. तेथील शिक्षकांना प्रथम नियुक्तीपासूनच पूर्ण वेतन दिले जाते व त्यांचे वेतन केंद्र शासनाच्या वेतनाशी समकक्ष असते.

(४) शिक्षकांच्या वेतनासाठी पुरेसा निधी नसल्याचे सांगितले जाते, मग कित्येक हजार कोटींच्या ‘लाडक्या’ योजनांवर खर्च करण्यासाठी शासनाकडे निधी कुठून येतो?

या सर्व मुद्द्यांचा विचार होणे गरजेचे आहे.- गिरीश रामकृष्ण औटी,मानवत, जि. परभणी</p>

नेतृत्वाची खरी कसोटी

‘पुराची चिंता की वादाचा धूर?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२४ सप्टेंबर) वाचला. कोलकात्यातील शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि तिच्या हत्येमुळे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात जनमत तयार झाले आहे. संदेशखालीपाठोपाठ शासकीय रुग्णालयातील अनास्थेमुळे मुख्यमंत्रीपदी महिला असतानाही राज्यातील महिला सुरक्षित नाहीत, अशी टीका करून भाजपने ममता बॅनर्जींविरोधात राजकारण पुढे रेटले. सर्वोच्च न्यायालयानेही पश्चिम बंगाल सरकारचे कान उपटले. जनमत विरोधात जात असल्याची जाणीव झाल्याने पश्चिम बंगालमधील लोकांसाठी मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची माझी तयारी असल्याची भावना व्यक्त करत लोकांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी केला. आता, महिला डॉक्टर मुद्द्यापासून लक्ष विचलित करण्याकरिता ममता बॅनर्जी यांनी पुराचे राजकारण सुरू केल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे. कावेरीच्या पाणीवाटपावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू, आलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक, पेरियार जलाशयावरून केरळ आणि तमिळनाडू असे आंतरराज्यीय वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. कावेरीच्या वादाला हिंसक संघर्षाची किनार आहे. पश्चिम बंगालने झारखंडची सीमा रोखून नव्या वादाला फोडणी दिली आहे. या साऱ्या वादात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागणार असे दिसते.- प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)