‘विस्कळीत वास्तव!’ हे संपादकीय (२७ सप्टेंबर) वाचले. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनबरोबरचे ७५ टक्के प्रश्न सुटले असून फक्त २५ टक्केच प्रश्न शिल्लक असल्याचे वक्तव्य अमेरिकेत केले. मात्र त्यांनी त्याचा तपशील गुलदस्त्यात ठेवला आहे. २०२० साली गलवान खोऱ्यात १९७५ नंतरचा सर्वांत मोठा संघर्ष झाला तेव्हा सरकारने चिनी घुसखोरीचा साफ इन्कार केला होता. ‘ना कोई आया था, ना कोई गया’ असे म्हणत सरकारने अधिकृतरीत्या चीनकडून कोणतीच घुसखोरी झाली नव्हती, असा आव आणला. तिकडे देशाचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनने लष्करी आगळीक करत नियंत्रण रेषेचे उल्लंघन केल्याचे मान्य केले. पण नंतर त्यांनीच चीन ही मोठी शक्ती असल्यामुळे आपण काही करू शकत नाही, असे स्पष्ट सांगितले. हेच जर इतर पक्षातील कुणी म्हटले असते तर त्याला देशद्रोही ठरवले गेले असते.

२०२२ मध्ये पुन्हा तवांग भागात संघर्ष झाला. चीनने देशपाँग पठार आणि डेमचोक येथून माघार घेण्यास साफ नकार दिला आहे. चीनने आपला किती भाग व्यापला आहे याबाबत लपवाछपवी दिसून येत आहे. अमेरिकेच्या पेंटागॉनने उपग्रहाद्वारे घेतलेल्या छायाचित्रात अरुणाचलजवळच्या भागात चीनने घुसखोरी केल्याची वृत्ते अनेक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांतही प्रसिद्ध झाली होती. चीनने आपल्या ताब्यातील गावांची नावे बदलण्याचा धडाका लावला आहे. २०१२ मध्ये १५ गावांची नावे बदलली तर २०१७ मध्ये आणखीन सहा गावांची नावे बदलली. एप्रिल २०२३ मध्ये ११ गावांची नावे बदललेली आहेत. १ मे २०२४ ला आणखीन ३० गावांची नावे बदलली. चीनच्या सततच्या घुसखोरीमुळे अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम आणि उत्तराखंड आदी भाग संवेदनशील झाले आहेत. भारताचे शेजारी पाकिस्तान, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका येथे चीनचा वरचष्मा आहे. क्षि जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीन विस्तारवादाचे धोरण अधिक आक्रमकपणे राबवत आहे.

नक्की वाचा

मध्यंतरी भारत सरकारने काही चिनी अॅप्सवर बंदी घातली, पण त्याने प्रश्न सुटणार नाहीत. एकीकडे चीन घुसखोरी करत असताना दुसरीकडे चीनमधून आयात खूपच वाढली आहे. चीनबरोबरची व्यापार तूट ही विक्रमी शंभर बिलियन डॉलरच्या पुढे गेली आहे. हे खूपच धोकादायक आहे. कावेबाज चीन धोकादायक आहे हे ओळखणे आणि त्यानुसार आखणी करणे गरजेचे आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात चीनकडून अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सूतोवाच आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन यांची ही कल्पना आहे. खरे कारण म्हणजे भारतात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीत गेल्या वित्तीय वर्षात तब्बल ६२ टक्क्यांची घट झाली आहे. गेल्या १७ वर्षांतील ही नीचांकी कामगिरी आहे. त्यामुळे चिनी गुंतवणुकीवर सरकारचा डोळा आहे. चीनबाबत धोरणलकव्याचे दर्शनच गेल्या दशकभरात झाले आहे.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

संदिग्धता दूर करणे अत्यावश्यक

चीन-भारत संबंधांतील अनुत्तरित बाबींबद्दल संदिग्धता दूर केली जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. अलीकडेच लडाखमधील जनतेने तेथील पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनही केले होते. त्यातही ही संदिग्धता दूर करणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. भारत- चीन सीमेवर गेली अनेक वर्षे जी शांतता उभय बाजूंनी पाळली होती, तिला एकाएकी घरघर लागण्याचे राजकीय, सामरिक अथवा राजनैतिक कारण काय असावे? २०२०च्या सुमारास अशा काय गोष्टी घडल्या की, ज्यामुळे चीनने पवित्रा बदलला व तो आक्रमक झाला?- आल्हाद (चंदू) धनेश्वर

ही पुढील मोठ्या संकटाची चाहूल?

‘विस्कळीत वास्तव’ हे संपादकीय (२७ सप्टेंबर) वाचले. भारत-चीन सीमेवरील अत्यंत दुर्गम भौगोलिक परिस्थितीमुळे नेमकी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचत नाही. आजसुद्धा भारतीयांना चीन सीमेवरील समस्येचे गांभीर्य लक्षात येत नाही. त्यातच लोकप्रतिनिधीसुद्धा हा विषय गुणात्मकरीत्या लोकसभेत मांडत नाहीत, त्यामुळे देशाची एकंदरच प्रतिक्रिया निरुत्साही वाटते. जनतेची सरकारकडून प्राथमिक अपेक्षा ही आहे की, भारत-चीन सीमेवरील सत्य लपवून कोणत्याही परिस्थितीत इंग्रजीत ज्याला ‘विंडो ड्रेसिंग’ म्हणतात, तसे काही करून देशाला गाफील ठेवू नये. जर भारतीय सैनिकांना प्रत्यक्ष सीमारेषेपर्यंत जाऊन गस्त घालण्यास प्रतिबंध होत असेल तर ही परिस्थिती जैसे थे राहणार आहे असे समजायचे का? अशा प्रकारचे चीनबरोबर केलेले समझोते आणि आत्मसंमोहन ही पुढील मोठ्या संकटाची चाहूल ठरू शकते.- पराग देशमुख, ठाणे

एकाचे स्वातंत्र्य दुसऱ्यासाठी घातक नसावे

बालकांच्या संदर्भात आक्षेपार्ह सामुग्री पाहणे हा माहिती आणि तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. या आणि यासारख्या इतर बाबींवर अजून सखोल निर्णय होणे आवश्यक आहे.

‘मागणी आहे म्हणून पुरवठा’ हे तत्त्व म्हणून क्षणभर मान्य केले तरी, अशी मागणी कृत्रिमरीत्या निर्माण करण्यात येत आहे, हे नक्की. व्यक्ती आणि व्यवसाय स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यास मर्यादा आहेत. जगात जे सर्वत्र सुरू आहे त्याला भारत तरी कसा अपवाद असणार? अजूनही वेळ गेलेली नाही, एकाचे स्वातंत्र्य जर दुसऱ्याचा गळा आवळत असेल तर नक्की काय चुकते आहे हे पाहणे अत्यावश्यक आहे.- गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर

न्यायदानातील विलंबही कारणीभूत

‘ही चकमक घडवली कुणी?’ हा जुलिओ रिबेरो यांचा लेख विचारांना चालना देणारा आहेच, पण त्याच वेळी मुंबईतील गँगवॉर संपविण्यासाठी ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ पोलीस अधिकारी तयार झाले होते, याचा त्यांना पूर्ण विसर पडला की काय, अशी शंका येते. अक्षय शिंदेचे एन्काउंटर झाले की त्याने खरोखरच पोलिसांवर हल्ला केला, हे चौकशीअंती बाहेर येईलच. पण अक्कू यादवची हत्या, हैदराबादमधील चकमकीत मारले गेलेले बलात्काराचे आरोपी आणि आता अक्षय शिंदे हे सर्व बघता न्यायदानात लागणारा विलंब चकमकीचे वातावरण तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो, हे स्पष्ट होते. अशा चकमकी कुणी घडवल्या यापेक्षा कशासाठी घडवल्या, हे महत्त्वाचे आहे. चकमक कुणी घडवली हे स्पष्ट झाले, तरी अक्षय शिंदे गेला हे वास्तव कसे विसरणार?0 माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

संस्थाचालकांना कोण वाचवत आहे?

‘ही पूर्वनियोजित चकमक कोणाच्या सांगण्यावरून?’ हा ज्युलिओ रिबेरो यांचा लेख (लोकसत्ता- २७ सप्टेंबर) वाचला. लेखक मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त असल्यामुळे त्यांना पोलीस आणि गृह मंत्रालयाच्या कार्यशैलीची पूर्ण कल्पना आहे. आता ही चकमक पुढील काही महिने, राज्यातील निवडणुका होईपर्यंत चांगलीच गाजणार आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे हातात पिस्तूल घेतलेले छायाचित्र असलेले होर्डिंग कुणाच्या सांगण्यावरून लावण्यात आले, याचा उलगडा झालेला नाही. देवेंद्र फडणवीसांना निवडणुकांच्या तोंडावर अशी प्रतिमा हवी आहे का? रिबेरो यांनीदेखील याबाबत टिपणी करताना हैदराबादच्या पोलीस चकमकीचा उल्लेख करताना लिहिले आहे की, नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत के. चंद्रशेखर राव यांचा पराभव झाला. देवेंद्र फडणवीस यांनी ही गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

या चकमकीनंतर बदलापूर, अंबरनाथ परिसरात आनंदोत्सव साजरा झाला, ही बाब खटकणारी असली तरी शिंदे गटाने वरिष्ठ निरीक्षकाला एक लाख आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्याला ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले ही गोष्ट नव्याने समजली आहे. शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के त्या जखमी एसीपीला रुग्णालयात भेटावयास गेले ही गोष्ट चांगली असली तरी लोकप्रतिनिधीने त्याचा सत्कार करणे खटकणारेच आहे. शिंदेच्या एन्काउंटरविषयी न्यायालयानेदेखील शंका उपस्थित केल्या आहेत. या घटनेमुळे २००४ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘खाकी’ सिनेमातील शेवटच्या प्रसंगाची आठवण झाली. सिनेमातील प्रसंग पाहून एन्काउंटर होतात की असे प्रत्यक्षात घडलेले प्रसंग सिनेमात चित्रित केले जातात काहीच कळत नाही. शाळेचे संस्थाचालक, पदाधिकारी अद्याप पकडले गेलेले नाहीत. त्यांना कोण वाचवत आहे? यात अखेर पराभव होणार आहे, तो चार पोलिसांचा आणि त्यांच्या बरोबरीने सर्वसामान्यांचा.- शुभदा गोवर्धन, ठाणे