‘सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?’ हा आमदार रोहित पवार यांचा लेख (रविवार विशेष -१३ ऑक्टोबर) वाचला. आपल्या राज्याची वाटचाल कशी आर्थिक दिवाळखोरीकडे केवळ राजकीय सत्ता टिकवण्यासाठी आजच्या सत्ताधाऱ्यांनीच चालवली आहे, याची काही उदाहरणे त्यात आकडेवारीसह आहेत. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर ९५,००० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य करण्यात आल्या. ‘दलाली’तून होत असलेल्या लुटीवरही या लेखात आकडेवारी असल्याने, ही लूट किती भयाण पद्धतीने चालू आहे हे लक्षात येते. एखाद्या प्रकल्पावर वा योजनेवर जो अपेक्षित खर्च आहे त्यापेक्षा वीस ते पंचवीस टक्के वाढीव दराने टेंडर काढण्याची शक्कल लढवून सध्याच्या सरकारने दलाली खाण्याचा पॅटर्न राबवला, हे जनतेच्या कराची सत्तेसाठी कशी लयलूट करण्यात येते याचे उदाहरण आहे. अशा वाढीव टेंडरांचा तपशील लेखात आहेच, पण त्यापैकी गंभीर बाब म्हणजे आदिवासी आश्रमशाळेसाठी ‘१४२ रुपये लिटर’ दराने दूध खरेदी करण्यात आले! वास्तविक शेतकऱ्याकडून ३० रुपये प्रतिलिटर दराने दूध खरेदी करण्यात येते.-संजय टाकळगव्हाणकर, हिंगोली
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सत्तेत नसतानाच दलाली दिसते का?
‘सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?’ हा रोहित पवारांचा (१३ ऑक्टोबर) लेख वाचला. सत्ता-पैसा-सत्ता या विषयावर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात अनुभवी पवार कुटुंबातील आमदारांनी लेख लिहिला हे योग्य झाले. करदात्यांच्या रकमेची सत्ताधाऱ्यांनी उगीचच उधळपट्टी केली नाही, हे देशाच्या राजकारणात कधीही घडलेले नाही. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य कसे डबघाईला आले आहे हे त्यांच्या लेखातील आकडेमोड सिद्ध करते. प्रत्यक्ष फायदे समाजाच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत नाही याचा अनुभव मतदारांना सातत्याने येतच असतो यात फक्त बदल असतो तो सत्ताधारी पक्षाचा! दलाली, भ्रष्टाचार आपल्याकडे कमी होणार या आशेने मतदार मतदान करण्याचे दिवस आधीही नव्हते, पुढेही नसणार. कृषीमालाच्या वितरणातून जर दलाला़ंची साखळी काढली तर तरुणाई शेतकी व्यवसायाकडे आकृष्ट होईल! दलालीमुळे कामाचा दर्जा घसरतो आहे, हे सत्य असले तरीही या दलालीमुळे सत्तेचा सारीपाट आर्थिक बळाने वेळोवेळी जिंकता येतो हे सर्वच राजकीय पक्षांनी अनुभवले आहे पण सत्तेत नसताना ही पोकळी जास्त जाणवत असावी!- प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
अधिकार कोणत्याही पक्षास नसावा
रोहित पवार यांचा ‘सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता’ हा लेख वाचला. गतसाली कर्नाटकात भाजपने ‘चाळीस टक्क्यांचे सरकार’ हा शिक्का बसल्याने सत्ता गमावली होती. महाराष्ट्रात रस्ते निर्मिती दरम्यान काय खेळ केला जातो आहे, हे रोहित पवारांनी लेखात थोडक्यात सांगितलेले आहे. राज्याच्या अर्थकारणाशी खेळण्याचा कोणत्याही राजकीय पक्षास अधिकार नसावा.- शैलेश न. पुरोहित, मुंबई
हेही निवडणुकीसाठी पैसेवाटपासारखेच
निवडणुकीपूर्वी लोकानुनयी योजनांची घोषणा सत्ताधारी पक्ष करत असतो. आम्हाला पुन्हा निवडून द्या, अशी लाचारी त्यात असते. त्यांच्याकडे तिजोरी असते, मात्र निवडणुका तोंडावर असताना, आपल्या पक्षाला पुन्हा लोकांनी निवडून द्यावे यासाठी याचा वापर कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अर्थशास्त्रीय प्रश्न एकवेळ बाजूला ठेवू, पण निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना आणणे कितपत योग्य आहे? यावर कुणाचे काही नियंत्रण नाही का? राज्याची आर्थिक अवस्था पाहता, या योजना फार काळ टिकणार नाहीत. म्हणूनच हा निर्णय एक- दोन वर्षं आधी आणला गेला नाही, हे उघड आहे. प्रत्यक्ष जनतेचा कराचा पैसा असा फुकट वाटण्यात काही हशील नाही! ज्यांना तो मिळतो त्या सगळ्याच गरजू असतील असे नाही हे सोडा. पण हाच पैसा योग्य मार्गाने अधिक उत्पादक पद्धतीने वापरता आला असता.
ओबीसींच्या मतांसाठी, अनेक जातीनिहाय महामंडळे काढणे हा निर्णयसुद्धा आर्थिक बाबींशीच जोडलेला आहे. तो राजकीय म्हणून सोडून देता येईल. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना, राज्याच्या तिजोरीला दीर्घकाळ परवडू न शकणारी योजना, केवळ आगामी निवडणुकीचा डावपेच म्हणून आणणे, हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण अजिबात नाही. निवडणुकीत पैसे (मतदारांना लाच) वाटून मते मिळवण्याची वाईट पद्धती आणि ही योजना यात काय फरक उरला?- हर्षद माने, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई.)
हा गळका विकास देशाला कुठे नेणार?
मुंबईत पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेली मेट्रो दोनचार दिवसांतच काही काळ बंद पडणे आणि मेट्रो स्थानकात गळती होणे (बातमी : लोकसत्ता- ११ ऑक्टोबर) या घटनांमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सेवा असल्याचा दावा करण्यात येत असलेल्या मेट्रो ३ मार्गिकेच्या कामाच्या गुणवत्ता व सुरक्षेवर नक्कीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. याआधीही राम मंदिराच्या छपराला गळती लागणे, नव्या संसद भवनात गळती होऊन बादली ठेवावी लागण्याची चित्रे व्हायरल होणे, छत्रपती शिवरायांचा काही महिन्यांपूर्वीच उद्घाटन झालेला पुतळा कोसळणे या घटनांनी भारतात सर्वोच्च नेतृत्वाचे लक्ष असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा दर्जाही यथातथाच असतो हा संदेश जगभरात जाऊ दिला. अशा घटनांची वारंवारिताही वाढतच चाललेली दिसते.
रतन टाटा हे त्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी प्रकल्प सादर करणाऱ्या नवउद्यामींना (स्टार्टअप) ‘‘गुणवत्ता/दर्जा सर्वोत्कृष्ट ठेवा म्हणजे बाकीच्या गोष्टी (श्रेय, विक्री, नफा) आपोआप होतील,’’ असे आवर्जून सांगत, अशा बातम्या विश्वसनीय माध्यमांत आल्या आहेत. मग त्यांचा वारसा खऱ्या अर्थाने जपायचा की नुसती त्यांना बोलाचीच श्रद्धांजली? एकेकाळी टाटांच्या स्पर्धेत असणारे अनिल अंबानी आज जवळपास दिवाळखोर आहेत. त्यांनी कामाचा वेग, काम दिसणे हे जास्त महत्त्वाचे, बाकी दर्जा, गुणवत्ता या दुय्यम गोष्टी आहेत, असे मानून व्यवसाय केला; ज्याची विषारी फळे त्यांच्या कंपन्यांना (ज्यात त्या समूहात काम करणारे लाखो कर्मचारीही येतात) भोगावी लागली.
आता देशपातळीवर हा असा गळका विकास आपल्या देशाला, त्यातल्या अब्जावधी लोकांना नक्की कुठल्या दिशेने घेऊन चालला आहे याचाही वेळेतच साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे, नाही का?- प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई.)
असे सोहळे ‘ऑनलाइन’ असावेत
रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे लाडकी बहीण योजना वचनपूर्ती सोहळ्यासाठी येत असलेल्या महिलांची बस मांजरोणे घाटात कोसळल्यामुळे एक महिला जबर जखमी, १९ महिलांना किरकोळ जखमा झाल्याची बातमी (लोकसत्ता – १० ऑक्टो.) वाचली. लाडकी बहीण योजना लागू केल्यापासून राज्यभर असेच सोहळे आयोजित केले जात आहेत. त्यासाठी हजारोंच्या संख्येने आसपासच्या परिसरातून लाभार्थींना कार्यक्रमस्थळी आणण्यात येते. अनुदान बँक खात्यात थेट जमा होत असताना जागोजागी सोहळे भरवण्याचा अट्टहास का? महिलांना कार्यक्रमस्थळी आणण्यासाठी कित्येक एसटी बस आरक्षित केल्याचा फटका स्थानिक प्रवाशांना बसतो. एसटी बस आगारात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा खोळंबा होतो. त्यांना हा मनस्ताप कशासाठी? त्यापेक्षा ऑनलाइन सोहळे करून त्याचे थेट प्रक्षेपण विभागाविभागांत करण्यात यावे.- दीपक काशिराम गुंडये, वरळी.
भस्मासुरासारखी अंगलट येऊ नये
‘प्रज्ञेचे (अ) प्रस्तुत प्राक्तन!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१२ ऑक्टोबर) वाचून, ‘लोकसत्ता’तच सप्टेंबर २०२०मध्ये वाचलेला, डॉ.मोहन आगाशे यांचा लेख आठवला. त्यात त्यांनी म्हटले होते- ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सुखी होऊ शकतो हा विचार म्हणजे नैसर्गिक बुद्धिमत्ता गहाण ठेवून जीवनाचा उपभोग घेण्याची हाव होती हे कोविड या अदृश्य विषाणूनं शिकवलं. तंत्र बंधाच्या गुंत्यानं कौटुंबिक मैत्रीच्या नात्यांचे धागे कसे विरळ होत गेले हे कळालंच नाही हे कटू सत्य आहे’. लेखन, चित्रकला व जिथे व्यक्तिगत कौशल्याचा प्रभाव असतो अशा कलांना तेच तेच काम ‘उरकणाऱ्या’ कृत्रिम प्रज्ञेच्या हाती देऊन कलेच्या दर्जावर विपरीत परिणाम तर होणार नाही ना हे काळच सांगेल. या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम प्रज्ञेच्या बाबतीत तिच्या निर्मात्यांनी भस्मासुरासारखी ती आपल्याच, म्हणजे बुद्धिवान मानवाच्या अंगलट येणार नाही ना याची काळजी केली पाहिजे.- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे.
सत्तेत नसतानाच दलाली दिसते का?
‘सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता?’ हा रोहित पवारांचा (१३ ऑक्टोबर) लेख वाचला. सत्ता-पैसा-सत्ता या विषयावर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात अनुभवी पवार कुटुंबातील आमदारांनी लेख लिहिला हे योग्य झाले. करदात्यांच्या रकमेची सत्ताधाऱ्यांनी उगीचच उधळपट्टी केली नाही, हे देशाच्या राजकारणात कधीही घडलेले नाही. आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्य कसे डबघाईला आले आहे हे त्यांच्या लेखातील आकडेमोड सिद्ध करते. प्रत्यक्ष फायदे समाजाच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत नाही याचा अनुभव मतदारांना सातत्याने येतच असतो यात फक्त बदल असतो तो सत्ताधारी पक्षाचा! दलाली, भ्रष्टाचार आपल्याकडे कमी होणार या आशेने मतदार मतदान करण्याचे दिवस आधीही नव्हते, पुढेही नसणार. कृषीमालाच्या वितरणातून जर दलाला़ंची साखळी काढली तर तरुणाई शेतकी व्यवसायाकडे आकृष्ट होईल! दलालीमुळे कामाचा दर्जा घसरतो आहे, हे सत्य असले तरीही या दलालीमुळे सत्तेचा सारीपाट आर्थिक बळाने वेळोवेळी जिंकता येतो हे सर्वच राजकीय पक्षांनी अनुभवले आहे पण सत्तेत नसताना ही पोकळी जास्त जाणवत असावी!- प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
अधिकार कोणत्याही पक्षास नसावा
रोहित पवार यांचा ‘सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता’ हा लेख वाचला. गतसाली कर्नाटकात भाजपने ‘चाळीस टक्क्यांचे सरकार’ हा शिक्का बसल्याने सत्ता गमावली होती. महाराष्ट्रात रस्ते निर्मिती दरम्यान काय खेळ केला जातो आहे, हे रोहित पवारांनी लेखात थोडक्यात सांगितलेले आहे. राज्याच्या अर्थकारणाशी खेळण्याचा कोणत्याही राजकीय पक्षास अधिकार नसावा.- शैलेश न. पुरोहित, मुंबई
हेही निवडणुकीसाठी पैसेवाटपासारखेच
निवडणुकीपूर्वी लोकानुनयी योजनांची घोषणा सत्ताधारी पक्ष करत असतो. आम्हाला पुन्हा निवडून द्या, अशी लाचारी त्यात असते. त्यांच्याकडे तिजोरी असते, मात्र निवडणुका तोंडावर असताना, आपल्या पक्षाला पुन्हा लोकांनी निवडून द्यावे यासाठी याचा वापर कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
अर्थशास्त्रीय प्रश्न एकवेळ बाजूला ठेवू, पण निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना आणणे कितपत योग्य आहे? यावर कुणाचे काही नियंत्रण नाही का? राज्याची आर्थिक अवस्था पाहता, या योजना फार काळ टिकणार नाहीत. म्हणूनच हा निर्णय एक- दोन वर्षं आधी आणला गेला नाही, हे उघड आहे. प्रत्यक्ष जनतेचा कराचा पैसा असा फुकट वाटण्यात काही हशील नाही! ज्यांना तो मिळतो त्या सगळ्याच गरजू असतील असे नाही हे सोडा. पण हाच पैसा योग्य मार्गाने अधिक उत्पादक पद्धतीने वापरता आला असता.
ओबीसींच्या मतांसाठी, अनेक जातीनिहाय महामंडळे काढणे हा निर्णयसुद्धा आर्थिक बाबींशीच जोडलेला आहे. तो राजकीय म्हणून सोडून देता येईल. मात्र, राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत असताना, राज्याच्या तिजोरीला दीर्घकाळ परवडू न शकणारी योजना, केवळ आगामी निवडणुकीचा डावपेच म्हणून आणणे, हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण अजिबात नाही. निवडणुकीत पैसे (मतदारांना लाच) वाटून मते मिळवण्याची वाईट पद्धती आणि ही योजना यात काय फरक उरला?- हर्षद माने, जोगेश्वरी पूर्व (मुंबई.)
हा गळका विकास देशाला कुठे नेणार?
मुंबईत पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन झालेली मेट्रो दोनचार दिवसांतच काही काळ बंद पडणे आणि मेट्रो स्थानकात गळती होणे (बातमी : लोकसत्ता- ११ ऑक्टोबर) या घटनांमुळे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सेवा असल्याचा दावा करण्यात येत असलेल्या मेट्रो ३ मार्गिकेच्या कामाच्या गुणवत्ता व सुरक्षेवर नक्कीच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. याआधीही राम मंदिराच्या छपराला गळती लागणे, नव्या संसद भवनात गळती होऊन बादली ठेवावी लागण्याची चित्रे व्हायरल होणे, छत्रपती शिवरायांचा काही महिन्यांपूर्वीच उद्घाटन झालेला पुतळा कोसळणे या घटनांनी भारतात सर्वोच्च नेतृत्वाचे लक्ष असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा दर्जाही यथातथाच असतो हा संदेश जगभरात जाऊ दिला. अशा घटनांची वारंवारिताही वाढतच चाललेली दिसते.
रतन टाटा हे त्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी प्रकल्प सादर करणाऱ्या नवउद्यामींना (स्टार्टअप) ‘‘गुणवत्ता/दर्जा सर्वोत्कृष्ट ठेवा म्हणजे बाकीच्या गोष्टी (श्रेय, विक्री, नफा) आपोआप होतील,’’ असे आवर्जून सांगत, अशा बातम्या विश्वसनीय माध्यमांत आल्या आहेत. मग त्यांचा वारसा खऱ्या अर्थाने जपायचा की नुसती त्यांना बोलाचीच श्रद्धांजली? एकेकाळी टाटांच्या स्पर्धेत असणारे अनिल अंबानी आज जवळपास दिवाळखोर आहेत. त्यांनी कामाचा वेग, काम दिसणे हे जास्त महत्त्वाचे, बाकी दर्जा, गुणवत्ता या दुय्यम गोष्टी आहेत, असे मानून व्यवसाय केला; ज्याची विषारी फळे त्यांच्या कंपन्यांना (ज्यात त्या समूहात काम करणारे लाखो कर्मचारीही येतात) भोगावी लागली.
आता देशपातळीवर हा असा गळका विकास आपल्या देशाला, त्यातल्या अब्जावधी लोकांना नक्की कुठल्या दिशेने घेऊन चालला आहे याचाही वेळेतच साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे, नाही का?- प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई.)
असे सोहळे ‘ऑनलाइन’ असावेत
रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे लाडकी बहीण योजना वचनपूर्ती सोहळ्यासाठी येत असलेल्या महिलांची बस मांजरोणे घाटात कोसळल्यामुळे एक महिला जबर जखमी, १९ महिलांना किरकोळ जखमा झाल्याची बातमी (लोकसत्ता – १० ऑक्टो.) वाचली. लाडकी बहीण योजना लागू केल्यापासून राज्यभर असेच सोहळे आयोजित केले जात आहेत. त्यासाठी हजारोंच्या संख्येने आसपासच्या परिसरातून लाभार्थींना कार्यक्रमस्थळी आणण्यात येते. अनुदान बँक खात्यात थेट जमा होत असताना जागोजागी सोहळे भरवण्याचा अट्टहास का? महिलांना कार्यक्रमस्थळी आणण्यासाठी कित्येक एसटी बस आरक्षित केल्याचा फटका स्थानिक प्रवाशांना बसतो. एसटी बस आगारात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा खोळंबा होतो. त्यांना हा मनस्ताप कशासाठी? त्यापेक्षा ऑनलाइन सोहळे करून त्याचे थेट प्रक्षेपण विभागाविभागांत करण्यात यावे.- दीपक काशिराम गुंडये, वरळी.
भस्मासुरासारखी अंगलट येऊ नये
‘प्रज्ञेचे (अ) प्रस्तुत प्राक्तन!’ हे शनिवारचे संपादकीय (१२ ऑक्टोबर) वाचून, ‘लोकसत्ता’तच सप्टेंबर २०२०मध्ये वाचलेला, डॉ.मोहन आगाशे यांचा लेख आठवला. त्यात त्यांनी म्हटले होते- ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या जोरावर सुखी होऊ शकतो हा विचार म्हणजे नैसर्गिक बुद्धिमत्ता गहाण ठेवून जीवनाचा उपभोग घेण्याची हाव होती हे कोविड या अदृश्य विषाणूनं शिकवलं. तंत्र बंधाच्या गुंत्यानं कौटुंबिक मैत्रीच्या नात्यांचे धागे कसे विरळ होत गेले हे कळालंच नाही हे कटू सत्य आहे’. लेखन, चित्रकला व जिथे व्यक्तिगत कौशल्याचा प्रभाव असतो अशा कलांना तेच तेच काम ‘उरकणाऱ्या’ कृत्रिम प्रज्ञेच्या हाती देऊन कलेच्या दर्जावर विपरीत परिणाम तर होणार नाही ना हे काळच सांगेल. या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम प्रज्ञेच्या बाबतीत तिच्या निर्मात्यांनी भस्मासुरासारखी ती आपल्याच, म्हणजे बुद्धिवान मानवाच्या अंगलट येणार नाही ना याची काळजी केली पाहिजे.- श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे.
