‘दशमीचा दुभंगानंद!’ हे संपादकीय (१४ ऑक्टोबर) वाचले. सर्वच सणांचे अत्यंत वेगाने राजकीयीकरण होत आहे. महाराष्ट्रात दसऱ्याला होणाऱ्या राजकीय मेळाव्यांची संख्या आता दुप्पट झाली आहे. मात्र एवढ्या मेळाव्यांतून खरेच काही विधायक हाती लागले का? पाच वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रीय जनतेने आपला कौल दिला होता. त्याची पूर्ण वासलात लावण्यात आली. नियोजनाअभावी महाराष्ट्र आर्थिक दिवाळखोरीच्या वाटेवर वेगाने वाटचाल करत आहेच. याचे सोयरसुतक कुणालाच नाही. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि वैचारिक परंपरेची देशभर वाखाणणी होत असे, पण आता इथेही वेगाने घसरण दिसून येते. महाराष्ट्राच्या संपन्न राजकीय संस्कृतीचे गोडवे देशभर गायले जात. मेळावे दुप्पट झाले तसे राजकीय संस्कृतीची दिवाळखोरीही गडद झाली. शिक्षण, आरोग्य, उद्याोग आणि कायदा सुव्यवस्था या आघाड्यांवर महाराष्ट्राची कामगिरी खालावली आहे. नियोजनबाह्य खर्च वाढू लागला आहे. राज्याच्या हिताला प्राधान्य देण्याऐवजी सर्वच पक्षांनी स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यास अधिक प्राधान्य दिल्याने सर्वच पातळ्यांवर महाराष्ट्र झगडताना दिसतो. एकेकाळी तत्त्वनिष्ठ राजकारणासाठी महाराष्ट्राचे नाव घेतले जात असे, पण आता तत्त्वहीन, मूल्यहीन आणि निष्ठाहीन प्रवृत्ती वाढल्याने महाराष्ट्र दिवसेंदिवस विवेकही हरवून बसू लागला आहे. मेळावे वाढले तशी राज्याची दिशाहीनताही वाढली आहे.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
या फुत्कारांतच दिल्लीश्वरांना आनंद
‘दशमीचा दुभंगानंद’ हा अग्रलेख वाचला. पूर्वापार महाराष्ट्राला असलेला दुहीचा शाप गेल्या काही वर्षांत अधिक ठळकपणे छळू लागला आहे. धर्म व जातींतील संघर्ष कमी होते म्हणून की काय, मराठी माणसांच्या राजकीय पक्षांचे तुकडे पाडून निवडणूक आयोग व न्यायालयाच्या साक्षीने (व साथीने!) त्यांना आपसांत निकराने लढवून आनंदी होणाऱ्या दिल्लीश्वरांना मराठी नेत्यांचे दसरा मेळाव्यांतील एकमेकांविरुद्धचे फुत्कार ऐकून परमानंद झाला असेल. त्यातील लाडक्या गटांवर मेहेरनजर ठेवताना त्यांच्याच हस्ते दोडक्यांना धुळीस मिळवण्याचे सुखस्वप्नही ते पाहत असतील. मात्र निवडणुकीच्या या मोक्याच्या वेळी या साऱ्याचा जाब समस्त मराठी मतदार दिल्लीच्या तख्ताला विचारू लागला तर इतिहासाची पुनरावृत्ती होत, आजही दिल्लीकरांना पळता भुई थोडी होऊ शकेल आणि तेव्हाच ‘मराठ्याविना राष्ट्रगाडा न चाले’ हे सत्यात उतरेल. तोपर्यंत मराठा विरुद्ध कुणबी, आदिवासी विरुद्ध धनगर, मशाल विरुद्ध धनुष्यबाण, तुतारी विरुद्ध घड्याळ आणि आंबेडकर विरुद्ध आठवले यांसारखे दिल्लीश्वरांस रंजक वाटणारे दुभंग हेच महाराष्ट्राचे भागधेय.-अरुण जोगदेव, दापोली
केवळ संधिसाधूंचे मेळावे!
‘दशमीचा दुभंगानंद!’ हे संपादकीय वाचले. विधानसभा निवडणुकीमुळे दसरा मेळाव्यांना महत्त्व प्राप्त झाले होते, परंतु या दोन्ही मेळाव्यांतून जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांना बगल देण्यात आली. पूर्वी मुंबईत शिवाजी पार्कवर शिवसेनेच्या मेळाव्यात श्रोते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचे सोने लुटण्यासाठी येत. शिवसेनेच्या पारंपरिक मेळाव्याची प्रथा अजूनही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सुरू ठेवली असली, तरी आता परिस्थितीत बदल झाला आहे. शिवसेना फुटल्यानंतर दोन वेगवेगळे मेळावे होत आहेत. यंदा या दोन्ही मेळाव्यांत विचारांचे सोने लुटण्याऐवजी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या गेल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कामाचा अहवाल मांडत, ‘मला कोणीही हलक्यात घेऊ नका,’ असा जो इशारा दिला, तो विरोधकांना होता की स्वकियांना? एकनाथ शिंदे गेली तीन वर्षे स्वतंत्र दसरा मेळावा घेत आहेत, पण त्यातून त्यांना स्वत:ची ओळख निर्माण करता आलेली नाही. त्याचवेळी शिवसेनेच्या पारंपरिक मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार भाषण केले. धारावी प्रकल्प रद्द करू असे म्हटले. परंतु त्यांची मुख्यमंत्री होण्याची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिली नाही. थोडक्यात मेळावे विचारांचे नव्हे तर संधीसाधू होते.- सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
नेत्यांचे भवितव्य ठरविणारी निवडणूक
‘राज्यातील निवडणुकीत मोदी शहांकडे लक्ष’ हा ‘लाल किल्ला’ (१४ ऑक्टोबर) सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख वाचला. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत मोदी शहांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. ही निवडणूक महायुतीसाठी आणि महाआघाडीसाठीही अतिशय महत्त्वाची आहे कारण युती- आघाडीचे आणि त्यात सहभागी अनेक नेत्यांचे भविष्य निवडणुकीच्या निकालांवर अवलंबून असणार आहे. युतीच्या जागा वाटपाची सर्व सूत्रे शहांकडे आहेत, त्यामुळे मित्र पक्षांचा सन्मान व लढणाऱ्या आणि जिंकणाऱ्या जागा यांच्यात एकसमानता ठेवावी लागेल. प्रभावी रणनीती आणि नव्याने समीकरणांची जुळवाजुळव करावी लागेल. एकंदरच हातची सत्ता टिकवणे आणि सत्ता मिळवणे हे युती आणि आघाडीपुढचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.- विनायक फडतरे, पर्वती (पुणे)
‘घर घर संविधान’मधून काय साधणार?
‘कायदा आणि कुव्यवस्था?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- १४ ऑक्टोबर) वाचला. प्रशिक्षित अधिकारी, कर्मचारी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, संसाधने, आर्थिक पाठबळ, सक्षम मंत्र्यांचे पालकत्व, सनदी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन इत्यादींनी गृह मंत्रालय सज्ज असतानाही महाराष्ट्रातील कुव्यवस्थेचे संचालन तुरुंगातील गुन्हेगार कसे करतात? सरकारच्या यंत्रणांना पडलेल्या फटीतून गुन्हेगारांना अर्थपूर्ण रसद पुरवली जात आहे का? राज्यातील मनोरंजन, उद्याोग, राजकारण अशा सर्वच क्षेत्रांतील वातावरण संघटित गुन्हेगारांच्या प्रभावामुळे प्रदूषित झाले आहे आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा या दूषित वातावरणाची दखल घेणे जास्त गरजेचे आहे.
सध्या संविधानाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र शासनातर्फे ‘घर घर संविधान’ हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम सुरू असताना माजी लोकप्रतिनिधीची हत्या झाली. एरवीही पत्रकार, समाजसेवक, अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी झटणारे यांच्या खुलेआम हत्या होतात. त्याचे खटले वर्षानुवर्षे कोणत्याही निष्कर्षाविना सुरू राहतात. असे गुन्हे करणाऱ्या संघटित गुन्हेगारांच्या नांग्या मोडून त्यांचा समूळ नायनाट करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने निर्धाराने निर्णय घेतले पाहिजेत. असे जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या घरी केवळ संविधान पोहोचवून सत्ताधारी काय साध्य करणार आहेत?-प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
कायदा-सुव्यवस्थेचा बुरूज ढासळतोय!
‘कायदा आणि कुव्यवस्था?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१४ ऑक्टोबर) वाचला. महाराष्ट्र राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था काही वर्षांपूर्वी संपूर्ण भारतभर आदर्शवत अशी मानली जात असे, पण आता ती घसरणीला लागली असून काही केल्या पूर्वीच्या जागी येण्याचे नावच घेताना दिसत नाही. गृहमंत्र्यांनी अमान्य केले तरी वास्तव कसे आणि किती काळ लपून राहणार? कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या चिंताजनक स्थितीबाबत देशातील काही राज्ये आजच्या घडीला प्रत्यक्ष जात्यात असून महाराष्ट्र मात्र सुपात आहे. जिथे व्यवस्थेचे बारा वाजले आहेत, अशा राज्यांपासून महाराष्ट्र आता फर्लांगभरच दूर आहे. राजकीय पक्षांनी सध्या तरी सवाल-जबाबाकडे दुर्लक्ष करून राज्य पुरते पोखरले जाण्याआधीच जालीम उपाययोजना करणे अपरिहार्य आहे.- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
‘पंचनामा’चे सोयरसुतक असणे कठीणच!
‘महायुती सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा, महाविकास आघाडीकडून पुस्तिकेचे प्रकाशन,’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १४ ऑक्टोबर) वाचले. या घोटाळ्यांच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन करून, आरोपींना शिक्षा होणार नाही किंवा राज्यकर्त्यांना त्याचे काहीही वाटणार नाही. राज्यकर्त्यांची मनोवृत्तीच निगरगट्ट झाली आहे. ‘कोणी निंदा कोणी वंदा, स्वहिताचा धंदा’ अशी एकंदरीत परिस्थिती आहे. सत्तेचा सारिपाट स्वत:च्या हातात आहेच. सर्व यंत्रणा सरकारच्या तालावर नाचत असल्यामुळे आपले कोणीही वाकडे करू शकत नाही, याची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप आहेत; परंतु त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले. हा आंधळा कारभार नव्हे का? भाजपने फोडाफोडीचे राजकारण केले भ्रष्ट नेत्यांना मंत्रीपददेखील दिले. महायुती सरकारला त्यांच्या कारभाराचा पंचनामा वगैरेचे सोयरसुतक असणे कठीण.- गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
