‘उद्याोगाचे घरी देवता!’ हे संपादकीय वाचताना ‘हमारा मिजाज!’ या संपादकीयाची (लोकसत्ता- २ डिसेंबर २०१९) आठवण झाली. उद्याोगपतींमध्ये भीतीचे वातावरण असल्याचे उद्याोगपती राहुल बजाज यांनी बोलून दाखवले होते. भिण्याचे मुख्य कारण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेची वानवा. वीजनिर्मिती, पोलाद, पेट्रोल शुद्धीकरण, खनिज तेल, कोळसा, सिमेंट, नैसर्गिक गॅस आणि खते या क्षेत्रांत आणखी खासगी कारखान्यांची गरज आहे. अदानी, अंबानी यांच्यापुढे आपण जातच नाही. एक मोठा उद्याोग अनेक लघु उद्याोगांना जन्म देतो. बेकारी कमी होते. या करता खासगी उद्याोगांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर सरकारी लालफितीचा छळ व लोकप्रतिनिधींच्या अरेरावीला आळा घातला पाहिजे. थोडक्यात कारखानदार-उद्याोगपतींच्या घरी लक्ष्मीने वास केला पाहिजेच, पण त्याबरोबर तिचा प्रसाद बेरोजगार तरुणांनाही मिळणे गरजेचे आहे.-श्रीनिवास डोंगरे, दादर (मुंबई)

कामगार कायद्यांत सुधारणा अपरिहार्य

आणखी वाचा

‘उद्याोगाचे घरी देवता…’ हा अग्रलेख (१५ ऑक्टोबर) वाचला. कृषी, उद्याोग, सेवा क्षेत्राचे जीडीपीतील योगदान अनुक्रमे १७.७, २७.६, ५४.६ टक्के आहे मात्र या तीन क्षेत्रांत रोजगार अनुक्रमे ४५, ११.४, २८.९ टक्के आहेत. याचाच अर्थ कृषी क्षेत्रावरील रोजगाराचा बोजा कमी करून ते उद्याोग आणि सेवा क्षेत्रात निर्माण करावे लागतील. त्यासाठी कौशल्यविकास कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरावर हाती घ्यावा लागेल. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्याोगांचा उत्पादनातील वाटा ३५.४ टक्के असून निर्यातीतील वाटा ४५.७ टक्के आहे. उद्याोग क्षेत्रातील ६२ टक्के रोजगार सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्याोगांत आहेत.

अमेरिका-चीनमधील शीतयुद्धामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्या ‘चायना प्लस वन’ धोरण अवलंबित असून आपापले उद्याोग अन्य देशांत हलवत आहेत. उद्याोगस्नेही धोरण अवलंबिल्यास हे उद्याोग भारताकडे आकर्षित होऊ शकतात. मात्र त्यासाठी कामगार कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. भारताचे जपान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थायलंड, फिलिपाइन्स, सिंगापूर, हाँगकाँग हे स्पर्धक देश आहेत. तसेच देशातील कायदा, सुव्यवस्था, शांतता, सलोखा कायम राखणे आवश्यक आहे. सरकारी गुंतवणुकीबरोबरच खासगी आणि परकीय गुंतवणुकीला चालना मिळण्यासाठी उद्याोगक्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.- डॉ. विकास इनामदार, पुणे

राजकीय हस्तक्षेप हे महत्त्वाचे कारण

‘उद्याोगाचे घरी देवता…’ हे संपादकीय (१५ ऑक्टोबर) वाचले. गेल्या काही काळात देशातील कारखानदारीचा वेग मंदावला. त्याचे परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार हे निश्चित. आयआयपीच्या आकडेवारीनुसार, देशातील कारखानदारी गेल्या दोन वर्षांत सर्वांत नीचांकी पातळीवर आहे. यामागे अनेक कारणे असली तरी, सरकारने अतिवृष्टीला दोष देणे योग्य वाटत नाही. मार्चपासूनच हा निर्देशांक घसरणीस लागला होता.

आपल्या देशात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्याोगांचे प्रमाण मोठे असले तरी, मोठ्या कारखानदारीची गरजही महत्त्वाची आहे. मोठे कारखानेच लहान उद्याोगांना चालना देऊ शकतात. परंतु, राजकीय हस्तक्षेप, कामगार कायद्यांतील अडचणी आणि गुंतवणूकदारांमधील भीती यांमुळे मोठ्या गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळत नाही. उद्याोगांतील राजकीय हस्तक्षेप कमी करणे, कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करून गुंतवणूकदारांत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे, उद्याोगांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. कारखानदारी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ आहे, याकडे दुर्लक्ष करणे देशाच्या भवितव्यासाठी घातक ठरेल. सरकारने आणि सर्व संबंधित पक्षांनी मिळून याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. कारखानदारीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील.- अजित तरवटे, वाडीदमई (परभणी)

फायद्याच्या राजकीय गणितांचा परिणाम

‘उद्याोगाचे घरी देवता…’ हे संपादकीय (१५ ऑक्टोबर) वाचले. सेवा क्षेत्र हे मृगजळ आहे. सेवा क्षेत्रातील वाढ लक्षणीय असली तरी दीर्घकाळ टिकणारी नाही. एक मोठी कारखानदारी मध्यम व लघु उद्याोगांची जननी ठरते. मोठ्या उद्याोगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत असले तरी स्थानिक पातळीवरील वाट खडतर असते. याला कारणीभूत ठरतात, ते परिसरातील राजकीय नेते. टाटा समूहाने कारखानदारी वाढविण्याला महत्त्व दिले तर अन्य काही उद्याोजकांनी सेवा क्षेत्र वाढविले आणि कामगारांना हद्दपार करण्याचे उपद्व्याप केले. पुण्यातील पिंपरी चिंचवड उद्याोगनगरी म्हणून नावारूपाला आले. मोठ्या उद्याोगांसाठी सरकारने प्रोत्साहन दिले पाहिजे, सवलती दिल्या पाहिजेत, पण तसे होताना दिसत नाही. उद्याोगातून स्वत:चा किती फायदा होणार आहे, याचेच गणित राजकीय मंडळी मांडताना दिसतात. स्थानिक विरोध दर्शवितात, पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. टक्केवारीच्या मागे न लागता उद्याोगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. पण ते होताना दिसत नाहीत.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, पुणे

पक्षपाती भूमिका अन्यायकारक

‘व्यवस्था-रक्षणासाठी तरी मानवाधिकार राखा!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ ऑक्टोबर) वाचला. एकीकडे लोकशाहीचा गवगवा करायचा व दुसरीकडे कुठेही दाद मागता येणार नाही अशा अन्यायकारक पद्धती रूढ करायच्या हे योग्य कसे ठरवता येईल? आजवर शेकडो आदिवासींचे जीव घेणारा, त्यांना विकासाच्या प्रवाहापासून दूर लोटणारा नक्षलवाद व हिंसा संपवायलाच हवी. मात्र अशा चळवळीचा बीमोड करताना सरकार अथवा यंत्रणांनी पक्षपाती भूमिका घेणे आणि कोणावरही अन्याय करणे योग्य नाही. आधीची सरकारेसुद्धा या निकषावर अनेकदा फोल ठरली आहेत. न्याय यंत्रणेकडून मोठ्या अपेक्षा असतात, पण तिथेही निराशाजनक विलंब होत असेल तर प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास डळमळीत करू पाहणाऱ्या शक्तींनाच खतपाणी मिळू शकते. आपल्या तपास व न्याययंत्रणांना या निधनाने दिलेला हा धडा आहे. व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी तरी मानवाधिकारांचा विचार साकल्याने करावा लागेल.- प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (जिल्हा- नाशिक)

सरकार पिचलेल्यांची साथ देणाऱ्यांविरोधात

‘व्यवस्थारक्षणासाठी तरी मानवाधिकार राखा!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून प्रा. जी. एन. साईबाबा यांना दहा वर्षे तुरुंगात डांबण्यात आले. मार्च, २०२४मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली. त्यानंतर केवळ सातच महिन्यांत त्यांचे निधन झाले. ही अपवादात्मक घटना नाही. तुरुंगात झालेल्या छळामुळे आणि कैद्यांच्या आरोग्याकडे केलेल्या गुन्हेगारी पातळीच्या दुर्लक्षामुळे अनेक कार्यकर्त्यांचा मृत्यू ओढवला आहे. सरकार मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, दबलेल्या आणि पिचलेल्या वर्गासाठी आवाज उठविणाऱ्यांविरोधात, मानवाधिकारांची कुठलीही पत्रास न ठेवता, दमनकारी होते हा इतिहास आहे. एल्गार परिषद आणि भीमा- कोरेगावची दंगल यांचा अर्थाअर्थी संबंध नसताना शहरी दहशतवादी म्हणून परिषदेतील वक्त्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यातील बहुतेक वयोवृद्ध आणि रोगजर्जर असूनही त्यांची जामिनावर सुटका झालेली नाही. भीमा – कोरेगाव दंगलीचे खरे सूत्रधार नामानिराळे आणि मोकाटच राहिले. अशी ही तथाकथित व्यवस्था आहे. ती आणखी किती काळ तशीच चालू द्यायची हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारण्याची वेळ आली आहे.- प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण

विनोद दुआ यांची आठवण

‘व्यवस्था-रक्षणासाठी तरी मानवाधिकार राखा!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१५ ऑक्टोबर) वाचला. त्यामध्ये प्रणव रॉय यांची माहिती आहे. एकेकाळी प्रणव रॉय आणि विनोद दुआ यांची जोडी होती. त्यांनी विश्वासार्हता संपादन केली होती. दोघेही लोकप्रिय होते. विनोद दुआ यांना अटक झाली आणि काही काळानंतर त्यांची सुटका झाली. त्यानंतर त्यांचे निधन झाले. त्यांच्यावर झालेला अन्याय आजही मनाला वेदना देतो. लोकशाहीचे समर्थन करावे लागते. कोणतीही चांगली राज्यपद्धती आपोआप टिकत नाही. तिला समर्थक असावे लागतात, याची जाणीव आपल्याकडे फारशी दिसत नाही. एक राष्ट्र, एक निवडणुकीमध्ये मतदानाच्या हक्काचे काय होणार, ही चिंता आहेच.- युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे