‘‘कॅनडा’ऊ कटकटाऊ…’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. सध्या भारत व कॅनडा यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध इतिहासातील सर्वांत बिकट टप्प्यावर पोहोचले आहेत. दोन्ही देशांनी परस्परांच्या राजदूतांची केलेली हकालपट्टी हा त्यातील सर्वोच्च बिंदू! जस्टिन ट्रुडो हे सत्तेत आल्यापासून सातत्याने भारतविरोधी भूमिका घेत होतेच. तरीही भारताने त्यावर प्रतिक्रिया देणे टाळले होते. कारण तो देश सुधारेल अशी अपेक्षा भारतास होती, ती फोल ठरल्याचे यानिमित्ताने सिद्ध झाले.
देशांतर्गत विकास, सुधारणा, आर्थिक विकास, ट्रकचालकांचा संप हे आणि असे अन्य प्रश्न सोडवण्यात ट्रुडो यांचा लिबरल पक्ष हा पूर्णत: अयशस्वी ठरला आहे. त्यामुळेच आगामी निवडणुकीत जनतेला दाखवण्यासाठी जस्टिन यांच्याकडे काहीच नाही. त्यामुळेच जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी आणि विशिष्ट घटकाला खूश ठेवण्यासाठी त्यांनी ही नसती उठाठेव केली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. जस्टिन यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, त्यातून ते बाहेर पडू शकले नाहीत. त्यामुळेच ते गोंधळून गेले आहेत. आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जायचा प्रयत्न करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय ध्येयधोरणे आणि देशांतर्गत राजकारण यांची सरमिसळ करणे योग्य नसते. भारतातही विविध पक्षांनी सत्ता गाजवली पण त्यांनी भारतीय परराष्ट्र धोरणात कधी स्वहितासाठी बदल केल्याचे ऐकिवात नाही. पण कॅनडाचे पंतप्रधान मात्र एक निवडणूक जिंकण्यासाठी देशाचे मोठे नुकसान करत आहेत आणि भारतासारखा जबाबदार मित्रदेश गमावत आहेत.- संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)
‘बळी तो कान पिळी’ हाच नियम
‘‘कॅनडा’ऊ कटकटाऊ…’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. आंतरराष्ट्रीय समुदायात राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व, मानवाधिकार, कायद्याचे राज्य, लोकशाही मूल्ये, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य अशा परवलीच्या शब्दांचे पारायण सतत सुरू असते. परंतु ती फक्त शब्दसेवा असते. स्वहित जपण्यासाठी अमेरिका पाकिस्तानचे सार्वभौमत्व न जुमानता कारवाई करून मोकळी होते आणि ते अभिमानाने मिरवतेदेखील.
समुद्रावर ३० हजार फूट उंचीवर बॉम्बस्फोटाने विमान उडवून देण्याचा कट लोकशाही मूल्ये मानणाऱ्या कॅनडात शिजवून अमलात आणला जाऊ शकतो. चीन तिआनमेन चौकात हवी तशी कारवाई करतो आणि मानवाधिकारांवर गप्पा मारणारे देश ती विसरून फक्त त्यांचा व्यापार वाढवत बसतात. तोच चीन परदेशातील स्वत:च्या नागरिकांवर नजर ठेवण्याकरिता अनेक देशांत चक्क बेकायदा पोलीस ठाणी चालवतो आणि अगदी पाश्चात्त्य देशही त्याकडे दुर्लक्ष करतात, तेव्हा त्यांना स्वत:च्या सार्वभौमत्वावर घाला घातला जात आहे, असे वाटत नाही! एकमेकांचे गुप्तहेर एकमेकांच्या देशांत कार्यरत असतात व कोणते ‘कार्य’ करण्याच्या प्रयत्नांत असतात तेही बहुदा संबंधित संस्थांमध्ये खुले गुपितच असावे. यातून हेच दिसते की शब्दसेवा कितीही सुरू असली तरी त्या त्या वेळच्या स्वार्थापुढे सारे काही क्षम्य असते. ‘बळी तो कान पिळी’ हाच नियम लागू होतो. त्यामुळे बाकी कशापेक्षाही भारत कितपत ‘बळी’ ठरत आहे, यावरच या प्रकरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे, असे वाटते.- प्रसाद दीक्षित, ठाणे
ही वादळापूर्वीची शांतता तर नव्हे?
‘कॅनडा’ऊ कटकटाऊ…’ हा अग्रलेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. भारतातील शीख समुदायाला अथवा ब्रिटन, कॅनडामधील शिखांना भारताविरोधात कसे भडकवायचे हे तिथल्या राज्यकर्त्यांना चांगलेच माहीत आहे. तनिष्क विमानाची घटना, त्यात भारतीयांचे झालेले मृत्यू विसरता येणार नाहीतच. निज्जरच्या मृत्यूचे भांडवल करून कॅनडा किंवा तेथील नेते तमाम भारतीयांना डिवचत आहेत. आपल्या नेत्यांचाही आक्रस्ताळेपणा याला कारणीभूत नाही काय?
भारतविरोधी कारवाया करण्यात पाकस्थित अतिरेकी नेहमी सक्रिय आहेत त्यास केवळ पाकिस्तानचाच नाही तर चीनचादेखील छुपा पाठिंबा असतो, तरीही भारत सबुरीने घेताना दिसत असे. पण अलीकडच्या काही वर्षांत मात्र जरा काही खुट्ट झाले की ‘भारत आता पूर्वीचा राहिला नाही’, ‘घुस के मारेंगे’ वगैरे वल्गना केल्या जातात. निज्जार असो अथवा पन्नू जगाच्या पाठीवर कुठेही काही झाले तरी त्यात भारताचा हात आहे असे म्हटले जाते. भारतात खलिस्तानवादी काय काय उपद्व्याप करतात हे फक्त भारतीयच जाणतात. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या उच्चायुक्तांसह सहा मुत्सद्दी हाकलले ही वादळापूर्वीची शांतता, आहे असेच म्हणावे लागेल.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
भारताला खंबीर भूमिका घ्यावीच लागेल
कॅनडा हा काही काळासाठी भारताला कटकटाऊ नक्कीच आहे. तिथे राहून भारताविरुद्ध कारस्थाने करणाऱ्यांची पाळेमुळे आपल्याच मातीत रुजलेली आहेत आणि तो अधिक चिंताजनक भाग आहे. भारताला अस्थिर करण्यासाठी आणि येथील विकास रोखण्यासाठी याच मंडळींना हाताशी धरले जाण्याची भीती असते. खलिस्तानचे समर्थक, काश्मिरी फुटीरतावादी, चीनची घुसखोरी अशा विविध स्तरांवर भारताला लढा द्यावा लागत आहे. कॅनडातील परिस्थितीवरून एवढे निश्चितच म्हणता येईल की, कॅनडातील सत्ताधारी खलिस्तानच्या छत्रछायेत आहेत, अन्यथा त्यांनी अशा टोकाच्या भूमिका घेतल्या नसत्या. आता भारतालाही अशी प्रकरणे जिथल्या तिथेच निकाली काढण्याची धमक दाखवावीच लागेल.- बिपीन राजे, ठाणे
शिखांना गोंजारण्याचा प्रयत्न!
‘‘कॅनडा’ऊ कटकटाऊ…’ हा अग्रलेख वाचला. कॅनडाचे पंतप्रधान ट्रुडो हे काही ना काही खुसपट काढून नेहमी भारताविरुद्ध बोलत असतात, त्याचा परिणाम दोन्ही देशांतील परस्पर संबंधांवर होतो. ट्रुडो हे त्या देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी पदाचे भान राखणे गरजेचे आहे. कोणतेही आरोप करताना त्यांनी ठोस पुरावे समोर ठेवले पाहिजेत. हवेत बोलणे योग्य नाही. त्यामागे केवळ कॅनडातील निर्णायक शीख समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न आहे. आरोप गंभीर आहेत. भारत आणि कॅनडातील वाक्युद्ध आणि त्यामुळे घुसळले जाणारे सामाजिक जीवन याचा तेथील भारतीयांवर परिणाम होऊ शकतो. मध्यंतरी कॅनडात भारतीयांना मारहाण झाली होती. अशा घटनांमुळे तेथील भारतीयांचे जीवन असुरक्षित होऊ शकते. दोन देशांतील परस्पर सलोख्यात राजदूत हे महत्त्वाचा दुवा असतात. कॅनडाच्या राजदूतांच्या ‘घरवापसी’मुळे कॅनडाला कडक संदेश गेला असावा, असे दिसते.- अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
नीलमताईंना अखेर जाग आली
‘…विरोधकांना खंत नाही!’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील नीलम गोऱ्हे यांचा लेख (१५ ऑक्टोबर) वाचला, पण नीलमताईंना खूपच उशिरा जाग आली, असे म्हणावे लागेल. अक्षय शिंदेंला शिक्षा झाली आणि ती व्हायलाच हवी होती. त्यात दुमत नाही, पण संशय वाढला तो शाळेच्या पदाधिकाऱ्यांविषयी नीलमताई आणि त्यांचे सरकार ब्रसुद्धा उच्चारत नसल्यामुळे. नीलमताईंनी त्याविषयी कोणताही खुलासा न करता विरोधकांविषयी नेहमीचे तुणतुणे वाजविले. केवळ वरिष्ठांना खूश ठेवून स्वार्थ साधणे या एक कलमी कार्यक्रमाचा आता वीट आला आहे. पण नीलमताईंना जाग आली, हेही नसे थोडके!-अरुण का. बधान, डोंबिवली
घोषणा सोप्या, अंमलबजावणी कठीण
राज्य सरकारने आचारसंहिता लागण्यापूर्वी अनेक मोफत योजनांचा वर्षाव केला. अनेक जीआर काढले. लाडकी बहीण योजना, मुंबईत टोलमाफी, वृद्धांसाठी वयोश्री योजना, तरुणांसाठी रोजगार भत्ता, वारकऱ्यांसाठी योजना, विविध जातींसाठी महामंडळे आणि त्यांच्यासाठी निधी इत्यादी विविध योजना सरकारचा कार्यकाळ संपताना लागू केल्या गेल्या. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. राज्याची आर्थिक तूट मोठी आहे. कर्जाचा डोंगर आहे. या योजनांना निधी मिळण्याची शक्यता धूसरच आहे. इतर जुन्या योजनांनाही निधी कमी पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणुकीनंतर जर सत्तापालट झाला तर येणारे नवीन सरकार या योजना सुरू ठेवेल का आणि महायुतीच पुन्हा सत्तेत आली, तरी त्यांना तरी या योजना राबवणे शक्य होईल का?-अजय उद्धव भुजबळ, सातारा
