‘को जागर्ति?’ हा अग्रलेख (१७ ऑक्टोबर) वाचला. अनेक महिन्यांपासून राज्यातील राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या तयारीत आहेत आणि आता पक्ष, नेते, उमेदवार, आघाड्या, समस्या आणि राज्याचे भवितव्य जनतेसमोर मांडण्याची वेळ आली आहे. यावेळी मतदार काय विचार करत असतील? ते स्वत:साठी स्थानिक प्रतिनिधी निवडतात का, जे त्यांना कोणत्याही कामात मदत करू शकतात की ते त्यांच्या राज्यात सत्ता गाजवणाऱ्या पक्षाला किंवा त्या पक्षाच्या विरोधात मत देतात? ते फुकट मतदान करतात की काही भेटवस्तू, काही पैसे मिळाल्यावर मतदान करतात? की देशाचे/ राज्याचे काही चांगले होऊच शकत नाही या विचाराने मतदानच करीत नाहीत?
जनतेच्या आवडी-निवडी बघितल्या तर धर्म, जात, प्रादेशिकता, चांगल्या-वाईट शासनाच्या नोंदी, कुळ किंवा घराणेशाही या आधारावर लोक उमेदवारांची निवड कशी करतात, हे मोठे कोडे आहे.
कोणतीही लाट बहुतांश वेळा फारशी तर्कशुद्ध आणि न्याय्य नसते. अनेक वेळा घोषणांच्या महापुराप्रमाणे लाटा उसळतात, ज्या काही लोकांना वर घेऊन जातात आणि इतरांना पाडतात. पक्षांसाठी ठीक आहे की ते दुसऱ्या पक्षाला कमकुवत करण्यासाठी किंवा कोणत्याही जाती-धर्माचे समाधान करण्यासाठी किंवा त्यांच्या जागा वाढवण्यासाठी पक्षांतर घडवून आणतात, पण तरीही अशा प्रतिनिधींना निवडणुकीत धडा शिकवण्याचा पर्याय मतदारांपुढे असतोच. सत्ताधारी असोत की विरोधक, आपापल्या जबाबदारीच्या पलीकडे, शेवटच्या एक-दोन महिन्यांचे व्यवस्थापन, विविध योजना, खरेदी-विक्री या सगळ्यामुळे एवढ्या मतांचा फरक पडू शकेल की एखादे सरकार पडू शकते किंवा स्थापन होऊ शकते, मग अशा लोकशाही निर्णयातून जनता काय सिद्ध करू शकते?
जनतेचा मोठा वर्ग जेव्हा फक्त मतदानाला लोकशाही म्हणून स्वीकारतो, तेव्हा नेत्यांचे, पक्षांचे काम सोपे होते, निवडणूक निकाल बदलण्याची किंवा विकत घेण्याची ताकद असलेल्या लोकांचे काम सोपे होते. जोपर्यंत लोकांमध्ये राजकीय समज वाढणार नाही, जोपर्यंत शेवटच्या दिवसापर्यंत किंवा शेवटच्या क्षणापर्यंत स्वत:च्या फायद्याचा विचार करून मतदान केले जाईल, एखाद्याला याच कारणाने जिंकले किंवा हरवले जाईल, तोपर्यंत ही भारताची लोकशाही नसून फक्त मतदानशाही असेल. जोपर्यंत जनतेला हा फरक समजत नाही, जोपर्यंत ते त्यांचा स्वतंत्रपणे वापर करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना त्यांच्या योग्यतेचेच सरकार मिळत राहील.
लोकांनी स्वत:च्या आणि आपल्या पुढच्या पिढीच्या हितासाठी देशाचे/ राज्याचे खरे प्रश्न ओळखले पाहिजेत. मुखवटे वास्तव म्हणून स्वीकारले, तर त्यात स्वत:चे नुकसान करण्यापलीकडे काहीच हाती लागत नाही. धर्म, जात, अंधश्रद्धा, द्वेष, तिरस्कार याच्या आधारे लोकशाहीत निर्णय घेणे अधोगतीस कारणीभूत ठरू शकते. पुढील पिढीसाठी एक मजबूत लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करणे, हे आपले कर्तव्य आहे. भारत इतका मोठा देश आहे की तो देशाच्या सीमांपलीकडील जगावरही मोठा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे जनतेने देशाचे प्रश्न, स्वत:वर असलेली जबाबदारी लक्षात घेऊन, लोकशाहीचे मूलभूत भान ठेवून मतदान केले पाहिजे, पण लोकशाही सरकारपेक्षा खूप वर आहे, व्यापक आणि अमूर्त आहे. तिला केवळ निवडणुकांपुरते सीमित ठेवणे योग्य ठरणार नाही. निवडणुका नावाचे साधन वापरण्यापूर्वी राज्याचा- देशाच्या खऱ्या प्रश्नांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल.- तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
गुलाल तिकडे चांगभलं ही संस्कृती घातक
‘को जागर्ति?’ हे संपादकीय वाचले. आपल्याकडील राजकीय वातावरण इतके गढूळ आणि द्वेषमूलक झाले आहे की, त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता तर नाहीच पण ते अधिक बिघडत जाईल अशी साधार भीती वाटते. राज्यात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात तीनच जणांची आघाडी आहे. इतर छोटे मोठे पक्षही स्वबळावर लढणार आहेतच. त्यात मनसेनेही सर्व २८८ जागा स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला आहे. जरांगेही सर्व जागा लढविणार आहेत. साहजिकच राजकारणात प्रचंड गुंतागुंत झाली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांपैकी कोणीही आपला मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करू शकलेले नाहीत. सलामीला आलेल्या पहिलवानासारखी त्यांची खडाखडी सुरू आहे. जसजशी उमेदवारांची यादी जाहीर होईल तशी पडद्याआड लपलेली नाराजी पुढे येईल. ती दूर न झाल्यास दोन्हीकडेही बंडखोरी होणार हे निश्चित. परिणामी गुंता अधिकच जटिल होईल. आज जी ‘अभूतपूर्व अस्थिरता’ आहे ती निर्माण करणाऱ्या सर्व संधीसाधू स्वार्थी नेत्यांना धडा शिकविण्याची संधी मतदारांना मिळाली आहे. सोयीनुसार पक्षांतर करणारे, उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणारे, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांत आकंठ बुडालेले अशा मंडळींना खड्यासारखे दूर केले पाहिजे. तरच आत्मकेंद्री राजनीतीवर काही प्रमाणात अंकुश बसेल.- अशोक आफळे, कोल्हापूर
जागे राहूनउपयोग काय?
‘को जागर्ति?’ हे संपादकीय वाचले. पौराणिक कथेनुसार ‘को जागर्ति?’ हा सवाल आकाशस्थ देवता पृथ्वीवरील माणसांना विचारत आणि प्रतिसाद देणाऱ्यांवर त्या कृपादृष्टी ठेवतात, असा समज आहे. सांप्रत परिस्थितीत पृथ्वीवर तिकिटाची भ्रांत असलेले अतृप्त जीव सोडले तर इतर कोणीही जागे नाही. महाराष्ट्रातील मतदारांना आपल्या मतदानाने हवे ते सरकार निवडून येईलच याची कोणतीही खात्री नाही. ‘निवडणूक आयोगाचे लाडके सरकार’ निवडून येईल, याची मात्र शाश्वती वाटू लागली आहे. मतदान केले काय, नाही केले काय काहीही फरक पडत नाही, हीच समजूत उशाला घेऊन महाराष्ट्रातील मतदार मात्र शांत झोपलेला आहे.- अॅड. एम. आर. सबनीस,अंधेरी (मुंबई)
‘लाभार्थ्यां’च्याच मतांवर सरकार निवडून येईल
‘को जागर्ति?’ हे संपादकीय वाचले. २०१४ विधानसभेच्या निकलापासूनच दुहीची पाळेमुळे रुजू लागली, त्यास मूर्त स्वरूप मिळाले २०१९ मध्ये. त्यामुळे आधीची पूर्ण पाच वर्षे सेवा देणाऱ्या आणि ‘पुन्हा येईन’ म्हणणाऱ्यांची पुरती गोची झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी पहिल्या दिवसापासूनच सत्तेचा सोपान चढण्याचे विविध मार्ग अवलंबिले गेले आणि विधान परिषदेतील उमेदवार निवडून त्यावर शिक्कामोर्तब केले गेले. फोडाफोडीचे राजकारण करण्याची संधी न दवडता क्षणात सेनेला खिंडार पाडले गेले, घड्याळाचा काटा तोडून क्षणभर सगळेच थांबते की काय असे वादळ निर्माण करण्यात आले. इथेच पायऱ्या घसरण्यास सुरुवात झाली.
त्याचा रोष आरक्षण, सेवा परीक्षा, बेरोजगारी, महागाईविरोधातील आंदोलनांच्या रूपाने मोठ्या प्रमाणावर समोर आणला गेला. त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसले. फोडलेल्या दोन्ही पक्षांचे चिन्ह आणि नाव महायुतीच्या बाजूने असूनही मतांची टक्केवारी भुईसपाट झाली. समोर विधानसभा निवडणूक दिसत असताना हा लाजिरवाणा पराभव जिव्हारी लागला आणि व्यक्ती, ज्ञाती, समाज, जात, आरक्षण, तरुण, महिला या घटकांना समोर ठेवून रोजच्या रोज, लाडकी बहीण, प्रशिक्षण, जाती महामंडळे आदी नवनवीन योजना घोषित होऊ लागल्या आणि आघाडीस पुन्हा ठेच लागली.
महाआघाडी त्या जखमेवर मलमपट्टी करत असतानाच बदलापूर प्रकरण घडले. एन्काऊंटरनंतर बदला‘पुरा’चे फलक लावले गेले. विधानसभा लढण्याची जेमतेम योग्यता प्राप्त करत असतानाच निवडणुकीचा बिगूल वाजला. हाती सत्ता असल्यामुळे आपसातील सुंदोपसुंदी कशीतरी मिटवली जाईलच. अन्यथा आघाडी पूर्ण ताकदीने, योजनापूर्वक हल्ला करेल, याची जाणीव महायुतीला आहे. म्हणूनच लाडक्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून अधिकाधिक लाभार्थी जोडून घेऊन सत्तेचा मार्ग मोकळा करण्याची धडपड सुरू आहे. परिणामी जागल्यांऐवजी केवळ लाभार्थ्यांच्याच मतांवर सरकार निवडून आले, तर आश्चर्य वाटणार नाही.- विजय आप्पा वाणी, पनवेल
अडीच वर्षांच्या हिशेबाची जबाबदारी अखेर मतदारांवरच!
‘को जागर्ति?’ हा अग्रलेख वाचला. एकदाचे राज्यातील निवडणुकीचे बिगूल वाजल्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत राज्यकर्त्यांनी जे शासन निर्णय म्हणजेच जीआर काढले त्यापासून जनतेची अखेर सुटका झाली. आचारसंहिता लागू झाल्यावरदेखील शासन निर्णय जाहीर झाल्याने राज्य निवडणूक आयोगाला ते रद्द करण्याची कारवाई करावी लागली इतके, या निर्णयांचे अजीर्ण झाले आहे. या निर्णयांमुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट होऊन शेवटचे दहा रुपये शिल्लक राहिल्याचे व्यंगचित्र (लोकसत्ता- १६ ऑक्टोबर) रोचक वाटले. खरेच एवढ्या योजना, जीआर यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पैसा शिल्लक आहे का? सरकार बघून घेईल याच दृष्टिकोनातून हे निर्णय घेतले गेले आहेत असे वाटते.
सरकार बदलले तर नवीन सरकार आर्थिक भाराचे बघून घेईल, तर आपलेच सरकार चुकूनमाकून पुन्हा आले तर पुन्हा खांद्याला झोळी आहेच? मागील अडीच वर्षांत झालेल्या कोर्टकचेऱ्या, विधानसभेतील लढायांचा फैसला शेवटपर्यंत झाला नाही, तो निर्णय देण्याची जबाबदारी पुन्हा मतदारांच्या डोक्यावरच आली आहे. महाराष्ट्राबरोबर झारखंडच्या निवडणुकादेखील जाहीर झाल्या आहेत. झारखंडमध्ये ८१ मतदारसंघ असूनदेखील मतदान दोन टप्प्यांत, तर राज्यात २८८ मतदारसंघ असूनदेखील मतदान एका टप्प्यात हे निवडणूक आयोगाचे गणित उमगले नाही. झारखंडच्या विधानसभेची मुदत ५ जानेवारीपर्यंत, तर राज्यातील विधानसभेची मुदत २६ नोव्हेंबरपर्यंत आहे. निवडणूक निकाल २३ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहेत म्हणजे नवीन विधानसभा बनवण्यासाठी फक्त तीन दिवसांचा वेळ मिळणार आहे, त्यातदेखील एक दिवस रविवार म्हणजे केवळ दोन दिवसांत नवी विधानसभा स्थापन होईल का? यात पुन्हा त्रिशंकू निकाल लागले तर काय? राज्यात स्थिर सरकार निवडून आणण्याची जबाबदारीदेखील पुन्हा मतदारांची आहे.
महाराष्ट्र सरकारचे एवढे सारे शासन निर्णय, विविध मंडळांची स्थापना, विधान परिषदेतील सात आमदारांचा शपथविधी, मुंबईची टोल माफी या सगळ्यांमुळेच निवडणुका जाहीर करण्यास उशीर तर झाला नाही ना? मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून महायुतीने एकनाथ शिंदे यांचे नाव घोषित केले असले तरी भाजपच्या दिल्लीश्वरांना ऐनवेळी ‘कहानी में ट्विस्ट’ आणण्याची वाईट खोड आहे. मागीलवेळी देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद बहाल केले गेले, तेव्हा जनतेने तिची झलक पाहिली आहेच. या ‘ट्विस्ट’ची जाणीव शिंदेंनादेखील आहे. यामुळेच प्रत्येकाच्या कथित त्यागाची मारामारी सुरू आहे. आघाडीत तर उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:च्या मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा करण्याचा धोशा लावला आहे. एकंदरीत निवडणुका जाहीर झाल्यापासून दिवाळीआधी आणि दिवाळीनंतर राज्यात राजकीय फटाके फुटण्यास सुरुवात झाली आहे.- शुभदा गोवर्धन, ठाणे
आयकर आकारणीतही सुलभता आणावी!
‘क्लिष्टतांचे तिमिर जावो… कायदा सोपा होवो’ हा उदय कर्वे यांचा लेख (१७ ऑक्टोबर) वाचला. शासनाने वारंवार सोपी आयकर पद्धत आणणार असल्याचे सांगितले आहे. संगणकाद्वारे विवरणपत्रे व त्यावरील आक्षेप याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, मात्र अंमलबजावणी कटकटीची होणार असून, सामान्य करदात्याला तर त्याची पूर्तता करणे अशक्य आहे. याऐवजी वार्षिक २५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना पाच टक्के आयकर अनिवार्य करावा. यात त्यास कोणतीही सवलत वा परतावा नसावा व याबदल्यात त्यास विवरणपत्रे भरण्यातून सुट देण्यात यावी, यामुळे करभरणा करण्यात सूसुत्रता येईल, करदात्याला हिशेब ठेवण्यातून मुक्ती मिळेल. विवरणपत्रे कमी झाल्याने आयकर खात्याचा वेळ वाचून धनदांडग्या करबुडव्यांच्या मागे लागणे त्यांना शक्य होईल.- प्रदीप करमरकर, ठाणे
महागाई, बेरोजगारी, आरोग्य, शिक्षणाचे प्रश्न अनुत्तरितच!
‘मुंबईच्या वेशीवर टोलमाफी’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’ १५ ऑक्टोबर) वाचली. महायुती सरकारने निवडणूक जिंकण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून नवनवीन योजना, घोषणांचा सपाटाच लावला आहे. दोन पक्ष फोडल्यानंतर महाराष्ट्राला ट्रिपल इंजिन सरकार मिळाले, मात्र कामापेक्षा जाहिरातबाजीच अधिक असाच महायुती सरकारचा आजवरचा कारभार आहे. सत्तेत वाटेकरी वाढल्याने तीनही पक्षांतील इच्छुक नाराजी व्यक्त करत होते, काहींनी तर मंत्रीपदाची आशाच सोडून दिली. लोकसभा निवडणूक निकालानंतर महायुतीला पराभवाची चाहूल लागल्याने मग मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल्य यांसारख्या विविध योजना जाहीर झाल्या. शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भरत गोगावले, संजय गायकवाड यांची तीन महामंडळांवर वर्णी लागली. विशेष म्हणजे २०१९ पासून कुठल्याच महामंडळावर कोणाचीच नियुक्ती झाली नव्हती. गेल्या महिनाभरात १६५ निर्णय घेण्यात आले.
गेल्या काही काळात राजा उदार झाला होता, त्यामुळे कोणी काही मागो ना मागो विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या. बारी, शिंपी, जैन, ब्राह्मण, राजपूत, सोनार आदी विविध जातींसाठी महामंडळांची घोषणा केली गेली, ती केवळ जातीय मतांवर डोळा ठेवूनच. आजवर अनेक महामंडळे स्थापन केली गेली, त्यांना सरकारतर्फे निधी पुरवला गेला मात्र ज्या उद्देशासाठी अशी महामंडळे स्थापन केली गेली तो उद्देश साध्य झाला नाही. महामंडळे केवळ भ्रष्टाचाराची चराऊ कुरणेच ठरली. तोट्यात चालणारी अनेक महामंडळे बंद करावी लागली. रविवारी सुट्टीचा दिवस असूनसुद्धा सामाजिक न्याय विभागाने सात निर्णय घेतले, तर कोल्हापूरमध्ये पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे भूमिपूजन सोमवारी सकाळी सात वाजताच उरकण्यात आले. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाचही टोलनाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमाफी करण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे, मात्र राज्यभर आजवर टोलधाडीने जनतेची केलेली आर्थिक लूट आणि भविष्यात होणारी लूट याचा हिशेब कोण देणार?
एसटीची प्रस्तावित भाडेवाढ रद्द केली ती केवळ निवडणुकीसाठीच. तिजोरीत खडखडाट असताना महामंडळांना निधी कुठून देणार? यापेक्षा महागाई, बेरोजगारी, आवाक्याबाहेर गेलेले शिक्षण, आरोग्य सेवा, अन्नधान्य, जीवनावश्यक वस्तू, इंधन, गॅसच्या किमती यात जनतेला दिलासा देणे गरजेचे आहे. इतकेही करून जनता महायुतीला मत देणार का? पक्ष फोडून, बळकावून करण्यात आलेल्या सत्तांतराचे पडसाद निवडणुकीत नक्कीच उमटतील.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
कलचाचण्यांचा आटापिटा कशासाठी?
मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी एग्झिट पोलविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली, हे उत्तमच झाले. जनतेने केलेल्या मतदानाचा निकाल दोन-तीन दिवसांत येणारच असतो मग एग्झिट पोलवर कोट्यवधींचा खर्च कशासाठी? मतदान झाले की टीव्ही वाहिन्यांच्या स्टुडिओमध्ये काही नेत्यांना आणि राजकीय विश्लेषकांना बोलावून त्यांच्यातील भांडणे जनतेला ऐकवली जातात. हा आटापिटा कशासाठी? जनतेची करमणूक, निराशा, कालापव्यय यापलीकडे यातून काहीही साध्य होत नाही. अनेकदा ही भाकिते पूर्णपणे चुकीची ठरतात, मग या साऱ्या भांडणातून काय साधते?- अमोल करकरे, खेड (रत्नागिरी)
उद्ध्वस्त शहरांचे खेड्यांत अनुकरण
‘भारताचा संघराज्यवाद’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील सुरेश सावंत यांचा लेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. या तथ्यावधानी लेखात नमूद ‘खेडे म्हणजे अज्ञानाची जणू गुहा आणि जातीयता व संकुचितता यांचा बुजबुजाट आहे. खेड्याऐवजी व्यक्तीला मसुदा संविधानाने एकक मानले, ही आनंदाची बाब आहे.’ हे डॉ. आंबेडकर यांचे विचार आणि ‘आपल्या राज्यव्यवस्थेचा पाया ग्रामस्वराज्य आणि त्यावर आधारित वरच्या रचना हव्या अशी गांधीवाद्यांची संविधानसभेत कायम मागणी’ या दोन्ही विधानांत अनुस्यूत संकल्पनांची, १५ ऑगस्ट १९४७ च्या सत्तांतरानंतर, एकजीव अशी एकजूट (बेरीज) करता येणे गरजेचे होते. तसे झाले असते तर आजची बकाल, पर्यावरणदुष्ट, दळणवळणाला दुष्कर व विविध समस्यांनी ग्रस्त/ उद्ध्वस्त शहरे आणि अशा शहरांच्या अंधानुकरणात रमलेली भकास, भग्न, द्वेषाला खाद्या पुरवणारी खेडी, अशी ही विनाश व विध्वंसाला पूरक ठरत असलेली सध्याची वास्तविक कटूतम वस्तुस्थिती टाळता आली असती.
परावलंबित्व जोपासणारी, भारतीय संस्कृतीला टाळणारी व टोकाच्या व्यक्तिवादी पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण करणारी वस्तुस्थिती आजच्या भारताच्या ढासळण्याला कारणीभूत ठरली आहे. शेतकऱ्यांच्या अक्राळविक्राळ आत्महत्या, बुद्धिवानांचे भारतातून एकगठ्ठा स्थलांतर (की पलायन?), युवकांच्या हताशाजनक आत्महत्या, राजकीय व्यवस्थेतील सांगताही न येणारी सर्वंकष हीनता, प्रशासनिक व्यवस्थेतील मुजोरी व भ्रष्टाचार, बलात्कारांचे हीनतम प्रकार या काही बाबींचे प्राबल्य हीच भारताच्या ढासळण्याची कारणे आहेत.- अॅड. लखनसिंह कटरे,बोरकन्हार (गोंदिया)
