‘अभिजात मराठीच्या राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ ऑक्टोबर) वाचली. हा सारा खटाटोप केवळ केंद्राच्या आणि विशेषत: पंतप्रधानांच्या नजरेत भरण्यासाठी सुरू आहे, असे वाटते. स्वत:चे राजकीय भवितव्य उज्ज्वल व्हावे म्हणून महाराष्ट्रातील शालेय विद्यार्थ्यांचा मार्ग कठीण केला जात आहे. राज्यातील शाळा एप्रिलपासून सुरू करण्यास शिक्षकांनी आणि मुख्याध्यापकांनी विरोध केला असूनही हा निर्णय रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दोन्ही निर्णयांत नुकसान विद्यार्थ्यांचेच आहे. हे सारे डबल- ट्रिपल इंजिन सरकारचे दुष्परिणाम आहेत. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असेल, तर राज्यातील नेते केंद्राच्या निर्णयाला विरोध करू शकत नाहीत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पहिलीपासून तीन भाषा शिकणे अवघड आहे. त्यातही हिंदीच का? मार्चअखेरीस आणि एप्रिल व मे महिन्यात काहिली होत असताना शाळा सुरू ठेवण्याचा अट्टहास कशासाठी? उत्तर भारतातील शाळेच्या वेळा मध्य आणि दक्षिण भारताला सुसंगत आणि सोयीस्कर कशा असतील. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देऊन राजकारण साधायचे तर त्याच वेळी मराठी भाषेच्या माध्यमिक शाळा मंडळांना दुय्यम लेखून केंद्रातून आलेले हिंदी भाषा धोरण राबवायचे, याला डबल इंजिन सरकार नाही तर दुतोंडी सरकार म्हणतात. महाराष्ट्रातल्या शिक्षण मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना, विरोधी पक्षांना आणि एकूणच सर्व राजकीय पक्षांना स्वत:चे काहीच भाषाविषयक मत नाही का? फक्त कोणाच्यातरी नजरेत भरण्यासाठी निर्णय घ्यायचा आणि सगळ्यांना टांगणीला लावायचे. भारत हा कधीच एकभाषिक देश होऊ शकत नाही, हे सत्य लक्षात घेऊनच शैक्षणिक धोरण आखले पाहिजे. बहुसंख्य राज्यांवर हिंदी भाषा लादण्याऐवजी हिंदी भाषकांना ते ज्या राज्यात नोकरी, कामधंद्यानिमित्त जातात, तेथील भाषा शिकणे बंधनकारक केले पाहिजे. हिंदी पहिलीपासून शिकवण्यापेक्षा महाराष्ट्रात शिकणाऱ्या सर्व मंडळांच्या शाळांत मराठीची पहिलीपासून सक्ती करावी. भाषा धोरणासाठी दक्षिणेतील राज्यांचा आदर्श ठेवावा.-शैलेश कदम
आयोगाने स्वत:चीच पाठ थोपटण्यासारखे
मंगळवारी आचारसंहिता जाहीर होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर मंगळवार व बुधवार या दोन दिवसांत घाईघाईत काढलेले शासन निर्णय निवडणूक आयोगाच्या कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर संकेतस्थळावरून हटवले अशी बातमी आली आहे. पण संकेतस्थळावरून हटवले म्हणजे ते रद्द झाले असे होत नाही. या निर्णयांच्या प्रती संबंधित कार्यालयांत प्रत्यक्षात पोहोचल्याही असतील. आणि त्यावर अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली असेल. प्रत्यक्षात ते निर्णय स्थगित झाले असतील तरच योग्य कारवाई झाली असे म्हणता येईल. अन्यथा फक्त संकेतस्थळावरून हटवले म्हणजे आचारसंहितेची अंमलबजावणी झाली, असे म्हणणे हे आयोगाने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यासारखे आहे.-अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
विधान परिषदेतील तज्ज्ञांचे योगदान किती?
‘विधान परिषदेवरील नियुक्त्या सामाजिक की राजकीय?’ हे विश्लेषण (१७ ऑक्टोबर) वाचले. विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यपाल महोदयांनी सात व्यक्तींच्या नावांची शिफारस स्वीकारून त्यांना नियुक्त केले. यापूर्वी मविआ सरकारने शिफारस केलेल्या तज्ज्ञांची नियुक्ती तत्कालीन राज्यपालांनी अडवून धरली होती, ती का, हा प्रश्नच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपालांना आपले कर्तव्य पार पाडण्याची आठवणही करून दिली होती, मात्र त्यानंतरही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
राज्यात विरोधी पक्षांचे सरकार असल्यास त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करणे ही एकप्रकारे कर्तव्यच्युती ठरते. राज्यघटनेत उल्लेख केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी कार्य करणे अपेक्षित असते. तरीही बऱ्याच राज्यांत राज्यपाल त्यांची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडत नसल्याची वृत्ते वारंवर येतात. दुसरा मुद्दा असा की विधान परिषदेवर नामनिर्देशित होणारे तज्ज्ञ खरोखरच त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात का? व ज्या कारणांसाठी त्यांना प्रतिनिधित्व दिले जाते, ते कर्तव्य पार पाडले जाते का? सामान्यपणे असे निदर्शनास येते की राज्यसभा, विधान परिषद व नागरी पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींमध्ये राजकीय व्यक्ती किंवा राजकारणाशी संबंधित व्यक्तींचीच शिफारस होते. विधान परिषदांनी धोरणात्मक निर्णयांत किती योगदान दिले आणि त्यात अशा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा वाटा किती होता, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.- नवनाथ जी. डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)
लोकसभा निकालांतून बदलांचे संकेत
राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होताच प्रचाराचे पडघम वाजू लागले आहेत. हरियाणामध्ये भाजपने ४८ जागा जिंकून मोठे यश मिळवले; तर काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. २०१९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतरच्या पहिल्यावहिल्या निर्वाचित सरकारचे नेतृत्व ते करणार आहेत. महाराष्ट्रात, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती आणि काँग्रेसशी संलग्न महाविकास आघाडी कायम आहे, परंतु मुंबईचे राजकीय चित्र बदलताना दिसते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनी या बदलाचे संकेत दिले आहेत, ज्यामध्ये महाविकास आघाडी उत्तम स्थितीत होती. सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि विशेषत: राष्ट्रवादी-शिवसेना फुटल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम मतदानावर होऊ शकतो.- फ्रँक डॉ. मिरांडा, वसई
‘वन बेल्ट वन रोड’ हा सापळाच!
‘चीनच्या प्रकल्पांचेच पाककडून गोडवे’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ ऑक्टोबर) वाचली. आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाच्या शोधाने मानवी जीवन सोपे केले आहे, पण त्याबरोबरच ते धोक्यातही आणले आहे, युद्ध साधनांच्या व अस्त्रांच्या शोधाने जगाला युद्धभूमीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अशात रशिया- युक्रेन युद्ध, इस्रायल आणि हमास युद्ध यात प्रचंड नरसंहार झाला. जागतिक शांतता हा गंभीर प्रश्न म्हणून उभा ठाकला आहे. मात्र तो सोडविण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती कोणत्याही जागतिक संस्थेत नसल्याचेच प्रकर्षाने जाणवते. एससीओच्या बैठकीत पाकिस्तानने चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्ह’चे कौतुकच केले आहे. चीनचे हे धोरण गरीब राष्ट्रांना कर्ज उपलब्ध करून देत असले, तरी त्यांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. जगातील नरसंहार कसा रोखला जाईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.-मंगला ठाकरे, नंदुरबार
संघराज्यवादामुळेच भारत एकसंध!
‘भारताचा संघराज्यवाद’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील सुरेश सावंत यांचा लेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. समग्र देशाला एका मध्यवर्ती सत्तेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार कायमच आपले राज्यकर्ते करत आले आहेत. ब्रिटिशांनीही आपल्या सत्तेखाली भारताचे राजकीय एकीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात घटनाकारांनी देशाची अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यासाठी संघराज्य शासन प्रणाली स्वीकारली. राज्यांची स्वायत्तता कायम ठेवून एकात्म राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी मध्यवर्ती सरकारला जास्तीचे अधिकार दिले असले तरी राज्यांनाही आपली भाषा व संस्कृती जपण्याचे अधिकार आहेत. भारतात उपासना पद्धती, धर्म, पंथ, भाषा यांत प्रचंड वैविध्य असले, तरीही सर्वजण परस्परांचे वेगळेपण सांभाळून जीवन जगतात.
सामाजिक व राजकीय पातळीवर संघर्ष मतभेद झाले तरी समन्वयाची प्रवृत्ती आजही भारतीय राजकीय व्यवस्थेने सोडलेली नाही. धार्मिक वैविध्य असले तरीही कोणत्याही धर्मातील समूदायाने राज्यघटना नाकारण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. भारतीय धर्म, तत्त्वज्ञान, कला आणि साहित्य यांनी एकात्मता वाढवण्यात जी मौलिक भूमिका बजावली आहे ती आजही उल्लेखनीय आहे. विघटनवादी शक्तींपेक्षा एकतेचे बंध नेहमीच मजबूत आहेत. या भावनेचा पाया प्राचीन काळात रचला गेला आहे. अखंड भारताची एकता ही एका कायद्यावर आधारित नसून ती कायम भावनेवर आधारलेली आहे. भारतीय राज्यघटनाकारांनी राज्यघटनेत संघराज्यवादाचे तत्त्व स्वीकारल्यामुळे समाजातील विविध घटक व राजकीय संस्था राष्ट्राशी एकरूप झालेल्या आहेत. भाषिक, धार्मिक व सामाजिकदृष्ट्या विखंडत्व असलेल्या आपल्या देशात राजकीय व्यवस्थेत बाबतीत मात्र अखंडता आढळते, याचे सर्व श्रेय आपण स्वीकारलेल्या संघराज्यवादाला जाते.- डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
पहिलीपासून तीन भाषा शिकणे अवघड आहे. त्यातही हिंदीच का? मार्चअखेरीस आणि एप्रिल व मे महिन्यात काहिली होत असताना शाळा सुरू ठेवण्याचा अट्टहास कशासाठी? उत्तर भारतातील शाळेच्या वेळा मध्य आणि दक्षिण भारताला सुसंगत आणि सोयीस्कर कशा असतील. एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देऊन राजकारण साधायचे तर त्याच वेळी मराठी भाषेच्या माध्यमिक शाळा मंडळांना दुय्यम लेखून केंद्रातून आलेले हिंदी भाषा धोरण राबवायचे, याला डबल इंजिन सरकार नाही तर दुतोंडी सरकार म्हणतात. महाराष्ट्रातल्या शिक्षण मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना, विरोधी पक्षांना आणि एकूणच सर्व राजकीय पक्षांना स्वत:चे काहीच भाषाविषयक मत नाही का? फक्त कोणाच्यातरी नजरेत भरण्यासाठी निर्णय घ्यायचा आणि सगळ्यांना टांगणीला लावायचे. भारत हा कधीच एकभाषिक देश होऊ शकत नाही, हे सत्य लक्षात घेऊनच शैक्षणिक धोरण आखले पाहिजे. बहुसंख्य राज्यांवर हिंदी भाषा लादण्याऐवजी हिंदी भाषकांना ते ज्या राज्यात नोकरी, कामधंद्यानिमित्त जातात, तेथील भाषा शिकणे बंधनकारक केले पाहिजे. हिंदी पहिलीपासून शिकवण्यापेक्षा महाराष्ट्रात शिकणाऱ्या सर्व मंडळांच्या शाळांत मराठीची पहिलीपासून सक्ती करावी. भाषा धोरणासाठी दक्षिणेतील राज्यांचा आदर्श ठेवावा.-शैलेश कदम
आयोगाने स्वत:चीच पाठ थोपटण्यासारखे
मंगळवारी आचारसंहिता जाहीर होणार हे स्पष्ट झाल्यानंतर मंगळवार व बुधवार या दोन दिवसांत घाईघाईत काढलेले शासन निर्णय निवडणूक आयोगाच्या कारवाईच्या इशाऱ्यानंतर संकेतस्थळावरून हटवले अशी बातमी आली आहे. पण संकेतस्थळावरून हटवले म्हणजे ते रद्द झाले असे होत नाही. या निर्णयांच्या प्रती संबंधित कार्यालयांत प्रत्यक्षात पोहोचल्याही असतील. आणि त्यावर अंमलबजावणीदेखील सुरू झाली असेल. प्रत्यक्षात ते निर्णय स्थगित झाले असतील तरच योग्य कारवाई झाली असे म्हणता येईल. अन्यथा फक्त संकेतस्थळावरून हटवले म्हणजे आचारसंहितेची अंमलबजावणी झाली, असे म्हणणे हे आयोगाने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेण्यासारखे आहे.-अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
विधान परिषदेतील तज्ज्ञांचे योगदान किती?
‘विधान परिषदेवरील नियुक्त्या सामाजिक की राजकीय?’ हे विश्लेषण (१७ ऑक्टोबर) वाचले. विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्यपाल महोदयांनी सात व्यक्तींच्या नावांची शिफारस स्वीकारून त्यांना नियुक्त केले. यापूर्वी मविआ सरकारने शिफारस केलेल्या तज्ज्ञांची नियुक्ती तत्कालीन राज्यपालांनी अडवून धरली होती, ती का, हा प्रश्नच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपालांना आपले कर्तव्य पार पाडण्याची आठवणही करून दिली होती, मात्र त्यानंतरही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.
राज्यात विरोधी पक्षांचे सरकार असल्यास त्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न करणे ही एकप्रकारे कर्तव्यच्युती ठरते. राज्यघटनेत उल्लेख केल्याप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपालांनी कार्य करणे अपेक्षित असते. तरीही बऱ्याच राज्यांत राज्यपाल त्यांची घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडत नसल्याची वृत्ते वारंवर येतात. दुसरा मुद्दा असा की विधान परिषदेवर नामनिर्देशित होणारे तज्ज्ञ खरोखरच त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात का? व ज्या कारणांसाठी त्यांना प्रतिनिधित्व दिले जाते, ते कर्तव्य पार पाडले जाते का? सामान्यपणे असे निदर्शनास येते की राज्यसभा, विधान परिषद व नागरी पुरस्कारप्राप्त व्यक्तींमध्ये राजकीय व्यक्ती किंवा राजकारणाशी संबंधित व्यक्तींचीच शिफारस होते. विधान परिषदांनी धोरणात्मक निर्णयांत किती योगदान दिले आणि त्यात अशा राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा वाटा किती होता, याचा विचार होणे आवश्यक आहे.- नवनाथ जी. डापके, सिल्लोड (छत्रपती संभाजीनगर)
लोकसभा निकालांतून बदलांचे संकेत
राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होताच प्रचाराचे पडघम वाजू लागले आहेत. हरियाणामध्ये भाजपने ४८ जागा जिंकून मोठे यश मिळवले; तर काँग्रेसला ३७ जागा मिळाल्या. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. २०१९ मध्ये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाल्यानंतरच्या पहिल्यावहिल्या निर्वाचित सरकारचे नेतृत्व ते करणार आहेत. महाराष्ट्रात, भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती आणि काँग्रेसशी संलग्न महाविकास आघाडी कायम आहे, परंतु मुंबईचे राजकीय चित्र बदलताना दिसते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांनी या बदलाचे संकेत दिले आहेत, ज्यामध्ये महाविकास आघाडी उत्तम स्थितीत होती. सध्याच्या राजकीय घडामोडी आणि विशेषत: राष्ट्रवादी-शिवसेना फुटल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम मतदानावर होऊ शकतो.- फ्रँक डॉ. मिरांडा, वसई
‘वन बेल्ट वन रोड’ हा सापळाच!
‘चीनच्या प्रकल्पांचेच पाककडून गोडवे’ ही बातमी (लोकसत्ता- १७ ऑक्टोबर) वाचली. आधुनिक युगात तंत्रज्ञानाच्या शोधाने मानवी जीवन सोपे केले आहे, पण त्याबरोबरच ते धोक्यातही आणले आहे, युद्ध साधनांच्या व अस्त्रांच्या शोधाने जगाला युद्धभूमीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अशात रशिया- युक्रेन युद्ध, इस्रायल आणि हमास युद्ध यात प्रचंड नरसंहार झाला. जागतिक शांतता हा गंभीर प्रश्न म्हणून उभा ठाकला आहे. मात्र तो सोडविण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती कोणत्याही जागतिक संस्थेत नसल्याचेच प्रकर्षाने जाणवते. एससीओच्या बैठकीत पाकिस्तानने चीनच्या ‘वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्ह’चे कौतुकच केले आहे. चीनचे हे धोरण गरीब राष्ट्रांना कर्ज उपलब्ध करून देत असले, तरी त्यांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याचे हे प्रयत्न आहेत. जगातील नरसंहार कसा रोखला जाईल याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.-मंगला ठाकरे, नंदुरबार
संघराज्यवादामुळेच भारत एकसंध!
‘भारताचा संघराज्यवाद’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील सुरेश सावंत यांचा लेख (१६ ऑक्टोबर) वाचला. समग्र देशाला एका मध्यवर्ती सत्तेच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा विचार कायमच आपले राज्यकर्ते करत आले आहेत. ब्रिटिशांनीही आपल्या सत्तेखाली भारताचे राजकीय एकीकरण करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढे स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात घटनाकारांनी देशाची अखंडता आणि राष्ट्रीय एकात्मता मजबूत करण्यासाठी संघराज्य शासन प्रणाली स्वीकारली. राज्यांची स्वायत्तता कायम ठेवून एकात्म राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी मध्यवर्ती सरकारला जास्तीचे अधिकार दिले असले तरी राज्यांनाही आपली भाषा व संस्कृती जपण्याचे अधिकार आहेत. भारतात उपासना पद्धती, धर्म, पंथ, भाषा यांत प्रचंड वैविध्य असले, तरीही सर्वजण परस्परांचे वेगळेपण सांभाळून जीवन जगतात.
सामाजिक व राजकीय पातळीवर संघर्ष मतभेद झाले तरी समन्वयाची प्रवृत्ती आजही भारतीय राजकीय व्यवस्थेने सोडलेली नाही. धार्मिक वैविध्य असले तरीही कोणत्याही धर्मातील समूदायाने राज्यघटना नाकारण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. भारतीय धर्म, तत्त्वज्ञान, कला आणि साहित्य यांनी एकात्मता वाढवण्यात जी मौलिक भूमिका बजावली आहे ती आजही उल्लेखनीय आहे. विघटनवादी शक्तींपेक्षा एकतेचे बंध नेहमीच मजबूत आहेत. या भावनेचा पाया प्राचीन काळात रचला गेला आहे. अखंड भारताची एकता ही एका कायद्यावर आधारित नसून ती कायम भावनेवर आधारलेली आहे. भारतीय राज्यघटनाकारांनी राज्यघटनेत संघराज्यवादाचे तत्त्व स्वीकारल्यामुळे समाजातील विविध घटक व राजकीय संस्था राष्ट्राशी एकरूप झालेल्या आहेत. भाषिक, धार्मिक व सामाजिकदृष्ट्या विखंडत्व असलेल्या आपल्या देशात राजकीय व्यवस्थेत बाबतीत मात्र अखंडता आढळते, याचे सर्व श्रेय आपण स्वीकारलेल्या संघराज्यवादाला जाते.- डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
