‘महाराष्ट्र मंदावू लागला…’ हा अग्रलेख (५ नोव्हेंबर) वाचला. महाराष्ट्र देशात आघाडीवर राहण्याची मर्मस्थाने मुंबई, इतर औद्याोगिक वसाहती एकीकडे तर शेती आणि त्यात ऊस, दूध, फळे, भाज्या दुसरीकडे. मुख्य आधार म्हणजे जळगावची केळी, कोकणचा हापूस, नाशिकची द्राक्षे, लासलगावचा कांदा हे काही मान्यताप्राप्त घटक. आज काही अपवाद वगळता या बाबतीत इतर राज्ये, जसे उसात कर्नाटक, उत्तर प्रदेश गतीने पुढे जात असून नुकताच महानंद प्रकल्प जो एकेकाळी मुंबईची शान होता, तो अमूलच्या नियंत्रणाखाली गेला. तो वाचवण्यासाठी कोणतेही फारसे गंभीर प्रयत्न झाले नाहीत. दुग्धव्यवसायाची राज्यात फार हेळसांड होत आहे. एकूण शेती अर्थव्यवस्थेला गेल्या काही वर्षांत सातत्याने गळती लागली आहे आणि त्याचा परिणाम देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील महाराष्ट्राच्या वाट्यावर झाला आहे.
दुसरे कारण म्हणजे औद्याोगिक प्रकल्प गुजरातला गेले आणि त्यांची भली मोठी यादी आहे. डबल इंजिन संकल्पना इथे पूर्णपणे उलटी फिरली अन कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ अशी अवस्था ओढावली. महाराष्ट्र विकसित होत असताना एक सुखासीन मध्यमवर्गीय मानसिकता इथे विकसित झाली, रुजली जी काळानुसार बदलली नाही. आसपास नीट पाहिले तर छोटे व्यवसाय, धंदे, व्यापार यात महाराष्ट्रीय तरुण रस घेत नाहीत. आयटी, एमपीएससी, यूपीएससी, यात वर्षानुवर्षे वाया घालवतात. शेतीकडे वळणाऱ्या तरुणांचे प्रमाण राज्यात नगण्य आहे. तिथेही परप्रांतीय वाढत आहेत. आंबा, काजू, सावंतवाडीत अननस लागवड ही काही उदाहरणे.
या साऱ्याला मुख्य कारण आहे राजकीय पातळीवर वाढत गेलेले अराजक. अशा वेळी सिग्मॉईड कर्व्ह आठवते. प्रगती सुरू होते, वाढत जाते, एका उंच ठिकाणी स्थिरावते आणि ऱ्हास सुरू होतो. कर्व्ह कधी ९० अंशावरून एकदम शून्यावर तर कधी हळूहळू, वाढीच्या प्रमाणात उतरंड, अशी अनेक रंगी असू शकते. महाराष्ट्राची सद्या वाटचाल या उताराच्या दिशेने आहे.- सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
मग ‘डबल इंजिन’ने काय केले?
‘महाराष्ट्र मंदावू लागला…’ हा अग्रलेख आणि ‘स्थगिती विरुद्ध प्रगती’ हा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील खासदार नरेश म्हस्के यांचा लेख (५ नोव्हेंबर) वाचला. आघाडी सरकारच्याच काळात महाराष्ट्रात आर्थिक ‘बिघाडी’ झाली, हे समजा मान्य केले, तरी त्यानंतर आलेल्या सरकारने ती पिछाडी हाती डबल इंजिन असूनही का भरून काढली नाही याचा ऊहापोह खासदार महाशयांनी करणे आवश्यक होते! एकाच वेळी तीन सत्ताधारी पक्षांना ‘खूश’ करणे कोणत्याही उद्याोजकाला शक्य नाही. त्यात भर म्हणजे महाराष्ट्राचे सध्याचे नेतृत्व हे दिल्लीच्या मेहेरनजरेमुळे सत्तेच्या प्रमुख पदी विराजमान आहे. महाराष्ट्राकडे उद्याोजकांनी पाठ फिरवल्याचा गंभीर परिणाम रोजगारांवर झाला आहे. महाराष्ट्रात लाडक्या बहीण भावांना करदात्यांच्या खिशातून खिरापती वाटल्या जातात, मात्र कायमस्वरूपी रोजगाराविषयी सत्ताधारी ब्रही उच्चारत नाहीत.-प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
ऱ्हासाची सुरुवात ३० वर्षांपासूनच
‘महाराष्ट्र मंदावू लागला…’ हे संपादकीय वाचले. राज्याची पीछेहाट १० वर्षांत नव्हे तर गेल्या २५-३० वर्षांत झाली. जागतिकीकरणानंतर देशातील सर्वच राज्यांसाठी प्रगतीची कवाडे उघडी झाली. परदेशी गुंतवणूक वाढली, आयटी क्षेत्राची लक्षणीय प्रगती झाली. वाढलेली लोकसंख्या आणि त्याप्रमाणात व्यापार वृद्धीसाठी मिळालेली बाजारपेठ अशा अनेक कारणांमुळे सर्वच राज्यांनी प्रगतीसाठी आवश्यक मेहनत घेतली. परंतु त्याच वेळी प्रगतिशील महाराष्ट्रात मात्र १९९० मध्ये आणि नंतर संपामुळे असंख्य कापड गिरण्या बंद पडल्या. मुंबई-ठाणे पट्ट्यातील दोनशेच्या वर बहुराष्ट्रीय, राष्ट्रीय कंपन्या बंद वा स्थलांतरित झाल्या. २०१० पर्यंत राज्यातील २५ टक्के कारखानदारी नष्ट होऊन, बेरोजगारी वाढून आर्थिक विषमता वाढली. या उद्याोगधंद्यांवर देशातील कोणत्याही राज्यात सवलतींचा वर्षाव केला गेला आणि परराज्यांत प्रगतीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्याच सुमारास आपल्या राज्यात रिकाम्या झालेल्या कारखान्यांच्या जागांवर टोलेजंग इमारती, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स उभे रहिले आणि रोजगारनिर्मितीस कायमचे टाळे लागले.
गेल्या दशकापासून युती आघाडीच्या सरकारात केवळ सत्ता टिकविणे महत्त्वाचे राहिले. सगळ्याच आघाडीवर राज्याची जी चिंताजनक पडझड झाली, त्याला राजकीय सत्ताधारी आणि प्रशासकदेखील तेवढेच जबाबदार आहेत. गेल्या पाच वर्षांत राजकीय क्षेत्रात झालेल्या पाला-पाचोळ्यातून निर्माण झालेल्या आघाडी, युतीच्या मंत्र्यांकडून अपेक्षा न केलेली बरी, परंतु मंत्रालयातील उच्च पदस्थ सचिवांसह, ३६ जिल्हाधिकारी, २८ महानगरपालिकांचे आयुक्त अशा तीनशेच्या आसपास उच्चपदी नियुक्त झालेल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडूनही राज्याच्या प्रगतीचा आलेख स्थिर ठेवण्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. परिणामी राज्याची प्रगती मंदावली.- विजय वाणी, पनवेल
हे आपल्याच चक्रव्यूहात अडकण्यासारखे
‘भारतीय क्रिकेटचीच ‘फिरकी’’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- ५ नोव्हेंबर) वाचला. गावस्कर, द्रविड, लक्ष्मण, सचिन यांना फिरकी नीट खेळता येत होती आणि खेळपट्टीवर दिवस दिवस टिकून राहण्याचा सराव होता; परंतु टी-२०च्या गतिमान खेळामुळे सध्याच्या खेळाडूंचा हा सराव पूर्णपणे लयाला गेला आहे. भारतात आपल्या फिरकी खेळपट्ट्यांवर खेळावे लागणार आहे म्हणून परदेशी खेळाडूंनी फिरकी खेळण्याचे तंत्र घोटून घोटून आत्मसात केले आहे. त्यामुळे न्यूझीलंडकडेदेखील चांगले फिरकी गोलंदाज आहेत हे आपण विसरलो, म्हणूनच मायदेशात व्हाइटवॉशला तोंड द्यावे लागले. देशातील सगळ्या खेळपट्ट्या सर्रास फिरकीसाठी तयार करण्याबाबतचा धोका हरभजन सिंगने बोलून दाखवला होता. ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यासाठी आपल्या संघाची घोषणा पुण्यातील सामना हरल्यानंतर का करण्यात आली हे कोडेच आहे. बहुदा रोहित, विराट या रथी-महारथींना वगळावे लागले असते, म्हणून तर ही घाई नसेल? खरे तर रोहित, विराट, जडेजा, अश्विन यांना विश्रांतीऐवजी डच्चू दिला पाहिजे. त्यांनी देशांतर्गत सामन्यांमध्ये स्वमर्जीने विश्रांती घेणे पसंत केले. आपणच खोदलेल्या फिरकीच्या खड्ड्यात आपलेच खेळाडू जमीनदोस्त झाले आहेत.- शुभदा गोवर्धन, ठाणे
बेजबाबदार फटक्यांमुळेच पराभव
‘भारतीय क्रिकेटचीच ‘फिरकी’!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. टी-२० च्या जमान्यात तंत्रशुद्ध फलंदाजी नाहीशी होत चालली आहे. कोणताही खेळाडू खेळपट्टीवर तग धरू शकत नाही. शून्य-तीन अशा फरकाने पराभव आणि तोही भारतात हे पचनी पडणे कठीण. भारतीय रथी-महारथी पूर्णपणे नेस्तनाबूत झाले. सुमार दर्जाची फलंदाजी त्यातही गरज नसताना आक्रमक फलंदाजी आणि बचावासाठी अंगीकारलेले तकलादू तंत्र संपूर्ण मालिकेत दिसले. एरवी भारतीय फलंदाज प्रतिस्पर्धी गोलंदाजांचा चांगलाच समाचार घेतात. कागदावर सशक्त वाटणारी फलंदाजी प्रत्यक्ष मैदानावर मात्र न्यूझीलंडसमोर लोटांगण घालत होती. न्यूझीलंडच्या दर्जेदार कामगिरीचे कौतुक मात्र करावेच लागेल. या संघाने भारतीय संघाला व्हाइटवॉश देत क्रिकेट जगताचे लक्ष वेधून घेतले.-श्रीकांत इंगळे, पुणे
शिक्षण क्षेत्रातही राजकारणाचा प्रवेश?
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांच्या त्या पदासाठी पात्र/ अपात्रतेचा मुद्दा बरेच दिवस चर्चेत आहे. याचा साधा अर्थ असा की, विद्वतजनांची उपेक्षा सुरूच आहे. न्यायालयाने त्यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करूनही त्यांनी राजीनामा दिला, यावरून हेच ध्वनित होते की, त्यांची नियुक्ती काही मंडळींना पसंत नव्हती आणि अर्थातच त्याविषयी सतत कुरबुर सुरू होती. कदाचित त्याला कंटाळूनच डॉ. रानडे यांनी पदमुक्त होण्याचा निर्णय घेतला असावा. वस्तुत: त्यांनी संस्थेचा कारभार अतिशय सक्षमपणे चालविला होता. काही महत्त्वाच्या प्रशासकीय सुधारणा केल्या होत्या. शिक्षणाचा दर्जा उन्नत व्हावा यासाठी त्यांनी काही धाडसी निर्णय घेऊन ते यशस्वीपणे राबविले. तरीही त्यांच्यावर राजीनामा द्यायची वेळ यावी हे योग्य नव्हे. अनेक दशकांची गौरवशाली परंपरा असलेल्या या संस्थेचे कुलगुरू त्याच दर्जाचे असावेत, ही अपेक्षा डॉ. रानडे यांनी पूर्ण केली होती, तरीही त्यांना पदमुक्त व्हावेसे वाटले यावरून असेही वाटते की राजकारणाने सर्वच क्षेत्रांत प्रवेश केला आहे, त्याला शिक्षण क्षेत्रही अपवाद नाही.- अशोक आफळे, कोल्हापूर
