‘मदरसे ‘कबूल’’ हा अग्रलेख (६ नोव्हेंबर) वाचला. उत्तर प्रदेश सरकारने सध्या हम करे सो कायदा असाच प्रकार सुरू केला होता. मदरसे म्हणजे धर्मांध मुस्लिमांच्या संस्था आणि तिथे नको ते शिक्षण दिले जाते, असे पसरविले जात होते. त्यामुळे एक खोटे जर शंभर वेळा सांगितले तर खरे वाटते तसाच प्रकार मदरशांच्या बाबतीत झाला. मुळात मुलायमसिंह यादव यांनी ज्या हेतूने हा कायदा केला त्याचेच शल्य विद्यामान सरकारला होते आणि त्यामुळेच योगी सरकार हा कायदा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात गेले होते, पण सर्वोच्च न्यायालयात मात्र उत्तर प्रदेश सरकारचे पितळ उघडे पडले आणि न्यायालयानेच हाच कायदा वैध ठरवून पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेश सरकारला दणका दिला. यापूर्वी ‘बुलडोझर राज’लादेखील असाच दणका देण्यात आला होता. त्यामुळे उतावीळपणा उत्तर प्रदेश सरकारच्या पुन्हा एकदा अंगलट आला आहे.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
नेते आणि अनुयायांनीही बोध घ्यावा
‘मदरसा कायद्यावर’ शिक्कामोर्तब ही बातमी (लोकसत्ता- ६ नोव्हेंबर) वाचली. ‘उत्तर प्रदेश मदरसा नियमन कायदा, २००४’ हा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा पथदर्शी असून मुस्लिमांविरोधात सामान्यांच्या भावना भडकवणाऱ्या नेत्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पदवी व त्यावरील शिक्षण मात्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकार कायम ठेवले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना त्या न्यायालयाला न्याय देताना काय विचारात घ्यावे, याचा वस्तुपाठही घालून दिला. हा वस्तुपाठ फक्त न्यायालयांसाठी नसून मदरसे आणि एकंदरीतच त्या समाजाविरुद्ध अकारण सामान्य माणसांच्या भावना भडकवणाऱ्या नेत्यांसाठीदेखील आहे. नेते हा निर्णय वाचून भानावर येतील आणि असले प्रकार थांबवतील, ही अपेक्षा. त्यांची भाषणे ऐकून स्वत:ची मते कलुषित करून घेणाऱ्यांनीही याचा अवश्य विचार करावा.- अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
राजकारणी आणि नोकरशहांची युती
‘उच्च परंपरेला काळिमा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ नोव्हेंबर) वाचला. रश्मी शुक्ला यांच्या बदलीचे आदेश निवडणूक आयोगाने देणे, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे की अन्य काही? कारण गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: निवडणूक आयोग भाजपधार्जिणी भूमिका घेत असल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. हरियाणा निवडणुकीतदेखील भाजपने मागणी करताच मतदानाची तारीख बदलण्यात आली. यापूर्वीदेखील निवडणुका जाहीर करण्यात उशीर झाल्याच्या आणि हा विलंब केवळ सत्ताधाऱ्यांना आकर्षक घोषणा करण्याची संधी मिळावी म्हणून केला जात असल्याचा आरोप झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
हरियाणा आणि महाराष्ट्राची निवडणूक एकाच वेळी घेता येणे शक्य होते, मात्र तसे करण्यात आले नाही. पोटनिवडणुकांची तारीखही अनपेक्षितपणे बदलण्यात आली. झारखंडमध्ये भाजपने मागणी करताच तेथील अधिकाऱ्यांना तातडीने हटवण्याचे आदेश देणारा निवडणूक आयोग महाराष्ट्राबाबत मात्र कालापव्यय करत होता, पण अखेर आयोगाला रश्मी शुक्ला यांची बदली करावीच लागली. शुक्ला यांची भाजपधार्जिणी भूमिका कधीही लपून राहिली नव्हती. अहिल्यानगर जिल्ह्यात काँग्रेसच्या जयश्री थोरात यांच्यावर भाजपचे सुजय विखे यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली, मात्र त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून घेण्यात विलंब केला गेला. बदलापूर प्रकरणातही पोलिसांची, रश्मी शुक्ला यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली. रश्मी शुक्ला यांची बदली झाली असली तरी त्या सेवेत कायम असणार आहेत. महायुतीचे सरकार आले तर त्या कदाचित पुन्हा एकदा राज्याच्या पोलीस महासंचालक होऊ शकतात. राजकारणी आणि वरिष्ठ नोकरशहा यांची युती किती घट्ट आहे हे शुक्ला प्रकरणावरून दिसून येते. सेवेत असताना सत्ताधारीधार्जिणी भूमिका घेऊन चाकरी करायची आणि निवृत्तीनंतर लाभाची पदे मिळवायची अशी देवाणघेवाण आता रूढ झाली आहे.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
शुक्लांना हटविण्यास एवढा विलंब का?
‘उच्च परंपरेला काळिमा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ नोव्हेंबर) वाचला. लोकशाहीत घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुखाने राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार काम करणे अपेक्षित असते. परंतु अलीकडच्या काळात घटनात्मक संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कारण सत्ता टिकविण्यासाठी सत्ताधारी घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर करताना दिसतात. काही अधिकारी आपला स्वाभिमान गहाण ठेवून सत्ताधाऱ्यांची खुशामत करून स्वार्थ साधतात. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यावर २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्षांतील नेत्यांबरोबर काही सत्ताधारी नेत्यांचे फोन बेकायदा टॅप केल्याचा आरोप होता. राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर असताना शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण सत्तांतरानंतर ही चौकशी बंद करण्यात आली आणि शुक्ला यांना दोन वर्षांची अवैध मुदतवाढ देण्यात आली. शुक्ला यांना महासंचालक पदावरून हटविल्याशिवाय नि:पक्ष निवडणूक पार पडणार नाही, त्यामुळे त्यांना हटविले पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. आता निवडणूक आयोगाने विरोधकांना दिलासा दिला आहे, मात्र त्यासाठी एवढा विलंब का झाला?- सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
…मग आश्वासने देण्यास काय हरकत?
‘वंचितच्या जाहीरनाम्यात मराठा- ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आश्वासन’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ नोव्हेंबर) वाचली. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे आधीच आरक्षणाची कमाल मर्यादा गाठली गेली आहे. ही मर्यादा उठविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. तो अधिकार सर्वस्वी केंद्र सरकारचा आहे. मग वंचित आरक्षण कुठून देणार? नेहमीप्रमाणे वंचितने उमेदवार याद्या व आता निवडणूक जाहीरनामा (वंचितच्या भाषेत जोशाबा समतापत्र) प्रसिद्ध करण्यात आघाडी घेतली. परंतु जेव्हा निकाल जाहीर होतात तेव्हा वंचितचा एकही उमेदवार निवडून येत नाही. लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी निम्म्यावर आली. आता ती एक टक्क्यापेक्षाही कमी होण्याची दाट शक्यता दिसते. बाकी इतर आश्वासनांबद्दल काय बोलावे? सत्ता येणार नाही मग आश्वासने द्यायला काय जाते? समता पत्रात शेतीविषयक धोरण, औद्याोगिक तसेच परराष्ट्र धोरण याविषयी काही खुलासा झाला असता, तर बरे झाले असते. तेवढीच ज्ञानात भर पडली असती.-प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
राज्यातील राजकारण २०१४पासून दूषित
‘महाराष्ट्र मंदावू लागला’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ५ नोव्हेंबर), ‘स्थगिती विरुद्ध प्रगती’ पहिली बाजू आणि ‘दिखावा विरुद्ध सलोखा’ हा त्यावर प्रतिक्रिया देणारा लेख वाचला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खऱ्या अर्थाने चिखल झाला तो २०१४ नंतरच्या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात. या काळात विशेषत: भाजपकडून केल्या गेलेल्या शकुनीमामा छाप छद्माी कारस्थानापासून याची सुरुवात झाली. मित्रपक्ष शिवसेनेची अत्यंत निकृष्ट आणि बिनकामाची खाती देऊन जी बोळवण केली त्यामुळे नकळत महाराष्ट्राची आर्थिक घसरण सुरू झाली असे वाटते. नेमका याच काळात ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यात राजकीय बेबनाव सुरू झाला आणि अस्वस्थता पसरली. परिणामी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीकडे दुर्लक्ष होत गेले.
महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते २०१४ पूर्वी दिल्लीश्वरांच्या इच्छेनुसार वागत असत हे खरे, परंतु २०१४नंतर मोदी-शहांनी महाराष्ट्रावर करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली. याच कालखंडानंतर महाराष्ट्रातील उद्याोग भाजप सरकार गुजरातमध्ये नेत आहे अशी ओरड का व्हावी? यापूर्वी अशी ओरड फक्त मुंबईतील कपडा उद्याोग गुजरातमध्ये हलविला तेव्हा झाली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे कार्यालय, इतर महत्त्वाची सरकारी कार्यालये मुंबईतून राज्याबाहेर जातच राहिली. मुंबईचे महत्त्व आणि तिची गुंतवणुकीची क्षमता कमी करणे हे एकमेव धेय्य असल्याप्रमाणे सर्व घडामोडी सुरू होत्या आणि ते ध्येय बऱ्याच प्रमाणात साध्य झाले. महाराष्ट्राची आर्थिक घसरण आणि प्रगतीचा मंदावलेला वेग हा वरील सर्व घटनांचाच परिपाक आहे, असे ठामपणे वाटते.- मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
नेते आणि अनुयायांनीही बोध घ्यावा
‘मदरसा कायद्यावर’ शिक्कामोर्तब ही बातमी (लोकसत्ता- ६ नोव्हेंबर) वाचली. ‘उत्तर प्रदेश मदरसा नियमन कायदा, २००४’ हा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा पथदर्शी असून मुस्लिमांविरोधात सामान्यांच्या भावना भडकवणाऱ्या नेत्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पदवी व त्यावरील शिक्षण मात्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अधिकार कायम ठेवले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करताना त्या न्यायालयाला न्याय देताना काय विचारात घ्यावे, याचा वस्तुपाठही घालून दिला. हा वस्तुपाठ फक्त न्यायालयांसाठी नसून मदरसे आणि एकंदरीतच त्या समाजाविरुद्ध अकारण सामान्य माणसांच्या भावना भडकवणाऱ्या नेत्यांसाठीदेखील आहे. नेते हा निर्णय वाचून भानावर येतील आणि असले प्रकार थांबवतील, ही अपेक्षा. त्यांची भाषणे ऐकून स्वत:ची मते कलुषित करून घेणाऱ्यांनीही याचा अवश्य विचार करावा.- अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
राजकारणी आणि नोकरशहांची युती
‘उच्च परंपरेला काळिमा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ नोव्हेंबर) वाचला. रश्मी शुक्ला यांच्या बदलीचे आदेश निवडणूक आयोगाने देणे, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे की अन्य काही? कारण गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: निवडणूक आयोग भाजपधार्जिणी भूमिका घेत असल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. हरियाणा निवडणुकीतदेखील भाजपने मागणी करताच मतदानाची तारीख बदलण्यात आली. यापूर्वीदेखील निवडणुका जाहीर करण्यात उशीर झाल्याच्या आणि हा विलंब केवळ सत्ताधाऱ्यांना आकर्षक घोषणा करण्याची संधी मिळावी म्हणून केला जात असल्याचा आरोप झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.
हरियाणा आणि महाराष्ट्राची निवडणूक एकाच वेळी घेता येणे शक्य होते, मात्र तसे करण्यात आले नाही. पोटनिवडणुकांची तारीखही अनपेक्षितपणे बदलण्यात आली. झारखंडमध्ये भाजपने मागणी करताच तेथील अधिकाऱ्यांना तातडीने हटवण्याचे आदेश देणारा निवडणूक आयोग महाराष्ट्राबाबत मात्र कालापव्यय करत होता, पण अखेर आयोगाला रश्मी शुक्ला यांची बदली करावीच लागली. शुक्ला यांची भाजपधार्जिणी भूमिका कधीही लपून राहिली नव्हती. अहिल्यानगर जिल्ह्यात काँग्रेसच्या जयश्री थोरात यांच्यावर भाजपचे सुजय विखे यांनी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली, मात्र त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून घेण्यात विलंब केला गेला. बदलापूर प्रकरणातही पोलिसांची, रश्मी शुक्ला यांची भूमिका वादग्रस्त ठरली. रश्मी शुक्ला यांची बदली झाली असली तरी त्या सेवेत कायम असणार आहेत. महायुतीचे सरकार आले तर त्या कदाचित पुन्हा एकदा राज्याच्या पोलीस महासंचालक होऊ शकतात. राजकारणी आणि वरिष्ठ नोकरशहा यांची युती किती घट्ट आहे हे शुक्ला प्रकरणावरून दिसून येते. सेवेत असताना सत्ताधारीधार्जिणी भूमिका घेऊन चाकरी करायची आणि निवृत्तीनंतर लाभाची पदे मिळवायची अशी देवाणघेवाण आता रूढ झाली आहे.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
शुक्लांना हटविण्यास एवढा विलंब का?
‘उच्च परंपरेला काळिमा’ हा ‘अन्वयार्थ’ (६ नोव्हेंबर) वाचला. लोकशाहीत घटनात्मक संस्थेच्या प्रमुखाने राज्यघटनेने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार काम करणे अपेक्षित असते. परंतु अलीकडच्या काळात घटनात्मक संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कारण सत्ता टिकविण्यासाठी सत्ताधारी घटनात्मक संस्थांचा गैरवापर करताना दिसतात. काही अधिकारी आपला स्वाभिमान गहाण ठेवून सत्ताधाऱ्यांची खुशामत करून स्वार्थ साधतात. त्यामुळे घटनात्मक संस्थांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यावर २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर असताना विरोधी पक्षांतील नेत्यांबरोबर काही सत्ताधारी नेत्यांचे फोन बेकायदा टॅप केल्याचा आरोप होता. राज्यात ठाकरे सरकार सत्तेवर असताना शुक्ला यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पण सत्तांतरानंतर ही चौकशी बंद करण्यात आली आणि शुक्ला यांना दोन वर्षांची अवैध मुदतवाढ देण्यात आली. शुक्ला यांना महासंचालक पदावरून हटविल्याशिवाय नि:पक्ष निवडणूक पार पडणार नाही, त्यामुळे त्यांना हटविले पाहिजे, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. आता निवडणूक आयोगाने विरोधकांना दिलासा दिला आहे, मात्र त्यासाठी एवढा विलंब का झाला?- सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
…मग आश्वासने देण्यास काय हरकत?
‘वंचितच्या जाहीरनाम्यात मराठा- ओबीसींना आरक्षण देण्याचे आश्वासन’ ही बातमी (लोकसत्ता- ६ नोव्हेंबर) वाचली. आरक्षणावरील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे आधीच आरक्षणाची कमाल मर्यादा गाठली गेली आहे. ही मर्यादा उठविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. तो अधिकार सर्वस्वी केंद्र सरकारचा आहे. मग वंचित आरक्षण कुठून देणार? नेहमीप्रमाणे वंचितने उमेदवार याद्या व आता निवडणूक जाहीरनामा (वंचितच्या भाषेत जोशाबा समतापत्र) प्रसिद्ध करण्यात आघाडी घेतली. परंतु जेव्हा निकाल जाहीर होतात तेव्हा वंचितचा एकही उमेदवार निवडून येत नाही. लोकसभा निवडणुकीत या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी निम्म्यावर आली. आता ती एक टक्क्यापेक्षाही कमी होण्याची दाट शक्यता दिसते. बाकी इतर आश्वासनांबद्दल काय बोलावे? सत्ता येणार नाही मग आश्वासने द्यायला काय जाते? समता पत्रात शेतीविषयक धोरण, औद्याोगिक तसेच परराष्ट्र धोरण याविषयी काही खुलासा झाला असता, तर बरे झाले असते. तेवढीच ज्ञानात भर पडली असती.-प्रा. एम. ए. पवार, कल्याण
राज्यातील राजकारण २०१४पासून दूषित
‘महाराष्ट्र मंदावू लागला’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ५ नोव्हेंबर), ‘स्थगिती विरुद्ध प्रगती’ पहिली बाजू आणि ‘दिखावा विरुद्ध सलोखा’ हा त्यावर प्रतिक्रिया देणारा लेख वाचला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात खऱ्या अर्थाने चिखल झाला तो २०१४ नंतरच्या शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात. या काळात विशेषत: भाजपकडून केल्या गेलेल्या शकुनीमामा छाप छद्माी कारस्थानापासून याची सुरुवात झाली. मित्रपक्ष शिवसेनेची अत्यंत निकृष्ट आणि बिनकामाची खाती देऊन जी बोळवण केली त्यामुळे नकळत महाराष्ट्राची आर्थिक घसरण सुरू झाली असे वाटते. नेमका याच काळात ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यात राजकीय बेबनाव सुरू झाला आणि अस्वस्थता पसरली. परिणामी राज्याच्या आर्थिक प्रगतीकडे दुर्लक्ष होत गेले.
महाराष्ट्राचे राज्यकर्ते २०१४ पूर्वी दिल्लीश्वरांच्या इच्छेनुसार वागत असत हे खरे, परंतु २०१४नंतर मोदी-शहांनी महाराष्ट्रावर करडी नजर ठेवण्यास सुरुवात केली. याच कालखंडानंतर महाराष्ट्रातील उद्याोग भाजप सरकार गुजरातमध्ये नेत आहे अशी ओरड का व्हावी? यापूर्वी अशी ओरड फक्त मुंबईतील कपडा उद्याोग गुजरातमध्ये हलविला तेव्हा झाली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेचे कार्यालय, इतर महत्त्वाची सरकारी कार्यालये मुंबईतून राज्याबाहेर जातच राहिली. मुंबईचे महत्त्व आणि तिची गुंतवणुकीची क्षमता कमी करणे हे एकमेव धेय्य असल्याप्रमाणे सर्व घडामोडी सुरू होत्या आणि ते ध्येय बऱ्याच प्रमाणात साध्य झाले. महाराष्ट्राची आर्थिक घसरण आणि प्रगतीचा मंदावलेला वेग हा वरील सर्व घटनांचाच परिपाक आहे, असे ठामपणे वाटते.- मिलिंद कोर्लेकर, ठाणे
