‘अनर्थामागील अर्थ!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता ८ नोव्हेंबर) वाचला. कमला हॅरिस यांच्यासमोरची द्विधा अशी होती की, अध्यक्ष बायडेन यांच्या धोरणांना नाकारणे त्यांना अशक्य होते. त्याच वेळी बायडेन यांची लोकप्रियता कमी असल्याने त्यांची धोरणे स्वीकारणे ही राजकीय आत्महत्या होती. त्यामुळे राजकीय चर्चेत मी अध्यक्ष बायडेन यांचे धोरण पुढे चालू ठेवीन, हेही हॅरिस यांना सांगणे शक्य नव्हते. त्याच वेळी मी नवीन काय करेन, हे स्पष्ट करणेही त्यांना कठीण गेले. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी हॅरिस यांनी नकारात्मक भूमिका घेतली. मी अध्यक्ष म्हणून काय करणार, हे सांगण्याऐवजी ट्रम्प यांची अध्यक्षपदी निवड होणे किती भयानक ठरेल, असा नकारात्मक प्रचार त्यांनी सुरू केला. त्यातूनच ट्रम्प हुकूमशहा असल्याच्या प्रचारावर भर देण्यात आला. परंतु वास्तव वेगळे होते.
व्होट बँकेचे राजकारण हॅरिस यांना महागात पडले. मिशिगनमध्ये, जिथे मोठ्या प्रमाणावर मुस्लीम मतदार आहेत, तिथे त्यांनी केवळ गाझामधील मुस्लिमांच्या दैन्यावर भाष्य केले, तर न्यू यॉर्कमध्ये जेथे मोठ्या प्रमाणावर ज्यू आहेत, तेथे इस्राईलच्या संरक्षणाची हमी दिली. या दुटप्पी भूमिकेमुळे कमला हॅरिस मिशिगनमध्येही हरल्यात आणि न्यू यॉर्क- जो डेमोक्रॅटिक पक्षाचा मोठा गड आहे, तिथेही त्यांच्या विजयाची व्याप्ती कमी झाली. वॉशिंग्टन पोस्ट, न्यू यॉर्क टाइम्स यासारख्या पुरोगामी वर्तमानपत्रांच्या अंध समर्थनामुळे कमला हॅरिस यांना विरोध म्हणजे एका स्त्रीला वा तिच्या संपूर्ण पुरोगामी विचारसरणीला विरोध, असा प्रचार डेमोक्रॅटिक पक्षाने सुरू केला. त्यामुळे अनेक धोरणात्मक बाबींवर कमला हॅरिस यांची काय भूमिका आहे, याचे स्पष्टीकरण करण्याची स्वत: हॅरिस यांना व डेमोक्रॅटिक पक्षाला आवश्यकता भासली नाही.- प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
सारे काही सापेक्ष, हे स्वीकारावे लागेल
‘अनर्थामागील अर्थ!’ हा अग्रलेख वाचला (८ नोव्हेंबर). ‘कमला हॅरिस निवडणूक हरल्याच कशा’ हे कोडे जगभर अनेकांना पडले आहे. ‘पदार्थ विज्ञानातील अनेक निरीक्षणांची संगती लावायची तरी कशी’ असे कोडे शास्त्रज्ञांनाही एकेकाळी पडले होते. त्या वेळी आईन्स्टाईन यांनी दाखवून दिले की ‘काळ’ ही गोष्ट सापेक्ष आहे हे लक्षात न घेतल्यानेच ते कोडे सुटत नव्हते. या जय-पराजयाचे विश्लेषण करताना अनेक विशेषणे वापरली गेली आहेत – उदा. लोकशाहीवादी, बेमुर्वतखोर, सर्व व्यवस्थांना खुंटीवर टांगणारी व्यक्ती, प्रामाणिक, मुर्वतखोर, व्यवस्थांचा आदर करणाऱ्या, सहिष्णू, उदारमतवादी, बुद्धिमंत, नामांकित, अभ्यासू, इत्यादी. ही सर्व विशेषणेही तशीच ‘सापेक्ष’ आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘एकाकरिता जी अतिरेकी असते ती दुसऱ्याकरिता देशभक्ती असू शकते’ असे म्हटले जाते व ते मान्यही केले जाते. त्याचप्रमाणे एकाकरिता जी सहिष्णुता असते, तो दुसऱ्याकरिता अन्याय असू शकतो. एकाकरिता जो लोकशाहीवादी असतो ते दुसऱ्यासाठी स्वार्थापायी केलेला लोकानुनय असू शकतो. प्रश्नांची प्रामाणिक उत्तरे स्वत:शीच देण्याची तरी तयारी असते का, हा मुख्य प्रश्न आहे. पण खरोखर झोपलेल्या माणसाला उठवत आहोत की झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना उठवायचा निष्फळ प्रयत्न करत आहोत याचीही जाणीव असावी लागते. आईन्स्टाईनचा सापेक्षतावाद इथेही लागू आहे हे, स्वीकारावे लागेल.- प्रसाद दीक्षित, ठाणे
भुजबळांकडून भाजप, अजित पवार लक्ष्य
‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपबरोबर’, ही बातमी (लोकसत्ता- ८ नोव्हेंबर) वाचली. ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा आणि पुन्हा अटक टाळण्यासाठी बंडात सामील झाल्याची स्पष्ट कबुली छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. प्रफुल्ल पटेल यांची काही मालमत्ता जप्त केली होती. अजित पवार यांच्यावरसुद्धा ईडीची टांगती तलवार होती. त्या चौकशीत सुनेत्रा पवार यांना अटक होण्याची शक्यता वाढली होती. म्हणून भाजपसोबत जावे आणि या चौकशा थांबवाव्यात अशी गळ शरद पवार यांना घातली होती, मात्र त्यांनी नकार दिल्याने अजित पवार यांनी बंड केले. बंडापूर्वी चौकशा थांबणार असतील तरच भाजपसोबत जाऊ अशी चर्चा झाली. तसा शब्द भाजपकडून मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष बंड करण्यात आले.
याचाच अर्थ केंद्र सरकार सांगेल तेव्हा ईडी एखाद्या संस्थेची वा व्यक्तीची चौकशी करते किंवा चौकशी गुंडाळून ठेवते. भुजबळ अभ्यासू आणि आक्रमक नेते म्हणून महाराष्ट्राला परिचित आहेत. आणि आता महायुतीतील पक्षाचे वरिष्ठ नेते आहेत. म्हणजे आता सत्तेत असलेल्या एका पक्षाच्या नेत्याने दबावामुळे बंड केल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. भाजपचा आणि केंद्र सरकारचा बुरखा भुजबळ यांनी फाडला आहे. त्यांनी एकाच वेळी भाजपच्या राज्य व केंद्रातील नेत्यांना आणि अजित पवार यांनाही लक्ष्य केले आहे. आता यावर कोण काय उत्तर देते, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.-डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)
चूक नव्हती, तर पक्ष का सोडला?
‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपबरोबर; ओबीसी असल्याने कारवाई, भुजबळ यांच्या दाव्याने नवे वादळ,’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ नोव्हेंबर) वाचून सखेद नवल वाटले. भुजबळ यांना जर आपण कोणताच गुन्हा केला नाही, असे वाटत असते तर, त्यांनी आपला पक्ष सोडलाच नसता. त्यांच्या या कृतीमुळे आणखी एक पितळ उघडे पडले. ते म्हणजे भाजप तसेच ईडीने केवळ काही ठरावीक आमदार, खासदार व मंत्री यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले. विधान हास्यास्पद आणि बालिश वाटते. भुजबळ म्हणतात की, मी ओबीसी असल्यानेच, माझ्यावर ही कारवाई करण्यात आली. मी उच्च जातीचा असतो तर, कारवाई करण्यात आली नसती. जाती, पंथाच्या बाबतीत गल्लत करताना, भुजबळांना एवढेच सांगावेसे वाटते की, गुन्हेगार हा जर खरोखर गुन्हेगार असेल, तर त्याला जाती, धर्म अथवा पंथाचे बंधन नसते. सर्वांसाठी समान कायदा या न्यायाने शासन होणारच. तात्पर्य ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर भुजबळांनी मोठे वादग्रस्त विधान करणे, हे स्वत:च्या आणि पर्यायाने भाजपच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे.- गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
पुन्हा विव्हळण्याचे नाटक!
छगन भुजबळ यांच्या खळबळजनक दाव्याची बातमी वाचून, राष्ट्रवादीतील अजित पवार गटाला भाजपने कसे शुचिर्भूत करून पदरी घेतले हे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर चव्हाट्यावर आाले. जनतेच्या मनात किंतु उत्पन्न करून त्याचा फायदा काँग्रेस / उबाठा/ मनसे यांना मिळावा असा शेखचिल्ली पवित्रा महायुतीतील राष्ट्रवादीने घेतला आहे की काय, अशी शंका आली. कारण अजित पवारांनीही दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्याबद्दल त्यांनी आपल्यावर कारवाईचे आदेश देऊन अन्याय केला ही वाच्यता आत्ताच आरंभली. मग, ‘कर नाही त्याला डर कशाला’ असं म्हणून स्वतंत्रपणे लढण्याची धमक तरी दाखवण्याची तयारी हवी. कुठल्याही पक्षात राजकीय नेते धुतल्या तांदळासारखे नसतात. खपली गव्हावरची तुसं काढून खाण्यायोग्य गव्हासारखे त्यांना स्वच्छ करून घेतले असेल तर पुन्हा खपली काढण्याचा प्रयत्न करत विव्हळण्यासारखे करून काय साध्य होणार?- श्रीपाद कुलकर्णी, पुणे
यामुळे देशात क्रीडा संस्कृती रुजेल का?
ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या आयोजनासाठी भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने धाडस दाखवले हे स्वागतार्ह आहे. जागतिक स्तरावरील स्पर्धांत खेळाडूने पदक मिळविल्यानंतर त्यांचा सन्मान करून श्रेय लाटण्यासाठी जी चढाओढ असते ती खेळाडू घडविण्यासाठी का होत नाही? सन्मानाचा घाट घालून झाल्यावर त्याकडे ढुंकूनही न पाहणारे राज्यकर्ते असल्याने देशात क्रीडा संस्कृती पाहिजे तशी रुजू शकली नाही. म्हणूनच शालेय अभ्यासक्रमामध्ये अजूनही खेळाला अपेक्षेप्रमाणे महत्त्व देण्यात येत नाही ही शोकांतिका आहे. देशात क्रिकेटला जास्त महत्त्व दिले असल्याने इतर खेळांकडे दुर्लक्ष होत आहे. खरेतर सर्वसामान्यांचा खेळांविषयीचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. आर्थिक परिस्थिती तसेच महागड्या खेळ साहित्यावर खर्च झेपत नसल्याने सर्वसामान्य जनतेला नाईलाजाने याकडे पाठ फिरवावी लागते ही वस्तुस्थिती आहे. खरेतर, याचा केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करावा. कोणत्याही प्रकारचे राजकारण न करता सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते राज्यकर्त्यांपर्यंत क्रीडा संस्कृती जोपासण्यासाठी प्रोत्साहनाची गरज आहे. खेळाडूंना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी उद्याोगपतींनी प्रायोजकता स्वीकारण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
