‘उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन!’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. ‘नाही रे’ वर्गातील बहुसंख्यांसाठी दरमहा रोख रक्कम, मोफत धान्य इत्यादी आणि ‘आहे रे’ वर्गातील बहुसंख्यांसाठी मंदिर, धर्मरक्षण, जातीय अस्मिता वगैरे अशी भट्टी सध्याच्या सत्ताधीशांनी मस्त जुळवून आणली आहे. त्यामुळे बहुसंख्यांची पोटे आता भरलेली आहेत आणि मने तृप्त आहेत. रिकामी होणारी/ असलेली तिजोरी, समाजात रुजत असलेला द्वेष आणि विभाजनाचा वृक्ष ज्याला भविष्यात फक्त विखारी फळेच लागू शकतात, ठरावीक उद्याोग घराण्यांचा डोळे दिपवणारा विकास आदी मुद्द्यांची चिंता दिवाणखानीय विश्लेषक, अभ्यासक यांनी वेळ घालवण्याकरता करावी. व्होट फॉर डेमॉक्रसी, असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स आदी संस्थांनी निवडणुकीतील गैरप्रकारांबद्दलचे निष्फळ अहवाल, जे कोणीही कधीही वापरत नाही, ते बनवण्यास सुरुवात करावी. नेहमीप्रमाणे विरोधकांनाही पश्चातबुद्धीने ‘आत्मपरीक्षण’ करावयाचे काम आहे. म्हणून त्यांनाही वैचारिक त्रास देऊ नये. पण जर समाजातील एक प्रचंड मोठा वर्ग सध्या आनंदाचे डोही तरंगत आहे तर भविष्याची भीती घालून त्या आनंदात निष्कारण मिठाचा खडा मात्र कोणी घालू नये हे योग्य.- के. आर. देव, सातारा
महाराष्ट्राला फुकटेगिरीचे गालबोट नको
‘उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन!’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला, एकदा का फुकट योजना हे निवडून येण्याचे सोपे साधन आहे, हे राजकीय पक्षांना समजले की हे नेते करभरणा करणाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून, गरीब जनतेची दिशाभूल करीत फुकटेगिरीचे बार उडवून, आपले छुपे ईप्सित साध्य करण्यासाठी धडपडतील व अंतिमत: राज्यांचे नुकसान करतील, याचा विचार झाला पाहिजे. महाराष्ट्र हे कर्तृत्ववान व लढवय्या महिलांचे व तरुणांचे राज्य आहे. त्यांना अधिक कार्यक्षम कसे करता येईल, हे पाहिले पाहिजे. नवे उद्याोग महाराष्ट्रात उभारले जात असताना त्यांना मनगटशाहीच्या जोरावर विरोध करायचा आणि मग अन्य राज्यांनी उद्याोग पळवले म्हणून बोंब ठोकायची, हा ढोंगीपणा आता मतदारांनी ओळखला पाहिजे. महाराष्ट्राची जनता कष्टकरी व स्वाभिमानी आहे, त्यांना फुकट गोष्टींची सवय लावून, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करू नका, उद्याच्या वैभवशाली महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याला फुकटेगिरीचे गालबोट लावू नका, इतकेच!- प्रदीप करमरकर, ठाणे
अनुनय करायचा तर नियंत्रण नको?
‘उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन!’ हा अग्रलेख वाचला. महायुतीने आपण करदात्यांच्या पैशाचे विश्वस्त आहोत याची जाणीव ठेवणे अपेक्षित होते. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घाईगडबडीत लाडकी बहीण योजना अमलात आणण्यासाठी अर्ज छाननीची प्रक्रिया योग्य प्रकारे झाली नसेल तर महायुती सरकारने जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला, असे म्हणायचे का? राज्य सरकारच्या वित्त विभागाला निधीवाटप करण्याचा अधिकार आहे का? ‘लाडक्या’ योजनांचे अनुकरण झाले तर आर्थिक लाभाच्या योजना अमलात आणल्याशिवाय निवडणुका जिंकताच येणार नाहीत. पायंडा पडला तर काय करायचे? प्रगत देशांत बालसंगोपन, आरोग्य, शिक्षण, उच्चशिक्षण, वृद्धावस्था, आजारपण, बाळंतपण अशा सर्व गरजा भागविण्यासाठी अल्पउत्पन्न गटांना, मध्यमवर्गीयांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे होत आहे की नाही यावर प्रशासनाची करडी नजर असते. आपल्या देशात आर्थिक लाभाच्या योजनांचा लाभ देताना पात्रता तपासली जात नाही. सत्ताधाऱ्यांना निधीवाटपातून अनुनय करायचा असेल तर नियंत्रणसुद्धा ठेवावे लागणारच.- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
धनाचा हंडा भरलेला, पण कर्जाने
केंद्राने धारसोड धोरण थांबवल्याशिवाय सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव कसा मिळणार? राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज असताना १५०० वरून २१०० रुपये लाडक्या बहिणींना कोणत्या उत्पन्नाच्या स्राोताद्वारे देणार? असे प्रश्न जर कोणी उपस्थित केले तर त्यांच्या हेतूवर संशय घ्यायचा आणि आम्ही जर सत्तेवर पुन्हा आलो नाही तर सदर योजना बंद होतील, असा धाक दाखवून कल्याणकारी योजनेत इमानेइतबारे तेल ओतत राहायचे, याचे परिणाम सर्वांसमक्ष आहेत. भावनेचे राजकारण चालणाऱ्या आपल्या देशात विचार आणि विकासाच्या कल्पनांपेक्षा भावनांना चुचकारणे सोपे असते. म्हणूनच ‘एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे’ सारखी वाक्ये वापरून ट्रोलभैरवींना हाताशी धरून नसलेले भूत मतदारांच्या मनात भरून सत्तेच्या केंद्रस्थानी कसे येता येईल याची सोय करण्यात आली. जोपर्यंत आम्ही सत्तेत आहोत तोपर्यंत धनाचा हंडा आमच्या दावणीलाच बांधलेला आहे, तो कर्ज घेऊन भरला जात आहे, हा भाग वेगळा. विकासाच्या वाटेने जाण्यासाठी धर्माची गरज लागावी यातच मुळात अविकसितता आहे हे जितक्या लवकर राजकारण्यांना आणि मतदारांना कळेल तितक्याच लवकर आपण आणि आपले राज्य गलितगात्र होण्यापासून वाचू.- परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
मंत्रिमंडळात तरी घराणेशाही टाळा
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल पाहता नवनिर्वाचित आमदारांमध्ये घराणेशाहीचाच प्रभाव जाणवतो. निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी या घराणेशाहीस कडवा विरोध केला असला तरी ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही,’ हेच खरे ठरले. आता किमान मंत्रिमंडळ, महामंडळ तसेच इतर नियुक्त्या करताना तरी घराणेशाही राबवू नये.- चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
पाणी घुसळून लोणी निघत नाही
‘मोदी- शहांची सत्तेवर पुन्हा मांड’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. ग्रामीण भागांत एक म्हण प्रचलित आहे, की ‘पाणी घुसळून लोणी निघत नाही’. ही म्हण विरोधी पक्षाने विचारात घ्यावी. विधानसभेच्या निवडणुकीत जो पराभव झाला त्याचा त्यांनी अभ्यास करावा. अभ्यास करताना ही म्हण लक्षात ठेवावी. कोणत्याही नेत्यावर टीका करताना सभ्यतेची पातळी सोडू नये.- संभाजी वाठारकर, चिंचवड (पुणे)
मांड अद्याप मजबूत नाहीच
‘मोदी- शहांची सत्तेवर पुन्हा मांड!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. महाराष्ट्रातील विधानसभेचा विजय कोणीही मोदी-शहा यांच्या खाती जमा करण्यास तयार नाही. भाजपने शिंदे आणि अजित पवारांना जवळ केले. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीच महत्त्वाचा आहे, हे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना जाणवून देण्याइतपत स्वत:ला प्रस्थापित केले. त्यांनी मोदी-शहांशी संपर्क दृढ केला. शहा आणि फडणवीस यांच्यातील सख्य सारा महाराष्ट्र जाणतो. नेमकी हीच नस पकडत शिंदेंनी शहांशी जवळीक वाढवली आणि मोदींबरोबरचा गोडवाही वाढवला. महाराष्ट्रात झालेल्या कित्येक सभासमारंभांत मोदी-शिंदे जोडी हास्यविनोद करताना दिसली आणि फडणवीस पडेल चेहऱ्याने बसलेले दिसले. विधानसभा निवडणुकाही शिंदेंच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील असे जाहीर करून फडणवीस यांना चतुर्थ श्रेणीत बसवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ ही योजना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणण्याचे आणि त्याचे सारे श्रेय आपल्यालाच कसे मिळेल हे पाहण्याचे काम शिंदे यांनी यशस्वीपणे केले. अजित पवारांनी त्यातून ‘मुख्यमंत्री’ शब्द वगळून ते श्रेय सर्वसमावेशक केले. अर्थात यामागे कोणाचा हात होता हेही लपून राहिलेले नाही.
मोदी-शहांच्या सभा आपल्या मतदारसंघात नकोत असा उघड पवित्रा दादांनी घेतला. शिवतीर्थावर मोदी यांची रिकाम्या खुर्च्यांसमोरची सभा, योगी यांच्या घोषणेवर घेण्यात आलेला आक्षेप हे सारे याचेच निदर्शक होते की मोदी- शहा या जोडीची सत्तेवरची पकड सुटत चालली आहे. निवडणुकीच्या शेवटच्या तीन दिवसांत तर ही जोडी महाराष्ट्रातून गायबच झाली. त्यानंतरसुद्धा विनोद तावडे यांना प्लॅन्ट करायचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. तो यशस्वी झाला असता तर वादाचे निमित्त करत फडणवीस यांना बाजूला सारत, धक्कातंत्राचा वापर करत, अचानक आपले पिट्टू मुख्यमंत्रीपदी बसवायची ही व्यूहरचना होती. पण आधुनिक अभिमन्यूने ती उधळून लावली. जम्मू-काश्मीर, झारखंड येथील पराभव, ‘अदानी अमेरिका अटकवॉरंट’ यामुळे या जोडीचा पाय खोलात जात आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या दोन कुबड्या कुरबुर करत आहेतच. त्यामुळे मोदी-शहांची मांड पुन्हा मजबूत झालेली आहे, हा निष्कर्ष योग्य वाटत नाही.-अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
महाराष्ट्राला फुकटेगिरीचे गालबोट नको
‘उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन!’ हा अग्रलेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला, एकदा का फुकट योजना हे निवडून येण्याचे सोपे साधन आहे, हे राजकीय पक्षांना समजले की हे नेते करभरणा करणाऱ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून, गरीब जनतेची दिशाभूल करीत फुकटेगिरीचे बार उडवून, आपले छुपे ईप्सित साध्य करण्यासाठी धडपडतील व अंतिमत: राज्यांचे नुकसान करतील, याचा विचार झाला पाहिजे. महाराष्ट्र हे कर्तृत्ववान व लढवय्या महिलांचे व तरुणांचे राज्य आहे. त्यांना अधिक कार्यक्षम कसे करता येईल, हे पाहिले पाहिजे. नवे उद्याोग महाराष्ट्रात उभारले जात असताना त्यांना मनगटशाहीच्या जोरावर विरोध करायचा आणि मग अन्य राज्यांनी उद्याोग पळवले म्हणून बोंब ठोकायची, हा ढोंगीपणा आता मतदारांनी ओळखला पाहिजे. महाराष्ट्राची जनता कष्टकरी व स्वाभिमानी आहे, त्यांना फुकट गोष्टींची सवय लावून, त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करू नका, उद्याच्या वैभवशाली महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भवितव्याला फुकटेगिरीचे गालबोट लावू नका, इतकेच!- प्रदीप करमरकर, ठाणे
अनुनय करायचा तर नियंत्रण नको?
‘उजव्यांचे समाजवादी रक्षाबंधन!’ हा अग्रलेख वाचला. महायुतीने आपण करदात्यांच्या पैशाचे विश्वस्त आहोत याची जाणीव ठेवणे अपेक्षित होते. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घाईगडबडीत लाडकी बहीण योजना अमलात आणण्यासाठी अर्ज छाननीची प्रक्रिया योग्य प्रकारे झाली नसेल तर महायुती सरकारने जनतेच्या पैशांचा गैरवापर केला, असे म्हणायचे का? राज्य सरकारच्या वित्त विभागाला निधीवाटप करण्याचा अधिकार आहे का? ‘लाडक्या’ योजनांचे अनुकरण झाले तर आर्थिक लाभाच्या योजना अमलात आणल्याशिवाय निवडणुका जिंकताच येणार नाहीत. पायंडा पडला तर काय करायचे? प्रगत देशांत बालसंगोपन, आरोग्य, शिक्षण, उच्चशिक्षण, वृद्धावस्था, आजारपण, बाळंतपण अशा सर्व गरजा भागविण्यासाठी अल्पउत्पन्न गटांना, मध्यमवर्गीयांना आर्थिक साहाय्य देण्यात येते. त्याचा विनियोग योग्य प्रकारे होत आहे की नाही यावर प्रशासनाची करडी नजर असते. आपल्या देशात आर्थिक लाभाच्या योजनांचा लाभ देताना पात्रता तपासली जात नाही. सत्ताधाऱ्यांना निधीवाटपातून अनुनय करायचा असेल तर नियंत्रणसुद्धा ठेवावे लागणारच.- प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
धनाचा हंडा भरलेला, पण कर्जाने
केंद्राने धारसोड धोरण थांबवल्याशिवाय सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव कसा मिळणार? राज्यावर ८ लाख कोटींचे कर्ज असताना १५०० वरून २१०० रुपये लाडक्या बहिणींना कोणत्या उत्पन्नाच्या स्राोताद्वारे देणार? असे प्रश्न जर कोणी उपस्थित केले तर त्यांच्या हेतूवर संशय घ्यायचा आणि आम्ही जर सत्तेवर पुन्हा आलो नाही तर सदर योजना बंद होतील, असा धाक दाखवून कल्याणकारी योजनेत इमानेइतबारे तेल ओतत राहायचे, याचे परिणाम सर्वांसमक्ष आहेत. भावनेचे राजकारण चालणाऱ्या आपल्या देशात विचार आणि विकासाच्या कल्पनांपेक्षा भावनांना चुचकारणे सोपे असते. म्हणूनच ‘एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे’ सारखी वाक्ये वापरून ट्रोलभैरवींना हाताशी धरून नसलेले भूत मतदारांच्या मनात भरून सत्तेच्या केंद्रस्थानी कसे येता येईल याची सोय करण्यात आली. जोपर्यंत आम्ही सत्तेत आहोत तोपर्यंत धनाचा हंडा आमच्या दावणीलाच बांधलेला आहे, तो कर्ज घेऊन भरला जात आहे, हा भाग वेगळा. विकासाच्या वाटेने जाण्यासाठी धर्माची गरज लागावी यातच मुळात अविकसितता आहे हे जितक्या लवकर राजकारण्यांना आणि मतदारांना कळेल तितक्याच लवकर आपण आणि आपले राज्य गलितगात्र होण्यापासून वाचू.- परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
मंत्रिमंडळात तरी घराणेशाही टाळा
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल पाहता नवनिर्वाचित आमदारांमध्ये घराणेशाहीचाच प्रभाव जाणवतो. निष्ठावान कार्यकर्त्यांनी या घराणेशाहीस कडवा विरोध केला असला तरी ‘सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही,’ हेच खरे ठरले. आता किमान मंत्रिमंडळ, महामंडळ तसेच इतर नियुक्त्या करताना तरी घराणेशाही राबवू नये.- चंद्रशेखर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
पाणी घुसळून लोणी निघत नाही
‘मोदी- शहांची सत्तेवर पुन्हा मांड’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२५ नोव्हेंबर) वाचला. ग्रामीण भागांत एक म्हण प्रचलित आहे, की ‘पाणी घुसळून लोणी निघत नाही’. ही म्हण विरोधी पक्षाने विचारात घ्यावी. विधानसभेच्या निवडणुकीत जो पराभव झाला त्याचा त्यांनी अभ्यास करावा. अभ्यास करताना ही म्हण लक्षात ठेवावी. कोणत्याही नेत्यावर टीका करताना सभ्यतेची पातळी सोडू नये.- संभाजी वाठारकर, चिंचवड (पुणे)
मांड अद्याप मजबूत नाहीच
‘मोदी- शहांची सत्तेवर पुन्हा मांड!’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख वाचला. महाराष्ट्रातील विधानसभेचा विजय कोणीही मोदी-शहा यांच्या खाती जमा करण्यास तयार नाही. भाजपने शिंदे आणि अजित पवारांना जवळ केले. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीच महत्त्वाचा आहे, हे दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना जाणवून देण्याइतपत स्वत:ला प्रस्थापित केले. त्यांनी मोदी-शहांशी संपर्क दृढ केला. शहा आणि फडणवीस यांच्यातील सख्य सारा महाराष्ट्र जाणतो. नेमकी हीच नस पकडत शिंदेंनी शहांशी जवळीक वाढवली आणि मोदींबरोबरचा गोडवाही वाढवला. महाराष्ट्रात झालेल्या कित्येक सभासमारंभांत मोदी-शिंदे जोडी हास्यविनोद करताना दिसली आणि फडणवीस पडेल चेहऱ्याने बसलेले दिसले. विधानसभा निवडणुकाही शिंदेंच्याच नेतृत्वाखाली लढवल्या जातील असे जाहीर करून फडणवीस यांना चतुर्थ श्रेणीत बसवण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ ही योजना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आणण्याचे आणि त्याचे सारे श्रेय आपल्यालाच कसे मिळेल हे पाहण्याचे काम शिंदे यांनी यशस्वीपणे केले. अजित पवारांनी त्यातून ‘मुख्यमंत्री’ शब्द वगळून ते श्रेय सर्वसमावेशक केले. अर्थात यामागे कोणाचा हात होता हेही लपून राहिलेले नाही.
मोदी-शहांच्या सभा आपल्या मतदारसंघात नकोत असा उघड पवित्रा दादांनी घेतला. शिवतीर्थावर मोदी यांची रिकाम्या खुर्च्यांसमोरची सभा, योगी यांच्या घोषणेवर घेण्यात आलेला आक्षेप हे सारे याचेच निदर्शक होते की मोदी- शहा या जोडीची सत्तेवरची पकड सुटत चालली आहे. निवडणुकीच्या शेवटच्या तीन दिवसांत तर ही जोडी महाराष्ट्रातून गायबच झाली. त्यानंतरसुद्धा विनोद तावडे यांना प्लॅन्ट करायचा अयशस्वी प्रयत्न झाला. तो यशस्वी झाला असता तर वादाचे निमित्त करत फडणवीस यांना बाजूला सारत, धक्कातंत्राचा वापर करत, अचानक आपले पिट्टू मुख्यमंत्रीपदी बसवायची ही व्यूहरचना होती. पण आधुनिक अभिमन्यूने ती उधळून लावली. जम्मू-काश्मीर, झारखंड येथील पराभव, ‘अदानी अमेरिका अटकवॉरंट’ यामुळे या जोडीचा पाय खोलात जात आहे. त्यातच केंद्र सरकारच्या दोन कुबड्या कुरबुर करत आहेतच. त्यामुळे मोदी-शहांची मांड पुन्हा मजबूत झालेली आहे, हा निष्कर्ष योग्य वाटत नाही.-अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
