लोकमानस: काँग्रेसच काँग्रेसला हरवते, हे खरेच!

काँग्रेसमध्ये गटबाजी, घराणेशाही, सुभेदारी ही वर्षानुवर्षांची समस्या आहे, प्रस्थापितांना सत्तापदे सोडवत नाहीत. काँग्रेसचे सेवादल, युवक काँग्रेस संघटना, इतर संलग्न कामगार संघटना वा इतर क्षेत्रांतील संघटना यांचे अस्तित्वच जाणवत नाही. राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे हे नव्याने पक्ष उभारणी करत आहेत, मात्र त्यांना पक्षातील सुभेदारांची म्हणावी तशी साथ मिळत नाही हे वास्तव आहे. काँग्रेसचा राजकीय प्रवास सध्या एक पाऊल पुढे आणि दहा पावले मागे असा सुरू आहे. आज देशात प्रबळ विरोधी पक्ष असणे ही काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडेच पाहिले जात आहे.-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

आता तरी तळागाळात पोहोचावे लागेल

‘‘एनजीओ’गिरी सोडा…’ हा अग्रलेख वाचला. २०१७ मध्ये भाजपच्या धोरणांवर आणि मोदी यांच्या नेतृत्वावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत नाना पटोले यांनी २०१७ मध्ये भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. तेव्हापासून नाना प्रकाश झोतात राहिले. विधानसभा अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष अशी महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषविली. पदयात्रांमुळे राहुल गांधींचा आत्मविश्वास वाढेल असे वाटले होते, पण ते केवळ अदानींवरील टीकेत आणि संविधान बचावाच्या नाऱ्यात अडकून पडले. मणिपूरचा मुद्दाही त्यांनी अर्धवट सोडून दिला. केवळ भाजपच्या पिछेहाटित धन्यता मानू लागले. सोनियांच्या अनुपस्थितीत अध्यक्ष खरगे आणि दोन चार प्रवक्ते सोडल्यास काँग्रेसला चेहरा राहिला नाही. महाराष्ट्रातील थोरात,वडवेट्टीवर, पृथ्वीराज चव्हाण, विश्वजित साऱ्यांचे संस्थानिकांसारखे वागणे पक्षाच्या ऱ्हासाचे मुख्य कारण आहे.

भाजपच्या यशामागे मजबूत संघटन, प्रचारतंत्र, आणि जनतेशी सतत संवाद हे प्रमुख घटक आहेत. संघटनात्मक बळकटपणा, ठोस आणि साधी संदेशवाहन पद्धत, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, शक्तिशाली सर्वसमावेशक नेतृत्व, सतत संवाद आणि जनतेशी नाळ जोडणे, निवडणुकीसाठी दीर्घकालीन योजना, भावनिक कनेक्शन ठेवावे, स्वत:ची वैचारिक ओळख (सेक्युलरिझम, सामाजिक न्याय आणि समतोल विकास) अधिक ठामपणे लोकांसमोर मांडाणे, प्रादेशिक नेत्यांना अधिक शक्ती देणे, स्थानिक विकासाला प्राधान्य, तरुणांसाठी नोकरीच्या संधी उपलब्ध करण्याची हमी, आरोग्य आणि शिक्षणासाठी क्रांतिकारी योजना, स्त्रियांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा आग्रह, इंडिया- महाविकास आघाडीतील दुय्यम स्थान नाकारणे, अपेक्षित आहे. सुसंगत आणि दीर्घकालीन रणनीती आखून पक्षाला पुनरुज्जीवित करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. तरच काँग्रेस परिपक्व आणि प्रबळ दावेदार होऊ शकतो. बाकी उबाठा सेना आणि शप राष्ट्रवादी, या धक्क्यातून एवढ्या लवकर सावरतील असे वाटत नाही.- विजय वाणी, पनवेल

पुन्हा पक्षबांधणी अपरिहार्य

‘‘एनजीओ’गिरी सोडा…’ हा अग्रलेख वाचला. पराभावाची वस्तुनिष्ठ मीमांसा करून पुढील मार्गक्रमण निश्चित करणे गरजेचे असते. इथे मात्र निवडणुकीचा निकाल लागल्याबरोबर शिवसेना (उबाठा) आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी महायुतीवर टीकास्त्र सोडण्यास सुरुवात केली. मुळात महाविकास आघाडीत एकवाक्यता नव्हती. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण हा त्यावेळी अजिबातच अर्थ नसलेला प्रश्न मोठा केला गेला, परिणामी संजय राऊत आणि नाना पटोले यांच्यात वादविवादाची स्पर्धाच सुरू झाली. त्यातून माध्यमांना एक विषयच मिळाला. प्रचाराकडे दुर्लक्ष झाले. तिकीट वाटपात दिरंगाई झाली. या मानहानीकारक पराभवाचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीत मिळालेले यश आघाडीच्या डोक्यात गेले. या पडझडीतून सावरण्यासाठी आता तरी काँग्रेसने प्रमाणीकपणे आत्मपरीक्षण करण्याची, कच्चे दूवे शोधण्याची आणि नव्या जोमाने पक्षबांधणी करण्याची गरज आहे.- अशोक आफळे, कोल्हापूर

लोकशाही धुडकावून ‘विजयश्री’!

‘विजयश्री खेचून आणली!’ हा लेख (२६ नोव्हेंबर) वाचला. या निवडणुकीत अपरिपक्व जनमानसाचीच प्रचीती आली. टी. एन. शेषन यांची प्रकर्षाने आठवण आली. त्यांच्यासारखा कर्तव्यकठोर, निस्पृह बाण्याचा निवडणूक आयुक्त लाभला असता तर महायुतीची अवस्था काय झाली असती, याची केवळ कल्पना केलेली बरी!

लाडकी बहीण योजना, समाजातील लहान-मोठ्या घटकांसाठी न मागताही स्थापन केलेल्या महामंडळाच्या केवळ कागदावरील घोषणा, आश्वासनांची, योजनांची, सवलतींची खैरात हे सर्व पद्धतशीरपणे करण्यात आले. विजयासाठी पूर्वतयारी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून उसंत मिळविण्यात आल्याचे आरोप झाले. ‘एक है तो सेफ है’, ‘बटेंगे तो कटेंगे’ यांसारख्या धूर्त, कावेबाज घोषणांनी उत्तम साधलेले मतांचे ध्रुवीकरण, मुक्त लक्ष्मीदर्शन आणि संघाचे सक्रिय ‘कोंबिंग’ याद्वारे महायुतीने मिळवलेला हा पाशवी विजय लोकशाहीला खरेच लज्जित करणारा आहे. भाजपने विजयश्री खेचून आणली, पण लोकशाहीचे संकेत धुडकावून!- श्रीकांत जाधव, अतीत (सातारा)

दाद मागण्यात गैर काय?

‘पराभवानंतरच ईव्हीएमच्या तक्रारी’ ही टीका पंतप्रधानांनी किंवा त्यांच्या समर्थकांनी केली असती, तर ते समजण्यासारखे होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे हे शेरे योग्य वाटले नाहीत. ज्यांना आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटते ते इतर मार्ग खुंटल्यावर न्यायालयात आले तर त्यात चूक काय आहे? ज्याला आपल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त मते मिळाली आहेत तो न्यायालयात येईलच कशाला?

दुसरा मुद्दा झारखंडच्या निवडणुकांत ईव्हीएमने कसे बरोबर काम केले, हा. फसवणारा माणूस जर हुशार असेल (आणि बहुधा तो तसा असतोच) तर तो सर्वांना फसवत नाही. ज्याला फसवून जास्त लाभ होणार आहे त्यालाच तो फसवतो. बाकीच्यांशी चांगला वागतो व आपली विश्वासार्हता वाढवतो. त्यामुळे जो फसवला जातो त्याची बाकीचे सर्व खिल्ली उडवतात. झारखंडपेक्षा महाराष्ट्र निश्चितच जास्त फलदायी आहे. एक काळ असा होता की विद्यापीठे, महत्त्वाची परीक्षा घेणारी मंडळे ही मुळी कधी चुकणारच नाहीत, असे मानले जात असे. त्या वेळी एखाद्या गुणवान विद्यार्थ्याला त्याच्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी गुण मिळाले तर लोक त्याच्याचकडे संशयाने पाहात. विद्यापीठांकडे तक्रार केली, तर तपासले पण काहीही चूक नाही असे एक छापील उत्तर येत असे. त्याला फारसा अर्थ नसे, कारण ही फेरतपासणी म्हणजे फक्त सर्व प्रश्न तपासले गेले आहेत की नाही आणि बेरीज बरोबर केली आहे की नाही एवढीच होत असे. परीक्षकाने प्रत्येक उत्तराला दिलेले गुण योग्य आहेत की नाहीत हे त्यात तपासले जात नसे.

एखाद्या परीक्षेतील यश-अपयश ही केवळ शैक्षणिक बाब नसून विद्यार्थ्यांचे आयुष्य त्यामुळे बदलू शकते, हे ध्यानात आल्यावर लोकांच्या रेट्यामुळे आणि तंत्रज्ञानातल्या प्रगतीमुळे, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती मिळण्याची व्यवस्था झाली. कुलपती पी. सी. अलेक्झांडर यांनी कुलगुरूंचा विरोध मोडून काढला. अशीच काही तरी व्यवस्था ईव्हीएमबाबत करण्याची गरज आहे किंवा मग जर्मनी, जपान यासारख्या अत्यंत प्रगत तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या देशांनीही ईव्हीएम वापरणे थांबवले, तसे तरी करावे लागेल. शेवटी, न्याय हा नुसता दिला पाहिजे असे नाही, तर तो दिला जात आहे, हे दिसलेही पाहिजे.- कपिल जोशी, पुणे