लोकमानस: ‘गुमराह’ करण्यात सर्व पक्षांचे अतुलनीय योगदान

आज भाजपमध्ये आपली हयात घालवलेले उपरे झाले आहेत. भाजपने महाराष्ट्र काँग्रेसमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, पण गेल्या पाच वर्षांत हा पूर्णपणे काँग्रेसयुक्त पक्ष झाला आहे. स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा होत असताना देशातील सारेच पक्ष ‘गुमराह’झालेले आढळून येतील. महाराष्ट्राबाबत बोलायचे तर आतून पूर्णपणे पोखरलेला, वैचारिक दिशाहीनता असलेला महाराष्ट्र हा गेल्या पाच वर्षांच्या राजकीय मंथनातून समोर आला आहे. आतासुद्धा पंतप्रधान आणि गृहमंत्री बसून जी चिठ्ठी पाठवतील त्यातील नाव अंतिम असेल. फडणवीस जरी मुख्यमंत्री झाले तरी आताच्या परंपरेप्रमाणे रिमोट मात्र दिल्लीश्वरांच्या हातातच राहणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी नेमके आपण काय कमावले आणि काय गमावले याचा ताळेबंद मांडला पाहिजे. महाराष्ट्राला ‘गुमराह’ करण्यात सर्वांनीच अतुलनीय योगदान दिले आहे.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

आता महापालिका निवडणुकांत शिंदेंची कसोटी

‘‘गुमराह’ महाराष्ट्र!’ हा अग्रलेख वाचला. २०१९ मध्ये मोदी लाट आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सक्रियता असूनही भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळवता आले नाही. तेव्हाच भाजपला याची जाणीव झाली की इथे शिवसेनेला संपवल्याशिवाय एकहाती सत्ता शक्य नाही. त्यामुळे भाजपने एकनाथ शिंदे यांना आपल्या बाजूने घेत शिवसेनेची कोंडी करून आपली बाजू मजबूत केली. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भाजपने त्यांना मुख्यमंत्री केले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून, अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदही दिले. दोन्ही गटांना ताब्यात ठेवून सत्तेचा समतोल राखला.

राजकारणाच्या अशा चिखलात कमळ फुलले आणि विधानसभा निवडणुकीत भाजपला अभूतपूर्व यश मिळाले. भाजप स्वबळावर बहुमतापासून अवघ्या डझनभर आमदारांपासून दूर असला, तरी मुख्यमंत्रीपदासाठी अजित पवार यांचा पक्ष आधीच भाजपला पाठिंबा देत असून अनेक अपक्ष आमदारांनीही भाजपला पाठिंबा दिला आहे. या स्थितीत शिंदे यांच्यापुढे मुख्यमंत्रीपद सोडण्याशिवाय पर्याय नव्हता, कारण ते ठाम राहिले असते तर भाजप त्यांना बाजूला करून सरकार स्थापन करू शकले असते. शिंदे यांच्या सोबत असलेले बहुतांश आमदार स्वत:च्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सत्तेत सहभागी झाले होते, तेव्हा सत्तेसाठी ते भाजपसोबत जाणार नाहीत, याची शाश्वती देता येत नाही. एकंदरीत जी चाल शिंदे ठाकरेंविरोधात खेळले, ती त्यांच्यावरच उलटली असती.

सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होण्याच्या शर्यतीत देवेंद्र फडणवीस हे आघाडीवर असल्याचे दिसत असले तरी त्यांच्या राज्याभिषेकाबाबत शंका घेण्यास जागा आहे, कारण योगी आदित्यनाथ यांच्याशिवाय सध्या फडणवीस हेच एकमेव नेते आहेत जे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आव्हान देऊ शकतात. अशा स्थितीत भाजपच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने एखाद्या नवीन ओबीसी किंवा मराठा चेहऱ्याला मुख्यमंत्रीपद दिल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. तसेही, भाजपला सर्वाधिक जागा देणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातून गिरीश महाजन किंवा राधाकृष्ण विखे पाटील यांना मुख्यमंत्री करण्याची मागणी होत आहे. भाजपचे वैशिष्ट्य असे की, तिथे दिल्लीश्वरांना आव्हान देणाऱ्याला शांत केले जाते आणि कुठेही कोणताही विद्रोही स्वर उमटत नाही. कदाचित हा संघाच्या शिस्तीचा परिणाम असावा. याआधीही अडवाणी, जोशींपासून शिवराजसिंह, वसुंधरा यांच्यापर्यंत अनेकांना मोठ्या शिताफीने बाजूला केले पण बंडाचा आवाज कोणत्याही स्तरावर ऐकू आला नाही. त्यामुळे फडणवीस यांना मुख्यमंत्री केले तरी त्यांचे पंख छाटले जाणारच नाहीत, असे म्हणता येणार नाही.

शिंदे यांची खरी परीक्षा मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत आहे. या दोन्ही महापालिकांवर भाजप अनेक दिवसांपासून डोळा ठेवून आहे, तेव्हा आता तिथे शतप्रतिशत भाजपच्या दिशने पाऊल टाकले जाईल, यात शंका नाही. भाजपला येथे यश मिळाले तर शिंदे यांना भाजपपासून वेगळे करणे त्यांच्यासाठी अवघड नाही. भाजप सत्तेवर आल्यानंतर छोट्या आणि मित्रपक्षांना सोडून देण्यास मागेपुढे पाहत नाही. बहुजन समाज पक्ष, जनता दल, बिजू जनता दल, महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष, अकाली शिरोमणी दल अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. खेदाची गोष्ट म्हणजे हिंदुत्वाचा झेंडा उंचावणारी शिवसेना आता भाजपच्या वापरा आणि फेका या राजकारणाचा एक भाग झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपच्या प्रभावामुळे आणि रणनीतीमुळे राजकीय पक्षांमधील युती आणि विश्वासाची भावना सतत बदलत असून, आगामी काळात ही परिस्थिती अधिकच रंजक होऊ शकते.- तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली

जुनी चूक या वेळी टाळण्याचा प्रयत्न

‘‘गुमराह’ महाराष्ट्र!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता २८ नोव्हेंबर) वाचला. २०१९ असो वा त्यानंतर शिवसेनेत फूट पडून युतीचे सरकार स्थापन होणे असो, दोन्ही वेळी मुख्यमंत्रीपद भाजप स्वत:कडे ठेवू शकला असता, पण भाजप केंद्रीय नेतृत्वाला त्यात स्वारस्य नव्हते. त्यामुळे एका व्यक्तीला पदापासून रोखता आले असेल पण पक्ष म्हणून हा निर्णय भाजपला महाग पडला, लोकसभेच्या निवडणुकीत फक्त १७ जागा मिळाल्या. यावेळी स्वबळावर बहुमताला फक्त १२-१३ जागा कमी असून आतापर्यंत मुख्यमंत्री कोण होणार हे जाहीर झाले नाही. त्यावरून असा निष्कर्ष काढला जात आहे की भाजप केंद्रीय नेतृत्व आणि राज्य नेतृत्व यांत कुठे तरी विसंवाद आहे.

काही मूलभूत प्रश्न पडतात. २०१४ ला शिवसेना सुरुवातीला सत्तेत सहभागी झाली नव्हती, तेव्हा शरद पवारांनी भाजपला बाहेरून पाठिंबा दिला. त्यावेळी शरद पवार महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आणू शकत होते तर त्यांनी तसे का केले नाही? त्यांचा शिवसेना नेतृत्वावर विश्वास नव्हता? तसे असेल, तर २०१९ ला महाविकास आघाडीचे सरकार का स्थापन केले? राज्यस्तरीय नेतृत्वाला पाठबळ द्यावे की त्यांचे खच्चीकरण करावे, हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काँग्रेसने कायम राज्यस्तरीय नेतृत्वाचे खच्चीकरण केले. शरद पवारांविरुद्ध कायम बंडखोरांना साथ दिली. शेवटी त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला. तीच गोष्ट बाकीच्या मुख्यमंत्र्यांची. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांतही हेच धोरण अवलंबिले. त्यामुळे शेवटी पक्ष म्हणून काँग्रेसचेच नुकसान झाले. भाजपही हेच करत आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश इत्यादी राज्यांत प्रस्थापित नेतृत्वाला स्थिरावू द्यायचे नाही म्हणजे केंद्रीय नेतृत्वाला काळजी नसते. २०१९ ला याच भीतीपोटी कदाचित भाजप केंद्रीय नेतृत्वाने महाराष्ट्र राज्य नेतृत्वाला मदत केली नसावी, पण त्यामुळे महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य हातातून निसटून गेले. यावेळी ती चूक टाळण्याचा प्रयत्न दिसतो- दीपक तुंगारे, ठाणे

‘हे’ नागरिकत्वाचा संकोच करणारे

‘‘पराभवानंतरच ईव्हीएमच्या तक्रारी!’’ ही बातमी (लोकसत्ता- २७ नोव्हेंबर) वाचली. न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केल्याचे नमूद आहे. भाजपच्या एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्याने अशी टिप्पणी केली असती, तर समजण्यासारखे होते, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशी टिप्पणी करतात, याचे आश्चर्य वाटते. यावर थोडा जरी विचार केला, तर पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावे लागतील.

सत्ताधारी पक्षाने अशी छेडछाड सर्वच ठिकाणी आणि सर्वच यंत्रांशी केली, तर ते त्यांना पचू शकेल का? एवढी साधी गोष्ट सामान्य कार्यकर्त्याला कळली नाही, तरी भाजपमधील तज्ज्ञांना कळणार नाही, असे नाही. मग ते अशी छेडछाड सर्वच ठिकाणी कसे काय करतील? साहजिकच काही ठिकाणी विरोधी पक्ष विजयी होऊ शकतात. विजयी झालेल्या ठिकाणी विरोधक तक्रार करणार नाहीत, हे स्वाभाविकच आहे. न्यायाधीशांनी ही बाब विचारात घेणे गरजेचे होते.

त्यांनी याचिकाकर्त्याला तुम्ही राजकीय क्षेत्रात का पडता, असे विचारले आहे. कोणत्याही नागरिकाला एखादी घटना संविधान किंवा लोकशाहीला धरून नाही, असे वाटले, तर त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना ‘तुमचे हे क्षेत्र नाही’, असे सांगणे नागरिकत्वाचा संकोच करणारे आणि म्हणूनच काळजी वाढविणारे आहे.-हरिहर सारंग, लातूर

अविश्वासाचे मळभ दूर होणे आवश्यक

विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होऊन काही दिवस उलटून गेले असले तरी अजूनही या निकालावर ‘कुछ तो गडबड है’ स्वरूपाची चर्चा सुरू आहेच. विरोधी पक्षांतील महत्त्वाचे नेते हरलेले आहेत. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने. ‘जिंकता तेव्हा मतदान यंत्रे हॅक होत नाहीत काय?’ असा सवाल करीत त्या संदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. इतर देशांत मतपत्रिकांवर मतदान होते, हा दावा ‘जगापेक्षा वेगळे असावे असे का वाटत नाही,’ असा प्रतिप्रश्न करत निकाली काढण्यात आला.

शंकानिरसन करण्याच्या प्रयत्नाला पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडले, असे म्हणणे योग्य नाही. वारंवार संशय व्यक्त केला जात असेल, तर याचा अर्थ यंत्रणा कोठेतरी कुचकामी ठरत आहे. महाराष्ट्राच्या काही मतदारसंघांत एकूण मतदान आणि मतमोजणीचा आकडा जुळला नाही. असे का झाले, याचे उत्तर शोधावे लागेल आणि ते मतदारांसमोर मांडावे लागेल. केवळ आम्ही निष्पक्ष आणि पारदर्शी पद्धतीने निवडणुका घेण्यासाठी कटिबद्ध आहोत, असे म्हणणे पुरेसे नाही. मुळातच एखादी स्वायत्त संस्था कितीही पारदर्शी पद्धतीने काम केल्याचे दावे करत असली, तरी जनतेला तसे वाटले पाहिजे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेबद्दल तसे का वाटत नाही. पण गेल्या दहा वर्षांत कोणत्याच स्वायत्त संस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही. सर्व यंत्रणा या भाजपच्या मुठीत असल्यामुळे मतदानयंत्राऐवजी मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याची मागणी मान्य होणे अशक्य आहे. पण हे फार काळ चालणे लोकशाही राष्ट्रासाठी घातक आहे. तेव्हा प्रत्येक निवडणुकीनंतर मतदान यंत्रणेविरोधात निर्माण होणारे अविश्वासाचे मळभ निवडणूक आयोगाने दूर केले पाहिजे.- सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

ईव्हीएमविरोधातील दावे अतर्क्य

‘दाद मागण्यात गैर ते काय?’ हे पत्र (लोकसत्ता- २८ नोव्हेंबर) वाचले. युक्तिवाद म्हणून हा प्रश्न बरोबर असला तरी विविध राज्यांत पराभूत होऊन किंवा लोकसभेत ४०० पारचा नारा देऊनही पूर्ण बहुमत प्राप्त करू न शकणाऱ्या सत्ताधारी पक्षाने कधी ईव्हीएमबाबत तक्रार केल्याचे ऐकिवात नाही. अपयशाचे खापर इतरांवर फोडण्याचा मनुष्यस्वभाव म्हणूनही असे उदाहरण सापडत नाही.

एवढी मोठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या कर्मचारी वर्गाला सहभागी करून घेतले जाते. त्यात स्वाभाविकच विविध वयोगट, जाती-धर्म, लिंगांच्या व्यक्तींचा समावेश असतो. त्यात नागरिक म्हणूनसुद्धा विविध विचारधारा मानणारे आणि विविध पक्षांशी बांधिलकी असणारे असतात. एवढ्या वैविध्याला आपल्या बाजूने वळवून एखादा पक्ष आपल्याला हवे तसे निकाल लावून घेतो, हा दावा आजच्या स्मार्ट फोन आणि समाजमाध्यमांच्या काळात अतर्क्य वाटतो. साप साप म्हणत भुई धोपटण्यात काय अर्थ आहे? विरोधक स्वत:चा पराभव मान्य करून त्याची चिकित्सा करण्याऐवजी जनतेत संभ्रम आणि अविश्वास पसरविण्याचे काम करत आहेत व लोकशाही अधिक दुबळी करत आहेत.-संदीप दातार, बदलापूर

वंचित किती काळ इतरांचे उमेदवार पाडत राहणार?

‘वंचित’मुळे मविआला २० जागांवर फटका, ही बातमी (२८ नोव्हेंबर) वाचली. ‘वंचित’ला स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहेच. त्या अधिकाराचा आदर करून काही प्रश्न विचारावेसे वाटतात. –

‘वंचित-बाधित’ २० जागांमध्ये राष्ट्रवादी (शरद पवार), काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) आणि एमआयएम या पक्षांच्या उमेदवारांचा समावेश आहे. मग, वंचितने निवडणूक स्वत: जिंकण्यासाठी लढली की केवळ अन्य उमेदवारांना पाडण्यासाठी?

‘वंचित’च्या मतांची टक्केवारी ३.६ टक्क्यांवरून (लोकसभा) ३.१ टक्क्यांवर (विधानसभा) घसरल्याचे दिसते. या पक्षाचा आधार असलेल्या बौद्धांची महाराष्ट्रातील लोकसंख्या ५.८१ टक्के आहे. याचा अर्थ वंचितला बौद्धांची अधिकाधिक मतेसुद्धा मिळवता आली नाहीत असा होत नाही काय?

आपल्या या तीन-साडेतीन टक्के मतांच्या आधारावर वंचित कायम अशाच पद्धतीने निवडणुका लढवत आणि अन्य पक्षांचे उमेदवार पाडत राहणार आहे काय? असे असेल तर वंचितांना शासनकर्ती जमात बनवण्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न कसे आणि कधी साकार होणार आहे?

आघाडीत सामील होऊन आणि थोडी तडजोड करून या २० जागांपैकी काही जागा जिंकता आल्या असत्या आणि वंचितचा आवाज विधानसभेत दुमदुमला असता. तसेच अशा काही जागा मिळवून किंवा सरकारात सामील होऊन, कामे करून आपला जनाधार आणि टक्का वंचितला वाढवता येऊ शकतो. वंचितला असे होणे नको आहे काय?

गेल्या काही वर्षांत असे दिसून येते की कोणताही पक्ष सहसा स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही. आघाड्यांची, युत्यांची सरकारे अपरिहार्य झाली आहेत. अशा स्थितीत वंचित आपले ‘एकला चलो रे’ धोरण किती काळ राबवणार आहे?- उत्तम जोगदंड, कल्याण

अपयश कोणीच मान्य करत नाही

‘मतपत्रिकेसाठी राहुल गांधींची यात्रा’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ नोव्हेंबर) वाचली. जेव्हा मतपत्रिका होत्या तेव्हाही शिवसेनेने ‘ही गाईची नव्हे, तर शाईची किमया आहे’ अशा शब्दांत मतदानप्रक्रियेवर अविश्वास दाखवला होता. मतपत्रिका फाडणे, मतपेट्या पळवणे याचा अनुभव सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतला होता. निवडणूक हरल्यास निवडणूक प्रक्रियेला दोष द्यायचा आणि मतदारांच्या मतांचा अनादर करायचा ही पद्धत हरणाऱ्या पक्षांमध्ये बोकाळली आहे. ईव्हीएमवर अविश्वास दाखवणे हा निवडणुकीत हरणाऱ्या पक्षाचा ‘हक्क’च असल्यासारखे वर्तन दिसते. निवडणुकीत हरणारा कोणताही राजकीय पक्ष आम्ही मतदारांना आपल्या विचारधारेकडे वळवण्यात अयशस्वी झालो, असे म्हणत नाही. कोणत्याही राजकीय पक्षाची ठोस व स्थिर विचारधारा नसणे, हे सद्या लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.- प्रवीण आंबेसकर, ठाणे

आडम मास्तर सहज निवडून आले असते

आजूबाजूचे सर्व संदर्भ झपाट्याने बदलत असताना राजकारण तरी त्याला कसे अपवाद असेल? आज राजकारण सत्ता-पैसा आणि त्यातून निर्माण होणारे हितसंबंध या भोवती फिरत असताना, सोलापूर जिल्ह्यातील माजी आमदार आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते नरसय्या आडम यांनी सलग चौथ्या पराभवानंतर सक्रिय राजकारणातून निवृत्ती जाहीर केली.

समाजात ‘मास्तर’ म्हणून परिचित असलेले नरसय्या आडम यांनी, आपल्या कामामुळे जनमानसात स्वतंत्र प्रतिमा निर्माण केली होती. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवत विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या कामाची दखल घेतली होती. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत, नरसय्या आडम यांनी काँग्रेसच्या उमेदवार प्रणिती शिंदे यांना पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे सोलापूर शहर मध्य मतदारसंघातून महाविकास आघाडी नरसय्या आडम यांना पाठिंबा देईल असे वाटत होते. परंतु तिथे काँग्रेसने आपला उमेदवार उभा केला. लोकवर्गणीतून मास्तरांनी निवडणूक लढवली पण त्यांचा पराभव झाला.

तिथे भाजपच्या उमेदवारास मतविभागणीचा फायदा झाला आणि तो सहज निवडून आला. एमआयएम आणि काँग्रेसचे उमेदवार अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिले. या दोघांना मिळालेल्या मतांची बेरीज केली असता, नरसय्या आडम सहज निवडून आले असते, हे स्पष्ट होते. आज महाराष्ट्र विधानसभेत कमकुवत झालेल्या, विरोधी पक्षात अभ्यासू सदस्यांची गरज असताना, आडम यांचा पराभव आणि राजकारणातून निवृत्ती मनाला चटका लावणारी!- पद्माकर कांबळे, पुणे