ईडी आणि प्राप्तिकर विभागाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर पूर्वी केलेली सर्व कारवाई रद्द करून त्यांची जप्त केलेली एक हजार कोटींची मालमत्ता परत केल्याबाबतचे ‘शपथ घेतली, चिंता मिटली’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ८ डिसेंबर) वाचले. खरे म्हणजे अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ आणि राज्यातील अन्य ईडीग्रस्त नेते हे आपल्या महाराष्ट्राचे भूषण आहेत. राजकारणातून अफाट पैसा कसा कमवावा आणि मग त्या जोरावर सत्ताकारण कसे करावे याचा आदर्श राज्यातील तरुण पिढीपुढे या सर्व नेत्यांनी घालून दिलेला आहे. पुढे ती अफाट संपत्ती आणि त्या जोरावर निर्माण केलेले आपले संस्थान वाचवण्यासाठी प्रसंगी पाठीतील कणा कसा काढून ठेवावा, दिल्लीपुढे कसे झुकावे याचे धडे या नेत्यांनी राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांसाठी आपल्या आचरणातून निर्माण करून ठेवले आहेत. दिल्लीच्या तख्तापुढे मान झुकवण्यास नकार देणारे आणि त्यामुळे नजरकैदेत गेलेले छत्रपती शिवराय अजून किती काळ लक्षात ठेवायचे? आता इतिहास नको, वर्तमान आणि भविष्याकडे पाहून वाटचाल करावी ही आदर्श शिकवण या नेत्यांनी तरुण पिढीला दिलेली आहे.
अशा आपल्या या महान नेत्यांवर ज्यांनी जप्ती वगैरेची कारवाई केली, त्यांची मानसिक छळवणूक केली त्या ईडी, आयकर वगैरे विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर खरे म्हणजे अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई व्हायला हवी… त्यांची तुरुंगात रवानगी व्हायला हवी…. या नेत्यांचा अवमान म्हणजे साऱ्या महाराष्ट्राचा अपमानच की!-रवींद्र पोखरकर, ठाणे
अनाकलनीय आणि संशयास्पद
‘शपथ घेतली, चिंता मिटली’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ८ डिसें.) वाचले व मोदी/ शहा/ फडणवीस यांच्या ‘भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ या घोषणेचा ढोंगीपणा जाणवू लागला. ‘सात हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा’ असा जाहीर उल्लेख स्वत: नरेंद्र मोदींनी केला होता, ज्याचे ‘गाडीभर पुरावे’ देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडेंनी सादर केले होते, ज्याचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात तत्कालीन पोलीस आयुक्त संजय बर्वे यांनी सादर करून, अजित पवारांचा त्यात सहभाग आहे, हे सादर केले होते (जे नंतरचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी कोर्टात वेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर करून पलटी मारली होती. परमबीर सिंग यांचे चरित्र/चारित्र्य याबद्दल वेगळे सांगायला नको.) नंतर जरंडेश्वर साखर कारखाना घोटाळा, शिखर बँक घोटाळा, संपत्तीच्या घोटाळ्यामुळे एक हजार कोटी रुपये बेनामी संपत्ती इ.सर्व आरोपांतून अजित पवारना क्रमाक्रमाने क्लिन चिट मिळत गेली. हे सर्व अनाकलनीय तर आहेच, पण संशयास्पद देखील आहे.- शशिकांत मुजुमदार, पुणे
जनतेला मूर्खच समजता?
यामिनी जाधव, प्रताप सरनाईक, प्रफुल्ल पटेल आणि आता अजित पवारांना दिलासा अशा बातम्या गेल्या काही महिन्यांत येत असताना; मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांच्या मागणीवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापल्या सोयीनुसार भूमिका घेऊन जनतेला मूर्ख बनविण्याचा उद्याोग करीत आहेत. भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ किरीट सोमय्या आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांत कायम वृत्तवाहिन्यांवर दिसत होते, ते नंतर कुठे गायब झाले? विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपकडे १३७ जागा असताना आणि देवेंद्र फडणवीस स्वत:ला ‘आधुनिक अभिमन्यू’ समजत असताना शिंदेसाहेबांची मनधरणी का करावी लागली? आता स्वत:वर एवढा विश्वास असताना मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांचे आवाहन का स्वीकारत नाही? की, हे सारेजण जनतेला मूर्खच समजतात?- अरुण का. बधान, डोंबिवली
महिलांच्या आरोग्याचा विचार केलात?
‘चारा नाही; तर चोचही नकोच!’ हा महेश झगडे यांचा लेख (रविवार विशेष- ८ डिसेंबर) वाचला. समाजाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला सरसंघसंचालकांनी दिलेला आहे ही गोष्ट समाजाचे नुकसान टाळण्यासाठी योग्य असली तरी प्रत्यक्षात सध्याच्या महागाईच्या काळात ती कितपत योग्य आहे हा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. सध्याच भारतीयांची लोकसंख्या १४०/१४२ कोटींच्या आसपास आहे. सध्याच्या लोकसंख्येच्या दरानुसार २०६२ पर्यंत भारताची लोकसंख्या १७० कोटींपर्यंत वाढणार आहे.
प्रत्येक महिलेने तिच्या जीवनकाळात सरासरी दोनपेक्षा अधिक मुलांना जन्म द्यायला हवा असे मोहन भागवतांनी सांगितले आहे, परंतु त्या प्रत्येक ‘महिलेच्या आरोग्या’चा आणि होणाऱ्या ‘बाळाच्या प्रकृती’चा विचार करण्यात आलेला आहे का? सध्याच्या लोकसंख्या दरानेच भारतात महागाई, बेरोजगारी, आरोग्यव्यवस्था यावर नियंत्रण नाही मग जर प्रत्येक महिलेने दोनपेक्षा अधिक जन्म दिला तर त्यांना खायला घालायला तेवढे धान्य, रोजगार, आरोग्य सुविधासारख्या गोष्टी आपण निर्माण करणार आहोत का? लोकसंख्यावाढीच्या नादात पुरुष आणि महिला हे गुणोत्तर ढासळले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल?- शुभदा गोवर्धन, ठाणे
पाऊल भारतानेही उचलावे
‘ऑस्ट्रेलियाचं स्वागतार्ह पाऊल!’ हा मुक्ता चैतन्य यांचा लेख (रविवार विशेष- ८ डिसेंबर) वाचला. खरोखरीच लहान मुलांचे भविष्य चिंताजनक आहे. एकूणच लहान मुलांचा सार्वांगीण विकास लक्षात घेता ऑस्ट्रेलियाने उचलेले पाऊल आणि घेतलेला निर्णय हा नक्कीच चांगला आहे. समाजमाध्यमांचा अतिवापर आणि त्यांनी नष्ट होत चाललेली आकलन शक्ती व जिज्ञासू वृत्ती. समाजमाध्यमांतून दाखवली जाणारी हिंसक / अश्लील दृश्ये, विविध अतिधाडसी खेळ, यांचा लहान मुलांच्या मनावर विपरीत परिणाम होत आहे. हे आकडेवारीवरूनसुद्धा दाखविले गेले आहे. अद्यायावत तंत्रज्ञानाचा दुरुपयोग लक्षात घेता, उद्या भारतालासुद्धा लहान मुलांच्या शारीरिक, मानसिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून ठोस विचार करावा लागणार आहे.- पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली
यंदाचा शब्द… सुरुवात करू या?
‘भाषेची तहान…’ हे संपादकीय (७ डिसेंबर) वाचले. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, कॉलिन्स, केंब्रिज, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, डिक्शनरी डॉट कॉम या इंग्रजी शब्दकोश निर्मिती संस्थांनी आपापले निकष लावून सालाबादप्रमाणे २०२४ साठी एकेक ‘वर्ड ऑफ द इयर’ जाहीर केले आहेत. संस्कृती नेहमी बदलत असते आणि म्हणून भाषाही बदलत असते, याचा प्रत्यय या शब्दांतून येतोच. पण ‘ब्रेन रॉट’बद्दल, १७० वर्षांपूर्वीचा एक शब्द आजच्या नव्या पिढीला आपलासा वाटतो तर मग मराठी भाषेत हे का घडू नये असा रास्त सवालही हे संपादकीय उपस्थित करते.
असा प्रयोग-प्रयत्न कुठल्या भारतीय भाषांमध्ये होतो की नाही हे मला माहीत नाही, पण मराठी भाषेत तो सुरू व्हावा ह्या मताचा मी आहे. यासाठी काही मराठी साहित्य परिषदा, संस्था, महामंडळे, सरकारी खाती हे प्रयत्न करतील तेव्हा करतील; पण मराठी भाषेतील एक सशक्त व लोकप्रिय छापील माध्यम म्हणून ‘लोकसत्ता’ने याची सुरुवात करायला काय हरकत आहे? वाचकांकडूनही सूचना मागवता येतील!- डॉ. नरसिंग इंगळे, उल्हासनगर (जि. ठाणे)
भारतीय भाषांत हे करणार कसे?
‘भाषेची तहान…’ (७ डिसेंबर) वाचून वाटले की, नामांकित शब्दकोशांमधील वर्षभरात मान मिळवणाऱ्या शब्दांचा गौरव होत असताना, आपल्याकडे या शब्दगौरव प्रथेचा अभाव का असावा, यामागील कारणे ध्यानात घेणे आवश्यक ठरते. या प्रसिद्ध शब्दकोशांनी वर्षातील शब्द निवडण्याच्या निकषांमध्ये त्या देशांतील लोकांनी घेतलेला सहभाग किती व्यापक आहे? त्याशिवाय, इंग्रजी व माहिती तंत्रांतील सहजतेची जोड आपल्याकडील भाषावैविध्यामध्ये शक्य नाही ही व्यावहारिकता लक्षात घ्यावी लागेल.
मराठीबाबत लेखात मांडलेले वास्तव जळजळीत आहेच. तूर्तास मायमराठीचे साहित्य, कला क्षेत्रांतील असलेले योगदान हळूहळू ‘ज्ञान व अर्थ’ विभागांत वळावयास हवे असे वाटते.- विजय भोसले, घणसोली (नवी मुंबई)
जंगलतोड मंत्रालय!
देशातून २३ लाख हेक्टर वनक्षेत्र नाहीसे ही बातमी चिंताजनक आहे. मागच्या २४ वर्षांत हे होत असताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कुठे होते. आता न्यायाधिकारणानेच याची गंभीर दखल घेतली, म्हणजे ते नेमके कुणावर कारवाई करतील? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय हे फक्त जंगल तोडण्यासाठी परवानगी देणारे मंत्रालय आहे का असा प्रश्न पडतो. धोरणकर्ते असा मनमानी कारभार किती दिवस चालवणार व नागरिक किती दिवस या गोष्टींपासून अलिप्त राहणार?- डॉ विनोद देशमुख, भंडारा
मोबाइल स्फोटाबद्दल संशोधन हवे !
‘खिशातच मोबाइलचा स्फोट, मुख्याध्यापक ठार’ ही बातमी (लोकसत्ता- ८ डिसेंबर) वाचली, मोबाइलचे स्फोट होण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यात जीविताची हानी होणे खेदजनक आहे, मोबाइलचा वाढता वापर लक्षात घेता, शासनाने जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी, याबाबत तज्ज्ञांची समिती नेमून, मोबाइलचा स्फोट होऊ नये यासाठी योग्य संशोधन करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच मोबाइलच्या सुरक्षितपणे वापरासाठी, जनतेस तंत्रशुद्ध मार्गदर्शन करणे काळाची गरज ठरली आहे.-प्रदीप करमरकर, ठाणे
