लोकमानस: पण कार्यकर्ते मिळणार कुठून?

हे सारे जनतेला माहीत आहे. पण त्यावरचा उपाय संसदीय चर्चा नव्हे, कारण अशी चर्चा भाजपसाठी नेहरू आणि काँग्रेसची खिल्ली उडविण्याची संधी असते, हे १०-१२ वर्षे उलटूनही काँग्रेसच्या लक्षात येत नाही, याला काय म्हणावे? आपण खरोखरच राज्यघटनेस बांधील असू तर ज्या भारतीयांनी न्याय, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता यासाठी ही राज्यघटना स्वत:स अर्पित केली आहे त्या नागरिकांचे रोजचे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक प्रश्न अधोरेखित करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणे हा एकमेव मार्ग काँग्रेसला अनुसरावा लागेल. त्यासाठी अर्बन नक्षलवादी म्हणवून घेण्यासाठी, त्यापोटी तुरुंगवास सोसण्यासाठी कार्यकर्ते आणि तपासयंत्रणांना भीक न घालणारे नेते कुठून मिळणार हा काँग्रेसपुढील खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर मिळेपर्यंत ती चाचपडत राहील. आजमितीस काँग्रेसचा सामना ब्रिटिशांहून क्रूर शक्तीशी आहे हे त्या पक्षाने न विसरलेले बरे.- वसंत देशमाने, परखंदी, वाई (सातारा)

विक्राळ प्रश्नांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष

‘प्रहसनी पार्लमेंट’ हा अग्रलेख वाचला. गेली १०-२० वर्षे काँग्रेस व भाजप या मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांचे संसदेतील वर्तन एका अर्थी परस्परपूरक (व उभयतांना सोयीचे) असले तरी देशापुढे उभ्या ठाकलेल्या विक्राळ प्रश्नांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करणारे आहे. सत्ताधारी भाजप हा काँग्रेसचा भूतकाळ व त्यातही नेहरूंबद्दलच्या दुस्वासाने मंत्रचळग्रस्त झालेला दिसतो; तर काँग्रेसला मोदींनी पछाडलेल्याचे दिसते. भाजप नेहरू-इंदिरा यांचा मुद्दा तर काँग्रेस मोदी-शहा-सावरकरांचा मुद्दा घेऊन जी लुटुपुटुची स्पर्धा करत संसदेचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवत आहेत, त्यातून काहीही साध्य होणार नाही. पर्यावरणाचा ऱ्हास, हवामानबदल, शेती व शेतकऱ्यांची दुर्दशा, महागाई, बेरोजगारी, आयात-निर्यातविषयक समस्या, शिक्षण व आरोग्याची दुरवस्था अशी कित्येक आव्हाने आ वासून उभी असताना संसदेत त्यांवर सखोल चर्चा व वैचारिक देवाणघेवाण होऊन काही धोरणनिश्चिती होण्याची अपेक्षा फारच झाली, पण निदान होणारे राजकीय वादविवाद तरी मुद्देसूद असू शकत नाहीत का? दोन्ही सभागृहांतील चर्चेचे नियमन करणाऱ्या सभापतींचे उघड पक्षपाती वर्तन पाहता या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे कठीण नाही. नाथ पै, मधू लिमये, वाजपेयी, मनमोहन सिंग इत्यादींच्या काळातील अभ्यासू संसद कधीच मागे पडून तिचे रूपांतर आज हवसे-नवश्यांच्या प्रहसनी आखाड्यात झाले आहे. दुर्दैव हे की संसदेप्रमाणेच लोकशाहीच्या इतर तीन स्तंभांचेही सुमारांच्या सद्दीमुळे असेच ढासळणे हताशपणे पाहत चरफडण्यापलीकडे सुजाण नागरिक काहीही करू शकत नाहीत.-अरुण जोगदेव, दापोली

व्यवहारात मात्र मनुस्मृतीच!

‘प्रहसनी पार्लमेंट’ हे संपादकीय (१६ डिसेंबर) वाचले. राजकीय पक्षांच्या आरोप- प्रत्यारोपांपलीकडे जाऊन भारताच्या सध्याच्या परिस्थितीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. राजकारणात राज्यघटना आहे. राजकीय लोक राज्यघटनेची शपथ घेऊन राज्यकारभार करतात, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र मनुस्मृतीच दिसते. नोकरशाही बहुतेककरून मनुस्मृतीप्रमाणे कारभार करीत असते. परभणीमध्ये जो हिंसाचार झाला आणि जी तोडफोड झाली, ती आंबेडकर अनुयायांनीच केली असा समज पोलीस खात्याने करून घेतल्याचे दिसते. प्रत्यक्षात त्याची चौकशी करून दोषींना अटक करणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता आंबेडकरांच्या अनुयायांनी हे कृत्य केले, असे समजून त्यांच्या वस्त्यांवर जाऊन निरपराध्यांना मारहाण केल्याचे समजते. या प्रकरणाबाबत किती कळकळ आहे, हे समजत नाही, परंतु त्याचा उपयोग मात्र राजकीय पक्ष एकामेकांवर आरोप करण्यासाठी करून घेतात. सत्तेत कोणताही पक्ष असो, व्यवहारात मात्र मनुस्मृतीच असते.- युगानंद साळवे, पुणे

मोफतचीही ‘किंमत’ मोजावी लागते

‘रेवड्यांचा राजा’ काय करणार?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा लेख (लोकसत्ता – १६ डिसेंबर) वाचला. एक हार न मानणारा उच्चशिक्षित अभियंता, सनदी अधिकारी आणि लढवय्या राजकारणी अशी आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिमा आहे. दिल्ली आणि पंजाब ही राज्ये काबीज केल्याने त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र एक संभावित प्रतिस्पर्धी पक्ष या नात्याने भाजप आम आदमी पक्षाचे खच्चीकरण करण्याची एकही संधी सोडत नाही. या विपरीत परिस्थितीतही आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल तग धरून आहेत, मात्र अरविंद केजरीवाल हे देशातील रेवडी संस्कृतीचे जनक आहेत, असे म्हणता येईल.

जगात मोफत काहीच मिळत नाही. शेवटी करदात्यांना त्याची किंमत चुकवावीच लागते. आता तर या रेवडी संस्कृतीची लागण भाजप व काँग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना आणि देशातील अन्य प्रादेशिक पक्षांनाही झाली आहे. केंद्रातील मोदी सरकार गेली दोन वर्षे, प्रतिवर्षी दोन लाख कोटी रुपये खर्च करून मोफत अन्नधान्य योजना राबवत आहे आणि पाच वर्षे ही योजना सुरू राहाणार असल्यामुळे एकूण सात वर्षांत १४ लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्ची पडणार आहेत. महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकार ‘लाडकी बहीण योजना’ आणून लाडक्या खुर्चीवर विराजमान झाले. राज्याला आठ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाले आहे. जम्बो रेवडीवाटप करून मतांचे पीक काढणे निषेधार्ह आहे. यामुळे नागरिक निष्क्रिय होतील. आजचे लोकप्रतिनिधी मनी, मसल, मीडिया पॉवरच्या मदतीनेच निवडणुका जिंकतात असा निष्कर्ष दोन दशकांच्या माहितीच्या विश्लेषणाआधारे ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ या संस्थेने काढला आहे. देशात कुडमुडी भांडवलशाही अस्तित्वात असून पैसा आणि सत्ता यांचे वर्तुळ निर्माण झाले आहे. टोकाची आर्थिक विषमता हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला लागलेला सामाजिक शाप आहे. तो नष्ट झाला पाहिजे.- डॉ. विकास इनामदार, पुणे

कोणीच काही धडा घेणार नाही?

‘चाहते जाती जिवानिशी…’, हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता १६ डिसेंबर) वाचला. आपल्याकडे चेंगराचेंगरीच्या घटना अनेकदा घडतात. कधी देवस्थानी, कधी रेल्वे स्थानकांवर, तर कधी सत्संगांत. यावेळी निमित होते तेलगू अभिनेता अल्लू अर्जुनला पाहण्यासाठी लोटलेली चाहत्यांची गर्दी. वास्तविक गर्दीच्या ठिकाणी जनतेने अथवा भाविकांनी काही नियम कसोशीने पाळणे गरजेचे असते, पण हेच नियम, जनतेकडून पायदळी तुडविले जात असल्यामुळे पोलिसांनादेखील या गर्दीवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते. त्यातून काही जणांचा नाहक बळी जातो. तर काहीजण जखमी होतात. या अशा दुर्घटना वरचेवर घडूनदेखील जनता अथवा सरकार आणि प्रशासन काहीच बोध घेत नाही. अलीकडे सेलिब्रेटीजना सरकार नको एवढे महत्त्व देते. त्यांचा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी वापर केला जातो. या प्रकरणातील अनाकलनीय बाब म्हणजे, गर्दी आणि चेंगराचेंगरीचे निमित्त ठरलेल्या अभिनेता अल्लू अर्जुनला पोलिसांनी अटक करून सोडून दिले. अटकेचे कारण काय तर म्हणे, चित्रपटगृहाच्या व्यवस्थापनाने अल्लू अर्जुन वा अन्य अभिनेत्यांच्या उपस्थितीविषयी पोलिसांना माहिती दिली नव्हती. मग यात अल्लू अर्जुनाचा दोष काय?- गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)

चूकभूल

‘सरकार ऐकण्याच्या मन:स्थितीत आहे का?’ या प्रशांत कुळकर्णी यांच्या ‘लोकमानस’मधील पत्रात (१४ डिसेंबर) एका ठिकाणी माधव गाडगीळ यांच्या नावाचा उल्लेख अनवधानाने माधव गडकरी असा करण्यात आला आहे, तसेच गाडगीळ यांच्या कार्याची दखल केंद्र सरकारने ‘घेतली नाही’ याऐवजी ‘घेतली’, असे म्हटले आहे.