‘शहांच्या विधानामुळे विरोधकांना हत्यार’ ही बातमी (लोकसत्ता – १९ डिसेंबर) वाचली. यानिमित्ताने भाजपमधील खदखद बाहेर आली, मात्र भाजपविषयी बोलण्यापूर्वी रामदासजी आठवले यांची भूमिका जाणून घेणे गरजेचे आहे. पूर्वी राजा ढाले, नामदेव ढसाळ आणि रामदास आठवले हे त्रिकूट महाराष्ट्राला हादरवून टाकत असे. आठवले यांची उपयुक्तता हेरून त्या वेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी त्यांना समाजकल्याण मंत्रीपद दिले. प्रचंड संघर्षातून पुढे आलेला हा नेता आज इतका लाचार का झाला आहे? त्याने समाजाला वाऱ्यावर का सोडले आहे?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आंबेडकरांविषयी असे उद्गार काढले जात असताना भाजपला ठणकावण्याऐवजी आठवलेंनी या मुद्द्यावर अवाक्षरही न काढणे का स्वीकारले असावे? गेली अनेक वर्षे समाजकल्याण मंत्रीपदी विराजमान असणाऱ्या आठवलेंनी समाजासाठी असे कोणते मोठे काम केले? त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली, तेव्हाही समाजाने त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला होता. मात्र संविधानाविरोधात वक्तव्ये केली जात असताना, लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा दिली नसताना त्यांनी शांतपणे भाजपचा प्रचार केला. कार्यकर्त्यांना त्यासाठी कामाला जुंपले. विधानसभेच्या निवडणुकीतदेखील त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आणि त्यांना सतरंज्याच उचलण्यास भाग पाडले गेले. त्यांना मिळालेल्या एका राज्यमंत्रीपदासाठी त्यांनी पूर्ण समाज दावणीला बांधला, इतकी लाचारी कशासाठी? आठवलेंच्या मागे तर ईडी, सीबीआयसुद्धा लागलेेले नाहीत. अशा नेत्यांमुळेच आज समाज दुबळा झाला आहे. परभणीतील घटनेचाही त्यांनी निषेध केला नाही. खरे तर संविधान, डॉ. आंबेडकर यांच्या सन्मानासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचीही धमक आठवले यांनी दाखविणे अपेक्षित आहे.-निशांत कांबळे
स्वर्गाचा उल्लेख ही वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला सोडचिठ्ठी
‘शहांच्या विधानामुळे विरोधकांना हत्यार’ ही बातमी वाचली. ‘सहा वेळा आंबेडकरांचे नाव घेण्यापेक्षा देवाचे नाव घेतले असते तर पुढील सात जन्मांपर्यंत स्वर्गप्राप्ती झाली असती,’ असे म्हणताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून अनुच्छेद ५१ए(एच) मानण्यास विद्यामान सरकार बांधील नाही याचे सूतोवाच झाले. हा अनुच्छेद स्पष्टपणे सुचविते की, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे व वाढविणे प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी असेल. मंत्री व संसद या जबाबदारीपासून कसे अलिप्त राहू शकतात?
सात जन्म ही संकल्पना अद्याप वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेली नाही, मग तिचे उदात्तीकरण कशासाठी? स्वत:च्या सूटवर वरपासून खालपर्यंत ‘मोदी मोदी’ अंकित केले गेले, ‘मोदी की गॅरंटी’ असा नामोच्चार ट्रोल भैरवी सेनेपासून समाजमाध्यमांपर्यंत सर्रास केला गेला. हे नाव म्हणजे साक्षात ईश्वरी अवतार असा समज रुजविण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सर्सास सुरू आहे. भक्तांकडून ज्या नामाचा एवढा उदो उदो केला गेला त्या नामाचे योगदान त्यांच्या कार्यकाळात किती होते याचे विश्लेषण भविष्यातील इतिहासकार आपापल्या परीने करतीलच, पण ज्या व्यक्तीच्या नावाच्या उच्चाराला ‘फॅशन’ म्हणून संबोधण्यात आले त्याच व्यक्तीने नरक यातना भोगत असलेल्या समाजाला स्वर्गाची नाही तर निदान मनुष्य म्हणून जगण्याची हमी दिली. त्यांच्या नामोच्चारावर आक्षेप घेणे म्हणजे अजूनही संविधानावर विश्वास नसून मनुस्मृति अंगात भिनलेली आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा चाणक्याची आवश्यकता नाही. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेल विरुद्ध पंडित नेहरू असे चित्र रंगवताना आपण ज्यांची बाजू घेत आहोत त्यांच्या विचारांची अंमलबजावणी आपण करणार का? ‘हिंदू राष्ट्रा’ला बाबासाहेबांचा आणि सरदारांचा कडाडून विरोध होता, मग आपणसुद्धा सदर संकल्पनेला विरोध करणार आहात का?-परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
स्वर्ग-नरक मानणारे सत्तेत असणे गंभीर
‘शहांच्या विधानामुळे विरोधकांना हत्यार’ (१९ डिसेंबर) ही बातमी वाचली. भारत सांविधानिक तरतुदीनुसार एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. तेव्हा एखाद्या धार्मिक गटाकडे किंवा धारणेकडे सरकारने कलणे हे अयोग्यच. एखाद्या धार्मिक गटाचा प्रभाव देशाच्या प्रशासनात वाढला तर त्या देशाचा इराण होण्यास वेळ लागत नाही. पाप- पुण्य या संकल्पना प्रत्येकासाठी वेगळ्या असतात आणि त्या कालांतराने बदलत असतात. तसेच स्वर्ग नरक, सात जन्म यांना शास्त्रीय आधार नाही. अशा धारणा असलेली मंडळी केंद्रात सत्तेत आहेत ही बाबच मुळात किती गंभीर आहे! देवाचे नाव घेऊन स्वर्ग मिळत असता तर फुले – आंबेडकरांना दलितांच्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागला नसता! देवाच्या नावाचा जप करण्याने स्वर्ग मिळत असता तर लोकसभा निवडणुकीत भाजप अयोध्येत (फैजाबाद मतदार क्षेत्र) पराभूत झालाच नसता! हिंदुत्व वादाच्या आडात सुरू झालेली सत्ता संपादनाची कसरत करणारा भाजप उद्या जातीवादाचा पुनरुच्चार करू लागल्यास आश्चर्य वाटू नये. स्वर्ग नरक, देव दानव, पाप पुण्य या भ्रामक कल्पनांत गुरफटलेले राजकीय पक्ष आणि सरकार उपेक्षित वर्ग आणि मूलभूत मानव अधिकार याविषयी संवेदनशील, आग्रही असतील का? तसेच विरोधी बाकांवर बसलेल्या काँग्रेसने आंबेडकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करताना आपण सत्तेत असताना काय केले याचे चिंतन करावे. आंबेडकरांचे नेहरू काय किंवा गांधी काय यांच्याशी अनेक राजकीय मतभेद होते, हे जगजाहीर आहे. परंतु याचे कधीही विरोधकांनी भांडवल केले नाही. तेव्हा आज विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी आंबेडकरांचे भांडवल करू नये. सामान्य जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत, समस्या आहेत. त्याविषयी काँग्रेसने स्पष्ट आणि प्रखर भूमिका घ्यावी .–भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)
उपरोधाने म्हटले असले, तरी अवमान झालाच!
‘आजपर्यंत देव कोणी पाहिला नाही, देव पाहायची वस्तू नाही. पण जर देव मानायचाच असेल तर डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांना देव माना; कारण त्यांनी या देशाला राज्यघटना दिली,’ असे संत गाडगेबाबा कीर्तनातून सांगत. इतिहासाचा धांडोळा घेतल्यास महापराक्रमी महापुरुषांना कालांतराने देवत्व प्राप्त झाल्याचे दिसते. घटनेतील समतेच्या तत्त्वाला आणि मतदानाच्या समान अधिकाराला तत्कालीन प्रस्थापितांकडून झालेला मोठा विरोध डावलून हे तत्त्व जसेच्या तसे ठेवल्यामुळे आज स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंतांच्या मताची किंमत सारखीच राहू शकली. अपरिमित विषमतेमुळे नरकयातना भोगाव्या लागलेला समूहास आणि घराच्या चार भिंतींत जगावे लागलेल्या स्त्रिया यांच्या जीवनात ज्यांच्यामुळे स्वर्ग अवतरला; त्यांच्यासाठी घटनाकार हे देवच आहेत. असे मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीची उपरोधाने काल्पनिक देवांशी तुलना करून अमित शहा यांच्याकडून डॉ. आंबेडकर यांचा नकळत का असेना, अवमान झाला आहेच.-किशोर थोरात, नाशिक
ही नौदलाचीच अक्षम्य चूक
‘प्रवासी बोटीला जलसमाधी’ ही बातमी (लोकसत्ता – १९ डिसेंबर) वाचली. असा अपघात झाला की बातमीत ठळक चौकट येते, ‘बोटीवर सुविधांचा अभाव’, ‘बोटीवर क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी’. टॅक्सी किंवा रिक्षात अनुक्रमे चार किंवा तीनपेक्षा अधिक प्रवासी असतील तर वाहतूक पोलीस तात्काळ ते वाहन थांबवून चालकाला दंड करतात. समुद्रात कोस्ट गार्ड असतात, त्यांचे निश्चित काम काय असते? त्यांच्या जबाबदाऱ्या काय? हे एकदा जाहीर करा. या कोस्ट गार्डना इतर वेळी बेकायदा मालाची वाहतूक करणाऱ्या बोटी भर समुद्रात थांबवून, त्या बोटींवर चढून, त्यांची झडती वगैरे घेण्याचे, अटक करण्याचे अधिकार असतील तर तसेच अधिकार त्यांना प्रवासी जलवाहतूक करणाऱ्या बोटींवरही अशा पद्धतीची कारवाई करण्यासंदर्भात दिले जाणे गरजेचे आहे. या घटनेत चूक नौदलाच्या स्पीड बोटीची आहे. नौदल बोटीला प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात बोटीच्या इंजिनाची चाचणी घेण्याची परवानगी कोणी दिली? चालक नौसैनिकाव्यतिरिक्त अन्य कोणते उच्च प्रशिक्षित नौदल अधिकारी स्पीड बोटीवर चाचणीच्या वेळी उपस्थित होते? ‘ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर’ या कंपनीचे उपस्थित असलेले कर्मचारी पात्र होते का? या र्सा़या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. कारण इंजिन चाचणी करताना तीन फेऱ्या मारून नौदलाची स्पीड बोट प्रवासी बोटीवर धडकते ही भारतीय नौदलासाठी अत्यंत लाजिरवाणी, लांच्छनास्पद बाब आहे.– अॅड. एम. आर. सबनीस, मुंबई
शंकांचे निरसन करणे अपरिहार्य
‘प्रश्न लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासाचा!’ हा लेख (१९ डिसेंबर) वाचला. लोकशाही ही केवळ एक राजकीय प्रणाली नसून, ती समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मूलभूत तत्त्व आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज लोकशाही प्रक्रियांवरील विश्वास कमी होत असल्याची चिन्हे दिसतात. हा केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यासाठीही गंभीर प्रश्न आहे. शंका दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका पुरेशा उपाययोजना करत नसल्याचा आरोप वारंवार होतो.
मतदान प्रक्रियेत स्वच्छता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिक स्वायत्तता आणि अधिकार देणे गरजेचे आहे. ईव्हीएमसंबंधी शंका दूर करणे, मतदार याद्या अद्यायावत ठेवणे, आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मतदारांना आणि राजकीय पक्षांना खात्री पटवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून मतमोजणी प्रक्रियेत फेरबदल गरजेचे आहेत. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमसंदर्भातील तांत्रिक समस्या दूर करण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. तसेच, मतमोजणीच्या प्रक्रियेत मतदारांच्या सहभागाला चालना दिली पाहिजे. मारकडवाडीसारख्या उदाहरणांमध्ये जर नागरिकांनी पुन्हा एकदा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून पडताळणी करण्याची मागणी केली, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नसावे. निवडणूक आयोगाने अशी मागणी मान्य करून लोकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करावा. यासाठी व्हीव्हीपॅटचा उत्तम उपयोग करून घेता येऊ शकतो. मतमोजणीदरम्यान व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची पडताळणी करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. निवडणुकीनंतर तटस्थ संस्थांद्वारे मतदान प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची व्यवस्था असावी. यामुळे ईव्हीएमवरील शंका कमी होतील. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह नसेल, तर लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील. निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका यांना नागरिकांच्या शंका आणि मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.-तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
वजनकाट्यांप्रमाणे इथेही नियंत्रक नेमा
‘प्रश्न लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासाचा’ हा अॅड. असीम सरोदे यांचा लेख वाचला. वजनमापासाठी वापरण्यात येणारे तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे यात काही त्रुटी आढळल्यास ग्राहकांना वजने काटे नियंत्रकांकडे दाद मागण्याची सोय आहे. मात्र मतदानासाठी वापरात येणाऱ्या ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित झाल्यास तांत्रिक प्रक्रियेतून तपासणी करून निर्णय देणारे नियंत्रक, तंत्रज्ञान विभाग गेल्या १७ वर्षांत निवडणूक आयोगाला विकसित का करता आले नाहीत.
ईव्हीएमचा खरेखोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी त्या यंत्राच्या निर्मात्या कंपनीकडून आलेल्या अभियंत्याचे, तज्ज्ञांचे परीक्षण अहवाल निवडणूक आयोगाने ग्राह्य धरून निवाडा करणे चुकीचे आहे. या कंपन्या आपल्या उत्पादनात काही काळेबेरे होण्याची शक्यता आहे, असे सांगून स्वत:च्या पायावर धोंडा का मारून घेतील? ईव्हीएमचा खरेखोटेपणा प्रमाणित करण्यासाठी आयआयटी किंवा इतर त्रयस्थ संस्थांची मदत घेतली पाहिजे. ते यंत्र आहे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून जर एखादा राजकीय पक्ष अथवा व्यक्ती ईव्हीएम यंत्रणा नियंत्रणात ठेवून गैरफायदा घेत असेल, तर त्यामुळे सामान्य मतदारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध न्याय हा पुन:पुन्हा मागितला जाणारच. या सर्व वादावर कायमचा पडदा पडू शकेल, मात्र त्यासाठी एकतर व्हीव्हीपॅट यंत्राने प्रमाणित केलेल्या स्लीपची मोजणी करणे किंवा मतपत्रिकांवर मतदान घेणे, हेच पर्याय आहेत. कर नाही तर डर बाळगण्याची गरजच काय? एकदाच सोक्षमोक्ष का लावत नाहीत? –प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
सरकारला नेमके काय लपवायचे आहे?
‘माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का?’ हे ‘विश्लेषण’ (१९ डिसेंबर) वाचले. माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिलेला एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्येच पळवाटा शोधून जनतेच्या माहिती मिळवण्याचा अधिकारावर मर्यादा आणणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान करणेच. लोकशाहीची जननी, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणवणाऱ्या देशातच लोकशाहीचा गळा दाबला जात आहे हे स्पष्ट आहे. आपणच निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपला पैसा, त्यांना दिलेले अधिकार कसे आणि कुठे खर्च करतात याची माहिती जनतेला असलीच पाहिजे. माहिती देण्यास मागेपुढे करणे हे सरकारच्या प्रामाणिकपणावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित ठरते! सरकारला नेमके काय लपवायचे आहे? भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट केल्याचे आणि देशाला विकासाच्या उत्तुंग उंचीवर नेल्याचे दावे करणाऱ्या सरकारला आपल्या प्रामाणिकपणावर असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित का करून घ्यायचे आहे? फक्त विकासाचा गवगवा पुरेसा नाही, तो विकास पारदर्शकही हवा. प्रत्येक गोष्टीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करणाऱ्या सरकारने महाराजांच्या पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कारभाराचा आदर्श घ्यावा.- जयेश घोडविंदे, शहापूर (ठाणे)
काँग्रेसला आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल!
‘महाराष्ट्राचे कमलनाथ’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१९ नोव्हेंबर) वाचला. लोकसभा निवडणुकीमुळे भाजप आणि युतीला आपल्या घटलेल्या जागांची जाणीव झाली, त्यातून ते इतके सावध झाले की कोणत्याही परिस्थितीत आपण विधानसभा निवडणुक बहुमताने जिंकून दाखवायची हे ध्येय ठेवले गेले. याउलट काँग्रेसमध्ये नाना पटोले यांनी सुंदोपसुंदी सुरू राहावी या दृष्टिकोनातूनच आपली यंत्रणा वापरली. त्यातूनच काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. या नामुष्कीचे शल्य विसरून आता काँग्रेसला संघटनात्मक आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल. तरच आगामी काळात काँग्रेस राज्यात टिकेल, नाही तर उत्तर प्रदेशसारखी परिस्थिती होण्यास वेळ लागणार नाही.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
एकाच घरात दोन मंत्रीपदे कशासाठी?
गेले काही दिवस सुरू असलेले मंत्रीपदांचे गुऱ्हाळ अद्याप थांबण्याचे लक्षण नाही. कोणत्या पक्षाला किती मंत्रीपदे द्यावीत आणि कोणाला मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे, यावरून तिन्ही पक्षांत बराच खल झाला आणि खूप वेळही गेला. मात्र एवढी प्रदीर्घ चर्चा करूनही तिन्ही पक्षांत योग्य समन्वय नसल्याचे मंत्र्यांची नावे पाहता जाणवते.
सात-आठ वर्षं एकमेकांना पाण्यात पाहणारे पंकजा आणि धनंजय मुंडे ही चुलत भावंडे दोन वेगवेगळ्या पक्षांत आहेत आणि दोघेही मंत्रीपदावर आरूढ झाले आहेत. त्याच समाजाचे संजय राठोड तिसऱ्या पक्षातून निवडून येऊन मंत्री झाले आहेत. राठोड आणि धनंजय मुंडे या दोघांवर महिला अत्याचाराचे आरोप झाले होते. पंकजा मुंडेंना विधान परिषदेत आमदारकी देण्यात आली, तेवढे पुरेसे होते.- डॉ. हिरालाल खैरनार, नवी मुंबई
युक्रेनकडूनही पुतिननीतीचा अवलंब
‘रसायनांची सूडयात्रा!’ हे संपादकीय (१९ डिसेंबर) वाचले. आजच्या घडीला जागतिक स्तरावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग, उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे तिघे जण अत्यंत घातक, बेभरवशी आणि महत्त्वाकांक्षी सत्ताधीश आहेत, यात मुळीच वाद नाही! वास्तवात समस्त (महत्त्वाकांक्षी!) नेतेमंडळी आपल्याला आव्हान निर्माण होईल की काय, या भीतीच्या सावटाखाली सदैव वावरत असतात. यास रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिनही अपवाद नाहीत. आणि म्हणूनच आपल्या विरोधकांप्रमाणेच भविष्यात आव्हानात्मक ठरू शकतील अशा समर्थकांचा खुबीने काटा काढण्यात पुतिन हे कसलाच विधिनिषेध बाळगत नाहीत, पण शेरास सव्वाशेर भेटतोच या न्यायाने आता युक्रेननेही पुतिन यांची नीती अवलंबून त्यांच्या विश्वासू (!?) सहकाऱ्यांचा काटा काढण्याचे सत्र आरंभले आहे. इगॉर किरिलॉव यांचा अनाकलनीयरीत्या झालेला मृत्यू हे याचे ताजे उदाहरण.- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
आंबेडकरांविषयी असे उद्गार काढले जात असताना भाजपला ठणकावण्याऐवजी आठवलेंनी या मुद्द्यावर अवाक्षरही न काढणे का स्वीकारले असावे? गेली अनेक वर्षे समाजकल्याण मंत्रीपदी विराजमान असणाऱ्या आठवलेंनी समाजासाठी असे कोणते मोठे काम केले? त्यांनी भाजपशी हातमिळवणी केली, तेव्हाही समाजाने त्यांच्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवला होता. मात्र संविधानाविरोधात वक्तव्ये केली जात असताना, लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा दिली नसताना त्यांनी शांतपणे भाजपचा प्रचार केला. कार्यकर्त्यांना त्यासाठी कामाला जुंपले. विधानसभेच्या निवडणुकीतदेखील त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आणि त्यांना सतरंज्याच उचलण्यास भाग पाडले गेले. त्यांना मिळालेल्या एका राज्यमंत्रीपदासाठी त्यांनी पूर्ण समाज दावणीला बांधला, इतकी लाचारी कशासाठी? आठवलेंच्या मागे तर ईडी, सीबीआयसुद्धा लागलेेले नाहीत. अशा नेत्यांमुळेच आज समाज दुबळा झाला आहे. परभणीतील घटनेचाही त्यांनी निषेध केला नाही. खरे तर संविधान, डॉ. आंबेडकर यांच्या सन्मानासाठी मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचीही धमक आठवले यांनी दाखविणे अपेक्षित आहे.-निशांत कांबळे
स्वर्गाचा उल्लेख ही वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला सोडचिठ्ठी
‘शहांच्या विधानामुळे विरोधकांना हत्यार’ ही बातमी वाचली. ‘सहा वेळा आंबेडकरांचे नाव घेण्यापेक्षा देवाचे नाव घेतले असते तर पुढील सात जन्मांपर्यंत स्वर्गप्राप्ती झाली असती,’ असे म्हणताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून अनुच्छेद ५१ए(एच) मानण्यास विद्यामान सरकार बांधील नाही याचे सूतोवाच झाले. हा अनुच्छेद स्पष्टपणे सुचविते की, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करणे व वाढविणे प्रत्येक भारतीयाची जबाबदारी असेल. मंत्री व संसद या जबाबदारीपासून कसे अलिप्त राहू शकतात?
सात जन्म ही संकल्पना अद्याप वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेली नाही, मग तिचे उदात्तीकरण कशासाठी? स्वत:च्या सूटवर वरपासून खालपर्यंत ‘मोदी मोदी’ अंकित केले गेले, ‘मोदी की गॅरंटी’ असा नामोच्चार ट्रोल भैरवी सेनेपासून समाजमाध्यमांपर्यंत सर्रास केला गेला. हे नाव म्हणजे साक्षात ईश्वरी अवतार असा समज रुजविण्याचा प्रयत्न गेल्या काही वर्षांपासून सर्सास सुरू आहे. भक्तांकडून ज्या नामाचा एवढा उदो उदो केला गेला त्या नामाचे योगदान त्यांच्या कार्यकाळात किती होते याचे विश्लेषण भविष्यातील इतिहासकार आपापल्या परीने करतीलच, पण ज्या व्यक्तीच्या नावाच्या उच्चाराला ‘फॅशन’ म्हणून संबोधण्यात आले त्याच व्यक्तीने नरक यातना भोगत असलेल्या समाजाला स्वर्गाची नाही तर निदान मनुष्य म्हणून जगण्याची हमी दिली. त्यांच्या नामोच्चारावर आक्षेप घेणे म्हणजे अजूनही संविधानावर विश्वास नसून मनुस्मृति अंगात भिनलेली आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा चाणक्याची आवश्यकता नाही. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार पटेल विरुद्ध पंडित नेहरू असे चित्र रंगवताना आपण ज्यांची बाजू घेत आहोत त्यांच्या विचारांची अंमलबजावणी आपण करणार का? ‘हिंदू राष्ट्रा’ला बाबासाहेबांचा आणि सरदारांचा कडाडून विरोध होता, मग आपणसुद्धा सदर संकल्पनेला विरोध करणार आहात का?-परेश बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
स्वर्ग-नरक मानणारे सत्तेत असणे गंभीर
‘शहांच्या विधानामुळे विरोधकांना हत्यार’ (१९ डिसेंबर) ही बातमी वाचली. भारत सांविधानिक तरतुदीनुसार एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी प्रजासत्ताक राष्ट्र आहे. तेव्हा एखाद्या धार्मिक गटाकडे किंवा धारणेकडे सरकारने कलणे हे अयोग्यच. एखाद्या धार्मिक गटाचा प्रभाव देशाच्या प्रशासनात वाढला तर त्या देशाचा इराण होण्यास वेळ लागत नाही. पाप- पुण्य या संकल्पना प्रत्येकासाठी वेगळ्या असतात आणि त्या कालांतराने बदलत असतात. तसेच स्वर्ग नरक, सात जन्म यांना शास्त्रीय आधार नाही. अशा धारणा असलेली मंडळी केंद्रात सत्तेत आहेत ही बाबच मुळात किती गंभीर आहे! देवाचे नाव घेऊन स्वर्ग मिळत असता तर फुले – आंबेडकरांना दलितांच्या मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागला नसता! देवाच्या नावाचा जप करण्याने स्वर्ग मिळत असता तर लोकसभा निवडणुकीत भाजप अयोध्येत (फैजाबाद मतदार क्षेत्र) पराभूत झालाच नसता! हिंदुत्व वादाच्या आडात सुरू झालेली सत्ता संपादनाची कसरत करणारा भाजप उद्या जातीवादाचा पुनरुच्चार करू लागल्यास आश्चर्य वाटू नये. स्वर्ग नरक, देव दानव, पाप पुण्य या भ्रामक कल्पनांत गुरफटलेले राजकीय पक्ष आणि सरकार उपेक्षित वर्ग आणि मूलभूत मानव अधिकार याविषयी संवेदनशील, आग्रही असतील का? तसेच विरोधी बाकांवर बसलेल्या काँग्रेसने आंबेडकरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आंदोलन करताना आपण सत्तेत असताना काय केले याचे चिंतन करावे. आंबेडकरांचे नेहरू काय किंवा गांधी काय यांच्याशी अनेक राजकीय मतभेद होते, हे जगजाहीर आहे. परंतु याचे कधीही विरोधकांनी भांडवल केले नाही. तेव्हा आज विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसनेही निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी आंबेडकरांचे भांडवल करू नये. सामान्य जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत, समस्या आहेत. त्याविषयी काँग्रेसने स्पष्ट आणि प्रखर भूमिका घ्यावी .–भूषण सरमळकर, दहिसर (मुंबई)
उपरोधाने म्हटले असले, तरी अवमान झालाच!
‘आजपर्यंत देव कोणी पाहिला नाही, देव पाहायची वस्तू नाही. पण जर देव मानायचाच असेल तर डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांना देव माना; कारण त्यांनी या देशाला राज्यघटना दिली,’ असे संत गाडगेबाबा कीर्तनातून सांगत. इतिहासाचा धांडोळा घेतल्यास महापराक्रमी महापुरुषांना कालांतराने देवत्व प्राप्त झाल्याचे दिसते. घटनेतील समतेच्या तत्त्वाला आणि मतदानाच्या समान अधिकाराला तत्कालीन प्रस्थापितांकडून झालेला मोठा विरोध डावलून हे तत्त्व जसेच्या तसे ठेवल्यामुळे आज स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंतांच्या मताची किंमत सारखीच राहू शकली. अपरिमित विषमतेमुळे नरकयातना भोगाव्या लागलेला समूहास आणि घराच्या चार भिंतींत जगावे लागलेल्या स्त्रिया यांच्या जीवनात ज्यांच्यामुळे स्वर्ग अवतरला; त्यांच्यासाठी घटनाकार हे देवच आहेत. असे मोलाचे योगदान देणाऱ्या व्यक्तीची उपरोधाने काल्पनिक देवांशी तुलना करून अमित शहा यांच्याकडून डॉ. आंबेडकर यांचा नकळत का असेना, अवमान झाला आहेच.-किशोर थोरात, नाशिक
ही नौदलाचीच अक्षम्य चूक
‘प्रवासी बोटीला जलसमाधी’ ही बातमी (लोकसत्ता – १९ डिसेंबर) वाचली. असा अपघात झाला की बातमीत ठळक चौकट येते, ‘बोटीवर सुविधांचा अभाव’, ‘बोटीवर क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी’. टॅक्सी किंवा रिक्षात अनुक्रमे चार किंवा तीनपेक्षा अधिक प्रवासी असतील तर वाहतूक पोलीस तात्काळ ते वाहन थांबवून चालकाला दंड करतात. समुद्रात कोस्ट गार्ड असतात, त्यांचे निश्चित काम काय असते? त्यांच्या जबाबदाऱ्या काय? हे एकदा जाहीर करा. या कोस्ट गार्डना इतर वेळी बेकायदा मालाची वाहतूक करणाऱ्या बोटी भर समुद्रात थांबवून, त्या बोटींवर चढून, त्यांची झडती वगैरे घेण्याचे, अटक करण्याचे अधिकार असतील तर तसेच अधिकार त्यांना प्रवासी जलवाहतूक करणाऱ्या बोटींवरही अशा पद्धतीची कारवाई करण्यासंदर्भात दिले जाणे गरजेचे आहे. या घटनेत चूक नौदलाच्या स्पीड बोटीची आहे. नौदल बोटीला प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात बोटीच्या इंजिनाची चाचणी घेण्याची परवानगी कोणी दिली? चालक नौसैनिकाव्यतिरिक्त अन्य कोणते उच्च प्रशिक्षित नौदल अधिकारी स्पीड बोटीवर चाचणीच्या वेळी उपस्थित होते? ‘ओरिजिनल इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर’ या कंपनीचे उपस्थित असलेले कर्मचारी पात्र होते का? या र्सा़या प्रश्नांची उत्तरे मिळालीच पाहिजेत. कारण इंजिन चाचणी करताना तीन फेऱ्या मारून नौदलाची स्पीड बोट प्रवासी बोटीवर धडकते ही भारतीय नौदलासाठी अत्यंत लाजिरवाणी, लांच्छनास्पद बाब आहे.– अॅड. एम. आर. सबनीस, मुंबई
शंकांचे निरसन करणे अपरिहार्य
‘प्रश्न लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासाचा!’ हा लेख (१९ डिसेंबर) वाचला. लोकशाही ही केवळ एक राजकीय प्रणाली नसून, ती समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मूलभूत तत्त्व आहे. लोकशाहीच्या यशस्वितेसाठी निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आज लोकशाही प्रक्रियांवरील विश्वास कमी होत असल्याची चिन्हे दिसतात. हा केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक आणि आर्थिक स्थैर्यासाठीही गंभीर प्रश्न आहे. शंका दूर करण्यासाठी निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका पुरेशा उपाययोजना करत नसल्याचा आरोप वारंवार होतो.
मतदान प्रक्रियेत स्वच्छता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाला अधिक स्वायत्तता आणि अधिकार देणे गरजेचे आहे. ईव्हीएमसंबंधी शंका दूर करणे, मतदार याद्या अद्यायावत ठेवणे, आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मतदारांना आणि राजकीय पक्षांना खात्री पटवून देण्याच्या दृष्टिकोनातून मतमोजणी प्रक्रियेत फेरबदल गरजेचे आहेत. निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमसंदर्भातील तांत्रिक समस्या दूर करण्यासाठी विशेष समित्या स्थापन केल्या पाहिजेत. तसेच, मतमोजणीच्या प्रक्रियेत मतदारांच्या सहभागाला चालना दिली पाहिजे. मारकडवाडीसारख्या उदाहरणांमध्ये जर नागरिकांनी पुन्हा एकदा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून पडताळणी करण्याची मागणी केली, तर त्याला विरोध करण्याचे कारण नसावे. निवडणूक आयोगाने अशी मागणी मान्य करून लोकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करावा. यासाठी व्हीव्हीपॅटचा उत्तम उपयोग करून घेता येऊ शकतो. मतमोजणीदरम्यान व्हीव्हीपॅटच्या पावत्यांची पडताळणी करण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे. निवडणुकीनंतर तटस्थ संस्थांद्वारे मतदान प्रक्रियेचे ऑडिट करण्याची व्यवस्था असावी. यामुळे ईव्हीएमवरील शंका कमी होतील. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकतेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि विश्वासार्ह नसेल, तर लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील. निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका यांना नागरिकांच्या शंका आणि मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल.-तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
वजनकाट्यांप्रमाणे इथेही नियंत्रक नेमा
‘प्रश्न लोकशाही प्रक्रियेवरील विश्वासाचा’ हा अॅड. असीम सरोदे यांचा लेख वाचला. वजनमापासाठी वापरण्यात येणारे तराजू, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे यात काही त्रुटी आढळल्यास ग्राहकांना वजने काटे नियंत्रकांकडे दाद मागण्याची सोय आहे. मात्र मतदानासाठी वापरात येणाऱ्या ईव्हीएमबाबत शंका उपस्थित झाल्यास तांत्रिक प्रक्रियेतून तपासणी करून निर्णय देणारे नियंत्रक, तंत्रज्ञान विभाग गेल्या १७ वर्षांत निवडणूक आयोगाला विकसित का करता आले नाहीत.
ईव्हीएमचा खरेखोटेपणा सिद्ध करण्यासाठी त्या यंत्राच्या निर्मात्या कंपनीकडून आलेल्या अभियंत्याचे, तज्ज्ञांचे परीक्षण अहवाल निवडणूक आयोगाने ग्राह्य धरून निवाडा करणे चुकीचे आहे. या कंपन्या आपल्या उत्पादनात काही काळेबेरे होण्याची शक्यता आहे, असे सांगून स्वत:च्या पायावर धोंडा का मारून घेतील? ईव्हीएमचा खरेखोटेपणा प्रमाणित करण्यासाठी आयआयटी किंवा इतर त्रयस्थ संस्थांची मदत घेतली पाहिजे. ते यंत्र आहे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून जर एखादा राजकीय पक्ष अथवा व्यक्ती ईव्हीएम यंत्रणा नियंत्रणात ठेवून गैरफायदा घेत असेल, तर त्यामुळे सामान्य मतदारांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध न्याय हा पुन:पुन्हा मागितला जाणारच. या सर्व वादावर कायमचा पडदा पडू शकेल, मात्र त्यासाठी एकतर व्हीव्हीपॅट यंत्राने प्रमाणित केलेल्या स्लीपची मोजणी करणे किंवा मतपत्रिकांवर मतदान घेणे, हेच पर्याय आहेत. कर नाही तर डर बाळगण्याची गरजच काय? एकदाच सोक्षमोक्ष का लावत नाहीत? –प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
सरकारला नेमके काय लपवायचे आहे?
‘माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का?’ हे ‘विश्लेषण’ (१९ डिसेंबर) वाचले. माहितीचा अधिकार हा सामान्य नागरिकांना लोकशाहीने दिलेला एक महत्त्वाचा अधिकार आहे. त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्येच पळवाटा शोधून जनतेच्या माहिती मिळवण्याचा अधिकारावर मर्यादा आणणे म्हणजे लोकशाहीचा अपमान करणेच. लोकशाहीची जननी, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणवणाऱ्या देशातच लोकशाहीचा गळा दाबला जात आहे हे स्पष्ट आहे. आपणच निवडून दिलेले प्रतिनिधी आपला पैसा, त्यांना दिलेले अधिकार कसे आणि कुठे खर्च करतात याची माहिती जनतेला असलीच पाहिजे. माहिती देण्यास मागेपुढे करणे हे सरकारच्या प्रामाणिकपणावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित ठरते! सरकारला नेमके काय लपवायचे आहे? भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट केल्याचे आणि देशाला विकासाच्या उत्तुंग उंचीवर नेल्याचे दावे करणाऱ्या सरकारला आपल्या प्रामाणिकपणावर असे प्रश्नचिन्ह उपस्थित का करून घ्यायचे आहे? फक्त विकासाचा गवगवा पुरेसा नाही, तो विकास पारदर्शकही हवा. प्रत्येक गोष्टीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष करणाऱ्या सरकारने महाराजांच्या पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कारभाराचा आदर्श घ्यावा.- जयेश घोडविंदे, शहापूर (ठाणे)
काँग्रेसला आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल!
‘महाराष्ट्राचे कमलनाथ’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१९ नोव्हेंबर) वाचला. लोकसभा निवडणुकीमुळे भाजप आणि युतीला आपल्या घटलेल्या जागांची जाणीव झाली, त्यातून ते इतके सावध झाले की कोणत्याही परिस्थितीत आपण विधानसभा निवडणुक बहुमताने जिंकून दाखवायची हे ध्येय ठेवले गेले. याउलट काँग्रेसमध्ये नाना पटोले यांनी सुंदोपसुंदी सुरू राहावी या दृष्टिकोनातूनच आपली यंत्रणा वापरली. त्यातूनच काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला. या नामुष्कीचे शल्य विसरून आता काँग्रेसला संघटनात्मक आमूलाग्र परिवर्तन करावे लागेल. तरच आगामी काळात काँग्रेस राज्यात टिकेल, नाही तर उत्तर प्रदेशसारखी परिस्थिती होण्यास वेळ लागणार नाही.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर
एकाच घरात दोन मंत्रीपदे कशासाठी?
गेले काही दिवस सुरू असलेले मंत्रीपदांचे गुऱ्हाळ अद्याप थांबण्याचे लक्षण नाही. कोणत्या पक्षाला किती मंत्रीपदे द्यावीत आणि कोणाला मंत्रिमंडळात स्थान द्यावे, यावरून तिन्ही पक्षांत बराच खल झाला आणि खूप वेळही गेला. मात्र एवढी प्रदीर्घ चर्चा करूनही तिन्ही पक्षांत योग्य समन्वय नसल्याचे मंत्र्यांची नावे पाहता जाणवते.
सात-आठ वर्षं एकमेकांना पाण्यात पाहणारे पंकजा आणि धनंजय मुंडे ही चुलत भावंडे दोन वेगवेगळ्या पक्षांत आहेत आणि दोघेही मंत्रीपदावर आरूढ झाले आहेत. त्याच समाजाचे संजय राठोड तिसऱ्या पक्षातून निवडून येऊन मंत्री झाले आहेत. राठोड आणि धनंजय मुंडे या दोघांवर महिला अत्याचाराचे आरोप झाले होते. पंकजा मुंडेंना विधान परिषदेत आमदारकी देण्यात आली, तेवढे पुरेसे होते.- डॉ. हिरालाल खैरनार, नवी मुंबई
युक्रेनकडूनही पुतिननीतीचा अवलंब
‘रसायनांची सूडयात्रा!’ हे संपादकीय (१९ डिसेंबर) वाचले. आजच्या घडीला जागतिक स्तरावर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष क्षी जिनपिंग, उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे तिघे जण अत्यंत घातक, बेभरवशी आणि महत्त्वाकांक्षी सत्ताधीश आहेत, यात मुळीच वाद नाही! वास्तवात समस्त (महत्त्वाकांक्षी!) नेतेमंडळी आपल्याला आव्हान निर्माण होईल की काय, या भीतीच्या सावटाखाली सदैव वावरत असतात. यास रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतिनही अपवाद नाहीत. आणि म्हणूनच आपल्या विरोधकांप्रमाणेच भविष्यात आव्हानात्मक ठरू शकतील अशा समर्थकांचा खुबीने काटा काढण्यात पुतिन हे कसलाच विधिनिषेध बाळगत नाहीत, पण शेरास सव्वाशेर भेटतोच या न्यायाने आता युक्रेननेही पुतिन यांची नीती अवलंबून त्यांच्या विश्वासू (!?) सहकाऱ्यांचा काटा काढण्याचे सत्र आरंभले आहे. इगॉर किरिलॉव यांचा अनाकलनीयरीत्या झालेला मृत्यू हे याचे ताजे उदाहरण.- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
