लोकमानस: चाचणीला परवानगी मिळालीच कशी?

‘चलता हैं’ संस्कृतीचे सर्वत्रच प्रतिबिंब

‘‘बुडती’ हे जन…’ हा अग्रलेख (२० डिसेंबर) वाचला. सर्व व्यवस्था सुरळीत हाकण्याची इच्छाशक्ती शासन-प्रशासनाच्या अंगी असावी लागते आणि ती असल्याचे दिसावेही लागते. नेमका त्याचाच अभाव असेल तर जीवनेच्छाच गमावून बसलेल्या रुग्णाचे एकेक अवयव निकामी होत जावेत तसे समाजपुरुषाचे होताना दिसते. रस्ते हे स्थानिक संस्कृतीचे निदर्शक असतात. साहजिकच आपल्याकडे त्यात ‘चलता हैं’ संस्कृतीचे सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिसते. ‘केलेले चालत नाही’ असे तिथे काहीच नाही! अनधिकृत बांधकाम करून रस्ते वा पदपथ अडवणे, द्रुतगती मार्गाचे कुंपण हवे तिथे तोडून त्याला कच्चा रस्ता जोडणे, समाजमाध्यमांवर संदेश वाचत वा पाठवत वाहन चालवणे (व तेही उलट दिशेने!), नवा कोरा रस्ता खोदून मंडप उभारणे, पहाटेच्या अंधारात जलद मार्गिकेवर रहदारीकडे पाठ करून ‘जॉगिंग’ करणे, बांधकाम अर्धवट सोडून सुटी माती/ खडी तशीच ठेवून दुचाकीस्वार घसरण्याची सोय करणे, ‘वाहतूक सुरक्षा सप्ताहा’चे फलकच दुभाजकावर अत्यंत धोकादायक प्रकारे लावणे असे सारे काही त्यात आले. दुर्दैव असे की बेदरकार वर्तन करतो एक आणि त्याची फळे भोगतो दुसराच.

वरकरणी वाहनचालकांच्या चुकीमुळे झालेला अपघात प्रत्यक्षात बेशिस्त पादचाऱ्याला वा दुचाकीस्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात झालेला असू शकतो, हे लक्षातच घेतले जात नाही. अपघातातील मोठ्या वाहनाच्या चालकाला चोप देऊन आणि त्याचे रील वगैरे करून झाले की, समाजव्यवस्थेला स्वत:चे कर्तव्य पार पाडल्यासारखे वाटते. चित्रपटगृहात आग लागली की सर्व चित्रपटगृहांचे ‘फायर ऑडिट’ केले जाते, कुठे पूल, जुनी इमारत वा महाकाय फलक पडला की सगळीकडे ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ होते, तसे आता बोटीत ‘लाइफ जॅकेट’ अनिवार्य केली जातील. मात्र प्रत्येक कारवाईसाठी आधी अपघाताची वाट पाहिली जाते.-विनिता दीक्षित, ठाणे

अडचणीची माहिती पुरवायचीच नाही!

‘माहिती अधिकाराची ऐशीतैशी’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२० डिसेंबर) वाचला. माहिती अधिकार कायद्यामुळे प्रशायकीय यंत्रणा व त्यांना पाठीशी घालणारे राजकारणी यांचे मनसुबे उधळले गेले. त्यातूनच माहिती अधिकार वापरणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर हल्ले झाले. तरीही जनतेने या अधिकाराचा योग्य वापर करून काही प्रमाणात न्याय पदरी पाडून घेतला. हे टाळण्यासाठीच माहिती अधिकारीच न नेमण्याची प्रथा पाडली. भाजपचे सरकारही त्याला अपवाद नाही. लोकशाहीचे चारही स्तंभ उद्ध्वस्त करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना असे अधिकार गुंडाळून ठेवण्यासाठी कितीसा वेळ लागणार? परिणामत: प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे फावले असून अडचणीत आणणारी माहिती पुरवायची नाही हा दंडकच झाला आहे. विहित मुदतीत अपिलांची सुनावणी होत नसल्याने द्वितीय अपिलांची संख्या भरमसाट वाढून यंत्रणेवर ताण पडत आहे. त्यामुळे सुनावणी झाली तरी कारवाई होत नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी खुशीत आहेत व भ्रष्टाचार बोकाळला आहे.- नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)

सुसंस्कृतपणास सार्वजनिक तिलांजली

‘संसदेबाहेर आखाडा!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० डिसेंबर) वाचली. या अधिवेशनात लोकप्रतिनीधींनी असंस्कृतपणा आणि असभ्यपणाचा कळस गाठला. यात सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही बाजू आघाडीवर होत्या. त्यांनी परस्परांवर धक्काबुक्की केल्याचे आरोप केले. संसद सदस्यांसाठी राखीव असलेल्या संसद भवनाच्या मकरद्वाराचे रूपांतर कुस्तीच्या दंगलीत झाले होते.

या साठमारीत जखमी झालेल्या भाजपच्या दोन खासदारांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध मारहाणीची तक्रार नोंदवली. त्यानंतर काँग्रेसच्या महिला खसदारांनी भाजपविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. संसदीय लोकशाही प्रणालीतील सर्वोच्च स्थान असलेल्या संसदेत जे घडले, त्याची निंदा करावी तेवढी कमीच. या दुर्दैवी प्रकाराची जलद गतीने सखोल चौकशी होऊन संबंधितांना कडक शिक्षा होणे गरजेचे आहे. सर्वांत मोठ्या लोकशाहीच्या संसदेतील सदस्य कसे रानटी वागतात हे जगाने पाहिले असेल. नाथ पै, मधू लिमये, डॉ. राम मनोहर लोहिया, मधू दंडवते, बलराज मधोक, अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारख्या संसद सदस्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण कार्यपद्धतीने जिथे उच्च मापदंड निर्माण केले, तिथे आज काय सुरू आहे?- अशोक आफळे, कोल्हापूर

वर्चस्ववाद नको, पण हिंदुराष्ट्र हवे?

‘राम मंदिर निर्मिती झाली, म्हणून कोणी हिंदूंचा नेता होत नाही’ या बातमीतील (२० डिसेंबर) सरसंघचालकांच्या वक्तव्यांत काही विसंगती दिसून येतात. धर्माच्या अस्मितेतून राम मंदिराची निर्मिती झाली असे सरसंघचालक म्हणतात. परंतु त्या जागी असलेल्या मशिदीच्या विध्वंसाचे सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरविलेले कृत्य धार्मिक अस्मितेचे आणि संविधानावरील श्रद्धेतून केले होते, असे त्यांना म्हणायचे आहे काय?

मंदिराची निर्मिती होत आहे म्हणून कोणी हिंदूंचा नेता होऊ शकत नाही, असे त्यांना वाटत असले तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे याच कारणाने हिंदूंचे निर्विवाद नेतृत्व गेले (की सोपवले) आहे याची जाणीव त्यांना नाही काय? राज्यघटनेनुसार आचरण होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे त्यांना वाटते. परंतु, संघ परिवाराची राजकीय शाखा असलेला भाजप मात्र राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय ही मूल्ये वेळोवेळी जाणीवपूर्वक पायदळी तुडवतो. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार – प्रचार करणे, चौकसबुद्धीस प्रेरणा देणे या सांविधानिक कर्तव्याची तर त्यांच्या ‘परिवारा’कडून सतत विटंबना केली जात आहे. हे त्यांना प्रामाणिक आणि श्रद्धापूर्वक केलेले आचरण वाटते काय?

भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामातून अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशयापोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढून चालणार नाही, हे सरसंघचालक नक्की कोणाला उद्देशून म्हणत आहेत? प्राचीन/ अर्वाचीन इतिहासाचा विपर्यास करून, धार्मिक-जातीय विद्वेष पसरवून देशाची वीण उसवून टाकणाऱ्या त्यांच्याच परिवाराला ते हेच का सांगत नाहीत? संघाच्या पंच परिवर्तन सूत्रांवर आधारित कार्यक्रमात ‘समता’ हे महत्त्वाचे मानवी मूल्य कुठेही आढळून येत नाही. समतेचे त्यांना वावडे आहे काय? एकीकडे सरसंघचालक म्हणतात, स्वतंत्र देशात राहायचे असताना वर्चस्ववादाची भाषा कशाला हवी, तर दुसरीकडे त्यांचा समस्त ‘परिवार’ या देशात हिंदू बहुसंख्यक असल्याने त्यांच्या वर्चस्वाच्या हिंदुराष्ट्राची भाषा करतो, हे कसे?- उत्तम जोगदंड, कल्याण