‘शाळा गळतीचे त्रैराशिक!’ हा अग्रलेख (४ जानेवारी) वाचला. भारतातील शाळांची पटसंख्या मागील वर्षाच्या तुलनेत ३७ लाखांनी कमी झाल्याचे शिक्षण मंत्रालयाच्या यू-डायस च्या आकडेवारीवरून दिसते. यांची कारणमीमांसा होणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. एकीकडे नवीन शैक्षणिक धोरणाची झपाट्याने अंमलबजावणी सुरू आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाचाच भाग म्हणून कमी पटसंख्या शाळा बंद करण्याचे धोरण असेल किंवा त्याला धोरणाला विरोध झाल्यानंतर आलेली शाळा दत्तक योजना, कमी पटसंख्येच्या शाळांवरील कंत्राटी शिक्षक भरतीचे धोरण हे शिक्षणाला खासगीकरणाकडे घेऊन जाणारे आहे.
मुळात सरकारने अधिकृतपणे शिक्षण व्यवस्था बाजाराच्या हाती सोपवली आहे. स्वायत्त विद्यापीठाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या लुटीला मार्ग मोकळा करून दिला आहे. तर कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बहुसंख्य आणि विशेषत: मुली शिक्षणाच्या बाहेर फेकल्या जाणार आहे.
शाळांच्या गुणवत्तेचे तर तीनतेरा वाजले आहेत. ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग मध्ये गुणवत्ता मोजताना सरकारी शाळा, अनुदानित शाळा, अंशत: अनुदानित शाळा, कायम विनाअनुदानित आणि इतर असे वर्गीकरण करावे लागेल. त्यानंतर जे वास्तव समोर येईल ते धोकादायक असेल, पिढ्या बरबाद तर करत नाहीत ना? गुणवत्तेचे काय? वेळेचे काय? या सर्व बाबींचा विचार होणार आहे का? नसेल होणार तर देशाच्या पिढ्या बरबाद करण्याचे धोरणच सरकार आखत आहे. सुजाण नागरिक देखील मूग गिळून गप्प आहेत.- नवनाथ हिराबाई गोपाळ मोरे, मु. खटकाळे, ता. जुन्नर, जि. पुणे.
सगळीकडेच ‘बीड’ फोफावते आहे…
‘अराजकाचे वर्तुळ’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (५ जानेवारी) वाचला. या लेखातील ‘इथे साहेबांच्या दालनात कर्मचारी नस्ती घेऊन जात नाहीत. कार्यकर्तेच बगलेत फाइल मारतात’. याचा अनुभव मी घेतलेला आहे. २००० मध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून माझी नियुक्ती धुळे येथे झाली. एक दिवस एक जि.प.सदस्य एक फाइल टेबलवर ठेवून सही करा असे म्हणू लागले. विदर्भात काम केलेल्या माझ्यासाठी हे नवीनच होते. मी स्टेनोला बोलावले. पण तो हतबलपणे माझ्याकडे पाहत उभा राहिला. शेवटी फाइल घेऊन येणाऱ्या सदस्याला म्हणालो, हे तुमचे काम नव्हे! फाइल घेऊन यायला तुम्ही चपराशी आहात काय ! तसा त्याचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला. मग मी फाइल ज्या विभागातून आली तेथील कर्मचाऱ्याला बोलावले. त्याच्याकडे फाइल दिली आणि रीतसर नोंदवून पाठवण्यास फर्मावले. त्यानंतर एक नोटीस काढून संबंधित विभागांना फाइल नोंदल्याशिवाय पाठवू नये असे आदेशच काढले. थोडा त्रास झाला. पण नंतर माझ्या वाटेला कोणी गेले नाही.
याच लेखातील ‘बीडला बदली म्हणजे गडचिरोलीला जाण्याइतके भय’ हे वाक्य मात्र खटकले. गडचिरोलीत बदली आणि बीडची बदली या दोन भिन्न बाबी आहेत. गडचिरोलीत बीडसारखे ‘भय’ नाही. येथे नक्षल्यांचे भय आहे, असे म्हणतात पण नोकरदारांना त्यांचे भय नाही. उलट काही अधिकारीच तिथे अतिआनंदाने का राहतात याच्या सुरस आणि रम्य कथा आहेत. बीडसारखा त्रास असता तर असे अधिकारी गडचिरोलीत राहिले असते का?
पण यानिमित्ताने सर्वत्र बीड इतके ‘भीषण’ नसेल पण थोडेफार नेक्सस आता सर्वत्र फोफावले आहे हे मात्र खरे.-प्रभू राजगडकर, नागपूर
योजना फक्त गरजूंसाठी असाव्यात…
‘लाडक्या शेतकरी बहिणींवर अपात्रतेची टांगती तलवार’ ही बातमी (५ जानेवारी) वाचली. हे असे घडते कारण सरकार दरबारी आर्थिक फायदे घेणाऱ्या व्यक्तींची माहिती अद्यायावत नाही आणि योजना जाहीर करताना त्या नक्की कोणत्या वर्गाला मिळतील किंवा नाही याबद्दल स्पष्टता नाही. मुळात हे अर्ज स्वीकारताना प्राप्तिकर विभागाकडून माहिती घेणे गरजेचे होते. बालविकास मंत्रालयाने काहीही न तपासता पैसे देऊ केले आहेत. आता केसरी व पिवळे शिधापत्रिकाधारक वगळता सर्वच अर्जांची छाननी होणार आहे. सर्वच स्त्रिया सर्वच सरकारी मोफत योजनांचा फायदा घेऊ लागल्या तर राज्याच्या विकासाची कामे कशी होतील? सरकारच्या कोणत्याही योजना या गरजू वर्गासाठी असल्या पाहिजेत. परंतु याचा अर्थ असाही नव्हे की प्रत्येक गरजू व्यक्तीला सर्वच मोफत योजना लागू आहेत. ही सर्व वसुली कशी होणार आहे?- नीता शेरे, दहिसर(पूर्व), मुंबई
पैसा निघाला खोटा…
भाजपच्या महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी घाईघाईने लागू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र ठरत असलेल्या लाभार्थी लाडक्या बहिणींना वाटलेल्या पैशांची सक्तीने वसुलीची कारवाई सुरू झाल्याची बातमी (४ जानेवारी) प्रसिद्ध झाली आहे. ‘लाडकी बहीण योजनेमुळे मतदानाचा टक्का वाढला’ असे स्पष्ट निरीक्षण महाराष्ट्र भाजपचे सर्वेसर्वा दस्तुरखुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक निकालानंतर लगेचच मान्य केले होते. या योजनेतून रोख स्वरूपात मिळालेल्या पैशाला (आमिषाला) भुलून महायूतीला मतदान केलेल्या ज्या लाडक्या बहिणी आता अपात्र ठरणार आहेत, त्यांची महायुती सरकारने एकप्रकारे केलेली फसवणूक आहे. या बहिणींना महायुती सरकारला पैसे परत करावे लागणार असले, तरी त्यांना केलेले मत मात्र परत घेता येणार नाही. त्यामुळे अपात्र लाडक्या बहिणींना ‘मतांचा महायुतीला पाऊस पडला मोठा, पण त्यासाठी मिळालेला पैसा मात्र निघाला खोटा’; असे शोकगीत गाण्याशिवाय कोणताही उपाय उरलेला नाही.-किशोर बाजीराव थोरात
उमज पडेल तर…
‘खरोखरच खतरें में…’ हे संपादकीय (३ जानेवारी) इस्लाम धर्मीय दहशतवाद्यांच्या शेखचिल्ली बाण्यावर योग्य शब्दांत निशाणा साधते. त्यात उल्लेखलेला ‘‘इसिस’ म्हणजे ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड सीरिया’ या संघटनेला लिबिया आणि सीरिया या मुस्लीम देशांमध्ये इस्लामी राज्य प्रस्थापित करायचे आहे. ज्या राष्ट्राची राज्यघटना ही ‘कुरआन’ असते, त्याला इस्लामी स्टेट असे म्हणतात, जसे की इराण. इराक आणि सीरिया या मुस्लीम राष्ट्रांना इस्लामी राज्यात रूपांतरित करण्यासाठी फक्त जनमत घडवून कायद्यात बदल करता आला असता. परंतु ‘इसिस’ने घटनादुरुस्तीच्या या कामासाठी संपूर्ण जगास वेठीस धरले, कारण इसिसला इस्लामी राज्य आणायचे नसून ‘इस्लाम’ला बदनाम करायचे आहे. खरं तर, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही इस्लामची मूलतत्त्वे आहेत. कायदे लादता येत नाहीत. ‘कुरआन’चे स्पष्ट प्रतिपादन आहे की, ‘धर्माच्या बाबतीत कोणतीच बळजबरी नाही.’ प्रत्येकाला आपल्या आवडीचे धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य आहे, म्हणून इस्लामी राज्यात मुस्लीमेतर नागरिकांसाठी त्यांचा स्वतंत्र पर्सनल लॉ असतो, जेणेकरून ते स्वतंत्रपणे आपल्या धर्माचे आचरण करू शकतात. शिवाय, मानव वध हा नि:संदेह भयंकर अपराध आहे, परंतु उपद्रव माजवणे हे त्यापेक्षा अतिभयंकर कृत्य आहे असंही कुरआननं स्पष्ट केलंय. या पार्श्वभूमीवर ‘इसिस’चे दहशतवादी हल्ले इस्लामविरोधातच म्हणावे लागतील. पण अमेरिका, जर्मनीसारखी राष्ट्रे शस्त्रास्त्र निर्मिती करून ‘शांतता’ खतऱ्यात आणत आहे अशा उलट्या बोंबा मारून, जगाचं लक्ष आपल्याकडे वळवून सर्वच देशांना इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याची स्वप्ने बाळगणारे इसिससारखे दहशतवादी जागतिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता यांनाच नख लावत आहेत आणि आपल्याही प्रगतीचे मार्ग रोखताहेत, आपल्याच धर्मसंहितेविरोधात ते वागताहेत हे त्यांचे त्यांनाच उमजेल तो सुदिन.-श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे
बुडीत खात्यांवर उपाय हवा
रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात देशातील बँकांचा एनपीए ( बुडीत मालमत्ता) २.६ जाहीर झाला आहे. म्हणजेच कर्ज वसुलीचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचबरोबर वर्षभराच्या पहिल्या सहा महिन्यांत बँक घोटाळ्यात आठ पट वाढ झाली आहे! हेराफेरी आणि अपारदर्शकता यामुळे या बँका चर्चेत आहेत. घोटाळे आणि बुडीत मालमत्ता यामुळे बँकांना पुन्हा कर्ज देण्यासाठी निधी कमी उपलब्ध होतो. घोटाळे करणाऱ्यांचे हित साधले जाते. सरकारी बँकांची संख्या मोठी आहे. पंजाब नॅशनल बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेत काही वर्षांपूर्वी कर्ज घोटाळा झाला होता. सहेतूक कर्ज बुडवणे एक समस्या आहे. बँकांविषयीच्या तक्रारी रिझर्व्ह बँकेकडे वाढत आहेत. यातील किती तक्रारी वेळेवर सोडवता येतात हा एक प्रश्न आहे. सार्वजनिक बँकातील सरकारी सहभागामुळे कर्मचाऱ्यांवर अंकुश ठेवता येत नाही. यासाठी सरकारने बुडीत खाती बाळगणाऱ्या सार्वजनिक बँकांचे निर्गुंतवणुकीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे.-गिरीश भागवत, यशवंतनगर, तळेगाव दाभाडे
