‘सिंह आणि सिंग!’ हे संपादकीय (२० जून) वाचले. मणिपूरमध्ये गेला दीड महिना हिंसाचार सुरू असून तो अद्यापही शांत होण्याची शक्यता दिसत नाही. फौजफाटा देऊनही शांतता प्रस्थापित होत नाही हे डबल इंजिन सरकारचे अपयश म्हणावे लागेल. त्यात भर म्हणजे देशाचे गृहमंत्री स्वत: जाऊन आले तरी परिस्थिती जैसे थे आहे. मणिपूरचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह हे अकार्यक्षम ठरले असून त्यांचे सरकार ताबडतोब बडतर्फ करण्याची गरज आहे. परंतु पंतप्रधान त्यांची पाठराखण का करतात हे अनाकलनीय आहे. यापूर्वी अशा घटना घडल्या असता वाजपेयी तसेच इंदिरा गांधी यांनी वेळीच पावले उचलून चर्चेतून मार्ग काढल्याचे ज्ञात आहे. मोदींनी शांततेसाठी सुसंवाद साधण्याची नितांत गरज आहे. स्थानिक संस्कृती, अस्मिता व भाषा याबद्दल येथील राज्ये अतिशय संवेदनशील असल्याने हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यास प्राधान्य दिले जावे, अथवा सरकार बडतर्फ करावे, तरच हा आगडोंब शांत होण्याची शक्यता आहे. अन्यथा तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करणे हाच एकमेव पर्याय राहील. –पांडुरंग भाबल, भांडुप
मलिक यांचे वक्तव्य खरे वाटते
‘सिंह आणि सिंग!’ हा अग्रलेख (२० जून) वाचला. एवढी अराजकाची परिस्थिती असतानाही पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर जातात, हे तर आश्चर्यजनक आहे. हे असे काही वाचले की, जम्मू काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांचा मध्यंतरी व्हायरल झालेला व्हिडीओ आठवतो. त्यात त्यांनी पंतप्रधानांच्या जनतेप्रति असलेल्या वृत्तीबाबत केलेल्या भाष्यावर विश्वास बसतो. ऊठसूट कुठल्याही गोष्टीत काँग्रेसचे नकारात्मक उदाहरण देणारे पंतप्रधान मणिपूर प्रकरणात, अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे इंदिरा गांधी यांच्या पावलावर पाऊल टाकण्याची समर्थता दर्शवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. -अशोक साळवे, मुंबई</strong>
विश्वगुरूंच्या पायात मणिपूरचा खोडा कशासाठी?
‘सिंह आणि सिंग!’ हा अग्रलेख वाचला. विश्वगुरू विश्व पादाक्रांत करण्यासाठी निघालेले असताना मणिपूरसारख्या क्षुल्लक प्रश्नांचा खोडा त्यांच्या पायात का बरे घालावा? असले छोटे प्रश्न सोडवून का कोणी कीर्तीरूपी उरते? त्यासाठी स्टेडियमला नाव देणे, उद्घाटन फलकांवर नाव कोरून घेणे, गेलाबाजार अमेरिकेसारख्या प्रगत देशात आपल्या नावाने थाळी असणे या गोष्टींची आवश्यकता असते, हे आपण का समजून घेऊ नये? ‘मन की बात’ कधी आणि कशाविषयी करायची आणि ‘मौन’ कधी आणि कशाविषयी बाळगायचे हे विश्वगुरूंना पुरेपूर कळते. आपण नको त्या अपेक्षांचे औद्धत्य का दाखवावे? विश्वगुरूंचे अनुयायी आता आत्यंतिक श्रद्धा आणि कौतुकाने अमेरिकावारीचे छोटे-मोठे क्षण आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. ते ऐकून आपण धन्य व्हावे हेच आता योग्य. –के. आर. देव, सातारा
आणखी एक धुमसते राज्य नको
स्वातंत्र्यानंतर भारताने पंजाब, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येतील राज्यांमधील हिंसाचार अनुभवला. सामान्य भारतीयांना पंजाब व काश्मीरविषयी ममत्व वाटते, तर ईशान्येकडील राज्यांतील हिंसाचाराबाबत अलिप्तता आढळते. पंजाबची विझलेली धग पुन्हा जागी होत आहे, तर काश्मीर अजूनही अशांत आहे. आसाममधील उल्फाच्या कारवाया थांबल्या आहेत. ईशान्येकडील राज्यांतील सीमावाद वरचेवर उफाळून येत असतो. काही महिन्यांपूर्वी आसाम व मिझोराममध्ये झालेला संघर्ष लक्षात घेतला, तर दोन भारतीय राज्ये शत्रूंप्रमाणे लढत असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. आता मणिपूरमध्ये लष्करी जवानांवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल गेली आहे. सद्य:स्थितीत मणिपूरमधील संघर्ष युद्धपातळीवर मिटवायला हवा. देशात आणखी एक धुमसते राज्य नको, ही भावना आजचा अग्रलेख वाचून वाटली.-राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
रोम जळत असताना नीरो फिडल वाजवत होता
‘सिंह आणि सिंग !’ हे संपादकीय वाचले. रोम जळत असताना सम्राट नीरो फिडल वाजविण्यात गुंग होते, असे सांगितले जाते. तद्वतच वर्तमानात भारतवर्षांत मणिपूर अक्षरश: अहोरात्र जळत असताना देशातील सर्वोच्च नेतृत्व मौनीबाबा होऊन बसले आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. मुख्यमंत्री बिरेन सिंह पक्षपातीपणा करतात आणि केंद्रीय नेतृत्वही त्यांना राजधर्माचे स्मरण करून देत नाही, हे दुर्दैव नाही का? मुख्यमंत्र्यांहाती नारळ देऊन राष्ट्रपती राजवट आणण्यासाठी केंद्रीय सर्वोच्च नेतृत्व आणखी काय घडण्याची वाट पाहत आहे? –बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल ( विरार)
मविआमध्ये टाकलेल्या ‘खडय़ां’चा विसर?
‘युतीत मिठाचा खडा टाकू नका’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील केशव उपाध्ये यांचा लेख (२० जून) वाचला आणि माणसे किती हास्यास्पद बरळू शकतात, याचे प्रत्यंतर आले. सध्याचा विरोधी पक्ष ज्या प्रमाणात मिठाचे खडे टाकत आहे, त्यापेक्षा किती तरी अधिक खडे भाजपने विरोधी पक्षात असताना मविआमध्ये टाकले होते. उद्धव ठाकरेंच्या निष्क्रियतेमुळे अनेक उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर गेले, पण शिंदे- फडणवीस सरकार आल्यानंतर त्यापेक्षाही किती तरी मोठे उद्योग राज्याबाहेर गेले, हे उपाध्ये सोयीस्करपणे कसे काय विसरतात?- जगदीश काबरे, सांगली
निवडणुका घ्या, लोकप्रियता स्पष्ट होईलच
‘युतीत मिठाचा खडा टाकू नका’ हा ‘पहिली बाजू’ सदरातील केशव उपाध्ये यांचा लेख (२० जून) वाचला. मुळात ती एक जाहिरात होती आणि कोणत्याही जाहिरातीत अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वास्तवाचा आभास आवश्यक असतो, याचा अनुभव गेले दशकभर घेतला आहेच! लेखात उपाध्ये यांनी ‘या सरकारने (महाराष्ट्राला) देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य बनण्याकरिता निर्धारपूर्वक पावले टाकली’ असल्याचे म्हटले आहे. या विधाना पुष्टय़र्थ गेल्या वर्षभरात सरकारने घेतलेल्या, परंतु जनतेस माहीत नसलेल्या निर्णयांची माहिती देणे आवश्यक होते. त्याऐवजी लेखात नारायण राणे, नवनीत राणा इत्यादींची वकिली वाचावयास मिळाली. गेली काही वर्षे पूर्ण पान जाहिराती जनतेच्या अंगवळणी पडल्या आहेत. अशा जाहिरातींमागचे सत्य अनेकदा उघड झाले आहे. तेव्हा यावर वेळ न घालवता त्वरित निष्पक्ष निवडणुका घ्याव्यात. मग कोण लोकप्रिय, हे जनताच ठरवेल. -शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
सूडचक्र कोणाचे हे वेगळे सांगायला नको
‘युतीत मिठाचा खडा टाकू नका’ ही ‘पहिली बाजू’ वाचली. त्यात एक वाक्य आहे- ‘विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना खटल्यांच्या आणि चौकशांच्या चक्रात अडकविण्याची सूडचक्राची संस्कृती जन्माला घालण्याचे पातक..’ हेच वाक्य आणखी कोणाच्या संदर्भात चर्चिले जाते यावर वेगळे भाष्य करायला नको!-नरेंद्र दाभाडे, चोपडा (जळगाव)
बाळबोधपणाचा कळस
‘युतीत मिठाचा खडा टाकू नका..’ ही ‘पहिली बाजू’ तोंडघशी पडल्यावर कसे सावरावे, याचे उत्तम उदाहरण आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त ‘लोकप्रिय मुख्यमंत्री’ असल्याची जाहिरात देणारे कोण आणि त्यावर कुरघोडी करण्यासाठी दुसऱ्या दिवशीही पानभर जाहिरात देणारे कोण, हे उपाध्येंना माहीत नसणे, हा बाळबोधपणाच! उपाध्येंच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘महाराष्ट्रातला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी’ की ‘मी पुन्हा येईन’ या ऐतिहासिक वाक्याची खिल्ली उडविणे थांबवण्यासाठी, लोकशाहीची मोडतोड करून आणि कायद्याला वळसा घालून सरकार स्थापन केले गेले याचेही त्यांनी (संघाच्या भाषेत) चिंतन करावे. कोण कोणाला शासकीय यंत्रणांची भीती दाखवत आहे आणि हिंदूत्ववाद्यांचे सरकार असूनही हिंदूूनाच ‘जनआक्रोश’ का करावा लागत आहे, याचे उत्तर उपाध्ये सोडून संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे. एवढेच सांगावेसे वाटते की, ‘बुंद से गई वो हौद से नही आती.’-सतीश मगन बांगर, घाटकोपर (मुंबई)
चमकदार घोषणांचा बुडबुडा
‘इंडिगोचे ५०० विमानखरेदीचे उड्डाण’ ही बातमी (लोकसत्ता- २० जून) वाचली. एवढी प्रचंड रक्कम उभारण्याएवढी ‘इंडिगो’ची आर्थिक क्षमता आहे का? देशातील बहुतेक सर्व प्रवासी विमान वाहतूक कंपन्यांची बहुतेक सर्व विमाने भाडे कराराने, ड्राय लीजवर घेतलेली आहेत. नुकतेच गो फस्र्ट विमान कंपनीने विमाने लीझवर देणाऱ्या कंपनीला विमानांचे भाडे देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून दिवाळखोरीसाठी अर्ज करून व्यवसाय बंद केला. या कंपनीच्या बोइंग विमानांची इंजिने चांगली नाहीत, म्हणून बहुतेक सगळी विमाने जमिनीवर राहिली आणि उत्पन्नात मोठी घट झाली. विमान कंपन्यांनी उगाच शेकडो विमाने खरेदी करणार अशा मोठय़ा बातम्या देऊन गाजावाजा करू नये. उगीच चमकदार बुडबुडा होऊ नये.- सुधीर केशव भावे, जोगेश्वरी (मुंबई)
