‘मारक पालक नकोत!’ हा अग्रलेख (७ जानेवारी) वाचला. जिल्हाधिकारी हा जिल्ह्याचा प्रशासकीय सर्वेसर्वा असल्याने त्यांच्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी लोकशाही विचारातून पालकमंत्री पदाची संकल्पना पुढे आली असली तरी, ती कालांतराने लोकशाहीस मारक ठरताना दिसते. महसुली उत्पन्न व विकासनिधीत टक्केवारीच्या अनुषंगाने पालकमंत्री, जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेला ताब्यात ठेवून आर्थिक साम्राज्य निर्माण करत असल्याचे दिसते. म्हणूनच, बहुतेक सर्वच सत्ताधारी राजकीय पक्षांत पालकमंत्री पदासाठी चढाओढ आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोककल्याणकारी योजनांना राज्याच्या तिजोरीतून जेवढा निधी मिळतो, तेवढाच केंद्र सरकारकडून विविध योजनांवरील खर्चासाठी थेट जिल्ह्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे येत असतो. पालकमंत्र्याला या निधीचा विनियोग जिल्ह्यातील नियोजन समितीच्या माध्यमातून करता येतो. जिल्ह्यातील विकासाच्या वाटा रुंदावण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून आपलेपणाने काम करावे अशी अपेक्षा असते. परंतु पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून राजकीय वारसदार, दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्या संघटना तयार होत आहेत. एकंदरीत पालकमंत्री हा जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री असतो. म्हणूनच जिल्ह्या जिल्ह्यात मिनी मंत्रालय तयार होत आहेत. एकंदरीत जिल्ह्यात स्वत:चे साम्राज्य उभे करण्यासाठी निधीचा वापर होत आहे. अशा या पालकमंत्री पदास घटनात्मक पाठबळ नसल्याने ते न ठेवणेच इष्ट!-ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाही
‘मारक पालक नकोत!’ हे संपादकीय वाचले. प्रत्येक कामासाठी मंत्रालयात यावे लागू नये म्हणून तसेच जिल्ह्याचा विकास आराखडा, कामांचे नियोजन व्हावे यासाठी पालकमंत्री ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. जिल्ह्यासंदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार, निधी मंजुरी, निधी वाटप म्हणजेच अर्थकारणाच्या चाव्या पालकमंत्र्यांच्या ताब्यात असतात, मात्र राज्यकर्ते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना पारदर्शकतेचे वावडे असते आणि लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाही राबवायची असते, हे पालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसते, म्हणूनच तर अद्याप पालकमंत्री ठरलेले नाहीत.
बीडमधील देशमुख हत्या प्रकरणाच्या निमित्ताने पालकमंत्रीपद पुन्हा चर्चेत आले आहे. जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीचा विनियोग कसा होतो, हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. कमिशन, टक्केवारीशिवाय कामे, योजना मंजूर होत नाहीत. कोणाला कामे द्यायची हेदेखील ‘अर्थकारणा’चा हिशेब मांडूनच ठरविले जाते. निधी वाटपाचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतात. अजितदादांसह अनेक पालकमंत्र्यांवर निधी वाटपात अन्याय झाल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहे. भ्रष्टाचाराने सर्व व्यवस्था पोखरल्या गेल्या आहेत आणि महागाई, बेरोजगारी, वाढली आहे. त्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किंमत सर्वांनाच मोजावी लागत आहे. पदांचा, अधिकारांचा सदुपयोगापेक्षा दुरुपयोगच अधिक होत आहे आणि याविषयी कुणाला ना खंत ना खेद.- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
निरंकुश संस्थानांसारखा कारभार
‘मारक पालक नकोत!’ हा अग्रलेख वाचला. मत्त-मुजोर गुंडांना हाताशी धरून सत्ता आणि धनपिपासू राजकारण्यांनी स्वत:चे जिल्हे, शहरे ही स्वत:ची खासगी संस्थाने वसविल्याचे चित्र काही ठिकाणी आहे. तिथे जणू त्यांची सार्वभौम सत्ता चालते. पोलीस आणि प्रशासनाला हवे तसे वळविण्याची सोय असल्याने निरंकुशपणे या संस्थानांचा कारभार चालतो.
समाजाचा मोठा भाग या राजकारण्यांच्या भानगडीत पडत नाही कारण धाकदपटशा असतोच शिवाय समाज बिंज वॉचिंग, ऑनलाइन खरेदी, पर्यटन यात व्यग्र असतो. पण जर कोणी सरपंच देशमुखांनी या संस्थानिकांच्या अनुयायांना प्रश्न विचारण्याचा ‘अविचार’ केला तर असा नृशंस शेवट होतो. माणूसपणाची एक एक पायरी उतरत अधिकाधिक हीन वर्तन करण्याची हिंमत आणि परवाना या अनुयायांना आपली भ्रष्ट व्यवस्था देते का? ज्या क्रूरपणे देशमुखांची हत्या झाली ते दर्शविते की आपली प्रगती अजून मानवी समाज म्हणवून घेण्यापर्यंत झालेली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. या प्रकरणात कोणालाही अवैध संरक्षण मिळणार नाही याची काळजी त्यांनी घेणे गरजेचे आहे.- के. आर. देव, सातारा
कामगिरी लौकिकास न शोभणारी
‘खरेच ‘गंभीर’ आहोत?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ जानेवारी) वाचला. ऑस्ट्रेलियाच्या खेळपट्टीवर कसोटी मालिका हरल्यानंतर या संघाचे मूल्यमापन होणे अपेक्षित होतेच. प्रतिमासंवर्धन झालेल्या किंवा करून घेतलेल्या खेळाडूंची कामगिरी समाधानकारक नव्हती. त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि क्रिकेट रसिकांचा हिरमोड झाला. जय-पराजय प्रत्येक खेळाचा अविभाज्य भाग आहे, पण सततचा पराजय निवड समितीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करतो. हा पराजय सदोष निवडीचा परिणाम आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या खेळाडूंना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, (मान) धन सारे काही त्यांच्या लौकिकास साजेसेच असते, पण लौकिकास साजेसा खेळ झाला नाही.-अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
निवडीत आणि निवडलेल्यांत त्रुटी
‘खरेच ‘गंभीर’ आहोत?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. बॉर्डर-गावस्कर करंडकातील भारताचे अपयश मालिका १-३ ने गमावण्यात मोजूच नये. त्याचे मोजमाप झाले पाहिजे, ते संघ निवडीतील त्रुटी आणि निवडलेल्या खेळाडूंनी केलेला आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रतीचा खेळ, या दोन मुद्द्यांवर. आपण नेहमी जिंकावे, कधीच हरू नये, ही अपेक्षा नक्कीच चुकीची. आपला खेळ दिवसेंदिवस उत्तम व्हावा, हे खेळाडूंचे अंतिम ध्येय असावे. बॉर्डर-गावस्कर करंडक खेळलेला भारतीय संघ हा संपूर्ण देशातील सद्या परिस्थितीतील भारताचा सर्वोत्तम कसोटी क्रिकेट संघ आहे, असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.
रहाणे, पुजारा यांसारख्या जुन्या अनुभवी खेळाडूंना बाहेर बसवून ठरावीक आणि नव्यांना संधी देणे हा प्रकार भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्रास सुरू आहे. नवोदितांना संधी देताना गुणवत्तेला डावलणे चुकीचे आहे. खेळाडूंच्या क्षमतेचा विचार केला असता एकाच ठरावीक फटक्याने वारंवार बाद होणारा विराट असो अथवा कसोटी सामन्यात टी- २० सारखी तुफान फटकेबाजी करून लवकर बाद होणारा पंत असो, यांना सुधारणेसाठी अजून बराच वाव आहे. उत्तमाची आराधना केवळ बुमराहमध्ये दिसून आली. बाकी सगळे आपला रोजचा खेळ खेळत होते. बाकी खेळाडू, प्रशिक्षक, निवड समिती आणि चाहते या सर्वांनी ‘गंभीर’ होणे गरजेचे!- विशाल कुंभार, पन्हाळा (कोल्हापूर)
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवढे करू शकतातच
‘मूळ जमीन मालकांना भरपाईपासून वंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी निर्लज्जपणे कायद्याचे उल्लंघन केले आहे,’ अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बीड जिल्ह्यातील प्रकरणात झोडपले. अलीकडेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून नागरिकांवर होणाऱ्या जुलमाची दखल वारंवार घेतलेली दिसते. अधिकारी व मंत्री आपली कार्यपद्धती सुधारणार आहेत की नाहीत?
२००५ मध्ये बीड जिल्ह्यातील जांभळखोरी-भोरपडी गावात पाण्याच्या टाकीसाठी सक्तीने भूसंपादन केले गेले. दिवाणी न्यायालयाने भरपाईचा आदेश देण्यास २०२३ साल उजाडले. तेव्हाच जमीन मालकांना मोबदला देऊन मोकळे होणे गरजेचे होते, त्याऐवजी न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे बँक खाते गोठवेपर्यंत तांत्रिक बाबींच्या लंगड्या सबबींवर अधिकारी कोर्टबाजी करत राहिले. न्यायालयात जमीन मालक नव्हे तर सरकार गेले. आता भरपाई द्यावीच लागेल, नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयाशी गाठ आहे. दोषी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येकी एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाने देऊन ठेवलेलाच आहे.
प्रश्न शासनाच्या भूमिकेचा आहे. ‘महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या पद्धतीवरून आम्ही पूर्णपणे निराश झालो आहोत,’ असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. याची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस व मुख्य सचिवांनी घेऊन नागरिकांच्या न्याय्य मागण्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन मंत्री व प्रशासनाने जनता स्नेही असावे असे निर्देश द्यावेत. त्रस्त जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.-सुभाष देसाई, माजी मंत्री, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे</p>
लोककल्याणकारी योजनांना राज्याच्या तिजोरीतून जेवढा निधी मिळतो, तेवढाच केंद्र सरकारकडून विविध योजनांवरील खर्चासाठी थेट जिल्ह्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे येत असतो. पालकमंत्र्याला या निधीचा विनियोग जिल्ह्यातील नियोजन समितीच्या माध्यमातून करता येतो. जिल्ह्यातील विकासाच्या वाटा रुंदावण्यासाठी पालकमंत्री म्हणून आपलेपणाने काम करावे अशी अपेक्षा असते. परंतु पालकमंत्र्यांच्या माध्यमातून राजकीय वारसदार, दहशतवादी कृत्ये करणाऱ्या संघटना तयार होत आहेत. एकंदरीत पालकमंत्री हा जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री असतो. म्हणूनच जिल्ह्या जिल्ह्यात मिनी मंत्रालय तयार होत आहेत. एकंदरीत जिल्ह्यात स्वत:चे साम्राज्य उभे करण्यासाठी निधीचा वापर होत आहे. अशा या पालकमंत्री पदास घटनात्मक पाठबळ नसल्याने ते न ठेवणेच इष्ट!-ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)
लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाही
‘मारक पालक नकोत!’ हे संपादकीय वाचले. प्रत्येक कामासाठी मंत्रालयात यावे लागू नये म्हणून तसेच जिल्ह्याचा विकास आराखडा, कामांचे नियोजन व्हावे यासाठी पालकमंत्री ही व्यवस्था निर्माण करण्यात आली. जिल्ह्यासंदर्भातील सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार, निधी मंजुरी, निधी वाटप म्हणजेच अर्थकारणाच्या चाव्या पालकमंत्र्यांच्या ताब्यात असतात, मात्र राज्यकर्ते मग ते कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना पारदर्शकतेचे वावडे असते आणि लोकशाहीच्या नावाखाली एकाधिकारशाही राबवायची असते, हे पालकमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवरून दिसते, म्हणूनच तर अद्याप पालकमंत्री ठरलेले नाहीत.
बीडमधील देशमुख हत्या प्रकरणाच्या निमित्ताने पालकमंत्रीपद पुन्हा चर्चेत आले आहे. जिल्ह्याला मिळालेल्या निधीचा विनियोग कसा होतो, हे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. कमिशन, टक्केवारीशिवाय कामे, योजना मंजूर होत नाहीत. कोणाला कामे द्यायची हेदेखील ‘अर्थकारणा’चा हिशेब मांडूनच ठरविले जाते. निधी वाटपाचे सर्वाधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतात. अजितदादांसह अनेक पालकमंत्र्यांवर निधी वाटपात अन्याय झाल्याचे आरोप अनेकदा झाले आहे. भ्रष्टाचाराने सर्व व्यवस्था पोखरल्या गेल्या आहेत आणि महागाई, बेरोजगारी, वाढली आहे. त्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किंमत सर्वांनाच मोजावी लागत आहे. पदांचा, अधिकारांचा सदुपयोगापेक्षा दुरुपयोगच अधिक होत आहे आणि याविषयी कुणाला ना खंत ना खेद.- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
निरंकुश संस्थानांसारखा कारभार
‘मारक पालक नकोत!’ हा अग्रलेख वाचला. मत्त-मुजोर गुंडांना हाताशी धरून सत्ता आणि धनपिपासू राजकारण्यांनी स्वत:चे जिल्हे, शहरे ही स्वत:ची खासगी संस्थाने वसविल्याचे चित्र काही ठिकाणी आहे. तिथे जणू त्यांची सार्वभौम सत्ता चालते. पोलीस आणि प्रशासनाला हवे तसे वळविण्याची सोय असल्याने निरंकुशपणे या संस्थानांचा कारभार चालतो.
समाजाचा मोठा भाग या राजकारण्यांच्या भानगडीत पडत नाही कारण धाकदपटशा असतोच शिवाय समाज बिंज वॉचिंग, ऑनलाइन खरेदी, पर्यटन यात व्यग्र असतो. पण जर कोणी सरपंच देशमुखांनी या संस्थानिकांच्या अनुयायांना प्रश्न विचारण्याचा ‘अविचार’ केला तर असा नृशंस शेवट होतो. माणूसपणाची एक एक पायरी उतरत अधिकाधिक हीन वर्तन करण्याची हिंमत आणि परवाना या अनुयायांना आपली भ्रष्ट व्यवस्था देते का? ज्या क्रूरपणे देशमुखांची हत्या झाली ते दर्शविते की आपली प्रगती अजून मानवी समाज म्हणवून घेण्यापर्यंत झालेली नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. या प्रकरणात कोणालाही अवैध संरक्षण मिळणार नाही याची काळजी त्यांनी घेणे गरजेचे आहे.- के. आर. देव, सातारा
कामगिरी लौकिकास न शोभणारी
‘खरेच ‘गंभीर’ आहोत?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ जानेवारी) वाचला. ऑस्ट्रेलियाच्या खेळपट्टीवर कसोटी मालिका हरल्यानंतर या संघाचे मूल्यमापन होणे अपेक्षित होतेच. प्रतिमासंवर्धन झालेल्या किंवा करून घेतलेल्या खेळाडूंची कामगिरी समाधानकारक नव्हती. त्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आणि क्रिकेट रसिकांचा हिरमोड झाला. जय-पराजय प्रत्येक खेळाचा अविभाज्य भाग आहे, पण सततचा पराजय निवड समितीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करतो. हा पराजय सदोष निवडीचा परिणाम आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. या खेळाडूंना मिळणाऱ्या सोयीसुविधा, (मान) धन सारे काही त्यांच्या लौकिकास साजेसेच असते, पण लौकिकास साजेसा खेळ झाला नाही.-अनिरुद्ध बर्वे, कल्याण
निवडीत आणि निवडलेल्यांत त्रुटी
‘खरेच ‘गंभीर’ आहोत?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. बॉर्डर-गावस्कर करंडकातील भारताचे अपयश मालिका १-३ ने गमावण्यात मोजूच नये. त्याचे मोजमाप झाले पाहिजे, ते संघ निवडीतील त्रुटी आणि निवडलेल्या खेळाडूंनी केलेला आपल्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रतीचा खेळ, या दोन मुद्द्यांवर. आपण नेहमी जिंकावे, कधीच हरू नये, ही अपेक्षा नक्कीच चुकीची. आपला खेळ दिवसेंदिवस उत्तम व्हावा, हे खेळाडूंचे अंतिम ध्येय असावे. बॉर्डर-गावस्कर करंडक खेळलेला भारतीय संघ हा संपूर्ण देशातील सद्या परिस्थितीतील भारताचा सर्वोत्तम कसोटी क्रिकेट संघ आहे, असे नक्कीच म्हणता येणार नाही.
रहाणे, पुजारा यांसारख्या जुन्या अनुभवी खेळाडूंना बाहेर बसवून ठरावीक आणि नव्यांना संधी देणे हा प्रकार भारतीय क्रिकेटमध्ये सर्रास सुरू आहे. नवोदितांना संधी देताना गुणवत्तेला डावलणे चुकीचे आहे. खेळाडूंच्या क्षमतेचा विचार केला असता एकाच ठरावीक फटक्याने वारंवार बाद होणारा विराट असो अथवा कसोटी सामन्यात टी- २० सारखी तुफान फटकेबाजी करून लवकर बाद होणारा पंत असो, यांना सुधारणेसाठी अजून बराच वाव आहे. उत्तमाची आराधना केवळ बुमराहमध्ये दिसून आली. बाकी सगळे आपला रोजचा खेळ खेळत होते. बाकी खेळाडू, प्रशिक्षक, निवड समिती आणि चाहते या सर्वांनी ‘गंभीर’ होणे गरजेचे!- विशाल कुंभार, पन्हाळा (कोल्हापूर)
मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवढे करू शकतातच
‘मूळ जमीन मालकांना भरपाईपासून वंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी निर्लज्जपणे कायद्याचे उल्लंघन केले आहे,’ अशा कठोर शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला बीड जिल्ह्यातील प्रकरणात झोडपले. अलीकडेच उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडून नागरिकांवर होणाऱ्या जुलमाची दखल वारंवार घेतलेली दिसते. अधिकारी व मंत्री आपली कार्यपद्धती सुधारणार आहेत की नाहीत?
२००५ मध्ये बीड जिल्ह्यातील जांभळखोरी-भोरपडी गावात पाण्याच्या टाकीसाठी सक्तीने भूसंपादन केले गेले. दिवाणी न्यायालयाने भरपाईचा आदेश देण्यास २०२३ साल उजाडले. तेव्हाच जमीन मालकांना मोबदला देऊन मोकळे होणे गरजेचे होते, त्याऐवजी न्यायालयाने जिल्हा परिषदेचे बँक खाते गोठवेपर्यंत तांत्रिक बाबींच्या लंगड्या सबबींवर अधिकारी कोर्टबाजी करत राहिले. न्यायालयात जमीन मालक नव्हे तर सरकार गेले. आता भरपाई द्यावीच लागेल, नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयाशी गाठ आहे. दोषी अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येकी एक लाखाचा दंड वसूल करण्याचा निवाडा उच्च न्यायालयाने देऊन ठेवलेलाच आहे.
प्रश्न शासनाच्या भूमिकेचा आहे. ‘महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या पद्धतीवरून आम्ही पूर्णपणे निराश झालो आहोत,’ असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. याची दखल मुख्यमंत्री फडणवीस व मुख्य सचिवांनी घेऊन नागरिकांच्या न्याय्य मागण्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन मंत्री व प्रशासनाने जनता स्नेही असावे असे निर्देश द्यावेत. त्रस्त जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकतो.-सुभाष देसाई, माजी मंत्री, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे</p>
