‘अणू हवा, ‘अरेवा’ नको!’ हे संपादकीय (८ जानेवारी) वाचले. डब्यात गेलेल्या कंपन्यांचा कैवार घेतला तर वरकड फायदा अधिक मोठा असतो आणि म्हणूनच ‘अरेवा’चा मोह टाळता येणे शक्य नाही, ही भीती रास्त आहे. अणुभट्ट्यांबाबत देश पातळीवर सर्वसमावेशक धोरण आखावे लागेल. ज्यात अणु अपघातप्रकरणी भरपाई देण्याच्या मुद्द्याबरोबरच प्रत्येक राज्याने आपल्या राज्याच्या वाढत्या ऊर्जा गरजेनुसार आपापल्या राज्यात अणुभट्टी उभारावी. त्यासंदर्भातील राज्यस्तरीय धोरणात स्पष्टता असावी आणि त्याची कठोर अंमलबजावणी केली जावी. राज्याची पूर्ण गरज भागल्याशिवाय अन्य राज्यांची त्यात हिस्सेदारी नसावी. अन्यथा अणुभट्टी महाराष्ट्रात, तिचे सारे उत्तरदायित्व महाराष्ट्राचे आणि अणुऊर्जा मात्र गुजरातला, असे होऊ नये. राज्यानेही आपापल्या जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती, संसाधनांची उपलब्धता आणि ऊर्जेची आवश्यकता लक्षात घेत एमआयडीसीची निर्मिती करताना अणुभट्टीसाठीसाठी जमीन ठेवणे बंधनकारक करावे. तिथे स्थानिकांनाच रोजगार मिळेल याची शाश्वती द्यावी. यामुळे अणुभट्टीच्या संभाव्य अणुअपघाताचा बाऊ करत स्थानिकांना भडकवण्याचा प्रयत्न कोणी केला, तरी स्थानिक फार महत्त्व देणार नाहीत. स्वस्त ऊर्जेची अखंड उपलब्धता हा मोठे आणि अधिकाधिक प्रकल्प महाराष्ट्रात आकृष्ट करण्याचा एकमेव मार्ग असेल.- अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)
महाकाय प्रकल्प खरोखच गरजेचे आहेत?
‘अणू हवा, ‘अरेवा’ नको!’ हे संपादकीय वाचले. भारतात पेट्रोल आणि डिझेल आयातीवर ७५ टक्के रक्कम खर्च केली जाते, पण ऊर्जा क्षेत्रात मात्र आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल अत्यंत संथ दिसून येते. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील अणुकरारामुळे अणुभट्ट्यांना लागणाऱ्या युरेनियमच्या पुरवठ्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी कल्पक्कम आणि तारापूर येथील अणुभट्ट्या जुन्या झाल्या आहेत. आधुनिक भट्ट्या आवश्यक आहेत.
जैतापूर येथील फ्रान्सच्या सरकारी कंपनीकडून उभारला जाणारा दहा हजार मेगावॉटचा प्रकल्प रखडला आहे. तसेच आंध्र प्रदेशातील कावडा येथील अणुप्रकल्प अमेरिकेच्या वेस्टिन्ग हाऊस कंपनीकडून रखडला आहे. रशियाकडून कुडनकुलम येथे अणुभट्टी बांधण्यात येणार होती तीही रखडली आहे. अद्यायावत तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण अमेरिका, फ्रान्स आणि रशियाची मदत घेताना दिसतो. सध्या असलेल्या अणुभट्ट्या पूर्ण क्षमतेने वापरण्यातही ढिलाई दिसते. गुजरात येथील ७०० मेगावॉट क्षमतेचे काक्रापूर-३ हे युनिट ग्रीडला जोडण्यात १८ महिन्यांचा विनाकारण विलंब केला गेला. ७०० मेगावॉटच्या भट्ट्या उभारून किफायतशीर दरात ऊर्जा वापर होऊ शकेल. यात सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. अणुऊर्जा निर्मितीचा खर्च आणि अपघात झाल्यास होणारे भीषण परिणाम लक्षात घेऊनच वाटचाल आवश्यक आहे. जर्मनीने आपले अणुऊर्जा प्रकल्प बंद केले तर फ्रान्सलाही जुन्या अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न सतावतो आहेच. जपानला त्सुनामीचा फटका बसला तेव्हा ‘फुकुशिमा’ प्रकल्प धोक्यात आल्यावर आंतरराष्ट्रीय मदत मागावी लागली होती. हे अनुभव लक्षात घेऊन जैतापूरसारखे महाकाय प्रकल्प खरोखरच आवश्यक आहेत का, याचा गंभीरतेने विचार होणे गरजेचे वाटते.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
ठोस पुरावे नसताना भारतावर आरोप
‘अखेर ट्रुडो जाणार’ हा ‘अन्वयार्थ’ (८ जानेवारी) वाचला. वास्तवात अमेरिकेत वास्तव्यास असलेला हरपतवंतसिंग पन्नू काय आणि कॅनडाच्या आश्रयास गेलेला हरदीपसिंग निज्जर काय, दोघेही कट्टर भारतद्वेष्टे व पक्के खलिस्तानवादी मानसिकतेवर पोसलेले विभाजनवादी नेते होते, यात वादच नाही. अमेरिकेने भारतमैत्री जपण्यासाठी पन्नूसंबंधीचे प्रकरण सावधपणे व सामंजस्याने पावले टाकत आणि पूर्णत: राजकीय मुत्सद्दीपणा दाखवून हाताळले; मात्र कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना शीख विभाजनवाद्यांना समर्थन देऊन स्वत:बरोबरच पक्षाचीही मतपेढी सांभाळायची असल्याने मुत्सद्दीपणाचा व शहाणपणाचा अभाव आणि राजकीय अपरिपक्वतेचे दर्शन घडवत भारतावर पुरावे नसतानाही बेछूट आरोप केले. भारतानेही मग देशहितास्तव अमेरिकेशी सहकार्याची व सुसंवादी भूमिका घेत कॅनडाकडे ठोस पुराव्यांचा आग्रह धरला, हे योग्यच झाले. ट्रुडोंच्या राज्यकारभारातील अकार्यक्षमतेने सत्ताधारी लिबरल पक्षांतर्गत कुरबुरी वाढल्याने त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. भविष्यात खलिस्तानवाद्यांना कॅनडातील सत्ताधाऱ्यांकडून कसा व किती प्रतिसाद मिळतो यावरच दोन्ही देशांचे संबंध अवलंबून असतील, एवढे मात्र खरे!-बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
बऱ्याच काळानंतर समजूतदार निर्णय
‘अखेर ट्रुडो जाणार!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. ट्रुडोंना पूर्णपणे स्थानिक घटकांमुळे पद गमवावे लागले. तीन निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वाखाली त्यांच्या लिबरल पक्षाने जिंकल्या होत्या. तरी महागाई, स्थलांतरितांचा प्रश्न या मुद्द्यांवर जनमत विरोधात गेले. पक्षांतर्गतच टीका सुरू झाली. ट्रुडो पंतप्रधान राहिले तर ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीत पक्षाला मोठा फटका बसेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मध्यंतरी एका शीखबहुल पक्षाने त्यांची साथ सोडली. याची दखल घेऊन ट्रुडो यांनी पंतप्रधानपद आणि पक्षप्रमुखपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला. ट्रुडो गेले म्हणून खलिस्तानवाद्यांच्या लांगूलचालनास पूर्ण तिलांजली मिळण्याची शक्यता तूर्त कमीच. शीख मतदार ही लिबरल पक्षाची मतपेढी आहे. यात डावे-उजवे, भारतप्रेमी आणि विरोधी असे सगळेच येतात. चीन आणि भारत यांच्याशी संबंध बिघडलेले असताना, आता अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर आणखी एक आव्हान उभे राहील. ट्रम्प कॅनडाला ‘अमेरिकेचा ५१ वा प्रांत’ मानतात आणि तसे होईपर्यंत त्या देशातून आयात होणाऱ्या मालावर २५ टक्के शुल्क लावण्यास ते आसुसले आहेत. या स्थितीत पक्षाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता ट्रुडो यांच्यात नाही, याची जाणीव ते स्वत: आणि पक्षातील धुरीणांना झाली. त्यामुळेच त्यांचा राजीनामा, हा बऱ्याच अवधीनंतर घेतलेला समजूतदार निर्णय आहे.- प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
नियामकांना कळलेच नाही?
‘टोरेस फसवणूकप्रकरणी तिघांना अटक’ ही बातमी (८ जानेवारी) वाचली. दागिने विक्रीसह गुंतवणुकीचा व्यवसाय करणाऱ्या विदेशी कंपनीकडून गुंतवणूकदारांची फसवणूक भर मुंबई शहरात झाली याला नक्की जबाबदार कोण? आठवड्याला चक्क चार टक्के परतावा देण्याच्या आमिषाला बळी पडणाऱ्या गुंतवणूकदारांना भारतीय रिझर्व्ह बँक व सरकारी बँका जास्तीत जास्त वार्षिक किती व्याजदर देतात हे माहिती तंत्रज्ञान युगात माहीत नसणे अशक्य आहे. असे असताना केवळ स्वप्नवत आर्थिक लोभापायी अशा योजनांना भर मुंबईतील गुंतवणूकदारांनी बळी पडणे याला काय म्हणावे? अशी अतर्क्य योजना भारताच्या आर्थिक राजधानीत दिवसाढवळ्या सुरू आहे व त्याची खबर नियामकांना व कायदा सुव्यवस्थेला नसावी यावर कोण विश्वास ठेवेल? १९९६ साली घडलेले शेरेगर आर्थिक फसवणूक घोटाळा प्रकरण पुन्हा होऊ नये म्हणून सरकार, नियामक व गुंतवणूकदार यांपैकी कोणीही धडा घेतला नाही याची खंत वाटते. अशा किती तरी आर्थिक फसवणुकीच्या योजना राज्यात कार्यरत आहेत, परंतु यावर कडक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी नक्की कोणत्या यंत्रणेची?- प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
मुख्यमंत्र्यांना ‘हे’ शक्यच नाही!
विरोधकही ज्यांच्या कर्तबगारीवर, प्रामाणिकपणावर विश्वास दाखवतील अशा मोजक्या नेत्यांपैकी एक देवेंद्र फडणवीस. परंतु वरचेवर त्यांच्यातला कर्तबगार प्रशासक अति राजकारणापुढे नांगी टाकताना दिसतो. मंत्रीपदासाठी किमान पात्रता तर काही दिसतच नाही, पण किमान मंत्रीपदी न ठेवण्यासाठी तरी काही किमान निकष आहेत की नाहीत? फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी स्वत: गाडीभर पुरावे असल्याचा आरोप केलेले, विरोधी पक्षनेता असताना शोषणासंदर्भात गंभीर आरोप झालेल्यांना ज्यांनी स्वत: राजीनामा द्यायला भाग पाडले ते, ज्यांची खानदानी गुंडागर्दी त्यांनी स्वत: विधानसभेत वाचून दाखवली आणि आता त्याच्या जोडीला आपल्या बेताल वक्तव्यांनी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुकुट ज्यांनी मिळविला आहे ते आणि आता ज्या मंत्र्यांच्या कट्टर कार्यकर्त्यांचे भयंकर प्रताप (अखेरीस) उघड झाले ते सर्व ताठ मानेने बसतात. कुणालाही कारवाईची तिळमात्र भीती वाटत नाही. त्यामुळे पालकमंत्रीपद बरखास्त करणे अथवा अन्य जिल्ह्यातील नेत्याला देणे शक्य होईल असे वाटत नाही.- कपिल देव, पुणे
