‘अल्पात अडकणे अटळ?’ हा अग्रलेख (९ जानेवारी) वाचला. जीडीपीवाढीचा दर घटण्याची कारणे स्पष्ट आहेत. रोजगारसंधी घटल्या असून, उत्पन्नवाढीचा दर मंदावला आहे. ग्राहक दैनंदिन गरजांव्यतिरिक्त इतर खर्च टाळत आहेत. एफएमसीजी क्षेत्रदेखील उलाढाल आणि नफा टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहे. उदाहरणार्थ, साबणाच्या किमती अनेक वर्षांपासून १० रुपयांच्या आसपास स्थिर आहेत, पण कंपन्यांना निवडक किमतीत वाढ, आकारात घट आणि खर्च व्यवस्थापनाचे कठोर उपाय योजावे लागले आहेत.
२०२४ मध्ये दरडोई उत्पन्न वाढ फक्त २.७३ टक्के होती, तर ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर ६.२१ टक्के इतका उंचावला होता. ग्रामीण भागात महागाई दर ६.६८ टक्के आणि शहरी भागात ५.६२ टक्क्यांवर होता. सप्टेंबर २०२४ मध्ये हा दर ९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे घरगुती बजेटवर मोठा ताण आला. याच काळात, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ५.४ टक्के इतकी घटली, जी मागील वर्षीच्या ८.१ टक्क्यांच्या तुलनेत लक्षणीय कमी आहे. सरकारने रोजगारनिर्मितीबाबत केलेले दावे प्रत्यक्ष परिस्थितीशी जुळत नाहीत. गेल्या दशकातील ईपीएफओच्या नोंदी दाखवतात की २०२३-२४ मध्ये पेरोलमध्ये फक्त १०७ लाख नवीन सदस्य जोडले गेले, जे २०२२-२३ मधील ११४ लाखांपेक्षा कमी आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी रोजगार, उत्पन्नवाढ आणि पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात रोजगारनिर्मिती, आयात नियंत्रण, शिक्षण आणि आरोग्य सेवांवर भर दिला पाहिजे. खर्चाला चालना देण्यासाठी कर सवलत आणि कपात दिली पाहिजे. पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करून दीर्घकालीन रोजगारनिर्मितीला चालना द्यावी लागेल. उपभोग, गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि निर्यातीत सामंजस्यपूर्ण वाढ भारताला जीडीपीच्या उच्च पातळीवर नेऊ शकते.-तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
‘अमृतकाल’ म्हटल्याने वास्तव बदलत नाही
‘अल्पात अडकणे अटळ!’ हा संपादकीय लेख (९ जानेवारी) वाचला. देशातील कारखानदारी आणि कृषी या क्षेत्रातील मंदीमुळे बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. १९९१ नंतरच्या बदललेल्या आर्थिक धोरणांमध्ये २०१४ पर्यंत काही शिस्त होती. कदाचित या दरम्यान आघाड्यांची सरकारे होती त्यामुळे अर्थव्यवस्था मुक्त करताना रोजगारनिर्मिती, लघू व मध्यम उद्याोगांना काही प्रमाणात संरक्षण, बचतीला चालना देण्यासाठी आयकरात सवलत याकडे लक्ष द्यावे लागले. मागील दहा वर्षांत मात्र एका पक्षाला बहुमत मिळाले आणि या शिस्तीला फाटा दिला गेला. त्यामुळे क्रोनी कॅपिटालिझमची लागण होत मूठभर उद्याोगपतींनी सर्व क्षेत्रे काबीज केली. याची पुढची पायरी असेल ती त्यांच्या मक्तेदारीच्या विळख्यात अडकण्याची. विमा व्यवसायातून दीर्घकालीन बचतीला चालना देता येते परंतु आयकर सवलतींमधे कपात आणि जीएसटीमुळे त्या क्षेत्रात फारशी वाढ होत नाही. नोकरदार वर्गाचे उत्पन्न महागाई भत्त्यामुळे वाढले पण दहा वर्षांत आयकर रचनेत फारसा बदल झालेला नसल्याने या वर्गाचे जवळपास अर्धे (३० टक्के आयकर व १२ टक्के जीएसटी) उत्पन्न कर रूपात सरकारजमा होते. सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या कृषी क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. आर्थिक विषमता आणि बेरोजगारी यामुळे पाकीटमारी ते आर्थिक संस्थांना गंडा घालणे अशा गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. रामराज्य, अमृतकाल किंवा विकसित भारत अशा घोषणांनी वास्तव बदलत नाही याची जाणीव मायबाप सरकारला होईल, ही अपेक्षा मात्र अवास्तव वाटते.- अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
विकेंद्रीकृत हमीभाव हाच पर्याय!
‘हमी भाव धोरणाच्या पुनर्विचाराची गरज’ हा लेख (९ जानेवारी) वाचला. ‘भारतीय अन्न महामंडळाची’ कोठारे धान्य साठवण्यासाठी पुरेशी नसतील आणि अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होत असेल वा अवैध मार्गाने लूट होत असेल, तर आवश्यकतेपेक्षा जास्त धान्याची खरेदी सरकारने का करावी, हा प्रश्न सामान्य शेतकऱ्यांनी स्वत:ला विचारणे गरजेचे आहे. शासनाने सर्व शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन विकेंद्रीतकृत पीक-पद्धतीला प्राधान्य देऊन दुर्मिळातील दुर्मीळ पिकाला हमीभाव देण्याचे मान्य करावे. जेणेकरून फक्त कार्बनयुक्त गहू-तांदळाबरोबरच जीवनसत्त्वे, प्रथिने, ऑक्सिडन्टयुक्त डाळी, फळे, भरडधान्ये इत्यादींचाही समावेश सार्वजनिक वितरण पद्धतीत करून गरीब भारतीयांचा आहार सकस करता येईल. त्यामुळे भारताची ‘छुपी भूक’ सुधारण्यास मदत होईल. एक किलो तांदूळ उत्पादनासाठी ३ ते ४ हजार लिटर पाण्याचा अपव्यय होतो. तेवढ्याच पाण्यात इतर पिकांचे कितीतरी पटीत उत्पादन घेता येऊ शकते. उसाबाबतही तेच. एकल-पीकपद्धतीचे तोटे अंतरपीक पद्धतीत दूर होतील. खतांचा अतिवापर कमी होईल. मातीचे आरोग्य चांगले राहील. डीएपीच्या आयातीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन झाले तेही काही प्रमाणात रोखता येईल. केंद्रीय भू-जल मंडळाच्या अहवालानुसार देशातील जवळपास ५६ टक्के जिल्ह्यांतील भूजल सरासरीपेक्षा जास्त नायट्रोजनयुक्त आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे अनुदानित युरियाचा अतिवापर. ही सामान्यांच्या खिशाला लागलेली फुकटची गळती आहे, कारण हा करदात्यांचाच पैसा आहे. तो काळजीपूर्वक खर्च करणे गरजेचे आहे. धान्याच्या विकेंद्रीकृत हमीभावातून ते शक्य आहे. बहुमतातील सरकार एवढे नक्कीच करू शकते.- करणकुमार पोले, कृषिमहाविद्यालय, पुणे</p>
भ्रष्टाचार निर्मूलनाचीही हीच कथा
‘कुंपणानेच खाल्ले शेत…’ हा अन्वयार्थ (९ जानेवारी) वाचला. शासन व प्रशासनाने मिळून शेताचा मलिदा खाण्यासाठी व इतरांना सुगावा लागू नये म्हणून कुंपण घालण्याचा पायंडा पाडलेला दिसतो. तरीही अनैतिक गोष्टी चव्हाट्यावर येऊ नयेत म्हणून शासनकर्त्यांच्या आशीर्वादाने प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असते. माहितीचा अधिकार योग्यरीतीने वापरला तर हे सर्व जण अडचणीत येऊ लागले म्हणून माहितीचा अधिकार कायदा शस्त्र बोथट केले जात आहे. हाच प्रकार शासनाच्या अधिकृत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बाबतीत झाला. कारण समित्यांची स्थापनाच करायची नाही किंवा या समितीच्या सभांचे आयोजन करायचे नाही असे प्रसंग वारंवार घडत आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी असहायपणे न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. न्यायालयातसुद्धा न्याय मिळेलच, याची शाश्वती नसते. कारण ज्या चार पायांवर लोकशाही उभी आहे त्याचे चारही स्तंभ खिळखिळे करण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचार करणे आणि पचवणे हे प्रतिष्ठेचे झाले आहे.- नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव (मुंबई)
चेंगराचेंगरीचे वास्तव कधी बदलणार?
‘तिरुपती देवस्थानात चेंगराचेंगरी’ ही बातमी (लोकसत्ता- ९ जानेवारी) वाचली. गर्दीमध्ये प्रत्येकालाच पुढे जाण्याची इतकी घाई असते की, आपल्यामुळे इतरांना दुखापत होईल याचे भान कोणालाही राहात नाही. अशा उत्सवाच्या वेळी गर्दीचे नियंत्रण कसे करावे याविषयी तिरुपती प्रशासनाने नियोजन केलेले असणार यात शंका नाही. तरीही ही दुर्घटना घडली. यावरून एकच सिद्ध होते की, देशात घडलेल्या भूतकाळातील दुर्घटनांपासून अद्यापही आपण कोणताही बोध घेतलेला नाही. कारण हाथरसची घटना असो किंवा जानेवारी २००५ मध्ये महाराष्ट्रातही वाई तालुक्याजवळ मांढरदेवी काळूबाईच्या यात्रेत तीनशे जणांना प्राण गमावावे लागल्याची घटना असो वा २०१२मध्ये प्रयागराज कुंभमेळ्यात ४० भाविकांचे प्राण गेल्याची दुर्घटना असो, अनेक घटना घडूनही वस्तुस्थिती जैसे थे आहे. यासंदर्भात काळजी घेणे ही प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे.-सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
विभागाची परिपूर्ण माहिती का नाही?
माहिती अधिकार पारित झाल्यावर शासनाच्या पारदर्शकतेचा निर्देशांक सुदृढ होईल असा समज होता. तो क्षीण होत आहे. या कायद्यातील कलम ४ फारच महत्त्वाचे आहे. या कलमानुसार आपल्या विभागाची संपूर्ण रचना, कार्यपद्धती, धोरण स्वत:हून संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. अशी माहिती दिल्यावर आपोआपच अर्जांची संख्या कमी होईल. याकरिता प्रथम माहिती आयुक्तांकडे मी पत्र लिहून आग्रह धरला होता. पण कायदा राबविणाऱ्या प्रथम आयुक्तांनी याची परिपूर्ण अंमलबजावणी कधीच केली नाही आणि कायद्याची वाताहत सुरू झाली. विभागाची त्रोटक स्वरूपातील माहिती उपलब्ध असल्याने आणि नागरिक (?) फारच प्रबुद्ध (?) असल्याने कशीही माहिती मागितली जाते. कायद्याचा पूर्ण गैरवापर सुरू आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही.- सीए सुनील मोने, अंधेरी (मुंबई)
