लोकमानस: त्यांचा अहंकार जगाला तापदायक

नियामक संस्था कोणत्या?

‘फिनशार्प : अनुभव एक, प्रश्न अनेक!’ हा उदय कर्वे यांचा लेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. फिनशार्पबाबत अनेक प्रश्न लेखामध्ये विचारले आहेत. असेच अनेक प्रश्न सहकाराबाबत लोकांना पडलेले असतात. उदाहरणार्थ दप्तर, अभिलेख नसताना लेखापरीक्षण होते. त्यावर नियामक कोण? नियामक म्हणत असेल, की मी कारवाई करणार नाही. तर पुढे काय? एवढेच नव्हे तर मतदार यादी नसताना निवडणूक झाल्याची तक्रार करताच संस्थाच राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कक्षेबाहेर काढली जाते. याची चौकशी कोण करणार? असे अनेक प्रश्न सहकाराबाबत उपस्थित झालेले आहेत. सहकार खात्याचे आयुक्त पुणे शहरात बसतात. हाऊसिंग सोसायटीचे प्रश्न असले तर ते लोकांना भेटत नाहीत. असे समजते. हाऊसिंग विभागाला स्वतंत्र अप्पर निबंधक नाही. सहकार खात्याकडे अप्पर आयुक्त पद रिकामे असल्याचे समजते .त्यामुळे हाऊसिंग सोसायटीबाबत तक्रार कोणाकडे करावयाची?- युगानंद साळवे, आशा नगर, पुणे

त्यांची आमदारकी रद्द करा

मानहानीचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर संसदीय समितीने न्यायालयाच्या निकालाची त्वरित दखल घेतली आणि राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द केले. राहुल गांधी यांनी अपीलही दाखल केले होते, परंतु लोकसभा अध्यक्ष आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. महाराष्ट्रात मात्र भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध होऊनही मंत्री महोदय राजीनामा देण्यास नकार देत आहेत. आता या प्रकरणाची दखल घेत विधानसभा अध्यक्षांनी मंत्री महोदयांची आमदारकी रद्द केली पाहिजे. ‘आरोप सिद्ध होत नाही तोपर्यंत राजीनामा घेणार नाही’ या उत्तराचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना इतक्या लवकर विसर पडला?- श्रीराम गुळगुंद, कांदिवली, मुंबई.

हा विचार आधी का नाही?

राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलतींमुळे एसटी महामंडळाला आर्थिक तोटा होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पण या योजनेमुळे एसटीला तोटा होणार नसल्याचे महायुतीच्या नेत्यांनी आधी सांगितले होते. मग हा तोटा झाला कसा? या योजना सुरू करताना याचा विचार का केला नाही? लाडकी बहीण योजनेचेही असेच झाले आहे. सत्ताधारी पक्ष नव्या योजना जनतेच्या हितासाठी न आणता त्या आपल्या पक्षाच्या राजकीय फायद्यासाठी योजना आणतात. न्यायालयात खोटी माहिती देऊन न्यायालयाचा निकालदेखील योजनेच्या बाजूने मिळवला जातो. केंद्रापेक्षा राज्य सरकारच्या योजना जास्त फसतात. याची कारणे कोण शोधणार?- विवेक तवटे, कळवा, ठाणे.

अधिकार हवेत, पण काम नको

‘दोन दादल्यांचे संतान’ हा अग्रलेख (१९ फेब्रुवारी) वाचला. माझे न्यू इंडिया बँकेत बचत आणि मुदत ठेव खाते आहे. ४० वर्षे जुनी बँक असेल तर प्रत्येक वर्षी आरबीआय ऑडिटिंग करते आणि सूचना देते. त्या बँकेला पाळाव्या लागतात. वर्षातून एकदा आरबीआयचे सरप्राइज तसेच इंटर्नल ऑडिटिंग होते. तरी आरबीआयला एका रात्री स्वप्न पडते की बँक बंद करावी आणि मुख्यमंत्र्यांना, /सहकार खात्याला त्याबाबत माहिती नसते? आरबीआय मुख्यमंत्र्यांना सांगत नाही? सामान्य खातेदार विश्वासाने खाते उघडतो आणि भरडला जातो. आरबीआय आणि बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या साटेलोट्याची इथे शक्यता वाटते. आरबीआय स्वत:हून पत्रक काढून लोकांना सांगतही नाही. म्हणजे मला अधिकार हवेत, खुर्ची हवी, पण काम नको. सगळे राजकीय पक्ष, विरोधी पक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री याबाबत मूग गिळून बसले आहेत. निवडणूक झाल्यावर बँक बंद केली. ग्राहकांनी मुंबई ग्राहक पंचायततर्फे बँकेवर केस करावी का?-प्रशांत क्षीरसागर, अंधेरी, मुंबई