लोकमानस: वारंवार पेपरफुटीमुळे विश्वासार्हतेला धोका

प्रशासन वर्षानुवर्षे ‘पेपरफुटी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करणार’ असे सांगते, पण कारवाई तात्पुरतीच राहते. ‘परीक्षांचे पावित्र्य जपण्याचा प्रयत्न’ घोषणांपुरताच मर्यादित राहतो. खरे तर अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगला वापर करता येऊ शकतो, पण तसा ठोस निर्णय घेतला जात नाही.- श्रीकांत मंदे, नागभीड (चंद्रपूर)

कॉपीमुक्त अभियानाची दयनीय अवस्था

दहावीच्या परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी जालना, बदनापूर, जळगाव आदी ठिकाणी सरेआम कॉपी सुरू असल्याचे उघडकीस आले आहे. यामुळे कॉपीमुक्त अभियानाची काय परिस्थिती आहे हेही अधोरेखित झाले. व्यवस्थेमधील लोक सामील असल्याशिवाय असा प्रकार घडूच शकत नाही. या प्रकाराची चौकशी होऊन दोषींवर कडक कारवाई होईल हा मंत्रीमहोदयांचा नेहमीचा गुळगुळीत खुलासा कामाचा नाही. अस्तनीतले निखारे शोधले पाहिजेत. नपेक्षा परीक्षा व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वासच डळमळीत होईल.-अशोक आफळे, हैदराबाद

सवलती सरसकट देऊ नका

‘सवलतींमुळे एसटीवर ६४० कोटींचा बोजा’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ फेब्रुवारी) वाचली. पण हे वास्तव लक्षात कोण घेणार? मुळात प्रवास सवलती सरसकट देण्यामुळे एसटीवर आर्थिक बोजा वाढत आहे. शासनाला जसे ‘लाडकी बहीण’ योजनेत आत्ता कळले की सधन कुटुंबातील स्त्रियांनीही याचा गैरफायदा घेतला आणि शासनाने ही चूक सुधारायचे ठरवले; असेच इतर सवलती देताना केले तर खऱ्या गरजूंना मदत मिळेल आणि नुकसानही कमी होईल.- नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

एसटीला जगवण्यासाठी एवढे कराच…

‘सवलतींमुळे एसटीवर ६४० कोटींचा बोजा’ ही बातमी वाचली. महिला वा ज्येष्ठ नागरिकांना सरकार एसटी महामंडळ प्रवासात जी सवलत देते त्याची भरपाई राज्य सरकारकडून होणे आवश्यक आहे. पण सरकारचे काम ‘हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र’ या स्वरूपाचे दिसते : द्या सवलती… एसटी डबघाईस आली तरी सरकारला त्याचे काय घेणेदेणे! विशेष म्हणजे सरकार एसटीकडून करही वसूल करते, त्यात परत पथकर. सरकारने निदान एसटी वर कर लावू नये आणि पथकरातून सूट द्यावी, म्हणजे एसटी जगेल तरी! सरकारचे धुरीण याकडे लक्ष देतील काय?- डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर पूर्व (मुंबई)

तरुणांसाठी संघकार्याची जाहिरातही हवी

‘संघाची मालमत्ता’ हा लेख (२३ फेब्रुवारी) वाचला, संघाची सार्वजनिक संपत्ती निर्माण करण्याबाबत आजवरच्या सरसंघचालकांत मतभिन्नता असल्याचे जाणवले, परंतु प्रखर राष्ट्रनिष्ठा व स्वयंसेवकांचे राष्ट्रप्रेम याविषयी कुठेही मतभिन्नता नव्हती. राष्ट्रासाठी योगदान तसेच आर्थिक, मानसिक व शारीरिक बळ हे राष्ट्रासाठी निर्व्याजपणे अर्पण हा स्वयंसेवकांचा आत्मा असून, या भक्कम नि:स्वार्थी पायावरच संघाची उभारणी आहे.

आता संघाने ज्याप्रमाणे कूस बदलून, सुमारे ३०० कोटी रुपये खर्चून दिल्लीत सुसज्ज वास्तू उभारली आहे, याचप्रमाणे संघ जी समाज उपयोगी कामे करतो, त्याची जाहिरात होणे गरजेचे आहे, संघाने आजपर्यंत हे केलेले नाही, परंतु प्रामाणिक प्रभृतींची संघाकडे ओढ वाढण्यासाठी, तसेच आज किती पराकोटीच्या नि:स्वार्थीपणे देशसेवा केली जाते आहे. याची जाणीव नवीन पिढीला व्हावी, यासाठी असे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे; नव्हे ती आजच्या काळाची गरज ठरली आहे.- प्रदीप करमरकर, ठाणे

वाचनाचा (लुप्त) समृद्ध थांबा

‘उत्सुकतेने सगळेच झोपले…’ (२२ फेब्रुवारी) या संपादकीयातील विश्लेषण पटते; पण तरीही काही प्रश्न उद्भवतात. मल्याळम, तमीळ आणि तेलुगू या दक्षिणेच्या भाषांमध्ये आजमितीसही वाचक मोठ्या प्रमाणावर टिकून आहे. म्हणजे मराठीसह इतर भारतीय भाषांमधील वाचकसंख्या दखलपात्र रोडावली आहे, असा एक ढोबळ निष्कर्ष निघतोच. ‘जुन्यांचेच किंवा जुनाटच लिखाण नव्या वाचकांपुढे ठेवण्याचे उद्याोग’ आणि ‘नव्वदीच्या आरंभानंतरच्या काळात पाल्यांना इंग्रजी माध्यमात घालण्याचे आलेले लोण’ ही कारणे असतील; परंतु मग दक्षिणेच्या भाषांपुढे हे प्रश्न नाहीत का, आणि का नाहीत, असा प्रश्न पडतो.

वास्तविक पाहता, फोफावत गेलेली तंत्रसमृद्धी व तिने निर्माण केलेले स्पर्धा, स्थलांतर, पर्यावरण, दहशतवाद, युद्धे, नीतिमत्ता यांसंबंधीचे गहन प्रश्न हे मागास वर्ग काय आणि संपन्न वर्ग काय, त्यांच्या जाणीव व आनुवंशिक क्षमतांना पेलवण्याच्या पलीकडे गेले असून मानवी प्रगती(?)चे सर्व रस्ते सवंगतेच्या मार्गानेच चालले आहेत. यात वाचनाचा समृद्ध थांबा घेण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?- नरेंद्र कुळकर्णी, वडाळा (मुंबई)

नवे मराठी साहित्यिक कुठे आहेत?

‘उत्सुकतेने सगळेच झोपले…’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. मराठी भाषेला ‘अभिजात’ दर्जा नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दिला गेला. मराठी भाषा संतांनी टिकवली हे संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी म्हटले आहे. आताच्या काळात मराठीत किती सकस साहित्य निर्मिती झाली, याचे उत्तर मात्र सापडत नाही. गेली अनेक वर्षे सामाजिक ध्रुवीकरण अत्यंत नियोजन पद्धतीने चालू आहे. अत्यंत खालच्या पातळीला पोहचलेल्या राजकारणाने समाजमन नैराश्याने ग्रासलेले आहे. मराठी साहित्यिकांनी समाजाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर काही ठोस भूमिका घेतली असे कुठेच दिसून आले नाही.

लोकशाही टिकवण्याची जबाबदारी साहित्यिकांचीही आहे. ती त्यांनी साहित्य हे शस्त्र वापरून निर्भयपणे पार पाडली असे दिसून आले नाही. साहित्यिक स्वत:च्या कोषात राहणार असतील तर सकस साहित्य निर्मिती कशी होणार? मराठी साहित्यिक मूळ प्रवाहात (‘अखिल भारतीय’ म्हणवणाऱ्या संमेलनात) कुठेच दिसून येत नाहीत. त्यामुळेच वाचकही तुटत चालला आहे. जुनीच पुस्तके मग ‘वाचकप्रिय’ होतात. अशा संमेलनातून नेमके काय साध्य होते याचा प्रामाणिक धांडोळा एकदा संमेलन आयोजकांनी जरूर घेऊन पाहावा. मराठीत साहित्याची नवनिर्मिती थंडावली आहे आणि साहित्यिकही प्रवाहात कुठेच दिसत नाहीत हे वास्तव स्वीकारायला उदार मानसिकताही हवीच की.- प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर</p>

भाषा-सक्तीबाबत केंद्राने जपून चालावे…

‘मधमाश्यांच्या पोळ्यावर दगड मारू नका’ ही बातमी (लोकसत्ता- २२ फेब्रुवारी ) वाचली. भारत हे बहुभाषिक संघराज्य आहे, परंतु केंद्र सरकारच्या नवनव्या चालींमुळे तमिळ भाषिकांच्या माथी हिंदी सक्तीने मारली जात आहे, अशी भावना तमिळनाडूत पसरते आहे. केंद्राकडून हिंदीचा प्रसार केला जाऊ शकतो, पण ‘हिंदीचा स्वीकार न केल्यास शिक्षण निधी दिला जाणार नाही’ अशा ‘नाक दाबून तोंड उघडायला लावणे’सारख्या प्रकाराने कदाचित अराजकतेचे मोहोळ उठू शकते. मुळात शिक्षण हा राज्यांचाही विषय असल्याने अशा अटी घालण्याचा अधिकार केंद्राला आहे का, हाही प्रश्नच. तेव्हा केंद्राने जरा जपून व सावधतेने पाऊल उचलणे गरजेचे आहे.- बेन्जामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)